काठमाडौँ — कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा सुरुवातमा निकै पछाडि थिए, भक्तपुरका मदनकृष्ण श्रेष्ठ । उनी अहिले सांसद बनेका छन् । पार्टीले उनलाई आदिवासी जनजाति समूहअन्तर्गत अपांगता कोटाबाट संसद्‍मा पठाएको हो ।

समानुपातिक सूची तयार हुँदा श्रेष्ठ सांसद बन्ने सम्भावना अत्यन्त कमजोर देखिएको थियो। आदिवासी जनजाति पुरुषतर्फ कांग्रेसको बन्दसूचीमा उनको नाम १६औँ नम्बरमा थियो। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई पुस १३ र १४ गते सूची बुझाउन समय दिएको थियो। कांग्रेसले पुस १४ गते बुझाएको सूचीमा उनको नाम अन्तिमतिर राखिएको थियो। पछि मुस्ताङका रोमी गौचन थकालीले आफ्नो नाम फिर्ता लिएपछि श्रेष्ठ एक स्थान माथि उक्लिएर १५औँ नम्बरमा पुगे। तर त्यसले पनि उनको सांसद बन्ने सम्भावनामा खासै परिवर्तन ल्याएको थिएन। समानुपातिक प्रणालीको गणितअनुसार उनको नाम चयन हुने सूचीभन्दा निकै तल थियो।

राजनीतिक परिस्थिति बदल्ने मोड भने पुस १८ गते आयो। सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक दलहरूको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार बन्दसूची पुनरावलोकन गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।

यही आदेशले श्रेष्ठका लागि संसद्मा पुग्ने सम्भावनालाई वास्तविकतामा बदलिदियो। 'सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि अपाङ्गता समूहबाट प्रतिनिधित्व गराउन पार्टी बाध्य भयो, त्यसैले म सांसद बन्ने अवसरमा परेँ,' श्रेष्ठले भने ।

श्रेष्ठको जीवनयात्रा सुरुदेखि नै संघर्षपूर्ण रह्यो। उनी ६ महिनाका हुँदा बाबुको निधन भयो। ७ महिनाको उमेरमा टाइफाइड संक्रमण भएपछि स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्यो र त्यसको असरपछि पोलियो देखियो। बाल्यकालदेखि नै खुट्टा कमजोर भएपछि उनले शारीरिक अपाङ्गताको चुनौतीसँगै जीवन अघि बढाउनुपर्‍यो। तर यही परिस्थितिले उनलाई निराश बनाउनुको सट्टा जीवनप्रति दृढ बनायो। उनी आफूलाई सीमाभित्र बन्द गर्नेभन्दा समाज र राजनीतिमा सक्रिय हुने बाटो रोजे।

भक्तपुरको ठिमीस्थित आदर्श विद्यालयमा अध्ययन गर्दादेखि नै उनको राजनीतिक यात्रा सुरु भएको हो। परिवारकै वातावरणले उनलाई राजनीतितर्फ आकर्षित गर्‍यो। उनका दाजु प्रेमकृष्ण श्रेष्ठ पञ्चायतकालमै भक्तपुरका परिचित राजनीतिज्ञ थिए र दुई कार्यकाल प्रधानपञ्च बनेका थिए। घरमा हुने राजनीतिक छलफल र नेताहरूको आवतजावतले उनलाई सानैदेखि प्रभावित बनायो।

'घरमै राजनीतिक वातावरण थियो, त्यसैले सानैदेखि चासो बढ्यो र १३ वर्षको उमेरदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेँ,' उनी सम्झन्छन्। त्यतिबेला नेताहरूका भाषण सुन्न जाने उनको बानी थियो। बागबजारमा सुनेको एउटा भाषणले उनलाई गहिरो प्रभाव पारेको उनी अझै सम्झन्छन् । सुनको पिँजडामा राखे पनि सुगा स्वतन्त्र आकाश चाहन्छ भन्ने विचारले स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको मूल्य बुझाएको उनको अनुभव छ।

स्कुले शिक्षा सकिएपछि उनी नेपाल कमर्स क्याम्पसमा भर्ना भए। त्यहीँबाट उनको विद्यार्थी राजनीति संस्थागत रूपमा अघि बढ्यो। उनी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य निर्वाचित भए र आन्दोलनमा सक्रिय बने। २०४२ सालको सत्याग्रह आन्दोलनमा सहभागी हुँदा उनी पक्राउ परे र दुई महिना नख्खु जेलमा बसे। त्यो अनुभव उनको जीवनको महत्वपूर्ण मोड बन्यो। 'जेलले डर हटायो, त्यसपछि राजनीतिक संघर्षप्रति झन् प्रतिबद्ध बनेँ,' उनी भन्छन्। जेल बसाइले आन्दोलनको अर्थ, लोकतन्त्रको मूल्य र राजनीतिक जोखिमलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर दिएको उनको अनुभव छ।

जेलबाट छुटेपछि उनले नेपाली कांग्रेसको संगठनमा सक्रिय भूमिका निभाउन थाले। भक्तपुर कांग्रेसको सदस्य बनेपछि २०४६ सालमा कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी पाए। जनआन्दोलनपछि पार्टी संगठन विस्तार र सुदृढीकरणमा उनले निरन्तर काम गरे। २०४८ सालमा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिको सभापति निर्वाचित हुँदै लगातार दुई कार्यकाल नेतृत्व सम्हाले। संगठन निर्माण, कार्यकर्ता परिचालन र स्थानीय राजनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्ने अवसर उनले यही अवधिमा पाए । 

यही राजनीतिक यात्राको निरन्तरतामा २०७४ सालमा उनी मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित भए। त्यो समय स्थानीय सरकारको संरचना नयाँ थियो, प्रशासनिक अभ्यास सीमित थियो र स्रोतसाधन पनि पर्याप्त थिएनन् । चुनौतीपूर्ण अवस्थाबीच पाँच वर्ष नगरपालिका सञ्चालन गर्नु उनका लागि कठिन थियो । स्थानीय विकास योजना बनाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्वाद गर्ने र प्रशासनिक निर्णय लिने अनुभव उनले यही क्रममा हासिल गरे। स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने व्यावहारिक ज्ञानले पछि राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि आत्मविश्वास दिएको उनी बताउँछन्।

स्थानीय तहको नेतृत्वपछि उनले पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रयास निरन्तर जारी राखे। १२औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि कुनै गुटमा नपरेका कारण पराजित भए। १३औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिए पनि नेताहरूको आग्रह स्वीकार्दै नाम फिर्ता लिए। लामो प्रतीक्षापछि १४औँ महाधिवेशनमा भने उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुन सफल भए, जसलाई उनले आफ्नो राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन्छन्। 

सांसद बन्ने अवसर भने उनलाई धेरैअघि नै आएको थियो। २०५१ सालमा सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले भक्तपुरबाट चुनाव लड्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर उनले आफूभन्दा वरिष्ठ नेतालाई प्राथमिकता दिँदै पछि हट्ने निर्णय गरे। त्यसपछि भने उनलाई टिकट पाउन कठिन भयो। पटक–पटक चुनाव लड्ने प्रयास गरे पनि अवसर पाएनन्। २०७४ सालमा प्रदेशसभा समानुपातिक सूचीमा नाम राखिए पनि प्रत्यक्ष चुनाव लड्नुपर्ने मान्यताका कारण उनले नाम हटाए। २०७९ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा समानुपातिक सूचीमा बसे पनि सांसद बन्न सकेनन्। लामो समयसम्म अवसर नपाउँदा पनि उनले पार्टी छाडेनन् र संगठनमै सक्रिय रहे। 

राजनीतिसँगै सामाजिक क्षेत्रमा पनि उनी उत्तिकै सक्रिय रहे। नगरपालिकाहरूको राष्ट्रिय संघमा केन्द्रीय सदस्य, खानेपानी बोर्ड सदस्य, सडक बोर्ड सदस्य लगायत विभिन्न सार्वजनिक निकायमा उनले काम गरे। जर्मन विकास कोषसँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा एसएसओएस बालग्रामजस्ता सामाजिक संस्थासँगको सहकार्यले उनलाई विकास र सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा अनुभव दिलायो। मेयर हुँदा दर्जनभन्दा बढी देशको भ्रमण गर्दै स्थानीय शासनका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने अवसर पनि पाए।

दीर्घ राजनीतिक अनुभव, स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यास, सामाजिक संस्थासँगको सहकार्य र पार्टी संगठनमा चार दशकको निरन्तर योगदानले उनलाई संसद्मा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने आत्मविश्वास दिएको छ। 'सांसद संसद्मा पुगेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने अनुभव मसँग छ,' उनी भन्छन्, 'पार्टीले कस्तो व्यक्तिलाई सांसद बनायो भन्ने प्रश्न उठ्न दिने छैन।'

समानुपातिक सांसदका अन्य प्रोफाइलहरु:  

टुकाभद्र हमाल : भूमिगत संघर्षदेखि सांसदसम्म

पराजयको घाउदेखि ‘माननीय’को यात्रा

पर्वतारोहणमा कीर्तिमान बनाएका मिङ्मा ग्याबुको संसद यात्रा

रीमा विश्वकर्मा : कलाकारिताको घुम्ती हुँदै संसदसम्मको यात्रा

राधिकाले अब संसद्‍मा बोल्नेछिन् कर्णालीका महिला र सीमान्कृतको आवाज

‘जनयुद्ध’ का ‘रोलमोडल’ थापा पुन: संसद्‍मा