भदौ २०७८ मा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने प्रावधान पारित गरेको थियो । तर गोदावरीमा तीन दिनसम्म चलेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले त्यसलाई संशोधन गरेर हटाएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा हटाउन संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै, विज्ञ समूहको सुझावका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् ।

महाधिवेशनमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न गठन भएका १० समूहले दिएको सुझावलाई समेट्दै महाधिवेशन आज सकिन लागेको हो।

२०६५ मा भएको आठौं महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षमा पराजित भए। तर फरक मतकै रूपमा राखिएको उनको प्रस्ताव पारित भएपछि एमाले बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वमा रूपान्तरण भयो, एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रमा यो कोशेढुंगा मानियो । तर डेढ दशकपछि ओली आफैं पार्टीको नेतृत्वमा हुँदा त्यही नीतिको खिलाफमा खडा भएका छन् ।

पार्टी सरकारमा भए पनि सत्ता जोगाउन केन्द्रित भएकाले जनताका काम गर्न चुकेको विषय पनि समूहमा उठेको छ । पार्टी नेताको जिम्मेवारी, नियुक्तिमा सीमितले लाभ लिइरहेको भन्दै प्रतिनिधिहरूले विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

शनिबार १० वटा समूहमा विभाजन गरी प्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्ना क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न लगाइएको छ।

सात भौगोलिक प्रदेश, उपत्यका विशेष, जनसङ्गठन र सम्पर्क समन्वय र प्रवास तथा केन्द्रीय निकाय एवं आयोजक गरी दश समूह बनाइएको छ ।

आज केन्द्रीय अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा पुष्प कँडेल र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा विजय सुब्बाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै छन्।

अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलका छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस, स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मत

महाधिवेशनको औपचारिक सुरुवातअघि कार्यक्रमस्थलमा विभिन्न झाँकीसहितका समूहले आ-आफ्ना प्रस्तुति दिएका थिए ।

महाधिवेशनको पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने र नयाँ विधानमार्फत एमालेलाई अघि डोर्‍याउने भन्दै ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन सुरु हुँदै छ । अधिवेशनमा मुख्य गरी पार्टीको कार्यदिशा, नयाँ विधानको प्रस्ताव र संगठन निर्माणका लागि कार्यक्रम तय गर्ने मुख्य मुद्दा रहेका छन् ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गर्ने राजनीतिक, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले तयार गरेको विधान मस्यौदा र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गर्ने सांगठनिक प्रस्तावलाई सचिवालय बैठकले सुझावसहित अघि बढाउने निर्णय गर्ने छ ।

विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक, सांगठनिक र विधान मस्यौदामा गम्भीर छलफल गरी पार्टीको विधि, पद्धति र आगामी कार्यदिशा तय गर्नुपर्नेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण पेन्डिङको विषय चर्किने जोखिम देखिएको छ।

महाधिवेशनमा दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र ३१५ जना आयोजक सहभागी हुनेछन्।

बैठकमा विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान संशोधन प्रस्ताव प्रतिवेदन र साङ्गठनिक प्रतिवेदनमाथि छलफल हुनेछ ।

'मदन भण्डारीकै भाषामा भन्ने हो भने कार्यकर्ताहरू रहस्यमय कथाका अलौकिक पात्रजस्तो हुनुहुँदैन । उनीहरू निरन्तर रूपमा जनताबाट अनुमोदित हुने प्रणालीमा जानुपर्दछ । '

एमालेको महाधिवेशनको मिति अझै तय नभएको र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधारमा मात्र अघि बढ्न सकिने जानकारी दिइयो।