काठमाडौँ — सरकारले ल्याएको बजेटलाई लिएर पूर्वअर्थमन्त्री तथा अर्थविद्ले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । कतिपयले बलियो सरकार रहेका बेला पनि आम नागरिकलाई आशा र भरोसा जगाउने बजेट ल्याउन नसकेको भनेर आलोचना भएका छन् भने कतिपयले शंकाको सुविधा दिएका छन् ।

 धेरैजसोले कृषि उत्पादन, उद्योग र पर्यटनको विकासबाट रोजगारी बढाउने दिशामा बजेटले प्राथमिकता दिन नसकेको आलोचना गरेका छन् ।

बजेट सामान्य सुधारात्मक तरिकाबाट आएको पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताए । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यापक सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम नआएको उनको भनाइ छ ।

‘यो बजेटमा केही सुधारात्मक कुरा छन् । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, आईटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, जलवायु परिवर्तनको मुद्दा सम्बोधन गर्ने, विद्युतीय सवारी कर नबढाएर प्रोत्साहन गर्नु, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राख्नेजस्तो केही सकारात्मक कुरा छन्,’ उनले भने, ‘तर बजेटमा संरचनात्मक समस्या छ ।

तीन करोडभन्दा तलका योजना बजेटबाट हटाइएको विषय सकारात्मक रहेको सत्तारूढ कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । ‘समग्रमा बजेट सही दिशातर्फ उन्मुख छ । ४ हजारभन्दा बढी आयोजनामा कनिका छरेको जस्तो गरिन्थ्यो, त्यसलाई हटाइएको छ । संघीय सरकारले तीन करोडभन्दा तलका योजना राख्न नहुने भनेर एउटा सीमा निर्धारण गरेका थियौं, त्यही अनुशासनमा रहेर बजेट आएको छ । यो सकारात्मक छ,’ महतले भने, ‘यसले पुँजीगत खर्चको प्रभाव बढ्छ ।’

आशा जगाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन नसक्ने खालको बजेट आएको पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनको दाबी छ । पुरानै बजेटको निरन्तरताबाहेक नयाँपन केही नभएको उनको भनाइ छ । विद्युतीय गाडीमा कर यथावत् राखेको विषयलाई भने उनले सकारात्मक कदम भने ।

बजेटको आकार उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार नभएको रास्वपाका उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थविद् स्वर्णिम वाग्लेले बताए । विगतमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति प्रतिकूल नभएको र दुईतिहाइको बलियो सरकार छँदासमेत राज्यको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नसकिएको पृष्ठभूमिलाई मनन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बढ्दो कुशासन र बेथितिले राजस्वको लक्ष्य भेट्न चुनौतिपूर्ण रहेको वाग्लेको टिप्पणी छ ।

कृषि उत्पादन र उद्योगको क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए । ‘आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको आर्थिक सर्वेक्षण निकै दयनीय रहेको देखाएको छ, दुई संस्थान बन्द भएको र १६ वटा घाटामा गएको देखाइएको छ । देश ऋणमा डुबेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत् मुलुकलाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । भ्रष्टाचार चरम छ,’ उनले भने, ‘यी विषयलाई समाधान गर्ने गरी बजेट आउन सकेन ।’

उत्पादन र रोजगारी बढाउने विषयलाई बजेटमा प्राथमिकता नदिइएको एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले जनाए । ‘बजेटमा केही पपुलिस्ट विषय आएका छन् । धेरै अव्यावहारिक छन्,’ उनले भने ।

उत्साहित निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्रले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट देशको वर्तमान आर्थिक समस्याको समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप आएको प्रतिक्रिया दिएको छ । व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र मनोबल बढाउने किसिमले बजेट आएको उनीहरूको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अहिलेको समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए । ‘यस पटकको बजेटले कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता परम्परागत विषयदेखि नयाँ र तुलनात्मक लाभका विषयलाई छोएको छ,’ उनले भने, ‘विशेष आर्थिक क्षेत्रमा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने विषयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रोहित गुप्ताले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने बजेट आएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले उद्योगका लागि जग्गा र ईआईएको विषय उठाउँदै आएका थियौं, आईटी क्षेत्रलाई पनि उद्योगसरह सुविधा दिनुपर्छ भनेका थियौं, यी कुरा बजेटमा सम्बोधन भए ।’ यसले देशको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधि बढाउने उनको भनाइ छ ।

बजेट राम्रो भएको र व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको आएको महासंघका उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले बताइन् । ‘बजेट समग्रमा व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाका लागि धेरै सुविधा दिइएको छ ।’ मुलुकको अप्ठ्यारो अवस्थामा आएको बजेटप्रति आफूहरू सकारात्मक रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको भनाइ छ । बजेटमा सन्तुलित चालु खर्च रहेकाले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आगामी वर्षको बजेट डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको आएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले जनाए । तर बजेटका विषय मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरे डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन मिल्ने उनको सुझाव छ । अटो क्षेत्रका विषय बजेटमा समेटिनु सकारात्मक रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सुनाए । ‘बजेटप्रति म निकै सकारात्मक छु,’ उनले भने, ‘यसले अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासमा सहयोग गर्ने मात्र होइन, जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नसमेत बाटो देखाएको छ ।’

बजेट स्वागतयोग्य रहे पनि मौद्रिक नीतिमार्फत थप सहजीकरण हुनुपर्ने महासंघका पर्यटन तथा हवाई यातायात समिति सभापति देशबन्धु बस्नेत बताउँछन् । ‘मुलुकलाई आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित गरिने विषय स्वागतयोग्य हो,’ उनले भने ।