सिन्धुपाल्चोक — पूर्वमा दोलखा, दक्षिणमा रामेछाप र काभ्रे, पश्चिममा काठमाडौं र नुवाकोटसँग जोडिएको सिन्धुपाल्चोक उत्तरी चिनियाँ तातोपानी नाका र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कारण चर्चित छ ।

खासा व्यापारले चिनिए पनि सिन्धुपाल्चोकमा तातोपानी नाका सहज बन्न नसक्दा स्थानीय पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । जिल्लाका बासिन्दाको मुख्य पेशा कृषि व्यापार, पर्यटन व्यवसाय तथा पशुपालन रहेको छ । पछिल्ला वर्षमा कृषितर्फ युवाको केही आकर्षण भने बढेको छ । किसानहरू आधुनिक तरिकाले खेतीपाती गर्न थालेका छन् । यद्यपि कृषि उत्पादनले अझै राम्रोसँग बजार पाउन सकेका छैनन् । मानिसको जीवनशैली प्रविधिमैत्री बन्दै गइरहेको छ । गाउँगाउँसम्म बिजुली, सञ्चार र इन्टरनेट सेवा पुगेसँगै उनीहरूको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आइरहेको छ ।

सिन्धुपाल्चोकमा तीन वटा नगर र नौ गाउँपालिकाभर क्षेत्री, तामाङ, नेवार, ब्राह्मण, विश्वकर्मा, राई तथा परियार, थामी लगायत समुदायको बसोबास छ । जिल्लामा नेपाली, तामाङ, नेवारी, मगरलगायत भाषाहरू बोलिने गरेका छन् । पछिल्ला वर्षमा जिल्लाको सहरी क्षेत्रमा जनसंख्या बढ्दो रूपमा रहेको पाइन्छ भने ग्रामीण बस्ती लगभग रित्तिने क्रम बढ्दो छ ।

जनगणना २०७८ का अनुसार यस जिल्लाको जनसंख्या २ लाख ६२ हजार ६ सय २४ रहेको छ । बास, शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा जिल्लाका हजारौं मानिस आफ्नो थातथलो छाडेर बाहिरै बसिरहेका छन् । जसमा अधिकांशले काठमाडौं र नजिकैका बजार इलाकामा आफ्नो बसाइँ सारेको देखिन्छ । भूकम्प र पराकम्पनपछि झन् यहाँका अधिकांश गाउँ चिटिक्क घरले सजिए पनि घरमा मान्छे भेट्न मुस्किल बन्न थालेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार जिल्लाभरमा कुल मतदाता संख्या २ लाख ७४ हजार ९९८ पुगेको छ । जिल्लाभर १२ स्थानीय तहका १०३ वडामा १४६ मतदानस्थलमार्फत ३३८ मतदान केन्द्र रहेका छन् । मतदाता विवरण अनुसार जिल्लामा महिला मतदाता १ लाख ३१ हजार ६९६ र पुरुष मतदाता १ लाख ४३ हजार ३०२ रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत त्रिपुरासुन्दरी, भोटेकोशी, लिसंखु पाखर, बाह्रबिसे, जुगल, बलेफी र सुनकोशी गाउँपालिका साथै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका २, ३, ४, ९ र १० नम्बर वडा पर्दछन् । यस क्षेत्रमा ८३ मतदानस्थल र १७२ मतदान केन्द्र रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ मा चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका १, ५, ६, ७, ८, ११, १२, १३ र १४ नं. वडा, मेलम्ची नगरपालिका, इन्द्रावती, पाँचपोखरी थाङ्पाल र हेलम्बु गाउँपालिका समेटिएका छन् । यस क्षेत्रमा ६३ मतदानस्थल र १६६ मतदान केन्द्र रहेका छन् । क्षेत्र नम्बर २ मा महिला मतदाता ६५ हजार ९७३ र पुरुष मतदाता ७२ हजार ०४० गरी कुल मतदाता संख्या १ लाख ३८ हजार ०१३ पुगेको छ ।

नाका सहज नबन्दा सीमा गाउँमा युवा रित्तिए

जिल्लामा मुख्य आयस्रोत कृषि, पर्यटन र व्यापार हो । चिनियाँ नाका तातोपानी भूकम्प र पराकम्पनपछि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा यहाँका अधिकांश युवा विदेश पलायन भएका देखिन्छन् । भोटेकोशीमा १७ हजार जनसंख्या छ । तर यहाँ लगभग आधाजसो मानिस गाउँबाहिर रहेको स्थानीय अगुवा आङ्छिरिङ शेर्पाले बताए । भोटेकोशी नारायणथान निवासी शेर्पा भन्छन्, ‘तातोपानी नाका बन्द भएको आठ वर्षयता भोटेकोशी क्षेत्रका घर नै खाली गरेर विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ, जुन अहिले पनि रोकिन सकेको छैन ।’

नाका सञ्चालन हुँदा घरमै बसेर काम गरिरहेकाहरू अहिले बेरोजगार बनेका छन् । बाढीले तितरबितर बनाएसँगै कोही राजधानी पसे । केही घरमै बेरोजगार बसेका छन् । मितेरी पुल पारिबाट वारिसम्म नाम्लो लगाएरै सामान ओसार्ने गरेका भोटेकोशी गाउँपालिका मार्मिङ छादिङका छिरिङ शेर्पा काम खोज्दै साउदी पुगेका छन् । उनी दुई महिनाअघि मात्रै विदेशिएका हुन् ।

उमेरले २६ वर्ष नाघेका शितल पनि नाकामै भारी बोकेर जीवननिर्वाह गरिरहेका थिए । कम्तीमा दैनिक ४ हजारसम्म कमाइन्थ्यो, उनले विगत सम्झिँदै भने, ‘पढेलेखेको छैन । अरू काम नपाउँदा घरखर्च चलाउन निकै समस्या भयो ।’ वैदेशिक रोजगारीका लागि राहदानीसमेत बनाइसकेको उनको भनाइ छ । भोटेकोशीको तातोपानी, लिस्ती, दुगुना, फुल्पिङकाटी, मार्मिङका दुई हजारभन्दा बढी युवा विदेश पुगिसकेका छन् ।

बाह्रबिसेका दुई वडाबाट पनि झन्डै दुई सय युवाभन्दा बढी विदेश भासिएका छन् । नाकामा सानोतिनो व्यापार गर्नेहरू ऋण खोजेर विदेश गए पनि भारी बोक्नेहरू देशकै राजधानी र अन्य ठाउँ पुगेर ज्यालादारी गरिरहेका छन् । खेतीपाती गर्न जमिन नभएकाले यहाँका युवा गाउँ छोड्न विवश छन् । विदेश पलायन हुनेहरू धेरैजसो खाडी मुलुक पुगेका छन् । केही युवा अमेरिका, पोर्चुगल र जापान पनि पुगेका छन् ।

उम्मेदवार फेरिए, समस्या पुरानै

२०६४ देखि मुलुकमा लगातार निर्वाचन भइरहेका छन् । स्थानीय तह होस् या प्रदेश, प्रतिनिधि सभा, जनप्रतिनिधि वा सांसद । प्रत्येक पटक उम्मेदवारहरू आश्वासनले भरिएका घोषणापत्र लिएर चुनावमा उत्रन्छन् । तर कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा यहाँका जनता सधैं निराश बन्ने गर्छन् । जिल्लाको दुर्गम भेगदेखि सुगम भेगसम्मका मतदाताका माग उबेलादेखि एउटै छ—सडक, पुल, रोजगारी र खानेपानी । झन् सिन्धुपाल्चोक–१ मा भूकम्पयता नयाँ मुद्दा भने तातोपानी, सडक र ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, उता २ मा बहुप्रतीक्षित मेलम्ची र बाढीपीडितको सुरक्षित व्यवस्थापन ।

भूकम्पको चार वर्षपछि मालवाहक रूपमा खुलेको तातोपानी अझैसम्म पूर्ण रूपमा खुल्न सकेन । यसअघि १५ जेठ २०७६ देखि आयात र २०७८ वैशाख १८ देखि निर्यात खुला भएको तातोपानी नाका २०७२ को भूकम्पपछि आठ वर्ष पाँच महिनापछि मात्र सर्वसाधारणका लागि खुलाइएको थियो ।

यता बलेफी गाउँपालिकाको लामोसाँघु बजारस्थित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । १९ वर्षदेखि बन्द रहेको मुलुककै ठूलोमध्येको यो उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र अन्य निकायले पहल गरेका पनि तीव्रता नपाउँदा क्रमशः खण्डहर बन्दै छ । चिनियाँ कम्पनी सिआरसीसीले अर्बौं अनुदान सकाएर सडकमा मनमौजी कमसल काम गर्दा लामो समय जोखिमपूर्ण बनेको तातोपानी नाका जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय कोदारी राजमार्गमा हालै ३ अर्बको ठेक्का आह्वान भएर काम भइरहेको छ ।

१० वर्षअघि तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको चीन भ्रमणमा १४ चैत २०७१ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ९० करोड चिनियाँ मुद्रा (१६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) अनुदान घोषणा गरेका थिए । यो रकमले कोदारी राजमार्ग मात्र नभएर पूरै अरनिको राजमार्ग मर्मत गर्ने सहमति भएको थियो ।

तर उता अरनिको मर्मतका नाममा तीन चरणमा चीनले करिब १० अर्ब खर्च गरिसकेको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको छ । चिनियाँ अनुदान १० अर्बमा कोदारी राजमार्ग मर्मतसम्भार र कालोपत्रको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी चाइना रेलवे फोर्थ कन्ट्रक्सन ब्युरो ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सिआरसीसी) ले पाएको थियो । ‘चिनियाँ अनुदानमा चिनियाँ ठेकेदार, तर अर्बौं अनुदानले कहाँ, कसरी, कति काम भयो भन्नेबारे यहाँ केही सूचना उपलब्ध छैन । चिनियाँ कम्पनीले आफ्नै शैलीमा काम सकेको देखिन्छ,’ चरिकोट सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी रहेका इन्जिनियर सुरज महर्जनले भने ।

बहुप्रतीक्षित निर्माणाधीन मेलम्ची खानेपानी आयोजना हेलम्बुको शिरभाग भेमाथाङ चौर भास्सिएर निम्त्यिएको बाढीपछि गतिमा जान सकेको छैन । जिल्लाको विकट जुगल गाउँपालिका–३ स्थित तेम्बाथान पुग्न सदरमुकाम चौताराबाट दुई दिन लाग्छ ।

क्याङसिङसम्म जिप/ट्रक चढेर एक दिनमा पुगिन्छ । त्यहाँबाट थप एक दिनको यात्रा छिचोलेपछि गाउँ पुगिन्छ । यहाँ अझैसम्म सडक सहज बन्न सकेको छैन । केही समयअघि जलविद्युत आयोजनाले सडक छिचोले पनि यहाँबाट अस्पताल आइपुग्न धेरै समय लाग्ने कारण यहाँका स्थानीयले आपतकालीन अवस्थामा ऋण गरेर हेलिकोप्टर प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

मल अभाव, बाँदर र बँदेलले हैरानी

यता कृषि पेशामा संलग्न जिल्लाभरका कृषकले मल, बीउबिजनको अभाव झेल्नुपर्छ । बाँदर र बँदेलबाट हैरान भएका कृषकले उम्मेदवारबाट आश्वासन पाएर चित्त बुझाउनुपरेको बाह्रबिसे नगरपालिका–९ का अगुवा कृषक चक्रध्वज तिवारीले बताए । ‘खेती त जसोतसो गरिएला, तर चाहिएका बेला मल नै पाइँदैन । मल पाइहाले पनि दोब्बरभन्दा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ । दिनभरि लाइनमा बस्यो, अन्तिममा दुई–चार किलो मात्रै मल पाइन्छ । हामीलाई दुईदेखि चार बोरा मल चाहिएको छ । त्यति मल त करेसाबारीको सागलाई मात्रै पुग्छ,’ उनले भने ।

उनीजस्तै जिल्लाका अधिकांश किसानले युरिया मल समयमा नपाउँदा हैरान भएको अनुभव बटुलेका छन् । हिउँदमा आलु, गहुँ, तोरी तथा जौलगायत खेती गर्ने समयमा सधैंभरि मल अभाव हुने गरेको उनको गुनासो छ ।

मल किन्न बिहानैदेखि सहकारी संस्था कुरेर बस्नुपर्ने किसानको दैनिकी नै बनेको छ । यसरी किसानले समयमै मल र बीउ नपाउने समस्या नयाँ होइन । यो समस्या हरेक वर्ष देखिँदै आएको छ । तर सरकारले समयमै आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन ध्यान नदिँदा किसान मारमा परेका छन् । खेतीबारीमा व्यस्त हुने किसान दिनभर मलको खोजीमा भौंतारिरहेका भेटिन्छन् । जिल्लामा कुल ४७ हजार हेक्टर क्षेत्रमा खेती गरिन्छ । त्यसका लागि युरिया, डिएपी र पोटाससहित कुल ३० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्दछ । तर विगत वर्षदेखि अहिलेसम्म युरिया २ हजार ३२३ मेट्रिक टन, डिएपी ५३९ मेट्रिक टन र पोटास १४ मेट्रिक टनसहित कुल २ हजार ८७६ मेट्रिक टन मात्र रासायनिक मल प्राप्त हुँदै आएको छ ।

निःशुल्क शिक्षा, दिवा खाजाले सहज

जिल्लाको बाह्रबिसे नगरपालिका, त्रिपुरासुन्दरी, हेलम्बु र भोटेकोशी गाउँपालिकाले बजेट छुट्याएर बाह्रसम्म निःशुल्क शिक्षा र आठसम्म दिवा खाजा गरेका छन् । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले पनि यस अभियानलाई साथ दिएको देखिन्छ । हेलम्बुले मोडल विद्यालय बनाएर दुई सय बालबालिकालाई निःशुल्क प्राविधिक र इन्जिनियरिङ पढाइरहेको छ ।

स्थानीय तहले सघाएपछि सामाजिक सुरक्षाको पहुँच, स्वास्थ्य, शिक्षा, शैक्षिक छात्रवृत्तिको पहुँच सहज भएको देखिन्छ । बाह्रबिसे नगरभित्र ५४ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । सबै विद्यालयलाई परिपत्र गरी दिवा खाजा र निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न भनिएको नगरप्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए । ‘नगरभित्र यो शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका ६ हजार ७ सय विद्यार्थीले कुनै किसिमको शुल्क तिर्नुपर्दैन । कुनै पनि विद्यालयले नगरको परिपत्रविपरीत कुनै शुल्क लिए आवश्यक कारबाही गरिनेछ,’ उनले भने ।

माध्यमिक र आधारभूत विद्यालयलाई आवश्यक सम्पूर्ण शैक्षिक र स्टेशनरी सामग्री पनि नगरले नै उपलब्ध गराउने उनले स्पष्ट पारे । बाह्रबिसे–८ मानेश्वारा घुडेस्थित सीताराम आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामचन्द्र पौडेलले नगरको निर्णय महत्त्वपूर्ण भएको र यसलाई लागू गरिएको बताए । ‘दिवा खाजा र निःशुल्क शिक्षाले बालबालिकामा धेरै उत्साह र जागर थपिएको पाएका छौं । यसले विद्यालयमा बालबालिका नियमित आउनसमेत थालेका छन्,’ उनले भने ।

बाह्रबिसे नगरभर आर्थिक अभावकै कारण अध्ययन गर्न नपाएका बालबालिका धेरै छन् । झनै दुर्गम भेगका बालबालिका र अभिभावकका लागि यो निर्णयले उत्साह थपिदिएको उनको भनाइ छ । जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष रेशम स्याङ्बोका अनुसार आगामी नीति तथा कार्यक्रममा निःशुल्क शिक्षा, गुणस्तरीयतासहित पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ । आफ्नो नेतृत्वमा हालै गरिएको एक शैक्षिक खोज अभियानले केही विकट गाउँहरूमा अझै पनि धेरै बालबालिका विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेको देखिएको र त्यसमा जोड दिएको उनले बताए ।

जंगलको बीचमा रहेको जुगल गाउँपालिकाको माथिल्लो तिलुमाराङ गाउँमा २० परिवार बसोबास गर्छन् । यहाँबाट विद्यालय रहेको सुनचगाउँ आइपुग्न चार घण्टा जंगलको बाटो हिँड्नुपर्ने बाध्यता, बाघ–भालुको त्रास र भाषिक अवरोधले बालबालिका विद्यालयबाट टाढा छन् । ‘कतिपयले त नेपाली भाषा नै बुझ्दैनन्, त्यसैले गाउँपालिका कार्यालयले विशेष पहल गर्दै यहाँका १७ बालबालिकालाई चनौटेस्थित रत्नराज्य माविमा भर्ना गराएको छ । शिक्षादेखि बसोबास र खानपानसम्मको सम्पूर्ण खर्च पालिकाले व्यहोर्दै आएको छ,’ उनले भने । वर्षमा एकपटक अभिभावकलाई चनौटे बोलाउने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए ।

पुल अलपत्र पर्दा सकसमा जुगलका बासिन्दा

सिन्धुपाल्चोकको ब्रह्मायणी नदीमाथिको निर्माणाधीन पक्की पुल अलपत्र पर्दा जुगलका बासिन्दा कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । यहाँको बराम्ची र सेलाङ जोड्ने ब्रह्मायणी नदीमा बन्दै गरेको पक्की पुल अलपत्र भएपछि बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन, बजारबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री लैजान र गाउँको उत्पादन बजार पुर्‍याउन कठिन भएको छ ।

जुगल गाउँपालिकाको सेलाङबाट जोड्ने ढाडेमा दैनिक स्थानीयको बाक्लो ओहोर–दोहोर भइरहन्छ । साना सवारीसाधन तार्नका लागि झोलुंगे पुल प्रयोग हुँदै आएको छ । पुरानो झोलुंगे पुलबाट स्थानीयले ओहोर–दोहोर गरे पनि पक्की पुल निर्माण नहुँदा गाडी वारपार गराउन सकिँदैन ।

दैनिक उपभोग्य सामग्री ल्याउनु परे झोलुंगे पुलमा बोकेर तार्नुको विकल्प छैन । तीन वर्षमा तीन वटा ठेकेदार कम्पनी आउँदै थोरै काम गर्दै छोड्दै गरेका छन् । दुई वर्षमा काम सक्ने गरी सात करोडमा सम्झौता भएको ७० मिटर लामो पुल डिजाइनरको लापरबाहीले दुईपट्टि पिलर उठाएर छोडिएको छ । पक्की पुल अलपत्र पर्दा जोखिम मोलेरै साना सवारीसाधन झोलुंगे पुलबाट ओहोर–दोहोर गराउनुपरेको छ । तर यो पनि अब जीर्ण बन्दै गएको छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले अहिलेसम्म पुल अलपत्र परेकाले स्थानीय निराश छन् ।

१२ वर्षमा पनि बनेन पुल, सहिदभूमि पिस्कर जोड्ने सडक अलपत्र

१२ वर्षअघि नै निर्माण सुरु भएको सुनकोशी नदीमाथिको पुल अझै बन्न सकेको छैन । बाह्रबिसे नगरपालिका–४ सुनकोशी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ धुस्कुन जोड्ने सुनकोशी पुल निर्माणको काम वर्षदिनयता ठप्प छ । तीन करोड रुपैयाँमा २०७१ मा ठेक्का भएर अर्को वर्षबाट निर्माण सुरु गरिएको पुल २०७५ मै सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर निर्माणको जिम्मेवारी पाएको हिन्दुङ एन्ड थोकर लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले बीचमै काम छोडेर पुल निर्माण अलपत्र पारेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले उक्त पुल निर्माण पूरा गर्न ठेकेदार पक्षलाई दबाब बढाइरहेको बताए । ४० मिटर लामो पुलको बाहिरी संरचनाको दुवैतर्फ चर्किएको देखिन्छ । घामपानीका कारण चर्किएको भाग बढ्दै गएको छ । वरिपरि पुलको क्षतिग्रस्त बिमका संरचना पुनर्निर्माण नगरिँदा र सामग्री यत्तिकै छाडिँदा त्यसले अर्को दुर्घटनाको जोखिम बढाएको स्थानीय बताउँछन् । बाह्रबिसे–सुनकोशी–धुस्कुन–पिस्कर १७.५ किलोमिटर सडक डेढ दशकअघि खुले पनि कालोपत्र २०७७ सालमा मात्र सुरु भयो । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सडक अधुरै छ । वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोले जनजीवन उस्तै कष्टकर छ ।

हेलम्बु–मेलम्चीमा अझै बाढीको त्रास

मेलम्ची र इन्द्रावती बाढीले विध्वंस गरेको साढे चार वर्ष बित्दा पनि प्रभावित क्षेत्र हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको छैन । बगर बनेका घरखेत, नदी किनारमै ढलेलडेका खण्डहर घर अनि मेलम्ची नदीको तटीय भेगका ध्वस्त भग्नावशेष । त्यही हेर्दाहेर्दै दिक्क भइसकेका हेलम्बु र मेलम्ची नगरका विस्थापित परिवार भूगर्भविद्को भेमाथाङ पहिरो फेरि ओइरिने चेतावनीपछि पुनः मेलम्ची बाढी आउने त्रासमा छन् । बितेका वर्षमा जुरे, लिदी, जम्बु र घुम्थाङकै नागपुजे भीरखर्कजस्ता विभिन्न स्थानका पीडित परिवारले सुरक्षित बासकै आशमा लामो समय भौंतारिएर बिताए । उनीहरुझै बासकै आशमा अस्थायी टहरामा वर्षौं बिताइसकेका सुकुम्बासी परिवार सुरक्षित आवासको पर्खाइमा छन् । तर पनि मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावितले न त पूर्ण राहत पाए, न त सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित हुन सके ।

२०७८ असार १ मा हेलम्बुको शिरभाग भेमाथाङबाट उर्लिएर आएको कालो लेदोको मेलम्ची बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका गरी ५ जनाले ज्यान गुमाए । बाढीमा बेपत्ता २० जनाको अवस्था अझै खुल्न सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी चौताराको तथ्यांकअनुसार हेलम्बुमा ३ सय ८ र मेलम्चीमा २४ घर बाढीले बगायो । यसबाहेक हेलम्बु र मेलम्चीमा गरी १७ मत्स्य फार्म, ६ होटल–रिसोर्ट, एक विद्यालय, दुई सरकारी कार्यालय, ६ झोलुंगे पुल, ६ मोटरबेल पुल, एक कल्भर्ट र एक बेलिब्रिज बगाएको थियो । जसमा हेलम्बुको तटीय भेगका ६ गाउँको नामोनिशान मेटिएको थियो । निश्चित स्रोतसाधन र बजेट सीमाका कारण सामान्य राहत, जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम र केही पुनःस्थापनाका काम गर्दै आएको हेलम्बु, पाँचपोखरी थाङपाल र मेलम्ची नगरका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापना संघीय बजेट र विशेष कार्यक्रमबिनै सम्भव छैन । संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ मेलम्ची नगरका मेयर आइतमान तामाङले भने ।

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्ची बाढीलाई सामान्य विपद् सम्झेर सरकारले नीति, बजेटमा अन्यायपूर्ण भाव र व्यवहार गरेकोमा स्थानीय आक्रोशित बनेको बताए । ‘समस्या सरकारको हतारो कार्यविधिमा छ । जतापनि पाँच लाख पाउने, विपद्को प्रकृति र हानि–नोक्सानीको तथ्यांकअनुसार राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था नभएसम्म काम अघि बढ्दैन । हेलम्बु, पाँचपोखरी र मेलम्चीमा ५–६ सय घर भत्किएका छन् । यसका लागि मापदण्डमा फरक हुनुपर्छ । यी कुरा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ शेर्पाले भने । विपद्को प्रकृतिअनुसार पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारसँग स्रोतको कमी भएकाले विपद्को आकारअनुसार छुट्टै ऐन र बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सधैं प्रतिबद्धता मात्रै

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बाढीले ध्वस्त संरचना हेर्दै डण्डीको जोखिमपूर्ण पुलबाट सवारीसहित बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानसम्म पुगेर आश्वासन दिएर फर्किए । संघीय संसदका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि हेलम्बु पुगेर प्रतिबद्धता जनाउँदै फर्किएका थिए ।

सिन्धुपाल्चोक–२ का निर्वर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यस क्षेत्रका लागि पहल गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्म घटनास्थलमा पुगेर राहत प्याकेजसहित पुनर्वासको भव्य योजना सुनाए पनि पीडितले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बाढीले क्षति पुर्‍याएको हेलम्बु र मेलम्चीमा पुनर्निर्माणको अवस्था अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूकम्प र पराकम्पनले घर ध्वस्त बनाएपछि अधिकांशले ऋण बोकेर हेलम्बु, मेलम्ची नगरको तटभेगमा आवास ठड्याए । ऋण सकिएलगत्तै मेलम्ची बाढीले बेघर बनाएपछि बाढीपीडितमा पीडा झनै थपिएको छ । सरकारबाट सहयोग पाउने आशमा निराश बनेका विस्थापित परिवार घरजग्गासहित सर्वस्व बगर भएपछि स्थानीय थातथलो छोडेर काभ्रे र राजधानी काठमाडौतिर लागिसकेका छन् । ‘मेलम्ची विध्वंस भुल्न सकेका छैनौं । कहिले बाढीले बगाएर बेपत्ता बनाउँछ भन्ने त्रास छ । तटीय भेगमा दैनिकी बिताए पनि बस्न भने सुरक्षित स्थानमा माथिल्लो गाउँ छिमेकीको घरमा पुग्छौं,’ हेलम्बु–१ की साङ्दोमाया ग्योल्मोले भनिन् । उनका अनुसार मेलम्ची र हेलम्बुमा आर्थिक हैसियत बलियो भएका अधिकांश परिवार राजधानी र अन्यत्र गइसकेका छन् । आर्थिक समस्या भएका परिवार यतै बसेका छन् । बाढीमा मेलम्ची बजारका ७० भन्दा बढी घर बालुवा (कालो लेदो र गेगर) ले भरिएका थिए । जसमा मेलम्ची नगरभरका १८० बाढीपीडित परिवारमध्ये अधिकांशले पुरिएको कालो लेदो, माटो, गेगर फाल्दै सरसफाइ गरेर बस्नयोग्य बनाएका छन् । तीमध्ये मेलम्ची बजारमा २५ पीडित परिवार अझै भाडामा बस्दै आएका छन् ।

हेलम्बुमा पहिचान गरिएका दुई सयभन्दा बढी विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी आवास बनाइएको छ । पुनः बाढी आउनसक्ने विज्ञको चेतावनीपछि तटीय क्षेत्रका स्थानीय झनै त्रसित बनेका छन् । ‘संघीय सरकारले मेलम्ची बाढीले गरेको क्षतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । बजेट अभावमा पुनर्निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधारको कामले खासै गति लिन सकेको छैन,’ मेलम्ची नगरका अगुवा सागर श्रेष्ठले भने ।

मेलम्चीमा श्रेष्ठ र हेलम्बु इचोकमा हस्त पण्डितको अगुवाइमा तटबन्ध निर्माण समिति गठन भएर काम धमाधम भइरहेको छ । आफ्नो बस्ती जोगाउन सक्रिय भएर हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रका स्थानीय एक भएर सहयोग संकलन गर्दै कस्सिएका छन् । सबै स्थानीय एक भएर बजारभर थुप्रिएको लेदो निकालेर फालिएको र बजारलाई सुरक्षित राख्न एक्जाभेटर, दुई बुल्डोजरसहित दर्जनौं टिपर प्रयोग गरेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय र जनप्रतिनिधिको दबाबमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मेलम्ची बाढीको उद्गमस्थल हेलम्बुको सेमिसिदाङ हिमालको काख भेमाथाङ चौरको भूगर्भीय अध्ययन गर्न तत्काल विज्ञ र भूगर्भविद्को टोली खटाएका थिए । विज्ञको मुख्य अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘भेमाथाङ पहिरो रोक्न बाँधस्थल बनाउनुपर्ने र अर्बौं लागत लाग्ने’देखि ‘मेलम्ची खानेपानीको मुहानस्थल सार्नुपर्ने’ जस्ता विषय प्रमुख थिए । यी कुरा सरकारसमक्ष सार्वजनिक गरे पनि पुनर्निर्माण र भौतिक तयारी खासै भएको देखिँदैन । केही प्रारम्भिक भूगर्भीय अध्ययन आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन र विपद्को लागि तयार हुन आवश्यक जनशक्ति नहुँदा थप अन्योलता कायमै छ ।

यसअघि संघीय सरकारले बाढीपीडितलाई आवास बनाउन भूकम्पपीडितसरह ५ लाख दिने र जग्गा नभएको प्रमाण भएमा ३ लाख दिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सबै लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । जग्गा किनेपछि मात्रै दिइने ३ लाख अनुदान दिने कार्यविधिले केही नभएका विस्थापित परिवारलाई अन्योलमा पारेको र पुनर्स्थापनामा यस्ता जटिलता आएको देखिन्छ ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित लाभग्राहीको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा त्यतिबेला १५ करोड ११ लाख ५० हजार जम्मा भएको थियो । जिल्लाभर ८ सय २६ पुनर्स्थापना र ७ सय ५३ पुनर्निर्माणमा गरी मनसुनजन्य विपद् प्रभावित लाभग्राही एक हजार ७ सय ७९ रहेका छन् । ‘जसमा १ हजार २ सय ५८ लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छन् । पहिलो किस्ता पाउने १ हजार १ सय ८३, दोस्रो ६ सय ५४ र तेस्रो ४ सय ५१ जना छन् भने जम्मा ५ सय ११ जनाले मात्रै जग्गा प्राप्त गरेका छन्,’ जिल्ला प्रशासन सिन्धुपाल्चोकका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रविराज धितालले भने ।

भूकम्पमा भत्किएका गुम्बा अझै बनेनन्

भूकम्पअघि हेलम्बुभर हृयोल्मो बौद्ध परम्परागत गुम्बैगुम्बा, माने र छोर्तेन थिए । तर शताब्दीयौं पुराना गुम्बा, मूल्यवान भित्तेचित्र र माने–छोर्तेनसहित निजी घर, विद्यालय केही पलमै भूकम्पले ध्वस्त बनायो । सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले अन्य सबै संरचना पुनर्निर्माणमा चासो दिएर धमाधम ठड्याए पनि ध्वस्त गुम्बालगायतका सम्पदा भने अझै अलपत्र छन् । हृयोल्मो सांस्कृतिक अनुसन्धाता टासी दोङबा हृयोल्मो शताब्दीयौं पुराना र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका सम्पदा पुनर्निर्माण नहुनुमा सरकारी बेवास्तालाई प्रमुख कारण मान्छन् । ‘सरकारले घर, स्कुल ठड्याउन मात्रै सोच्यो । सांस्कृतिक सम्पदालाई त पूरै पाखामा राखेको छ । न गुम्बा ठड्यायो, न पुनर्निर्माण गर्न आउने पक्षलाई सहजीकरण गर्‍यो । बरु उल्टै झन्झटिलो प्रक्रिया राखेर निरुत्साहित गरिरह्यो,’ उनले असन्तुष्टि पोखे ।

बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको तथ्यांकमा भूकम्पले जिल्लाका २ सय ५२ गुम्बामध्ये २ सय ५ वटा क्षतिग्रस्त भएका थिए । भारतको सहयोगमा ७ वटा र अन्य केही स्थानीयले आफैं ऋणधन र चन्दा संकलन गरेर ठड्याउँदै छन् । बाँकी गुम्बा पुनर्निर्माण अभावमा भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । क्षतिग्रस्त प्राचीन गुम्बा पुनर्निर्माणको माग गर्दै हृयोल्मो समुदाय जिल्ला सदरमुकाम चौतारास्थित सम्बन्धित कार्यालय र गुठी संस्थानमा पटक–पटक धायो । तर अहिलेसम्म कहीं–कतैबाट सोधखोज नभएको गुनासो गर्छन् हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा । उनका अनुसार हेलम्बुभित्रै हृयोल्मो कला र संस्कृति समेटिएका ६० गुम्बा ध्वस्त भएका थिए । जसमध्ये ४ वटा मात्रैको पुनर्निर्माण जारी छ ।

खण्डहर बन्दै मुलुककै ठूलोमध्येको उद्योग

बलेफी गाउँपालिकाको लामोसाँघु बजारस्थित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । १९ वर्षदेखि बन्द रहेको मुलुककै ठूलोमध्येको यो उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र अन्य निकायले पहल कदमि लिए पनि तीव्रता नपाउँदा खण्डहर बन्दै छ । ओरियन्ट म्याग्नेसाइट २०५८ सालदेखि बन्द छ । उद्योगमा सन्तोषजनक उत्पादन नभएपछि लामो समय परीक्षण गर्ने काम भएको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दिनेशराज भट्टराई बताउँछन् । धेरै पटक परीक्षण गर्दा पनि योग्य डीबीएम उत्पादन हुन नसकेपछि कम्पनी बन्द भएको उनको दाबी छ । भारत र बंगलादेशमा म्याग्नेसाइटको माग भएपछि नेपालमा रहेको म्याग्नेसाइटको उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भारतीय उडिसा इन्डस्ट्रिज, खेतान समूह र निजी क्षेत्रसँग सरकारको संयुक्त पहलमा २०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । वार्षिक ५० हजार टन डीबीएम म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर सञ्चालनदेखि नै वार्षिक २० हजार टन मात्र डीबीएम उत्पादन गरेको उद्योग स्रोतले बताएको छ । लामोसाँघुस्थित कारखानालाई आवश्यक कच्चा पदार्थ रोपवेका माध्यमबाट दोलखाको लाकुरीडाँडा खरीढुंगाबाट ल्याउने गरिएको थियो । बिक्रीयोग्य डीबीएम उत्पादन भए पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीको कमिसन चलखेलमा लागेपछि उद्योग बन्द भएको म्याग्नेसाइटका पुराना कामदार बताउँछन् । वर्षौंदेखि बेकामे बनेका म्याग्नेसाइटका सबै संरचना बिग्रँदै छन् । डीबीएम भट्टी कारखाना रहेको स्थान भासिँदै छ । तल्लो स्थानको पदार्थ संकलन केन्द्र र ल्याब भत्किसकेका छन् । कम्पनीको रोपवे खरीढुंगादेखि लामोसाँघुसम्म करिब १० देखि ५० किमिसम्म क्षतविक्षत छ ।

क्रसरमा पहुँचवालाको बोलबाला

बर्खा होस् या हिउँद, पहुँचवाला क्रसर तथा बालुवा ठेकेदारले रातदिन बगर उत्खननलाई नियमबमोजिम गरेको देखिँदैन । बगरमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योग र नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पहुँचवाला मालिक छन् । राजनीतिक पहुँच भएका नेता, व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधि आफैंले क्रसर चलाइरहेका छन् । माथिल्लो पहुँचका कारण पनि सरकारी निकाय अवैध नदी उत्खननलाई चुपचाप हेर्न बाध्य छन् । नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ थुपारिरहेको उनको क्रसर पहुँचकै कारण बन्द हुँदैन । स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदी दोहनमा पनि जनप्रतिनिधिले नातेदार वा आफन्तलाई दिएपछि त्यसैको आडमा दोहन बढ्दो छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सिन्धुपाल्चोकका अनुसार जिल्लाभर २१ क्रसर उद्योग दर्ता छन् । सुनकोशीमा ७ र इन्द्रावतीमा १४ वटा क्रसर छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका अनुसार यसअघि यीमध्ये सुनकोशीमा चलिरहेका मापदण्डविपरीतका ३ क्रसरलाई बन्द गरिएको थियो । जिल्लाभरका झन्डै आधा दर्जन उद्योगमा राजनीतिक व्यक्तित्वको बोलवाला छ । सुनकोशीमा काभ्रे रोडा उद्योग, सुकुटे रोडाजस्ता ७ क्रसर उद्योग छन् । इन्द्रावतीमा मात्र १४ क्रसर छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

‘विपन्न’को परिचय फेरिने पर्खाइमा बाजुराबासी

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको दोबाटोमा झापा

बर्दियामा सधैंको चुनावी एजेन्डा: मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र मल-बीउको व्यवस्थापन

पूर्वाधारकै अभाव झेलिरहेको कालीकोट

अरुणदेखि मकालुसम्म फैलिएको संखुवासभामा अपेक्षित विकास भएन

राजधानीसँगै जोडिएको काभ्रेमा विकास भने सहरमै सीमित

‘आर्थिक हब’ बनिरहेको रुपन्देहीको ग्रामीण भेगमा अभावै अभाव

अछामको विकासका बाधक : अधुरा पूर्वाधार, बेरोजगारी र बसाइँसराइ