अहिले यथार्थमा उभिएर अघि बढ्ने मुलुकको अवस्था छ । त्यहीअनुसार बजेट निर्माण गरेको हुँ । कार्यान्वयन गर्न नसकिने लोकप्रिय नाराभन्दा काम गर्न सकिने कार्यक्रम ठीक हो भन्ने लागेको छ : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल
काठमाडौँ — उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘लोकप्रिय नारा’ राखेर बजेट ल्याउने परम्परा तोडेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा उनले ‘ठूला लोकप्रिय नारा राख्नुभन्दा’ कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम समेटेर बजेट ल्याएको बताएका छन् ।
तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा तय भएको ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ लाई यस पटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । त्यस्तै कृषि र स्वास्थ्यमा एक/एक नारा राखिएका छन् ।
बजेट वक्तव्यको सुरुमै अर्थमन्त्री पौडेलले संविधान जारी भएसँगै नेपाली राजनीतिका कार्यसूची आर्थिक समृद्धिको दिशामा गएको उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपाली राजनीतिको मुख्य कार्यसूची बदलिएको छ । परिवर्तित कार्यसूचीले हामीलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाअनुरूप विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित समाजवादको दिशामा तीव्र वेगका साथ अघि बढ्न निर्देशित गरिरहेको छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले सुरुमा विगतको समीक्षा समेत गरे, तर, पछिल्ला वर्षहरूमा देशको राजनीतिक परिस्थिति अनपेक्षित रूपमा अस्थिर बन्न पुग्यो जसले गर्दा सेवा प्रवाह, सुशासन र विकासको गतिमा प्रतिकूलता सिर्जना हुनुका साथै राष्ट्रको आवश्यकता तथा जनताको अपेक्षा सम्वोधन गर्न कठिन भएको तितो अनुभव हामीसँग छ ।’
कांग्रेस एमाले र केही साना दलसहित प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई बहुमतनजिकको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक स्थायित्वले आर्थिक वृद्धिको सम्भावना रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् । ‘उपयुक्त नीति र राजनीतिक स्थिरताका साथ अघि बढ्न सक्दा देशलाई विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो आफ्नै अनुभवले बताएको छ,’ उनले भने, ‘यही अनुभवको जगमा उभिएर राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक सामाजिक विकासलाई तीव्रता दिने संकल्पका साथ वर्तमान सरकार गठन भएको हो ।’ वर्तमान संसद्को अंकगणितको सीमाभित्र राजनीतिक स्थिरता र विकासका लागि योभन्दा अर्को अनुकूल विकल्प नभएको पनि उनको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्रीले कृषि उत्पादन बढाएर मात्र सबल अर्थतन्त्र हुने भन्दै ‘कृषिमा आधुनीकरण अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण’ को नारा उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै मुलुक निर्माणका लागि आम मानिस स्वस्थ हुनुपर्ने बताएका छन् । ‘निरोगी नेपालः स्वस्थ नेपाली’ उनको तेस्रो नारा छ । अरु सबै कार्यक्रममा उनले नारा नराखी कार्यक्रम राखेका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यमा अनुसूचीबाहेक चार सय २८ बुँदे कार्यक्रम उल्लेख गरेका छन् । गत चालु आर्थिक वर्षका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उल्लेख गरेका ‘मेड इन नेपाल र मेक इन नेपाल अभियान’ नारालाई यसपटक पनि उल्लेख गरेका छन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले एमाले माओवादी गठबन्धन भएकाले त्यतिबेला ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को मूल नारा उल्लेख गरेका थिए ।
यसपटक बजेटमा लोकप्रिय नारा किन ल्याइएन ? बजेट वक्तव्यलगत्तै अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन सहज हुने गरी कार्यक्रम बनाएको बताए । ‘अहिले यथार्थमा उभिएर अघि बढ्ने मुलुकको अवस्था छ । त्यही अनुसार बजेट निर्माण गरेको हो,’ उनले भने, ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने लोकप्रिय नाराभन्दा काम गर्न सकिने कार्यक्रम ठीक हो भन्ने लागेको छ ।’
अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमा उल्लेख्य नारा राखेका थिए । बजेटमा ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली आत्मविश्वास र आशा, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि, आर्थिक सुधारको वर्ष, मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल, एक पालिका, एक डाउनटाउन नारा उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै उनले विदेशको आम्दानी स्वदेशमा लगानीः जन्मस्थलमा गैरआवासीय नेपाली, समृद्धिको आधारः शिक्षामा गुणात्मक सुधार, साथीबाट सिक्नेः साथीलाई सिकाउने, राष्ट्र निर्माणमा युवा परिचालन, हिमाल जोगाऔं : मानवता जोगाऔं’ जस्ता नारा बजेटमा उल्लेख गरेका थिए ।
‘सहमतिमा संविधान संशोधन’
कांग्रेस एमाले गठबन्धन गर्दा सातबुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले बजेटमार्फत सहमतिमा संविधाधन संशोधन गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने बताए ।
‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिनेछ । संविधानप्रति जनताको स्वामित्व र अपनत्व वृद्धि गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याइने छ’ उनले भने, ‘विधिको शासन, मानवअधिकार, सुदृढ न्याय प्रशासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनेछ ।’
त्यस्तै दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्दै शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । उनले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइते, अपाङ्गको उपचार सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम सम्पन्न गरिनेछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइने छ,’ उनले भने, ‘घाइते, अपांग तथा अशक्तको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपुरणका लागि कोष स्थापना गर्न एक अर्ब विनियोजना गरेको छु ।’
