काठमाडौँ — विषयगत क्षेत्रहरूमा महिला सशक्तीकरण तथा उत्थानका कार्यक्रम समेटिएका छन् । महिलाका नाममा घरजग्गा दर्ता निःशुल्क गर्दै आएको सरकारले अब महिलाको नाममा उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनी दर्ता वा नवीकरण गर्दा पनि शुल्क नलाग्ने घोषणा गरेको छ ।
महिलालाई रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न गृहिणी महिलाको श्रम र सीपलाई साना तथा घरेलु उद्यमसँग जोड्न क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको कार्यस्थलको सुरक्षा र सेवा सुविधा सुनिश्चत हुने गरी गन्तव्य मुलुकहरूसँग थप सम्झौता गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी तहमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीतिगत र संरचनागत सुधार गर्ने भनिएको छ ।
खेल क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन महिला लक्षित प्रशिक्षण तथा अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र उत्कृष्ट महिला खेलाडीका लागि पुरस्कारको विशेष व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत ज्यान जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने कार्य र गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र बालबालिका लक्षित पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
हिंसापीडित महिलाका लागि मधेश, सुदूरपश्चिम र काठमाडौं उपत्यकामा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
