समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड तथा पालिकाका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड विनियोजन
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी वर्षको बजेटमा प्रदेश र पालिकालाई हस्तान्तरण गरिने राजस्व तथा अनुदानमा सामान्य वृद्धि गरेका छन् । पालिकालाई प्रदान गर्ने सबैजसो राजस्व र अनुदान वृद्धि गरिएको छ, प्रदेशले प्राप्त गर्ने समपूरक अनुदानको बजेट घटेको छ ।
पालिकाले समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने दबाब दिँदै आएका थिए । पालिकाका समानीकरण अनुदान सामान्य बढे पनि बजेटको आकारको प्रतिशतलाई आधार मान्ने हो भने धेरै वृद्धि भएको देखिँदैन । प्रदेश र पालिकालाई आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कुल बजेटको ३१.१ प्रतिशत, २०७९/८० मा ३३.०५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि भने कुल बजेटको २९.६७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटको आकार बढ्दै जाने तर प्रतिशतको अनुपातमा भने वृद्धि नभएको जनप्रतिनिधिको प्रतिक्रिया छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यअनुसार प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड तथा पालिकाका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब र पालिकाका लागि ८८ अर्ब छुट्याइएको थियो ।
समानीकरण अनुदान चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि केही वृद्धि गरिएको छ । बजेट वक्तव्यअनुसार समानीकरण अनुदानमा ७ प्रदेशलाई चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि कुल ६६ करोड वृद्धि गरेको छ । समानीकरण अनुदानतर्फ ७५३ पालिकालाई चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि ९७ करोड वृद्धि गरिएको छ । आगामी वर्षका लागि ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड तथा पालिकाका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
ससर्त अनुदानमा चालु वर्षमा प्रदेशलाई २५ अर्ब ८४ करोड तथा पालिकाका लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षका लागि भने ससर्त अनुदान प्रदेशलाई चालु वर्षको तुलनामा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बढाइएको छ । स्थानीय ससर्त अुदानतर्फ चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष २ अर्ब ५८ करोड वृद्धि गरिएको छ ।
आगामी वर्षका लागि प्रदेश र पालिकामा ससर्त अनुदानतर्फ २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षमा भने ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र पालिकालाई २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड छुट्याइएको थियो । आगामी वर्षका लागि समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेश र पालिकाको पूर्वाधार योजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेशलाई ३ अर्ब २८ करोड तथा पालिकालाई १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षका लागि प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड तथा पालिकालाई ७ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो ।
आगामी वर्षको विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड तथा पालिकालाई ९ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षका लागि भने विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ४० करोड तथा पालिकालाई ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशको विशेष अनुदानतर्फ चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि १ अर्ब १३ करोड न्यून बजेट छुट्याइएको छ ।
आगामी वर्ष प्रदेश र पालिकालाई राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । चालु वर्षमा प्रदेश र पालिकालाई राजस्व बाँडफाँटबाट कुल १ खर्ब ५९ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व बाँडफाँट र अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड हस्तान्तरण हुनेछ । चालु वर्षका लागि राजस्व र अनुदान शीर्षकमा ५ खर्ब ६७ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान थियो ।
