काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा अनावश्यक सरकारी संरचना हटाउने कुरामा मौन रहेको पूर्वअर्थमन्त्री तथा कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै महतले बजेट अझै ठोस हुन नसकेको बताए ।
'सरकारी संरचनाहरूलाई छिटोछरितो बनाउने र अनावश्यक संरचना हटाउने कुरामा बजेट मौन छ । स्थानीय उत्पादन जाँडलाई ब्रान्डिङ गर्ने कुरा मैले पनि बोलेको थिए । त्यसको कार्यविधि अगाडि पनि बढेको थियो । यसपटकको बजेट त्यसमा पनि मौन छ,' महतले भने, 'सम्रगमा विनियोजन विधेयक प्राप्त भएपछि परिणामुखी कति छ भन्ने कुरा आउँछ । अझै ठोस रुपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्थ्यो ।'
समग्रमा बजेठ ठिक दिशातर्फ उन्मुख रहेको पनि महतले बताए । ४ हजारभन्दा बढी आयोजनामा कनिका छरेको जस्तो बजेट विनियोजन गरिँदै आएकोमा यसपटक त्यसलाई हटाइएको उनले बताए । तीन करोड रुपैयाँभन्दा मुनीका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने भनी बजेटको अनुसशान कायम गरिएको उनले बताए । बजेटले पूँजीगत खर्चको प्रभाव बढ्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, कृषिमा उत्पादनमा आधारित अनुदान भन्ने कुरा ठोस रुपमा उल्लेख नभएको पनि महतले बताए । करका कतिपय दायरा अनावश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
