राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन

स्रोतको दायरा फुकेन, महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आएनन्, घाँटी छामेर हाड निल्ने बजेटको नीति

समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड तथा पालिकाका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड विनियोजन

काठमाडौंका उद्योगलाई बाहिर सार्दा निःशुल्क जग्गा

बजेटले कृषि उत्पादन, उद्योग र पर्यटन क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको दाबी

मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन १० नयाँ सहरका लागि १ अर्ब विनियोजन

शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन

– भौतिक पूर्वाधारमा छैनन् नयाँ योजना

विभिन्न शीर्षकका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअर्न्तगत राज्यले गरिरहेको दोहोरो खर्चलाई राष्ट्रिय बिमा कार्यक्रममा एकीकृत गरिने घोषणा

अहिले यथार्थमा उभिएर अघि बढ्ने मुलुकको अवस्था छ । त्यहीअनुसार बजेट निर्माण गरेको हुँ । कार्यान्वयन गर्न नसकिने लोकप्रिय नाराभन्दा काम गर्न सकिने कार्यक्रम ठीक हो भन्ने लागेको छ : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल