काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा युवा, स्टार्टअप, डिजिटल पूर्वाधार र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । बिहीबार संसद्को संयुक्त सदनमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘काम खोज्ने होइन, काम दिने युवा’ उत्पादन गर्ने घोषणासहितका कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । जेन–जी लक्षित ‘इन्क्युबेसन सेन्टर’ देखि ‘डिजिटल नोम्याड भिसा’ का व्यवस्थाहरू बजेटमा परेका छन् ।

 ‘स्टार्टअप व्यवसायमा नो ट्याक्स’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत बजेट प्रस्तुत हुँदै गर्दा आफ्नो सोसल मिडिया पेजमार्फत युवा र सूचना प्रविधिमैत्री कार्यक्रमहरूको प्रचार गरे ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जनालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताए । स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ७३ करोड रुपैयाँको सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याइएको छ । जेन–जी पुस्तालाई लक्षित गर्दै इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन, सीप विकास, बजारीकरण, मूल्य शृंखलामा आबद्धता र शिक्षित युवालाई २ लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो सहुलियत कर्जा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश छ ।

‘आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट २६ हजार ९ सय युवालाई ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवालाई सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइनेछ । राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छु ।’ वार्षिक १० करोडसम्मको कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थाको स्टार्टअप उद्यमीले स्वागत गरेका छन् । 

स्टार्टअप व्यवसायमा काम गर्ने विशेषज्ञ तथा लगानीकर्तालाई निःशुल्क आवासीय भिसा र नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि ‘रिमोट वर्क’ गर्ने व्यक्तिलाई ‘डिजिटल नोम्याड भिसा’ उपलब्ध गराइने सरकारको दाबी छ । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि डिजिटल घुमन्ते (डिजिटल नोम्याड) लाई आकर्षित गर्न एक पटकमा ५ वर्षको म्याद भएको बहुप्रवेश भिसा प्रदान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । हाल विश्वमा करिब दुई दर्जन देशले डिजिटल नोम्याड भिसा कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । 

यसैगरी, आगामी आवको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विषयमा समावेश व्यवस्थालाई पनि सरोकारवाला एवं विज्ञहरूले सराहना गरेका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीमा ७५ प्रतिशत आयकर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

नेपालमा बसेर विदेशमा सेवा दिने आईटी पेसेवरका आम्दानीमा जम्मा ५ प्रतिशत आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आईटी उद्योगलाई विशेष उद्योगसरह छुटको व्यवस्था गरिएको छ । ‘सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग, होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ मन्त्री पौडेलले भने । 

नेपाली कम्पनीलाई अब विदेशमा लगानी गर्न र नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको ज्ञान वा सेवा उपलब्ध गराएबापत ‘स्वेट सेयर’ लिन पाउने व्यवस्था बजेटमा राखिएको छ । ‘स्वेट सेयर’ भनेको कुनै कम्पनी वा स्टार्टअपमा नगद लगानी नगरी श्रम, सीप, समय वा ज्ञान (स्वेट) उपलब्ध गराएको आधारमा पाउने सेयर हिस्सा हो । नेपाली कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्दा त्यहाँ हुने आम्दानीको ५० प्रतिशत मुनाफा भने नेपालमा फिर्ता ल्याउनुपर्नेछ । 

यसैगरी, डेटा सेन्टर स्थापना, आईटी सफ्टवेयरमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता र डिजिटल पूर्वाधार विस्तारसम्बन्धी विषय पनि बजेटमा समेटिएका छन् । सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगका लागि ‘इकोसिस्टम’ विकास गर्ने र सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने प्रस्ताव बजेटमार्फत गरेको छ । 

सूचना प्रविधिसम्बन्धी शोधकर्ता अमृता शर्मा यस बजेटलाई सन्तुलित भए पनि अझ स्पष्टता र गहिराइको खाँचो रहेको बताउँछिन् । ‘सूचना प्रविधिका विषयमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका धेरै मुद्दा समेटिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘तर यसलाई थप स्पष्ट र रणनीतिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ उनका अनुसार, बजेटमा फाइभ–जीको सुरुवात, डेटा सेन्टर स्थापनामा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनजस्ता डिजिटल पूर्वाधार विस्तारलाई समेट्नु सकारात्मक छ । तर, यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन् ।

शर्माले ‘आईटी हब’ र ‘आईटी दशक’ घोषणा यस पटकको बजेटमा नसमेटिएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । ‘एआई सेन्टरको कुरा गरिएको छ तर यो पनि अपूरो छ, घोषणा गरेर मात्र हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘जे जति कार्यक्रम छन्, अहिलेको जटिल आर्थिक अवस्थामा यसको कार्यान्वयन भए धेरथोर राहत मिल्नेछ ।’ सीप विकासमा स्पष्ट रणनीति नहुँदा आईटी क्षेत्रले अपेक्षित दिशा पाउन सक्दैन कि भन्नेमा उनको शंका छ । ‘जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउने भनिए पनि ग्लोबल मार्केटसँग कनेक्ट हुने कार्यक्रम छैन,’ उनले औंल्याइन् । 

युवा उद्यमी रोहित गुप्ता पनि यो बजेट आईटी र युवाहरूलाई सकारात्मक र आशा जगाउने खालको भए पनि कार्यान्वयनमा आशंका प्रकट गर्छन् । ‘युवा र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागि सकारात्मक आवरणकै बजेट आएको छ,’ उनले प्रतिक्रिया दिए, ‘सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीमा ७५ प्रतिशत कर छुट हुनु सराहनीय छ । यसले सेवा निर्यातलाई टेवा पुर्‍याउनेछ ।’ बजेटका केही कमजोरीतर्फ औंला उठाउँदै उनले व्यक्तिगत आयकर घटाउन सुझाव दिएकामा त्यो नसमेटिएको गुनासो गरे । ‘औद्योगिक विकास रणनीति पनि देखिएन, यसले दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव देखाउँछ,’ उनले भने ।