Sindhupalchowk, bordered by Dolakha to the east, Ramechhap and Kavre to the south, and Kathmandu and Nuwakot to the west, is famous for the northern Chinese Tatopani border and the Melamchi drinking water project.

Although known for its Khasa trade, the Tatopani checkpoint in Sindhupalchowk is not easy to make, and local migration is increasing. The main occupation of the residents of the district is agribusiness, tourism and animal husbandry. In recent years, there has been some attraction of youth towards agriculture. Farmers have started farming in a modern way. However, agricultural products have not yet been able to find a good market. People's lifestyles are becoming technology-friendly. With the arrival of electricity, communication and internet services to the villages, their lifestyles are also changing.

Sindhupalchowk is home to three towns and nine rural municipalities, including Chhetri, Tamang, Newar, Brahmin, Bishwakarma, Rai and Pariyar, Thami and other communities. Languages ​​such as Nepali, Tamang, Newari, Magar and others are spoken in the district. In recent years, the population in the urban areas of the district has been increasing, while the rural settlements are almost emptying.

According to the 2078 census, the population of this district is 262,624. Thousands of people in the district are leaving their homes in search of shelter, education and employment. Most of them have migrated to Kathmandu and nearby market areas. After the earthquake and aftershocks, even though most of the villages here are decorated with neat houses, it has become difficult to find people at home. According to the District Election Office, the total number of voters in the district has reached 274,998. There are 338 polling stations in 146 polling stations in 103 wards of 12 local levels across the district. According to the voter details, there are 131,696 female voters and 143,302 male voters in the district.

House of Representatives Constituency No. 1 includes Tripurasundari, Bhotekoshi, Lisankhu Pakhar, Bahrabise, Jugal, Balefi and Sunkoshi rural municipalities as well as wards 2, 3, 4, 9 and 10 of Chautara Sangachokgadhi Municipality. There are 83 polling stations and 172 polling stations in this constituency.

House of Representatives Constituency No. 2 includes wards 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 and 14 of Chautara Sangachokgadhi Municipality, Melamchi Municipality, Indrawati, Panchpokhari Thangpal and Helambu rural municipalities. There are 63 polling stations and 166 polling stations in this constituency. The total number of voters in Constituency No. 2 has reached 138,013, with 65,973 female voters and 72,040 male voters.

Youth in border villages deserted when border checkpoints were not made easy

The main sources of income in the district are agriculture, tourism and trade. As the Chinese checkpoint Tatopani could not be fully operational after the earthquake and aftershocks, most of the youth here seem to have migrated abroad. Bhotekoshi has a population of 17,000. But local leader Angtshiring Sherpa said that almost half of the people here live outside the village. Sherpa, a resident of Narayanthan, Bhotekoshi, says, ‘Eight years after the closure of the Tatopani checkpoint, the number of people vacating their homes in the Bhotekoshi area and migrating abroad has increased, which has not stopped even now.’

Those who were working from home when the checkpoint was operational have now become unemployed. Some have entered the capital after the floods scattered them. Some have remained unemployed at home. Chiring Sherpa of Marming Chhading, Bhotekoshi Rural Municipality, who used to carry goods from Miteri Bridge to Wari on a sleigh, has reached Saudi Arabia in search of work. He went abroad only two months ago.

Sheetal, who is over 26 years old, was also earning a living by carrying heavy loads at the border. He used to earn at least 4,000 per day, he said while recalling the past, ‘I am not educated.’ He said that he has even made a passport for foreign employment. More than 2,000 youth from Tatopani, Listi, Duguna, Phulpingkati, and Marming in Bhotekoshi have gone abroad.

More than 200 youth from two wards of Bahrabise have also gone abroad. While those who do small business at the border go abroad in search of loans, those who carry heavy loads are working in the capital and other places of the country. The youth here are forced to leave their villages due to lack of land for farming. Most of those who have migrated abroad have gone to the Gulf countries. Some youth have also gone to America, Portugal and Japan.

The candidates have changed, the problems are the same

Elections have been held continuously in the country since 2064. Be it local level or province, House of Representatives, people's representatives or MPs. Each time, candidates contest elections with manifestos full of promises. But the people here are always disappointed when they fail to implement them. The demands of voters from remote to accessible areas of the district have been the same since then - roads, bridges, employment and drinking water. Moreover, the new issues since the earthquake in Sindhupalchowk-1 are hot water, roads and Orient Magnesite, while in Sindhupalchowk-2, the much-awaited Melamchi and safe management of flood victims.

Tatopani, which opened as a freight train four years after the earthquake, has not yet been fully opened. Previously, the Tatopani border crossing, which was open for imports since 15 Jestha 2076 and for exports since 18 Baisakh 2078, was opened to the public only after eight years and five months after the 2072 earthquake.

Since then, the Nepal Orient Magnesite Industry in Lamosanghu Bazaar of Balefi Rural Municipality has not yet been able to come into operation. Despite the initiatives taken by the local level and other bodies to re-operate this industry, one of the largest in the country, which has been closed for 19 years, it is gradually falling into ruins due to lack of momentum. The international Kodari Highway connecting the Tatopani border crossing, which has become risky for a long time after the Chinese company CRCC spent billions of grants and carried out arbitrary and substandard work on the road, is currently under construction with a contract of 3 billion.

10 years ago, during the visit of the then President Dr. Ram Baran Yadav to China on 14 Chaitra 2071, Chinese President Xi Jinping announced a grant of 900 million Chinese yuan (16.2 billion rupees). It was agreed that this amount would be used to repair not only the Kodari Highway but also the entire Araniko Highway.

But on the other hand, China has already spent about 10 billion in three phases in the name of repairing the Araniko. The Chinese company China Railway Fourth Construction Bureau Group Company Limited (CRCC) was given the responsibility of repairing and blacktopping the Kodari Highway with a Chinese grant of 10 billion. 'Chinese contractors with Chinese grants, but there is no information available here about where, how, and how much work was done with billions of grants.' Engineer Suraj Maharjan, information officer at the Charikot Road Division Office, said.

The much-awaited Melamchi Drinking Water Project under construction has not been able to move forward after the flood caused by the collapse of the Bhemathang Chaur at the head of Helambu. It takes two days from Chautara, the district headquarters, to reach Tembathan in Jugal Rural Municipality-3 in the district.

It takes one day to reach Kangsing by jeep/truck. From there, it takes another day to reach the village. The road here has not yet been made easy. Some time ago, the hydropower project blocked the road, so the locals have been using helicopters on loans to reach the hospital in emergencies.

Fertilizer shortage, monkeys and wild boars are bothering them.

Farmers involved in agriculture across the district have been facing a shortage of fertilizer and seeds. Farmers who are bothered by monkeys and wild boars have had to get assurances from the candidate, said Chakradhwaj Tiwari, a leading farmer of Bahrabise Municipality-9. 'Farming is done as it should be, but fertilizer is not available when needed. Even if you get fertilizer, you have to pay more than double the price. We waited in line all day, and in the end, only two to four kilos of fertilizer were available. We need two to four sacks of fertilizer. That much fertilizer is only enough for the vegetables in the vegetable garden,' he said.

Like him, most farmers in the district have experienced frustration when they do not receive urea fertilizer on time. He complains that there is always a shortage of fertilizer during the winter when cultivating potatoes, wheat, mustard and barley.

It has become a daily routine for farmers to have to wait for cooperatives since morning to buy fertilizer. The problem of farmers not receiving fertilizer and seeds on time is not new. This problem has been seen every year. But as the government has not paid attention to facilitating the supply system on time, farmers have been hit. Farmers who are busy in farming are found wandering around in search of fertilizer all day long. A total of 47,000 hectares of land are cultivated in the district. For that, a total of 30,000 metric tons of chemical fertilizers including urea, DAP and potash are required. But since last year, only 2,876 metric tons of chemical fertilizers, including 2,323 metric tons of urea, 539 metric tons of DAP and 14 metric tons of potash, have been received.

Free education, midday meal made easy

The district's Bahrabise Municipality, Tripurasundari, Helambu and Bhotekoshi Rural Municipality have allocated budgets to provide free education for up to twelve and midday meal for up to eight. Chautara Sangachokgadhi Municipality also seems to have supported this campaign. Helambu is providing free technical and engineering education to 200 children by building a model school.

With the help of the local level, access to social security, health, education and educational scholarships seems to have become easier. There are 54 community schools in Bahrabise municipality. Mayor Balkrishna Basnet informed that all schools have been asked to implement the decision regarding midday meal and free education by issuing a circular. ‘The 6,700 students enrolled in the city this academic session will not have to pay any fees. Necessary action will be taken against any school charging any fee contrary to the city’s circular,’ he said.

He clarified that the city itself will also provide all the necessary educational and stationery materials to secondary and basic schools. Ramchandra Poudel, principal of Sitaram Basic School in Maneshwara Ghude, Bahrabise-8, said that the city’s decision is important and has been implemented. ‘We have found that the lunch and free education have increased a lot of enthusiasm and awareness among children. This has even led to children coming to school regularly,’ he said.

There are many children in Bahrabise city who are unable to study due to financial constraints. He said that this decision has added enthusiasm to children and their parents in remote areas. According to Resham Syangbo, chairman of Jugal Rural Municipality, free education, quality along with infrastructure construction have been emphasized in the upcoming policies and programs. He said that a recent educational search campaign led by him had shown that many children were still out of reach of schools in some remote villages and that he had emphasized on this.

Twenty families live in Upper Tilumarang village of Jugal rural municipality, located in the middle of the forest. The children are away from school due to the four-hour jungle walk to reach Sunchagaun, where the school is located, the fear of tigers and bears, and the language barrier. “Some of them do not even understand Nepali, so the rural municipality office has taken a special initiative and enrolled 17 children from here in Ratna Rajya Secondary School in Chanaute. The municipality has been bearing all the expenses from education to accommodation and food,” he said. He said that arrangements have been made to call the parents to Chanaute once a year.

Jugal residents in trouble after bridge collapses

Jugal residents are forced to make a difficult journey after the under-construction concrete bridge over the Brahmayani River in Sindhupalchowk collapsed. After the concrete bridge being built on the Brahmayani River connecting Baramchi and Selang here has stalled, it has become difficult to take patients to the hospital, carry daily necessities from the market, and take the village's produce to the market.

There is a heavy flow of locals daily at Dhade, which connects Jugal Rural Municipality with Selang. The suspension bridge has been used to transport small vehicles. Even though locals use the old suspension bridge, vehicles cannot cross it due to the lack of a concrete bridge.

If you have to bring daily necessities, there is no option but to carry them on the suspension bridge. Three contractor companies have come in the last three years and have been doing little work and leaving. The 70-meter-long bridge, which was contracted for 70 million to complete the work in two years, has been abandoned due to the negligence of the designer. पक्की पुल अलपत्र पर्दा जोखिम मोलेरै साना सवारीसाधन झोलुंगे पुलबाट ओहोर–दोहोर गराउनुपरेको छ । तर यो पनि अब जीर्ण बन्दै गएको छ । ठेकेदार कम्पनीको लापरबाहीले अहिलेसम्म पुल अलपत्र परेकाले स्थानीय निराश छन् ।

१२ वर्षमा पनि बनेन पुल, सहिदभूमि पिस्कर जोड्ने सडक अलपत्र

१२ वर्षअघि नै निर्माण सुरु भएको सुनकोशी नदीमाथिको पुल अझै बन्न सकेको छैन । बाह्रबिसे नगरपालिका–४ सुनकोशी र त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका–३ धुस्कुन जोड्ने सुनकोशी पुल निर्माणको काम वर्षदिनयता ठप्प छ । तीन करोड रुपैयाँमा २०७१ मा ठेक्का भएर अर्को वर्षबाट निर्माण सुरु गरिएको पुल २०७५ मै सक्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर निर्माणको जिम्मेवारी पाएको हिन्दुङ एन्ड थोकर लामा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले बीचमै काम छोडेर पुल निर्माण अलपत्र पारेको छ । डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले उक्त पुल निर्माण पूरा गर्न ठेकेदार पक्षलाई दबाब बढाइरहेको बताए । ४० मिटर लामो पुलको बाहिरी संरचनाको दुवैतर्फ चर्किएको देखिन्छ । घामपानीका कारण चर्किएको भाग बढ्दै गएको छ । वरिपरि पुलको क्षतिग्रस्त बिमका संरचना पुनर्निर्माण नगरिँदा र सामग्री यत्तिकै छाडिँदा त्यसले अर्को दुर्घटनाको जोखिम बढाएको स्थानीय बताउँछन् । बाह्रबिसे–सुनकोशी–धुस्कुन–पिस्कर १७.५ किलोमिटर सडक डेढ दशकअघि खुले पनि कालोपत्र २०७७ सालमा मात्र सुरु भयो । पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सडक अधुरै छ । वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धुलोले जनजीवन उस्तै कष्टकर छ ।

हेलम्बु–मेलम्चीमा अझै बाढीको त्रास

मेलम्ची र इन्द्रावती बाढीले विध्वंस गरेको साढे चार वर्ष बित्दा पनि प्रभावित क्षेत्र हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको छैन । बगर बनेका घरखेत, नदी किनारमै ढलेलडेका खण्डहर घर अनि मेलम्ची नदीको तटीय भेगका ध्वस्त भग्नावशेष । त्यही हेर्दाहेर्दै दिक्क भइसकेका हेलम्बु र मेलम्ची नगरका विस्थापित परिवार भूगर्भविद्को भेमाथाङ पहिरो फेरि ओइरिने चेतावनीपछि पुनः मेलम्ची बाढी आउने त्रासमा छन् । बितेका वर्षमा जुरे, लिदी, जम्बु र घुम्थाङकै नागपुजे भीरखर्कजस्ता विभिन्न स्थानका पीडित परिवारले सुरक्षित बासकै आशमा लामो समय भौंतारिएर बिताए । उनीहरुझै बासकै आशमा अस्थायी टहरामा वर्षौं बिताइसकेका सुकुम्बासी परिवार सुरक्षित आवासको पर्खाइमा छन् । तर पनि मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावितले न त पूर्ण राहत पाए, न त सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित हुन सके ।

२०७८ असार १ मा हेलम्बुको शिरभाग भेमाथाङबाट उर्लिएर आएको कालो लेदोको मेलम्ची बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका गरी ५ जनाले ज्यान गुमाए । बाढीमा बेपत्ता २० जनाको अवस्था अझै खुल्न सकेको छैन । जिल्ला प्रहरी चौताराको तथ्यांकअनुसार हेलम्बुमा ३ सय ८ र मेलम्चीमा २४ घर बाढीले बगायो । यसबाहेक हेलम्बु र मेलम्चीमा गरी १७ मत्स्य फार्म, ६ होटल–रिसोर्ट, एक विद्यालय, दुई सरकारी कार्यालय, ६ झोलुंगे पुल, ६ मोटरबेल पुल, एक कल्भर्ट र एक बेलिब्रिज बगाएको थियो । जसमा हेलम्बुको तटीय भेगका ६ गाउँको नामोनिशान मेटिएको थियो । निश्चित स्रोतसाधन र बजेट सीमाका कारण सामान्य राहत, जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम र केही पुनःस्थापनाका काम गर्दै आएको हेलम्बु, पाँचपोखरी थाङपाल र मेलम्ची नगरका जनप्रतिनिधि बताउँछन् । ‘जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापना संघीय बजेट र विशेष कार्यक्रमबिनै सम्भव छैन । संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ,’ मेलम्ची नगरका मेयर आइतमान तामाङले भने ।

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्ची बाढीलाई सामान्य विपद् सम्झेर सरकारले नीति, बजेटमा अन्यायपूर्ण भाव र व्यवहार गरेकोमा स्थानीय आक्रोशित बनेको बताए । ‘समस्या सरकारको हतारो कार्यविधिमा छ । जतापनि पाँच लाख पाउने, विपद्को प्रकृति र हानि–नोक्सानीको तथ्यांकअनुसार राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था नभएसम्म काम अघि बढ्दैन । हेलम्बु, पाँचपोखरी र मेलम्चीमा ५–६ सय घर भत्किएका छन् । यसका लागि मापदण्डमा फरक हुनुपर्छ । यी कुरा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ शेर्पाले भने । विपद्को प्रकृतिअनुसार पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय सरकारसँग स्रोतको कमी भएकाले विपद्को आकारअनुसार छुट्टै ऐन र बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए ।

सधैं प्रतिबद्धता मात्रै

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बाढीले ध्वस्त संरचना हेर्दै डण्डीको जोखिमपूर्ण पुलबाट सवारीसहित बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानसम्म पुगेर आश्वासन दिएर फर्किए । संघीय संसदका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि हेलम्बु पुगेर प्रतिबद्धता जनाउँदै फर्किएका थिए ।

सिन्धुपाल्चोक–२ का निर्वर्तमान प्रतिनिधिसभा सदस्य पूर्वस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले यस क्षेत्रका लागि पहल गरिरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्म घटनास्थलमा पुगेर राहत प्याकेजसहित पुनर्वासको भव्य योजना सुनाए पनि पीडितले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बाढीले क्षति पुर्‍याएको हेलम्बु र मेलम्चीमा पुनर्निर्माणको अवस्था अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूकम्प र पराकम्पनले घर ध्वस्त बनाएपछि अधिकांशले ऋण बोकेर हेलम्बु, मेलम्ची नगरको तटभेगमा आवास ठड्याए । ऋण सकिएलगत्तै मेलम्ची बाढीले बेघर बनाएपछि बाढीपीडितमा पीडा झनै थपिएको छ । सरकारबाट सहयोग पाउने आशमा निराश बनेका विस्थापित परिवार घरजग्गासहित सर्वस्व बगर भएपछि स्थानीय थातथलो छोडेर काभ्रे र राजधानी काठमाडौतिर लागिसकेका छन् । ‘मेलम्ची विध्वंस भुल्न सकेका छैनौं । कहिले बाढीले बगाएर बेपत्ता बनाउँछ भन्ने त्रास छ । तटीय भेगमा दैनिकी बिताए पनि बस्न भने सुरक्षित स्थानमा माथिल्लो गाउँ छिमेकीको घरमा पुग्छौं,’ हेलम्बु–१ की साङ्दोमाया ग्योल्मोले भनिन् । उनका अनुसार मेलम्ची र हेलम्बुमा आर्थिक हैसियत बलियो भएका अधिकांश परिवार राजधानी र अन्यत्र गइसकेका छन् । आर्थिक समस्या भएका परिवार यतै बसेका छन् । बाढीमा मेलम्ची बजारका ७० भन्दा बढी घर बालुवा (कालो लेदो र गेगर) ले भरिएका थिए । जसमा मेलम्ची नगरभरका १८० बाढीपीडित परिवारमध्ये अधिकांशले पुरिएको कालो लेदो, माटो, गेगर फाल्दै सरसफाइ गरेर बस्नयोग्य बनाएका छन् । तीमध्ये मेलम्ची बजारमा २५ पीडित परिवार अझै भाडामा बस्दै आएका छन् ।

हेलम्बुमा पहिचान गरिएका दुई सयभन्दा बढी विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी आवास बनाइएको छ । पुनः बाढी आउनसक्ने विज्ञको चेतावनीपछि तटीय क्षेत्रका स्थानीय झनै त्रसित बनेका छन् । ‘संघीय सरकारले मेलम्ची बाढीले गरेको क्षतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिएन । बजेट अभावमा पुनर्निर्माण र अन्य भौतिक पूर्वाधारको कामले खासै गति लिन सकेको छैन,’ मेलम्ची नगरका अगुवा सागर श्रेष्ठले भने ।

मेलम्चीमा श्रेष्ठ र हेलम्बु इचोकमा हस्त पण्डितको अगुवाइमा तटबन्ध निर्माण समिति गठन भएर काम धमाधम भइरहेको छ । आफ्नो बस्ती जोगाउन सक्रिय भएर हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रका स्थानीय एक भएर सहयोग संकलन गर्दै कस्सिएका छन् । सबै स्थानीय एक भएर बजारभर थुप्रिएको लेदो निकालेर फालिएको र बजारलाई सुरक्षित राख्न एक्जाभेटर, दुई बुल्डोजरसहित दर्जनौं टिपर प्रयोग गरेर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय र जनप्रतिनिधिको दबाबमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मेलम्ची बाढीको उद्गमस्थल हेलम्बुको सेमिसिदाङ हिमालको काख भेमाथाङ चौरको भूगर्भीय अध्ययन गर्न तत्काल विज्ञ र भूगर्भविद्को टोली खटाएका थिए । विज्ञको मुख्य अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘भेमाथाङ पहिरो रोक्न बाँधस्थल बनाउनुपर्ने र अर्बौं लागत लाग्ने’देखि ‘मेलम्ची खानेपानीको मुहानस्थल सार्नुपर्ने’ जस्ता विषय प्रमुख थिए । यी कुरा सरकारसमक्ष सार्वजनिक गरे पनि पुनर्निर्माण र भौतिक तयारी खासै भएको देखिँदैन । केही प्रारम्भिक भूगर्भीय अध्ययन आए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन र विपद्को लागि तयार हुन आवश्यक जनशक्ति नहुँदा थप अन्योलता कायमै छ ।

यसअघि संघीय सरकारले बाढीपीडितलाई आवास बनाउन भूकम्पपीडितसरह ५ लाख दिने र जग्गा नभएको प्रमाण भएमा ३ लाख दिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सबै लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । जग्गा किनेपछि मात्रै दिइने ३ लाख अनुदान दिने कार्यविधिले केही नभएका विस्थापित परिवारलाई अन्योलमा पारेको र पुनर्स्थापनामा यस्ता जटिलता आएको देखिन्छ ।

सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीका अनुसार सिन्धुपाल्चोकमा मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित लाभग्राहीको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा त्यतिबेला १५ करोड ११ लाख ५० हजार जम्मा भएको थियो । जिल्लाभर ८ सय २६ पुनर्स्थापना र ७ सय ५३ पुनर्निर्माणमा गरी मनसुनजन्य विपद् प्रभावित लाभग्राही एक हजार ७ सय ७९ रहेका छन् । ‘जसमा १ हजार २ सय ५८ लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छन् । पहिलो किस्ता पाउने १ हजार १ सय ८३, दोस्रो ६ सय ५४ र तेस्रो ४ सय ५१ जना छन् भने जम्मा ५ सय ११ जनाले मात्रै जग्गा प्राप्त गरेका छन्,’ जिल्ला प्रशासन सिन्धुपाल्चोकका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रविराज धितालले भने ।

भूकम्पमा भत्किएका गुम्बा अझै बनेनन्

भूकम्पअघि हेलम्बुभर हृयोल्मो बौद्ध परम्परागत गुम्बैगुम्बा, माने र छोर्तेन थिए । तर शताब्दीयौं पुराना गुम्बा, मूल्यवान भित्तेचित्र र माने–छोर्तेनसहित निजी घर, विद्यालय केही पलमै भूकम्पले ध्वस्त बनायो । सरकार र विभिन्न संघसंस्थाले अन्य सबै संरचना पुनर्निर्माणमा चासो दिएर धमाधम ठड्याए पनि ध्वस्त गुम्बालगायतका सम्पदा भने अझै अलपत्र छन् । हृयोल्मो सांस्कृतिक अनुसन्धाता टासी दोङबा हृयोल्मो शताब्दीयौं पुराना र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका सम्पदा पुनर्निर्माण नहुनुमा सरकारी बेवास्तालाई प्रमुख कारण मान्छन् । ‘सरकारले घर, स्कुल ठड्याउन मात्रै सोच्यो । सांस्कृतिक सम्पदालाई त पूरै पाखामा राखेको छ । न गुम्बा ठड्यायो, न पुनर्निर्माण गर्न आउने पक्षलाई सहजीकरण गर्‍यो । बरु उल्टै झन्झटिलो प्रक्रिया राखेर निरुत्साहित गरिरह्यो,’ उनले असन्तुष्टि पोखे ।

बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको तथ्यांकमा भूकम्पले जिल्लाका २ सय ५२ गुम्बामध्ये २ सय ५ वटा क्षतिग्रस्त भएका थिए । भारतको सहयोगमा ७ वटा र अन्य केही स्थानीयले आफैं ऋणधन र चन्दा संकलन गरेर ठड्याउँदै छन् । बाँकी गुम्बा पुनर्निर्माण अभावमा भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । क्षतिग्रस्त प्राचीन गुम्बा पुनर्निर्माणको माग गर्दै हृयोल्मो समुदाय जिल्ला सदरमुकाम चौतारास्थित सम्बन्धित कार्यालय र गुठी संस्थानमा पटक–पटक धायो । तर अहिलेसम्म कहीं–कतैबाट सोधखोज नभएको गुनासो गर्छन् हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमाग्याल्जेन शेर्पा । उनका अनुसार हेलम्बुभित्रै हृयोल्मो कला र संस्कृति समेटिएका ६० गुम्बा ध्वस्त भएका थिए । जसमध्ये ४ वटा मात्रैको पुनर्निर्माण जारी छ ।

खण्डहर बन्दै मुलुककै ठूलोमध्येको उद्योग

बलेफी गाउँपालिकाको लामोसाँघु बजारस्थित नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट उद्योग अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । १९ वर्षदेखि बन्द रहेको मुलुककै ठूलोमध्येको यो उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि स्थानीय तह र अन्य निकायले पहल कदमि लिए पनि तीव्रता नपाउँदा खण्डहर बन्दै छ । ओरियन्ट म्याग्नेसाइट २०५८ सालदेखि बन्द छ । उद्योगमा सन्तोषजनक उत्पादन नभएपछि लामो समय परीक्षण गर्ने काम भएको तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक दिनेशराज भट्टराई बताउँछन् । धेरै पटक परीक्षण गर्दा पनि योग्य डीबीएम उत्पादन हुन नसकेपछि कम्पनी बन्द भएको उनको दाबी छ । भारत र बंगलादेशमा म्याग्नेसाइटको माग भएपछि नेपालमा रहेको म्याग्नेसाइटको उपयोग गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले भारतीय उडिसा इन्डस्ट्रिज, खेतान समूह र निजी क्षेत्रसँग सरकारको संयुक्त पहलमा २०३६ सालमा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानीमा उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । वार्षिक ५० हजार टन डीबीएम म्याग्नेसाइट उत्पादन गर्ने गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर सञ्चालनदेखि नै वार्षिक २० हजार टन मात्र डीबीएम उत्पादन गरेको उद्योग स्रोतले बताएको छ । लामोसाँघुस्थित कारखानालाई आवश्यक कच्चा पदार्थ रोपवेका माध्यमबाट दोलखाको लाकुरीडाँडा खरीढुंगाबाट ल्याउने गरिएको थियो । बिक्रीयोग्य डीबीएम उत्पादन भए पनि उच्च पदस्थ कर्मचारीको कमिसन चलखेलमा लागेपछि उद्योग बन्द भएको म्याग्नेसाइटका पुराना कामदार बताउँछन् । वर्षौंदेखि बेकामे बनेका म्याग्नेसाइटका सबै संरचना बिग्रँदै छन् । डीबीएम भट्टी कारखाना रहेको स्थान भासिँदै छ । तल्लो स्थानको पदार्थ संकलन केन्द्र र ल्याब भत्किसकेका छन् । कम्पनीको रोपवे खरीढुंगादेखि लामोसाँघुसम्म करिब १० देखि ५० किमिसम्म क्षतविक्षत छ ।

क्रसरमा पहुँचवालाको बोलबाला

बर्खा होस् या हिउँद, पहुँचवाला क्रसर तथा बालुवा ठेकेदारले रातदिन बगर उत्खननलाई नियमबमोजिम गरेको देखिँदैन । बगरमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर उद्योग र नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा पहुँचवाला मालिक छन् । राजनीतिक पहुँच भएका नेता, व्यवसायीदेखि जनप्रतिनिधि आफैंले क्रसर चलाइरहेका छन् । माथिल्लो पहुँचका कारण पनि सरकारी निकाय अवैध नदी उत्खननलाई चुपचाप हेर्न बाध्य छन् । नियमविपरीत नदीजन्य पदार्थ थुपारिरहेको उनको क्रसर पहुँचकै कारण बन्द हुँदैन । स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदी दोहनमा पनि जनप्रतिनिधिले नातेदार वा आफन्तलाई दिएपछि त्यसैको आडमा दोहन बढ्दो छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति सिन्धुपाल्चोकका अनुसार जिल्लाभर २१ क्रसर उद्योग दर्ता छन् । सुनकोशीमा ७ र इन्द्रावतीमा १४ वटा क्रसर छन् । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका अनुसार यसअघि यीमध्ये सुनकोशीमा चलिरहेका मापदण्डविपरीतका ३ क्रसरलाई बन्द गरिएको थियो । जिल्लाभरका झन्डै आधा दर्जन उद्योगमा राजनीतिक व्यक्तित्वको बोलवाला छ । सुनकोशीमा काभ्रे रोडा उद्योग, सुकुटे रोडाजस्ता ७ क्रसर उद्योग छन् । इन्द्रावतीमा मात्र १४ क्रसर छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

‘विपन्न’को परिचय फेरिने पर्खाइमा बाजुराबासी

आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको दोबाटोमा झापा

बर्दियामा सधैंको चुनावी एजेन्डा: मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण र मल-बीउको व्यवस्थापन

पूर्वाधारकै अभाव झेलिरहेको कालीकोट

अरुणदेखि मकालुसम्म फैलिएको संखुवासभामा अपेक्षित विकास भएन

राजधानीसँगै जोडिएको काभ्रेमा विकास भने सहरमै सीमित

‘आर्थिक हब’ बनिरहेको रुपन्देहीको ग्रामीण भेगमा अभावै अभाव