काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत नयाँ योजना समेटिएका छैनन् । पुरानै आयोजनाको निरन्तरता छ । ठूला, रणनीतिक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भने बजेट बढाइएको छ ।

द्रुतमार्ग, अन्डरपास र ओभरपासजस्ता आधुनिक पूर्वाधार निर्माणलाई आगामी आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिँदै लगिने उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।

राष्ट्रिय राजमार्गलाई आवश्यकताका आधारमा २ लेनदेखि ८ लेनसम्म स्तरोन्नति गर्दै लगिने बिहीबार संसद्का दुवै सदनमा अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारले आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र सडकका लागि नयाँ ट्र्याक खोल्ने नीति पनि लिएको छ । सोहीअनुसार निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका र रणनीतिक महत्त्वका सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ ।

निर्माणका क्रममा रेखांकनमा पटकपटक समस्या आइरहेको मध्यपहाडी राजमार्गको यात्राको समय, लागत, दूरी र दुर्घटना घटाउन विद्यमान रेखांकन परिमार्जन गरिने भएको छ । त्यसका लागि राजमार्गको आवश्यक पर्ने खण्डमा सुरुङ र भायाडक्ट प्रविधिसहितको डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न तयारी गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसका लागि समग्रमा ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो चालु वर्षको तुलनामा २६ करोड रुपैयाँ बढी हो । चालु वर्षमा ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्माण दुई वर्षभित्र सक्न ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो चालु वर्षको भन्दा २६ करोड रुपैयाँ बढी हो । चालु वर्षमा उक्त मार्गका लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी छ । फास्ट ट्र्याकका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्षमा भने २२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी कोरिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिने सरकारको रणनीति छ । यसअनुसार कर्णाली कोरिडोरमा १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ, कोशी कोरिडोरको खाँदबारी–दोभानखण्ड र कालीगण्डकी कोरिडोरको स्तरोन्नति गर्न २ अर्ब ३३ रुपैयाँ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु वर्ष कर्णाली, कालीगण्डकी र कोशी करिडोरका लागि ४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

झापाको बाहुनडाँगीदेखि डडेल्धुराको रूपालसम्मको बस्ती र बजारलाई जोड्ने गरी मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण थालेको सरकारले यसका लागि २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु वर्षमा भने उक्त राजमार्गका लागि ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा–मुग्लिन खण्डलाई डेडिकेटेड दुई लेनमा विस्तार गर्न ८ अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । गत असोजको बाढीले क्षति गरेका बीपी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, कान्ति राजमार्ग, मेची राजमार्गलगायत सडक पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले सुनाए । राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडक र पुल निर्माण गर्न ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने गरी २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका र प्रमुख सडक आयोजनामा थप ८ सय ५० किलोमिटर सडक कालोपत्र र १ सय ७१ सडकपुल निर्माण गरिने भएको छ । दुई वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्गको काँकडभिट्टा–लौकही, कमला–कञ्चनपुर, कमला–बागमती, बागमती–पथलैया, बुटवल–नारायणगढ, बुटवल–गोरुसिंगे खण्डको ४ सय २२ किलोमिटर सडकलाई ४ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ । सीमावर्ती दक्षिण नाकाका न्युजलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा र नेपालगन्जरोड–नेपालगन्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण पनि आगामी आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको समग्र बजेट थोरै मात्र बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो ।

साना टुक्रे योजना मन्त्रालयले नराखेर राम्रो गरे पनि समग्र बजेट विनियोजन पर्याप्त नभएको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘हरेक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको फास्ट ट्र्याक निर्माण छिटो सक्नुपर्छ, त्यसका लागि बजेट पर्याप्त विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यो भएन, अन्य निर्माणाधीन आयोजनामा पनि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएन,’ उनले भने । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा त्यो नभएको उनको भनाइ छ ।