काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट ठूलो आकारमा वृद्धि गरिएको छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै टुक्रे योजनाहरु राखेर बजेट बढाइएको हुन सक्ने पूर्वसचिवहरुको भनाइ छ । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा १ लाखका योजना मात्र सय हाराहारी छन् । त्यही नियती आगामी आर्थिक वर्षमा पनि दोहोरिने जोखिम रहेको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए ।

‘अहिले संघको बजेटमा साना टुक्रे योजना नराख्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘बजेट बढाएका कारण टुक्रे योजना राखिएको हुन सक्छ ।’ त्यस्तो गरिएको भए त्यो गलत भएको उनले सुनाए । उक्त मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तर आगामी आवका लागि भने बजेट बढाएर १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । जुन चालु आवभन्दा २५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बढी हो ।

त्यस्तै नयाँ सहरको संख्या ५४ वटा पुर्‍याइएको भए पनि आगामी आवको बजेटमा १० वटा सहरलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत निर्माणधिन १० नयाँ सहरका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पर्याप्त बजेट अभावमा नयाँ सहर आयोजना निर्माणका कामले गति लिन सकेको छैन । काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख सहरहरूको सौन्दर्य तथा आधारभूत सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्न युटिलिटी कोरिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

काठमाडौंको शंखरापुरमा जहरसिंह पौवा स्टेडियम र गणेशमान सिंह पार्क तथा बुढानीलकण्ठ–गोकर्णेश्वरमा मदन भण्डारी बहुउद्देश्यीय पार्क निर्माण आगामी आवबाट सुरु गरिने भएको छ । तनहुँको चुँदी रम्घामा भानु साहित्य उद्यान र भृकुटीमण्डपमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीस्थल निर्माण गरिने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । स्थानीय तहका निर्माणाधीन १ सय २९ प्रशासकीय भवन सम्पन्न गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए । आगामी वर्ष संघीय संसद् र सर्वोच्च अदालतको भवनको निर्माण सम्पन्न गरी पुरातात्विक महत्वका शितल निवास, हरिहरभवन, श्रीमहल र ग्यालरी बैठकको पुनर्निर्माण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा आधुनिक प्रविधियुक्त फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी ऊर्जा, मल, ब्रिकेट लगायतका सामग्री उत्पादन गरिने भएको छ । बागमतीलगायत उपत्यकाका नदीहरूलाई स्वच्छ बनाउन आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने र उपत्यकामै कोरिडोर सडक विस्तार गर्दै लगिने भएकाले त्यसका लागि ३ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । स्थानीय पुल तथा झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगर विकास कोषको पुनर्संरचना गरी लगानी क्षमता अभिवृद्धि गरिने र तराई मधेश समृद्धि तथा स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । त्यसका लागि १ अर्ब २ करोड बजेट रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत यो पटक राम्रा कार्यक्रमहरु आएको पूर्वसचिव मणिराम गेलालले बताए । ‘ठूलो प्रदर्शनीस्थल थिएन, भृकुटीमण्डपमा बनाउने कुरा राम्रो छ, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउने भनिएको छ, यो अति जरुरी थियो,’ उनले भने, ‘तर नयाँ सहरका लागि भने पर्याप्त बजेट चाहिने हो, त्यो छैन ।’ 

अब संघले टुक्रे र साना आयोजना बजेटमा राख्न नहुने उनले बताए । ‘यसपालि संघको बजेटमा साना टुक्रे आयोजना व्यापक कटौती गरिएको बुझिएको छ,’ उनले भने, ‘राखिए त्यो गलत हुन्छ, संघले अब ४०–५० लाखका साना आयोजनामा काम गरेर बस्ने होइन, त्यस्ता आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्छ ।’ उत्साहजनक बजेट आएकाले सफल कार्यान्वयन भए राम्रै प्रतिफल आउने उनको भनाइ छ ।

जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार घर निर्माण गरिने भएको छ । त्यस्तै सुरक्षित नागरिक आवासअन्तर्गत ५ हजार घरको फुसको छानो विस्थापन गर्न ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ७ सय २७ किलोमिटर सहरी तथा ग्रामीण सडक कालोपत्र तथा स्तरोन्नति, ४६ स्थानीय सडकपुल र २ सय झोलुङ्गेपुल निर्माण सम्पन्न हुने दाबी अर्थमन्त्री पौडेलको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप एक सयटा विद्युतीय बस उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । ‘सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न सहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने छ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई विश्वसनीय, गुणस्तरीय र दिगो बनाउन प्रोत्साहित गर्दै निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने छ ।’