काठमाडौँ — नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदाबरीमा सुरु हुँदैछ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनले ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद’ कार्यदिशा पारित गर्दैछ । त्यस्तै ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएको विधान यही विधान महाधिवेशनबाट अघि बढ्दैछ । नेपाली इतिहास, नेपाली समाजको वर्तमान परिस्थिति र यसका विशेषतामा आधारित भएर जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)मा टेकेर समाजवादी बाटोमा अघि बढ्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका छन् ।

तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जबजलाई सिद्धान्तका रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो महाधिवेशनमा बहस केन्द्रित हुनेछ । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विवाद पनि महाधिवेशन हलमा चर्किनेछ । एमालेको समग्र राजनीतिक कार्यदिशा, जबजको जगमा प्रयोगमा ल्याउन खोजेको नेपाली विशेषताको समाजवादलगायतका विषयमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलसँग कान्तिपुरका लागि गंगा बीसीले गरेको विस्तृत अन्तर्वार्ता :

नेकपा एमालको दोस्रो विधान महाधिवेशनले कस्तो राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्दैछ ?

पार्टी विधानमा हामीले दुइटा चिजमा प्रस्तावनामै परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेका छौं । हेर्दा सामान्यजस्तो लाग्छ तर त्यसले हाम्रो आन्दोलनको दिशालाई अझ बढी स्पष्ट पार्ने खालको काम गर्नेछ । 

अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने महाधिवेशनमा कार्ययोजना तयार गर्दैछौं । संगठनात्मक कार्ययोजना तयार गर्दैछौं । त्यसलाई हामी निर्णयक शक्ति निर्माणको कार्ययोजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । मूलतः दस्ताबेजमा ओरिन्टेसन त यही नै हो । पहिलो, हामीले चलनचल्तीको भाषामा वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्दै आएका थियौं । गएको महाधिवेशनमा हामीले समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरा गर्‍यौं । जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार तयार गर्ने भनेका थियौं । त्यसपछि सैद्धान्तिक हिसाबले वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने अर्थमा चाहिँ व्याख्या विश्लेषण हुँदै आएको थियो । जबजले मार्क्सवादका तीन सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने भनेको हो । पछि हामीले देशलाई सिर्जनात्मक प्रयोग र विकासका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने मान्यता अंगीकार गर्‍यौं । यही परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ अब समाजवाद पनि आफ्नो देशको विशेषता आधारित हुन्छ भन्ने मान्यताअन्तर्गत अगाडि बढ्नु पर्दछ । नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद नै हामीले निर्माण गर्ने समाजवाद हो । यसलाई सूत्रबद्ध गर्ने काम गरेका छौं । त्यस अर्थमा यो राजनीतिक प्रतिवेदन समाजवादसम्बन्धी अवधारणा पनि त्यो परम्परागत अवधारणाभन्दा भिन्न रहनेछ । यो आधारभूत रूपमा वैज्ञानिक समाजवाद नै हो । तर त्यो वैज्ञानिक समाजवाद कस्तो हुन्छ भन्ने कुराका सन्दर्भमा त्यो नेपाली विशेषतामा आधारित हुन्छ । यसपटकको विधान अधिवेशनमा एक प्रकारको पार्टी सिद्धान्त र नीतिलाई बढी स्पष्ट पार्ने प्रयत्न अन्तर्गतको एउटा निष्कर्ष हो । 

दोस्रो, हामीले समाजवादको आधार तयार गर्ने कुरालाई कुन रूपमा प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुराका सन्दर्भका बारेमा सरकारमा पुगेदेखि नै हामीले एउटा नारा प्रयोग गर्दै आएका छौं– ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ । यसलाई राष्ट्रिय आकांक्षा पनि भनका छौं । अब त्यो आकांक्षा मात्रै होइन, त्यसलाई गन्तव्यका रूपमा परिभाषित गर्नु पर्दछ । त्यस अर्थमा यो अब सपना मात्रै होइन, अब हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा हो, कर्तव्यको कुरा हो । अब हामीले गर्ने कामचाहिँ ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को उद्देश्य हासिल गर्ने कुरातर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ । अब त्यो आकांक्षाका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गर्नु उचित हुँदैन । यो दुइटा विषयलाई प्राप्त गर्ने कुराका सन्दर्भमा अहिलेको जुन प्रकारको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक संरचना छ, त्यसमा परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने हिसाबले हामीले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको कुरालाई पार्टीको संकल्पका रूपमा अगाडि बढाएका छौं । महाधिवेशनको मूल नारा हामीले ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ भनेर तय गरेका छौं । यसरी हाम्रा दस्ताबेजहरूले दिशा निर्देश गर्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ । हामी जुन राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजिराखेका छौं, त्यसलाई यसपटक बढी मात्रामा नेपाली समाजको विश्लेषणमा आधारित भएर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौं । खासगरी नेपाली इतिहास, नेपाली समाजलाई नेपालको वर्तमान परिस्थिति र यसका विशेषतामा आधारित भएर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा बढी जोड दिन खोजेका छौं ।

सैद्धान्तिक र दार्शनिक आधार त मार्क्सवाद नै हो तर हाम्रो आफ्नो सामाजिक परिवेशको विवेचना गरेर, नेपाली समाज र इतिहासको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरेर हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा निर्धारण हुनुपर्दछ । त्यसैका आधारमा अबका कार्यभार तय हुनु पर्दछ भन्ने मान्यताभित्र हामी त्यसलाई संश्लेषण गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । यसपटकको पार्टीको राजनीतिक प्रस्तावको मूल पक्ष पनि यही हो । जहाँसम्म संगठनात्मक प्रस्तावको विषय छ, अब निर्णायक शक्ति निर्माणको विषयलाई नै हामीले प्रस्तावको आधार बनाएका छौं । सांगठनिक प्रस्तावमा अहिलेसम्म हामीले गर्दै आएका कामको समीक्षा गर्दछौं । पार्टीसामु उत्पन्न चुनौतीको हामी विश्लेषण गर्दछौं । 

अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने महाधिवेशनमा कार्ययोजना तयार गर्दैछौं । संगठनात्मक कार्ययोजना तयार गर्दैछौं । त्यसलाई हामी निर्णयक शक्ति निर्माणको कार्ययोजनाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । मूलतः दस्ताबेजमा ओरिन्टेसन त यही नै हो । 

नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्न जबजलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ ? सर्वसाधारणले जबजलाई कसरी बुझ्न सक्छन् ? 

पहिलो कुरा त, मार्क्सवादलाई कसरी ग्रहण गर्ने भन्ने कुरा नै मुख्य प्रश्न हो । मार्क्सवादको विकास युरोपेली समाजमा भयो । युरोपेली समाजको चित्रणलाई नै अन्धानुकरण गर्ने प्रवृत्ति आमकम्युनिस्ट आन्दोलनमा रह्यो । त्यस अर्थमा त्यसको मूल सैद्धान्तिक र दार्शनिक पक्ष के हो भन्ने कम र मार्क्स–एङ्गेल्सले के भन्नु भएको थियो भन्ने विवेचना ज्यादा देखिन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त्यो खालको प्रवृत्ति विगतमा रहँदै गयो । जबजसम्म आइपुग्दा हामीले गरेको विवेचना पनि त्यतिबेलाको समाजको सापेक्षताको विवेचना हो । त्यो चिज बदलिसक्यो । विवेचनाको आधार जे कुरालाई बनाइएको छ, त्योचाहिँ मुख्य चिज हो । त्यस अर्थमा विवेचनाका आधारका रूपमा जुन प्रकारका सैद्धान्तिक र दार्शनिक मान्यता मार्क्सवादले आत्मसात् गरेको छ, त्यो चाहिँ आधारभूत पक्ष हो । मार्क्सवादको विवेचना आफ्नो समाजको वर्गसंघर्ष र शक्ति सन्तुलनमा आधारित हुने गर्दछ । यो कुरालाई हामीले एउटा आधार बनायौं । त्यसबाट सोच्न सुरु गर्‍यौं । 

अर्को सन्दर्भचाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका आरोह र पछिल्लो समय सोभियत क्रान्तिको असफलता भयो । खासगरी सोभियत मोडेलको समाजवादको असफलता भनेर भन्छौं हामी । त्यसको विश्लेषण गर्‍यौं । के कारणले त्यो असफल भयो ? इतिहासमा त्यसले अभूतपूर्व योगदान गर्‍यो । उपनिवेशवादको युगको अन्त्य गर्‍यो । श्रम शोषणको परम्परालाई परिवर्तन गरिदियो । पुँजीवादलाई बदल्न बाध्य बनायो । मानवतावाद मुखरित रूपमा अगाडि आयो । यो सबै चिजमा चाहिँ सोभियत क्रान्तिको महत्त्वपूर्ण योगदान छ । तर, यति ठूलो योगदान गरेको र सोभियत समाजलाई बदल्न सक्षम भएको व्यवस्था आफैं धराशायी भयो । के कारणले धराशायी भयो भन्ने सन्दर्भमा हामीले स्वाभाविक रूपमा प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात् गर्न नसक्दाखेरी जनताको चाहनामा भइरहेको परिवर्तनलाई बुझ्ने कुरामा समस्या हुँदो रहेछ । प्रतिस्पर्धाको राजनीतिभित्र जनआकांक्षा र जनचाहना बुझ्न सजिलो हुँदो रहेछ । 

प्रतिस्पर्धाको राजनीतिबाट अगाडि बढ्न नसक्ने हो भनेचाहिँ एक प्रकारको अधिनायकवाद वा ब्युरोक्रेटिक सोसाइटी निर्माण हुँदो रहेछ । सोभियत संघ त्यसको सिकार भयो र सामाजिक विकास र आर्थिक विकासका बीचमा सन्तुलन कायम हुन सकेन । सोभियत क्रान्तिले सामाजिक विकासलाई तीव्रता दियो र मान्छेका आकांक्षा र आवश्यकता जुन रूपमा वृद्धि भए, त्यही रूपमा आर्थिक प्रणालीमा सुधार गर्न सकेन । त्यो कुराको ग्यापमा चाहिँ जनताको असन्तुष्टि भड्कियो र समाजवाद विघटन हुन पुग्यो । यही तथ्यलाई आधार बनाएर हामीले हाम्रो मुलुकको समाज रूपान्तरणको सन्दर्भमा त्यस प्रकारको दुर्घटना नहोस् भन्ने कुरामा पहिले नै सचेत हुनुपर्दछ । त्यस अर्थमा हामीले प्रतिस्पर्धाको पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीति अख्तियार गर्‍यौं भने त्यसले स्वाभाविक रूपमा जनताका बीचमा घनिष्ट रूपमा जोडिरहने आधार तयार गर्दछ । कुनै पनि समाज व्यवस्थाहरू जनताको सम्बन्धमा अडेका हुन्छन् । जनतासँगको घनिष्ट सम्बन्ध कायम हुन सकेन भने ती समाजहरूको दीर्घ जीवन सम्भव हुँदैन भन्ने मान्यताको जगमा हामी अगाडि बढ्यौं । जहाँसम्म यसलाई नेपालका सन्दर्भमा कसरी बुझ्ने भन्ने कुराको सन्दर्भ छ, पहिलो कुरा त जबजका आधारभूत १४ विशेषतालाई हेर्दाखेरि मान्छेलाई पुँजीवादी संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेको व्यवस्था जस्तो लाग्छ । तर त्यसलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण पुँजीवादले मानव जातिले विकास गरेका विशेषतालाई आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्‍यो । वर्ग स्वार्थका लागि प्रयोग गर्‍यो ।

हामी तिनै विशेषतालाई श्रमजीवी वर्गको हितका लागि प्रयोग गर्न चाहन्छौं । लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धति पुँजीवादका विशेषता होइनन् । ती मानव जातिका विशेषता हुन् । पुँजीपति वर्गले मानव जातिका विशेषतालाई आफ्नो वर्गको वर्चस्वका लागि प्रयोग गरेको मात्रै हो ।

तिनै विशेषतालाई श्रमजीवी वर्गले आफ्नो मुक्तिका लागि र आफ्नो वर्चस्वका लागि प्रयोग गर्न सक्छ भन्ने जबजको मूल दृष्टिकोण हो । अर्कोतर्फ राज्य व्यवस्था र त्यसको नेतृत्वको प्रश्नमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूले परम्परागत रूपमा अधिनायकत्व भन्ने शब्दावलीको प्रयोग गर्थे । सीमित पुँजीपति वर्गले आफ्नो प्रभुत्वलाई लोकतन्त्रका रूपमा परिभाषित गर्‍यो । बहुसंख्यामा रहेको श्रमजीवी वर्गले आफ्नो अधिनायकत्वलाई अधिनायकवादका रूपमा प्रस्तुत गर्ने कुरा त संगतिपूर्ण होइन ।

वास्तवमा अधिनायकत्व स्थापित गर्ने काम पुँजीपति वर्गले गरेका छन् । किनकि उनीहरू अल्पसंख्यामा छन् । बहुसंख्याले शासन गर्ने कुरा त लोकतन्त्र नै हो । त्यस अर्थमा हामीले जनवादी अधिनायकत्व, जनवादी अधिनायकत्वमा आधारित राज्य व्यवस्था भन्ने परम्परागत जार्गन प्रयोग गर्दै आएका थियौं । त्यो गलत छ । त्यस अर्थमा जनताको राज्य सत्ता भन्नुपर्दछ । बहुसंख्यक जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी राज्य सत्ता निर्माण गर्न खोज्दैछौं भने त्यो हिसाबले सोच्नुपर्दछ । यही मान्यता जबजको मान्यता हो । अर्कोतर्फ हामी प्रतिस्पर्धा र पहलकदमीका आधारमा श्रेष्ठता हासिल गर्ने र आफ्नो नीतिका माध्यमबाट श्रमजीवी वर्गलाई मुक्त गर्ने र उसको हितका पक्षमा काम गर्ने नीति अख्तियार गर्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ श्रमजीवी वर्गले प्रतिस्पर्धामा सफलता हासिल गर्ने पार्टी निर्माणको दिशा अख्तियार गर्नुपर्दछ ।

पहिले पार्टी निर्माणको दिशा कस्तो रह्यो त भन्दाखेरी सबभन्दा सचेत र एड्भान्स मान्छेहरूले नै पार्टी संचालन गर्छन् भन्ने मान्यता रह्यो । अर्थात एड्भान्स मान्छेहरूले मात्रै त चुनावी राजनीतिमा सफलता हासिल गर्न सक्दैनन् । सफलता हासिल गर्नका लागि जनताको व्यापक दायराको समर्थनको आवश्यकता पर्दछ । पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा हामीले नयाँ दृष्टिकोण बनायौं, जसलाई जबजको पार्टी निर्माणसम्बन्धी दृष्टिकोण भनेर भन्दै आएका छौं । त्यो दृष्टिकोणका तीनवटा विशेषता छन् । 

पहिलो, पार्टीका नेता–कार्यकर्ता निरन्तर रूपमा अनुमोदन भइरहने खालको विधि प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ । प्रतिस्पर्धाबाट अगाडि बढ्नु पर्दछ । मदन भण्डारीकै भाषामा भन्ने हो भने कार्यकर्ताहरू रहस्यमय कथाका अलौकिक पात्रजस्तो हुनुहुँदैन । उनीहरू निरन्तर रूपमा जनताबाट अनुमोदित हुने प्रणालीमा जानुपर्दछ । 

दोस्रो, पार्टी सदस्यताचाहिँ जो सचेत छ, एड्भान्स छ, उनीहरू जो सहज ढंगले कम्युनिस्ट पार्टीमा जोडिन चाहन्छन्, उनीहरूलाई पार्टीमा जोड्ने कुराबाट निर्देशित हुन्छन् । जस्तो एउटै भौगोलिक क्षेत्रमा चाहिँ सदस्यता ठूलो संख्यामा, अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा चाहिँ शून्यताको अवस्था हुन्छ । यस्तो हुँदा जनमत प्रभावित हुँदैन । सशस्त्र क्रान्तिका सन्दर्भमा भन्ने हो भने चल्छ । माओवादी विद्र्रोहका समयमा प्रायः सबै पोलिटिकल कमिसार र उनीहरूले भन्ने गरेको जनमुक्ति सेना रोल्पा/रुकुमका थिए । देशका जुनसुकै भागमा गए पनि रोल्पा/रुकुमका मान्छेले गतिविधि गर्दथे । त्यो चाहिँ युद्धमा काम लाग्छ । तर प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा त्यो तरिका काम लाग्दैन । त्यही भएर आज माओवादीहरू आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्किन थाले । त्यस अर्थमा यो चिज त जनताको बहुदलीय जनवादले पहिले नै आत्मसात् गरिसकेको कुरा हो । 

हाम्रो पार्टी कस्तो हुने भन्ने कुरा यदि हामी संघर्षमा जानु छ भने सैनिक पार्टीजस्तो, सत्ता चलाउनु छ भने राजकीय पार्टी जस्तो ढाँचामा पार्टी निर्माण गर्ने कुराचाहिँ उचित होइन । जबजले परिकल्पना गरेको पार्टी यो भन्दा भिन्न हुन्छ । त्यो पार्टीचाहिँ ‘मासबेस्ड’ पार्टी हुन्छ । अर्थात् जनतामा भिजेका कार्यकर्ताको पार्टी हुन्छ । पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त भनेको ‘मासबेस्ड क्याडर’ पार्टी जबजको विशेषता हो । ‘मासबेस्ड’ पार्टी हुनका लागि निश्चित गुण र मापदण्डमा आधारित रहेर सबै जातिका बीचमा, सबै धर्म सम्प्रदायका बीचमा र भौगोलिक क्षेत्रमा पार्टी पुगेको हुनुपर्छ । 

पार्टीलाई कुनै एउटा समुदायमा, कुनै एउटा भूगोलमा केन्द्रित गरेर पुग्दैन । जस्तो रोल्पा/रुकमका कार्यकर्तालाई देशैभरि कुदाएजस्तो । यो प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा सम्भव हुँदैन भन्ने मान्यता जबजको मान्यता हो । हामीले यो मान्यतालाई जतिबेला यो अख्तियार गर्‍यौं, जतिबेला माओवादीहरूको सशस्त्र आन्दोलन सुरु भएकै थिएन । यो २०४९ सालको कुरा हो । 

त्यो कसरी अघि बढ्यो ?

अर्को पक्ष पार्टी कमिटीहरू कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने कुराका सन्दर्भमा शृंखलाबद्ध कमिटी प्रणाली हुनुपर्दछ । यिनै विशेषताका आधारमा चाहिँ पार्टी निर्माण गर्नुपर्दछ भन्ने कुरा मदन भण्डारीको समयमा पनि अगाडि बढ्न सकेन । माधव नेपालले त्यो चिजको महत्त्व बुझ्दै बुझ्नु भएन । वास्तवमा सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी निर्माणका सन्दर्भमा नयाँ सोचलाई फरक मतका रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने काम अहिलेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो । तर, महाधिवेशनले स्वीकार गरेन । त्यो चिज आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आएर मात्रै स्वीकार भयो । जबजले परिकल्पना गरेको पार्टी बनाउने काम आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मात्रै आएर भयो । यो काम मदन जीवित रहँदा पनि भएको थिएन । त्यतिबेला त हाम्रो पार्टी संरचना परम्परागतै थियो । 

मदन भण्डारीको निधन भएपछि पार्टीले जबज कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कुनै भूमिकै खेलेन भनेर भन्नेहरूले चाहिँ यो तथ्यलाई बुझ्न खोजेकै देखिँदैन । यो पाटोलाई हामीले ख्याल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अर्कोतर्फ मदन कमरेडको समयमा जबज त कार्यक्रम मात्रै थियो । वास्तवमा पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जबजलाई नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रमका रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको थियो । पछि हामीले त्यसलाई परिभाषित गर्ने क्रममा यो मौलिक कार्यक्रम हो भन्यौं । त्यो कार्यक्रमभन्दा माथि त पार्टी प्रवेश नै गरेको थिएन । यो कार्यक्रम मात्रै होइन, यो सिद्धान्त हो भन्ने विषयको बहस २०५० मंसिर महिनामा सबभन्दा पहिले म आफैंले आरम्भ गरेको हुँ । जननेता मदन भण्डारीको त्यही वर्षको जेठ ३ मा रहस्यमय जीप दुर्घटनामा निधन भएको भयो । मंसिर महिनामा पहिलो पटक मैले कार्यपत्र तयार गरेर अखिलको फोरममा यो विषयलाई प्रस्तुत गर्ने काम गरेको थिएँ । त्यही कार्यपत्रलाई बोकेर अखिलका साथीहरूले देशव्यापी रूपमा जबज सिद्धान्त हो भन्ने बहसमा प्रशिक्षण चलाए । जबकि त्यतिबेला पार्टी नेतृत्वले त्यो चिजलाई आत्मसात् गर्न सकेकै थिएन । पार्टीका प्रमुख नेताहरूको त त्यसप्रति एककिसिमको असहमति नै थियो ।

जबजलाई सिद्धान्त मान्न किन विवाद ?

एउटा त, मदनपछाडिको नेतृत्वका रूपमा रहनु भएका माधव नेपाल मदनको व्यक्तित्वबाट किचिएको अनुभूति गर्दै हुनुहुन्थ्यो । त्यस अर्थमा आफ्नो स्वतन्त्र व्यक्तित्व निर्माण गर्नका लागि जबज जति स्थापित हुन्छ, त्यति म कमजोर हुन्छु कि भन्ने खालको मनोदशामा उहाँ हुनुहुन्थ्यो । जबजलाई स्थापित गर्ने कुरासँग चाहिँ उहाँको विमतिजस्तो देखिन्थ्यो । कार्यक्रमका रूपमा स्वीकार गर्ने तर त्यसभन्दा अगाडि बढ्न नचाहने त्यो खालको समस्यामा माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो । झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरू जबज गलत हो भन्ने मान्यतामै हुनुहुन्थ्यो । जबजलाई स्थापित गर्ने पार्टीभित्रै संस्थागत हिसाबले सजिलो कुरा थिएन । बाहिरबाट वैचारिक बहस र छलफल चलाउन ज्यादा आवश्यकता महसुस भयो । त्यसपछि हामीले ‘एक्काइऔं शताब्दी’ भन्ने एउटा मासिक पत्रिका निकालेर जबजलाई स्थापित गर्ने कोसिस गर्‍यौं । जबजलाई अनेक आयामबाट स्थापित गर्ने कुरामा त्यसले पनि काम गर्‍यो होला । जबजलाई प्रस्तुत गर्न जिफन्टको ट्रेड युनियन शिक्षाभित्र एउटा पुस्तिका मैले तयार गरेर वितरण गरिएको थियो ।

त्यतिबेला अरू कम्युनिस्टहरूले जबजलाई संशोधनवाद, दक्षिणपन्थी भयो भन्ने आरोप लगाएका थिए । एमालेलाई यहाँसम्म पुर्‍याउन जबजको मुख्य आधार मान्नुहुन्छ ?

निश्चित रूपमा त्यही जबजले ज्यादा भूमिका खेल्यो । ठूलठूला विभाजन र असफलतामा पनि पार्टीलाई जुरुक्क उठ्ने आधार यो मौलिक विचार कार्यक्रमले नै बनायो । जबज स्थापित गर्न कतिपयले मदन भण्डारीका जे सोचहरू थिए, ती सोचसँग त्यही स्प्रिटमा बुझ्ने मान्छेहरू कम छन् भन्ने चर्चा गर्ने गर्छन् । पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका मूल दस्ताबेज तयार गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक प्रतिवेदन मदन भण्डारीले, कार्यक्रम भरतमोहन अधिकारले, कार्यनीति केपी शर्मा ओलीले, पार्टी विधान माधव नेपालले तयार गर्ने कार्यविभाजन तयार भएको थियो । भरतमोहनले तयार गरेको कार्यक्रममा चित्त बुझेन, मदन भण्डारी आफैंले लेख्नुभयो, जसलाई हामी जबज भनेर बुझ्ने गर्दछौं । केपी शर्मा ओलीले लेख्नुभएको कार्यनीति जस्ताको तस्तै पास भयो । त्यस अर्थमा जबजसँग संगति राख्ने, त्यतिबेलाको स्प्रिटसँग मेल खाएर विचार प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य केपी शर्मा ओलीसँग रहेछ भन्ने राजनीतिक दस्ताबेजले बताउँछ ।

अर्कोतर्फ तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय निधनपछि अब हामीले स्वाभाविक रूपमा मदन भण्डारीको लोकप्रियतालाई, उहाँको बलिदानलाई, जबजलाई आधार बनाएर पार्टी निर्माणको आधारका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्यौं । त्यतिबेला एउटा शब्दको प्रयोग गर्‍यौं– शोकलाई शक्तिमा बदलौं । त्यसको जगमा ०५१ सालमा नेकपा एमाले प्रमुख दल बनेपछि हामी सरकारमा जाने आधार तयार भयो । क्रान्तिपूर्व सरकार बनाउने कुरा त पहिलेका कम्युनिस्टहरूले कहिल्यै सोचेनन् । क्रान्तिपूर्व सरकार बनाइसकेपछि सरकार चलाउने कसरी ? आखिर त्यो न मार्क्सले लेख्नुभएको छ, न लेनिनले लेख्नुभएको छ । त्यो सरकार चलाउने विषयमा पार्टीभित्र चाहिँ व्यापक छलफल सुरु भयो । 

त्यो बहस के थियो ?

त्यसबेला दुईवटा विचार आए । एउटा विचारलाई हामीले शक्ति संचयको कार्यनीति भन्यौं । अर्को विचारलाई हामीले प्रगतिशील सुधारको कार्यनीति भनेर भन्यौं । शक्ति संचयको कार्यनीतिको मस्यौदा कमरेड केपी शर्मा ओलीले तयार गर्नुभयो । वामदेव गौतमले प्रगतिशील सुधार कार्यको मस्यौदा गर्नुभएको थियो । २०५४ को छैटौं महाधिवेशनको मूल विवादको विषय यही नै हो । त्यसमा चाहिँ महाधिवेशनबाट केपी ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको शक्ति संचयको कार्यनीति पास भयो । वामदेव गौतमले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रगतिशील सुधारको कार्यनीति फेल भयो । हामी जुन प्रकारको कार्यनीति अवलम्बन गरिराखेका छौं, त्योचाहिँ यही समयको कार्यनीति हो । सरकारमा हुँदा के गर्ने भन्ने कार्यनीतिलाई परिमार्जन गर्ने भूमिका खेल्यौं र नयाँ उच्चाइ प्राप्त गर्‍यौं । छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको समयमा पार्टीभित्र एक प्रकारको अन्तरविरोध सुरु भइसकेको थियो ।

खासगरी वामदेव गौतम अन्तरविरोधको एउटा पक्षका रूपमा देखा पर्नु भएको थियो । उहाँ माधव नेपाललाई नेतृत्वबाट हटाउन चाहनु हुन्थ्यो । केपी ओलीले प्रक्रियाभन्दा फरक ढंगले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने कुरा गलत हो भन्ने मान्यता राख्नु भएको थियो ।

हरदम केपी ओलीको बीचमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने उचित हुँदैन भन्ने कुरा रह्यो । त्यो पटक–पटक देखिन्छ । त्यो एक प्रकारले २०५४ को विवादको समयको कुरा मात्र होइन, २०६१ माघ १९ को घटनापछि झलनाथ खनालले महासचिव माधव नेपाललाई विस्थापित गर्न खोज्दा केपी ओलीले जेलमा बसेका बेला नेतृत्व परिवर्तन गर्नु हुँदैन भनेर उहाँले अडान राख्नु भयो । त्यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं । त्यो समयमा माधव नेपालले छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दस्ताबेज तयार गर्न पूर्वतयारीका लागि एउटा मिटिङको आयोजना गर्नुभएको थियो । त्यो मिटिङमा माधव नेपाल, केपी ओली, विद्या भण्डारी र म सामेल थियौं । हात्तीवन रिसोर्टमा आवासीय मिटिङ आयोजना गरिएको थियो । मैले त्यो मिटिङमा चाहिँ जबजलाई सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गर्ने प्रस्ताव राखेँ । त्यसमा केपी ओली र विद्या भण्डारीको सहमति हुने कुरा त स्वाभाविक भयो । तर, माधव नेपालले ‘अहिले बेला भएको छैन’ भन्नुभयो । जबज विचारका प्रश्नमा ठिक कि बेठिक भन्ने कुराको बहसमा प्रवेश गर्न चाहनु भएन । तर समय भएको छैन मात्रै भन्नु भयो । पछि हाम्रो बहस वामदेव गौतमले कतैबाट थाहा पाउनु भएछ, उहाँले फरक मतको दस्तावेजमा जबजलाई सिद्धान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो । त्यसपछि वामदेवको दस्ताबेज माधव नेपालले कतैबाट प्राप्त गर्नुभयो होला । माधव नेपालले फेरि बोलाएर वामदेवले त जबजलाई सिद्धान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्ने भएछन्, हामीले पनि गर्नुपर्ने भो भन्नुभयो । त्यसपछि उहाँले रघु पन्त र मलाई बोलाएर भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले छलफल गरेर जबजलाई सिद्धान्तका रूपमा अघि बढाउन सूत्रबद्ध गर्नुस् । 

रघु पन्त त्यतिबेला सामाजिक जनवादको हिमायती हुनुहुन्थ्यो । जबजलाई बुझ्ने कुरामा भिन्नता थियो । यद्यपि, पार्टीले जबज पारित गरेपछि मान्नुपर्दछ भन्ने कुरामा त उहाँको सहमति थियो । हामीले लामो छलफल गर्‍यौं र एउटा ‘कम्प्रमाइज’को भाषा प्रयोग गर्न सहमत भयौं । जबज नेतृत्वकारी विचारका रूपमा विकसित भाषा भनेर भन्यौं । जबज एक तह सिँढी चढेको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा हो । जसको भाषा नेतृत्वकारी विचार थियो । तर जबजलाई विकास गर्ने कुराका सन्दर्भमा सबभन्दा सहयोगी को बन्यो ? यो सुन्दा अनौठो लाग्छ । २०६१ माघ १९ मा झलनाथ खनाल गिरफ्तार हुनुभएन । उहाँ चाहिँ घरबाट पार्टी कार्यालय जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको सूचना आयो । मैले त्यो थाहा पाइसकेपछि उहाँलाई पार्टी कार्यालय जानबाट रोक्ने र सुरक्षित ठाउँमा लैजाने प्रबन्ध गरेँ । किनकि आन्दोलन अगाडि बढाउन नेतृत्व जोगिनुपर्ने थियो । हामीले प्रतिगमनविरोधी आन्दोलन सुरु गर्‍यौं । त्यसपछि उहाँलाई स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व लिने आकांक्षा पलायो । त्यतिबेला मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘एमाले पार्टीको नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ भने जबजप्रतिको विमति राखेर होइन, जबजलाई आत्मसात् गर्न सक्नुभयो भने पार्टी पंक्तिले तपाईंलाई नेताका रूपमा स्वीकार गर्दछ । जबजलाई आत्मसात् गर्न सक्नु भएन भने तपाईं प्राविधिक नेता त बन्नु होला तर वास्तविक नेता बन्न सक्नुहुन्न ।’ समयक्रममा उहाँचाहिँ जबजलाई बोक्न तयार हुनुभयो । पार्टीको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा प्रस्तुत गर्ने दस्ताबेजको प्रस्तोता नै झलनाथ खनाल हो । पछिल्लो समय झलनाथले जबको सान्दर्भिकता सकियो भन्ने बहस गरिराखेको देख्छु । आफैंले जबज सिद्धान्त हो भनेर प्रस्तुत गर्ने अनि सान्दर्भिकता कसरी सकिन्छ ?

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सर्वसत्तावाद हावी भएका बेला एमालेमा जबजको भूमिका के थियो ?

पहिलो कुरा त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासक्रमले नै प्रतिस्पर्धाप्रति उसलाई सकारात्मक बनाउँदै लग्यो । जस्तो कि, पहिलो नगरपालिकाको निर्वाचन भयो काठमाडौंमामा । नेकपाले भाग लियो, सफलता हासिल गर्‍यो । २०१५ सालको संसदीय चुनावमा पनि नेकपा सामेल भयो । यद्यपि, त्यतिबेला चाहिँ गम्भीर अन्तविरोधमा नेकपा फसेको थियो । बहुमत पक्ष संविधान सभाको चुनाव नभईकन चुनावमा जानु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्थ्यो ।

राष्ट्रपति भइसकेको उहाँले सोच्नुपर्ने कुरा हो । तर, स्वाभाविक रूपमा एमालेलाई कमजोर पार्न खोज्नेले अन्तरविरोध चर्काउन भूमिका खेलिहाल्छ नि ! तर अन्त्यमा चुनावमा जाने फैसला गर्‍यो । त्यो दुविधाग्रस्त मनस्थितिमा चुनावमा जाँदा चार सिटमा मात्र सफलता गर्‍यो । त्यसपछि नेपालमा पंचायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा लामो चक्रबाट गुज्रियो आन्दोलन । प्रवासमा बसेर आन्दोलन गर्ने । सशस्त्र आन्दोलन गर्ने । भूमिगत आन्दोलन गर्नेदेखि अनेक अभ्यास हुँदै हुँदै आउने क्रममा पंचायती चुनावलाई उपयोग गर्ने, जनपक्षीय उम्मेदवारका नाममा उपयोग गर्ने नीति अख्तियार गरियो २०४३ सालदेखि । त्यो नीति राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र रहेर पञ्चायतको विरोध र भण्डाफोर गर्न अत्यन्त जीवन्त र प्रभावकारी भयो । त्यसले एकैचोटि आन्दोलनको विस्तार गर्न भूमिका खेल्यो । यदि जनपक्षका रूपमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधिहरू नपुगेको भए राजबन्दी रिहा गर्न सम्भव हुने थिएन । मलाई लाग्छ– २०४६ सालको जनआन्दोलनको सम्भावना पनि कम हुन्थ्यो । त्यो जगमा परिवर्तन सम्भव भएको हो । एकातिर सोभियत संघ विघटन भएको थियो । पार्टीको जनतासँगको सम्बन्ध टुटेको थियो । जनतासँगको सम्बन्ध टुट्नुको मुख्य कारण प्रतिस्पर्धाको अभाव हो भन्ने निष्कर्ष रह्यो ।

अर्को कुरा नेपालमा निरंकुश व्यवस्थाभित्र पनि उपयोगको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले आर्जन गरेको शक्तिले पञ्चायतलाई ध्वस्त गर्न सहयोग पुर्‍यायो भन्ने विश्लेषण नेपाली समाजमै तयार भयो । चुनावचाहिँ जनतासँग जोडिने माध्यम हो भन्ने कुरा २०४३ सालको जनपक्षीय चुनावले पनि बनाइदियो । 

यो परिपेक्ष्यमा हामीभित्र प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ भन्ने चेतना अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र हाम्रै आन्दोलनको संश्लेषणले सम्भव भयो । हाम्रो इतिहासकै सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा पश्चिमा पुँजीवादी प्रजातन्त्र तयार हुनुभन्दा पहिले नै हामीकहाँ बुद्धकालीन संघ राज्यहरूको इतिहास छ । कपिलवस्तुमा चुनावको प्रणाली त अवलम्बन गरिसक्या थियो । कतिपयले भन्ने गर्छन् यो चुनाव भनेको पुँजीवादी प्रणाली हो । पुँजीवादको विकास हुनुभन्दा पहिले नै बुद्धकालीन समाजमा त चुनावको प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो । संसद् त्यतिबेलै थियो । त्यस अर्थमा संसद् र चुनावको विषय त वास्तवमा नेपाली समाजको आफ्नो खालको परम्परागत कुरा पनि रहेछ ।

विमति हुँदा चुनाव गर्ने प्रणाली थियो भन्ने कुरा बुद्ध साहित्यमा हामी पढ्न पाउँछौं । समाज विकासका क्रममा विकसित भएको चाहिँ चेतना रहेछ । हामीले अवलम्बन गरेका नीतिहरूलाई मौलिकताको एउटा जग त्यसले निर्माण गर्‍यो । 

२०५१ सालको एमालेको अल्पमतको सरकारले जबजको सिद्धान्तका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम सुरु गरेको ठान्नुहुन्छ ?

त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीले सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने नीति लिएको हो । आधारभूत वर्गका पक्षमा आफ्नो नीति निर्माण गर्ने एउटा आधार त हुँदै हो । यो नीति वृद्धहरूमा प्रयोग गरौं भन्ने भयो । नेपाली राजनीतिमा कम्युनिज्मलाई विरूप देखाउने काम भएको थियो । ‘६० वर्ष पुगेपछि बुढाबुढीलाई मार्छन्’, ‘आफ्नो परिवारमा बस्न पाइँदैन’ जस्ता भ्रम फिंजाइएको थियो । त्यसअघि कुनै पनि समाजवादी मुलुक त त्यस्ता थिएनन् । तर पनि नेपाली समाजमा एक प्रकारले कांग्रेसले र पूर्वपञ्चहरूले गलत कुरा पञ्चारमा ल्याएका थिए । हामी के निष्कर्षमा पुग्यौं भने कम्युनिस्टमाथि लागेको आरोपको राजनीतिक रूपमा सफाइ दिएर मात्रै हुँदैन, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रयोग वृद्धभत्ताका माध्यमबाट सुरु गर्‍यौं भने एकैचोटि दुइटा काम सम्भव हुन्छ । एउटा असहायलाई सहयोग गर्ने कम्युनिस्ट परम्परा वृद्धहरूबाट सुरु गर्नुपर्छ । कम्युनिस्टमाथिको प्रहार त्यसले अन्त्य गरिदिन्छ । एकैचोटि दुइटा विषय समाधन हुन्छ भनेर हामीले त्यो काम थाल्यौं । ग्रामीण विकासको अवधारणाका रूपमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने नीति अख्तियार गर्‍यौं । यो कार्यक्रम जनपरिचालनका माध्यमबाट काम गरेर देखाउनु पर्दछ भन्ने भावनाबाट निर्देशित रह्यो । ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने कार्यक्रममा खासै ठूलो पैसा थिएन । गाविसमा जम्मा तीन लाख रुपैयाँ दिने कार्यक्रम थियो । यसमा जनसहभागिता एक प्रकारले अभूतपर्व रह्यो । हामीले त्यसबेला भूमिहीन सुकुम्बासीहरूका समस्या समाधानका लागि आयोग बनाएर अत्यन्त छोटो समयमा ६०/७० हजार परिवारलाई जग्गा पुर्जा वितरण गर्ने काम गर्‍यौं । वास्तवमा कम्युनिस्टहरू गरिबका पक्षमा काम गर्दा रहेछन् भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त त्यतिबेला प्रस्तुत गरेका थियौं । हामीले २०५२ सालको बजेट प्रस्तुत गर्ने मौका पायौं । पूर्ण बजेट ल्याउँदा हामीले सन्तुलित विकास अभियान अघि सार्‍यौं । 

हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा नौ वटा कार्यक्रम दिने नीति अवलम्बन गर्‍यौं । आजको ग्रामीण विकासको जग त्यही नै हो । आज नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा जुन प्रकारको परिवर्तन आइरहेको छ, त्यसको जग भन्नु ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ र ‘नौ स’को सन्तुलित विकास अभियान नै हो । त्यसले मात्रै यो सबै सम्भव भएको हो । अत्यन्त छोटो समयमा ती कार्यक्रम स्थापित पनि भए । 

एमालेले विधान महाधिवेशनमा नेपाली विशेषताको समाजवादको बाटोमा अघि बढ्ने नीति अघि सारेको छ । जबज र यसको सम्बन्ध कहाँनेर छ ?

क्रान्ति के हो भन्ने कुरामै आफूलाई क्रान्तिकारी भन्नेहरूमै अन्योल देख्छु । कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरू क्रान्ति के हो भन्ने कुरालाई ठिक ढंगले परिभाषित गर्न सकेको देख्दिनँ । क्रान्ति भनेको राजनीतिक परिवर्तन भन्ने अर्थमा ज्यादा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ । राजनीतिक परिवर्तन क्रान्ति हो । समग्र क्रान्तिको आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ । जसलाई हामी समष्टिगत क्रान्ति भनेर भन्ने गर्दछौं । त्यो क्रान्ति युग परिवर्तन गर्ने हो । युग परिवर्तन भनेको उत्पादन सम्बन्धमा बदलाव हो । अर्कोतिर चाहिँ राज्य सत्ताको नेतृत्वमा वर्ग सत्ताको परिवर्तन हो ।

उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन, राज्य सत्तामा वर्ग नेतृत्वको परिवर्तन । यी दुइटा चिज भयो भने बल्ल त्यो क्रान्ति हो । हामीकहाँ राजनीतिक सत्ता बदलियो, क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने व्याख्या छ । क्रान्तिको मुख्य पक्ष उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तन हो । जसलाई हामी युग बदलेको मान्दछौं । 

त्यही भएर मार्क्सवादले आदिम साम्यवाद, दास युग, सामन्तवादी युग, पुँजीवादी युग परिभाषा गर्ने गर्दछ । हामीकहाँ सम्पन्न भएका राजनीतिक क्रान्ति वर्ग सत्तामा भएको परिवर्तन हो । २००७ सालदेखि भएका राजनीतिक क्रान्तिले उत्पादन सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन ल्याएका छैनन् । राजनीतिक प्रणालीमा मात्रै परिवर्तन आयो । त्यस अर्थमा हामीकहाँको राजनीतिक परिवर्तन कस्ता भए भन्दाखेरि एउटा राजनीतिक प्रणालीको परिवर्तन । त्यो मार्क्सवादी दृष्टिकोणभित्रको उत्पादन सम्बन्धको परिवर्तन होइन । त्यो वर्ग सत्ताको परिवर्तन होइन । प्रणालीको परिवर्तन हो । एउटा उही वर्गको हातबाट अर्को वर्गको हातमा सत्ता गयो । कुन रूपमा गयो त भन्दाखेरि प्रणालीगत रूपमा गयो । पुरानो शासन प्रणालीबाट नयाँ शासन प्रणालीमा गयो । एक राजनीतिक प्रणालीमा फेरबदल भयो । २०४६ सालको परिवर्तन पनि मोटामोटी त्यही थियो । यो पनि प्रणाली रूपमा परिवर्तन भयो । पञ्चायतका ठाउँमा बहुदलीय यवस्था आयो तर त्यसले न समाजको उत्पादन सम्बन्धमा बदलाव ल्याउन सक्यो, न राजनीतिक नेतृत्वमा खासै परिवर्तन ल्याउन सक्यो । २०६२/०६३ मा आइपुग्दा उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तनको ढोका खोल्दियो । जसलाई हामी सामन्तवादबाट पुँजीवादतर्फको संक्रमणको क्रान्तिका रूपमा बुझ्न सक्छौं । तर त्यसले वर्ग सत्ताको नेतृत्वमा परिवर्तन ल्यायो कि ल्याएन भन्दाखेरि ल्याउन सकेन । सामन्ती नेतृत्वलाई विस्थापित गरिदियो । कुन वर्गलाई राज्य सत्ताको नेतृत्वमा पुर्‍याउने भन्ने प्रश्नचाहिँ नेपालको राजनीतिक क्रान्तिले हल गर्न सकेन । आजको संक्रमणको सबभन्दा ठूलो जटिलता यही कुरा हो । दुनियाँको क्रान्तिमा सामान्यतया एउटा वर्गको बर्चस्व हुन्छ । तर हामीकहाँ दुइटा वर्ग समान हैसियतका साथ क्रान्तिमा सामेल भए । त्यस अर्थमा कसैको वर्चस्व कायम भएन । वर्गको वर्चस्व स्थापित गर्ने माध्यम चुनाव हो । आवधिक चुनाव नै नेपाली क्रान्तिलाई पूर्णता दिने माध्यम हो । अर्थात् हाम्रो क्रान्तिका दुई पक्षको परिवर्तनका सन्दर्भ हेर्दा एउटा पक्ष त राजनीतिक क्रान्तिले परिवर्तन गरिदियो । २०६२/०६३ को परिवर्तन अरू क्रान्तिभन्दा यसकारण महत्त्वपूर्ण छ । तर यो क्रान्तिले पनि दुनियाको क्रान्तिले गरेजस्तो नेतृत्वको प्रश्नचाहिँ हल गर्न सकेको छैन । त्यो हल आवधिक चुनावले गर्दछ ।

आवधिक निर्वाचन भइरहेको छ तर तपाईंले भनेजस्तो नेतृत्व स्थापित गर्न सकेन नि ?

आवधिक चुनावको परिणाम वर्ग सत्ताको नेतृत्व स्थापित गर्ने प्रकारको बन्न सकेकै छैन । कुनै एउटा राजनीतिक दलको बहुमतको सुनिश्चितता हुन सक्या छैन । त्यो नभएपछि त कुनै वर्गको राज्यसत्ता कायम हुँदैन । ६/६ महिनामा बदलिने नेतृत्वले वर्ग सत्तालाई चित्रण गर्दैन । हाम्रो समाजको जटिलता यसमै छ । अर्थात्, राजनीतिक क्रान्तिमा दुईवटा वर्ग संयुक्त रूपमा सामेल भए । राज्य सत्तामा एउटा वर्गको वर्चस्व कायम भएको छैन । चुनावबाट आउने परिणामले कुनै वर्गको हितलाई केन्द्रित गर्ने गरी म्यान्डेट दिन सकेकै छैन ।

हाम्रो राजनीतिक परिवर्तनको दिशा एउटा गन्तव्यतर्फ जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, बढ्न सकेको छैन । कहिले नेतालाई गाली गर्छौं, कहिले कसलाई गाली गर्छौं । जहाँ समस्या छ, त्यहाँ हामी प्रवेश नै गरेका छैनौं ।

अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमार्फत कुनै पनि दलको बहुमत आउन असम्भव छ भनिन्छ नि ?

अब चार–पाँच महिना पछाडि हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछाडि सत्ता पक्ष केही सबल भएर जान्छ । राष्ट्रियसभामा १९ सिटमा चुनाव हुन्छ, दुई दल मिल्दा प्राय उनीहरूले सिट प्राप्त गर्न सक्छन् । त्यस्तो त होइन । हाम्रो जे कमजोरी छ, त्यसलाई सुधार गर्‍यौं भने असम्भव देख्दिनँ । किनकि, माओवादी र एमाले मिल्दाखेरी त बहुमत आएको थियो । अर्थात् एउटै पार्टीभित्र तागत निर्माण गर्दा बहुमत त आउँदो रहेछ नि त ! एउटा पक्षचाहिँ छ, समानुपातिकको ‘थ्रेस होल्ड’ परिवर्तन गर्‍यौं भने अहिलेको प्रणालीभित्रै पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्छौं । मैले त सुरुदेखि नै ‘थ्रेस होल्ड’ कम छ, जसले अस्थिरता जन्माइराखेको छ भनिरहेकै छु । जस्तै कि हाम्रो प्रदेशमा बढी अस्थिर भयो भनेर भन्छौं । त्यो किन भयो भन्दा १.५ प्रतिशततले समानुपातिक प्राप्त गर्ने बाटो बनाइदिएको छ । अस्थिरता हुने नै भयो । संघमा हामी ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड बनाएका छौं । यसकारण अस्थिरता छ ।

समानुपातिक प्रणालीमा कति प्रतिशत थ्रेस होल्ड राख्दा उचित हुन्छ ? 

न्यूनतम् पनि ५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड हुनुपर्दछ । त्यसो भयो भने राष्ट्रिय दलहरूको संख्या कम हुन्छ । समानुपातिक सिट तिनीहरूले मात्रै प्राप्त गर्छन्, जो राष्ट्रिय पार्टी हुन्छन् । हाम्रो संविधानको परिभाषा त्यही हो । जति धेरै पार्टीहरू राष्ट्रिय पार्टी हुन्छन्, त्यति धेरै समानुपातिक सिट बाँडिन्छ । समानुपातिक सिट बाँडिनुको अर्थ प्रत्यक्षमा बहुमत ल्यायो भने पनि समानुपातिकले बहुमत लुज गर्दिन सक्छ । अर्को चाहिँ हाम्रो जुन प्रकारको मिश्रित चुनाव प्रणाली छ, त्यसलाई बदलेर प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीभित्र समावेशितालाई समावेश गर्न सकिन्छ । यो अर्को विकल्प हुन सक्छ, जसले स्थायित्वको आधार दिन सक्छ । के विकल्पमा जाने भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति बन्नु पर्छ । यसका लागि पनि संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै संविधान सशोधन गर्ने कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भए पनि त्यो अघि बढ्न सकेन नि, किन होला ?

संविधान संशोधनका लाग नीतिगत रूपमा हामी सहमत छौं । व्यावहारिक रूपमा केही जटिलता छन् । पहिलो कुरा त सत्ताभन्दा बाहिरका दलहरू अहिले संविधानका प्रश्नमा इमान्दार भएर छलफल गर्न तयार देखिएका छैनन् । सत्तामा भएका दलहरू प्रतिनिधि सभामा बलियो अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय सभामा उनीहरू कमजोर अवस्थामा छन् । अब चार–पाँच महिना पछाडि हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पछाडि सत्ता पक्ष केही सबल भएर जान्छ । राष्ट्रियसभामा १९ सिटमा चुनाव हुन्छ, दुई दल मिल्दा प्राय उनीहरूले सिट प्राप्त गर्न सक्छन् । राष्ट्रिय सभा अनुकूल भइकेपछि अत्य दलहरूलाई समेत विश्वासमा लिएर जान सक्ने आधार बन्न सक्नेछ । यो संविधानको ‘रिभ्यु’ अलि तीव्रताका साथमा अगाडि बढ्छ । 

विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान राष्ट्रिय महाधिवेशनमा फेरि संशोधन गर्ने अवस्था आउँछ । यो छोटो समयका लागि लागू हुने देखियो । नेतृत्व चयनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन कहिले हुन्छ ? 

जहाँसम्म केन्द्रीय कमिटीमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा हो, त्यो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछाडि नै हुन्छ । हामी धेरै लामो समय लगाउँदैनौं होला । नेतृत्व चयनको महाधिवेशन कुनै नीति तय गरेका छैनौं तर विधान अधिवेशनले नयाँ नीति बनाइसकेपछि संक्रमणकाल लामो राख्नु हुँदैन । सकेसम्म छोटो अवधिमै टुंग्याउनु पर्दछ । यद्यपि, यो विषय केन्द्रीय कमिटीको विषय हो । केन्द्रीय कमिटीको निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्न सकिन्छ । राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने प्रक्रियाबाट सुरु हुन्छ । राष्ट्रिय विधान अधिवेशन छोटो प्रक्रियामा आयोजना गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यसका लागि कम्तीमा तीन, चार महिनाको समय त लाग्छ ।

एमालेको सदस्यता नवीकरण गर्नेको संख्या घट्दै गएको विवरण बाहिर आएको थियो नि ?

नेतृत्व चयनको महाधिवेशन कुनै नीति तय गरेका छैनौं तर विधान अधिवेशनले नयाँ नीति बनाइसकेपछि संक्रमणकाल लामो राख्नु हुँदैन । सकेसम्म छोटो अवधिमै टुंग्याउनु पर्दछ । यद्यपि, यो विषय केन्द्रीय कमिटीको विषय हो । वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने नेकपाकालमा हाम्रो सदस्यता नवीकरणमा अलिकति समस्या भयो । माओवादीले अस्वाभाविक बढाइदियो । हामीले पनि अब त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भन्ने नाममा सदस्य बढाएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो । पार्टी विभाजनताका पुराना सदस्यहरू राखिरहने भन्ने कुरा भयो । कार्यकर्ताका हकमा सदस्यता कायमै राख्यौं । त्यसले गर्दाखेरि सदस्यताचाहिँ अलि बढी देखिएको थियो । २०७९ को चुनावपछाडि पार्टी सदस्यताको शुद्धीकरणको अभियान चलायौं । त्यतिबेला हामीले भौतिक उपस्थितिमा सदस्यता नवीकरण गर्ने नीति लियौं । भौतिक उपस्थितिमा सदस्यता नवीकरण गर्दा स्वयं आफैं आएर सदस्यता नवीकरण गरियो । त्यसले गर्दा सदस्यता नवीकरण कम भएको हो । त्यसबेला करिब ५ लाखको हाराहारीमा सदस्य संख्या थियो । तर पछिल्लो समय सदस्य संख्यामा वृद्धि भएको छ । अहिले हाम्रो सदस्यता करिब साढे ६ लाख हाराहारीमा पुगेको छ । गएको वर्षको तुलनामा अहिले सदस्यतामा ३० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । हाम्रो आफ्नै इतिहासमा सबभन्दा धेरै सदस्यता नवीकरण यही अवधिमा भएको छ । 

हामीले पार्टी सदस्यताका सन्दर्भमा दुई प्रकारको सदस्य हुने व्यवस्थातर्फ जान खोजेका छौं । त्यो पहिले पनि थियो । हामीले पार्टी खुला गरिसकेपछि सदस्यता दिने मामिलामा अलि ‘कन्जर्भेटिभ’ भयौं, ०४७ सालमा । पछि हामीले लगातारको दबाब बढेपछि पार्टी प्रवेश पत्र भनेर जारी गरेका थियौं । पछि दुई खालका सदस्यताको व्यवस्था गर्‍यौं र समयक्रममा फेरि हामीले एउटै प्रकारको सदस्यता दियौं । अहिले पार्टी निर्णायक शक्ति निर्माण गर्ने र मिसन ०८४ मा बलियो जनाधार तयार गर्ने उद्देश्यका साथ दुई प्रकारको सदस्यतामा जानुपर्दछ भन्ने सोचमा पुगेका छौं । एउटा सदस्य, अर्कोचाहिँ संगठित सदस्य । संगठित सदस्यचाहिँ पार्टीका कुनै न कुनै कमिटीमा संगठित हुनै पर्दछ । सदस्य चाहिँ पार्टी समर्थकका रूपमा मचाहिँ नेकपा एमालेको समर्थक हुँ भनेर कुनै कमिटीमा नबस्न पनि पाउँछ । चलनचल्तीको भाषामा साधारण सदस्य भन्ने चलन छ । पार्टीप्रतिको उसको निष्ठा त चाहिन्छ । पार्टीप्रतिको निष्ठाबिना त सदस्य बन्नै पाउँदैन । 

विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच तिक्तता बढ्दै छ नि ?

केही नयाँ मान्यताहरू स्थापित गर्दा असहजता त हुन्छ नै । किनकि, हामीकहाँ राष्ट्रपति विगतमा हामीले प्राप्त गरेकै थिएनौं । पहिलो पटक राष्ट्रपति प्राप्त गर्‍यौं । त्यो राष्ट्रपतिको भूमिकाबाट बिदा भइसकेपछि पार्टीका लागि नयाँ कुरा भयो । त्यस अर्थमा त्यो नयाँ कुराको निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिको भूमिकामा गइसकेको व्यक्ति फेरि पार्टीमा फर्किन खोज्दा एउटा स्थापित व्यक्ति र पार्टीका निर्णयबीचमा एक प्रकारको अन्तरविरोध प्रकट भएको छ । तर, त्यसले भविष्यका लागि एउटा मूल्य र पद्धति स्थापित गर्दछ । अहिलेको चाहिँ सिस्टम निर्माणको समस्या हो । समस्या उत्पन्न भयो भनेर भाग्ने हो भने त हामी सिस्टम निर्माण गर्नै सक्दैनौं । पार्टीको सिस्टम निर्माण गर्नका लागि केही न केही असहज त हुन्छ तर पार्टीले एउटा मूल्य र पद्धतिअन्तर्गतको प्रणाली स्थापित गर्छ । 

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण विषयमा केही नेताहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् । यो विवाद अब कसरी समाधान हुन्छ ?

उहाँहरू (विद्या पक्ष)ले त अब विधिलाई मान्नु पर्दछ नि ! उहाँहरूले विधान अधिवेशनमा गएर हामी छलफल गर्छौं भन्नु भएको छ । छलफलपछि एउटा निर्णयमा पुग्छ । त्यसपछि त फेरि बहस गर्ने कुरा त हुँदैन नि !

एमालेभित्र फरक मत राख्न निषेध गरेको देखिन्छ नि ?

उहाँहरू हतारिएको मात्रै हो । हाम्रो विधानले फरक मत राख्नेहरूले चाहे भने सम्बन्धित अधिवेशनमा राख्न पाउँछन् । पार्टी नियमावलीमा त्यही कुरा उल्लेख छ । फरक मत राख्ने त्यो फोरम आएकै छैन । उहाँहरूले फरक मत राख्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक भएकै छ । उहाँहरू बोल्दै हिँड्नु भएको छ । पार्टीले किन बोल्या भन्या छ र ? छैन । तर फरक मत कहाँ राख्ने भन्ने कुरा त निर्णय गर्ने फोरममा राख्ने होला नि त ! निर्णय गर्ने फोरम आएकै छैन । फरक मत राख्न पाएनौं भन्नु हतारो हो । हामीले पाएनौं भन्ने हो भने विधिमा टेकेर भन्नु पर्‍यो । फरक मतमा छलफल गर्ने विधि भन्ने हो भने जुन तहको कमिटीमा उसले फरक मत राखेको छ, त्यो तहको अधिवेशनमा उसले छलफल गर्न पाउँछ । 

विद्या भण्डारीको सदस्यता विवादको विषयमा पुनर्विचार हुन्छ भनेर नेताहरूले भनेको सुनिन्छ । त्यो सम्भावना कत्तिको छ ? 

राष्ट्रपतिको भूमिकामा गइसकेको व्यक्ति फेरि पार्टीमा फर्किन खोज्दा एउटा स्थापित व्यक्ति र पार्टीका निर्णयबीचमा एक प्रकारको अन्तरविरोध प्रकट भएको छ । तर, त्यसले भविष्यका लागि एउटा मूल्य र पद्धति स्थापित गर्दछ । अहिलेको चाहिँ सिस्टम निर्माणको समस्या हो । समस्या उत्पन्न भयो भनेर भाग्ने हो भने त हामी सिस्टम निर्माण गर्नै सक्दैनौं ।त्यो त उहाँहरूले भन्ने कुरा हो । पार्टीको मान्यता के हो भने यो त पद्धति स्थापित गर्ने कुरा हो । यो कुनै सदस्यताको विषय होइन । सामान्य सदस्यको विषयमा हुन्थ्यो भने यो सामान्य कुरा थियो । स्थापित कोही नेताले सदस्यता पाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने हो भने पाउनुपर्छ । तर उहाँ राष्ट्रपति भएका कारणले गर्दाखेरि सदस्यता विवादमा परेको त हो नि ! राष्ट्रपति नभएको भए त सदस्यता पाउने सामान्य कुरा हो । राष्ट्रपति भएकै कारणले गर्दा यो विषय छलफलको विषय बन्यो । त्यस अर्थमा अरू कुनै नेता कार्यकर्ताले सदस्यता नवीकरणका सन्दर्भमा डिबेट गर्नु परेको छ र ? छैन नि ! पार्टीका अरू कुनै नेता–कार्यकर्ताले मेरो सदस्यता नवीकरण भएन भन्या छ र ?

किन उहाँ (भण्डारी) को विषय केन्द्रीय कमिटीको विषय बन्यो भन्दा उहाँ एउटा सम्मानित ठाउँमा पार्टीका तर्फबाट पुगेको व्यक्ति हो । त्यो सम्मानित ठाउँमा पुगेको व्यक्तिका हकमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराचाहिँ पार्टीको आफ्नो कुरा हो । कतिपयले भन्दै गर्नुहुन्छ– संविधानले छक्या छैन । पार्टीको आफ्नो पद्धति स्थापित गर्ने कुरामा संविधानले रोक लगाएको छ र ? छैन । यस अर्थमा पार्टीले आफ्नो मान्यता स्थापित गर्छ भन्ने विषयमा हामी मूल्य र पद्धति स्थापित गर्न चाहन्छौं । संविधानले नछेकेका थुप्रै चिज पनि हामीले चाहिँ छेक्या छौं । संविधानले त हरेक मतदातालाई उम्मेदवार हुने हक दिएको छ तर पार्टीको उम्मेदवार हुनका लागि हामी मापदण्ड बनाउँछौं । संविधानले बनाएको मापदण्डले पुग्दैन हामीलाई । पार्टीले आफ्नो मापदण्ड बनाउँछ । 

समानुपातिक उम्मेदवारको हकमा हामीले एक पटक पाएकाले अर्को पटक नपाउने भनेर पद्धति बनायौं । एमालेको आफ्नो मान्यता हुन्छ, आफ्नो मानक हुन्छ । लोकतन्त्रको मूल्य र पद्धतिका सन्दर्भमा एमाले अरूलाई बाटो देखाउने पार्टी हो । माओवादीले त उपराष्ट्रपतिलाई लगेर उपाध्यक्ष बनाइसक्यो । नेपालको लोकतन्त्रका लागि माओवादी मानक होइन । लोकतन्त्र सिक्दै गरेको पार्टी हो । लोकतन्त्रका मूल्य र पद्धति स्थापित गर्ने पार्टी त एमाले, कांग्रेसहरू नै हुन् । 

पार्टीको नेतृत्व लिन पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी तयार भएपछि यो सदस्यता विवादमा ल्याएको होइन र ? 

तपाईंलाई अनौठो लाग्ला, जतिबेला विद्या भण्डारीलाई राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तावित गरिंदै थियो, म उहाँको निवासमा गएर भनेँ, ‘तपाईंको उमेर र राष्ट्रपतिको भूमिकाका बीचमा म्याच खाँदैन । तपाईं नजानूस् । यसले तपाईंहरूलाई असहजता महसुस हुन्छ ।’ मेरो त अझ भाषा के थियो भने– ‘राष्ट्रपति सम्मानित ठाउँ त हो तर त्यो एक प्रकारले सम्मानित जेलजस्तो हो । राष्ट्रको एउटा सिम्बोललाई हामीले जसरी सिंगारपटार गरेका छौं, त्यो आफैंमा असाधारण नैतिक मूल्यसहित मात्रै मान्छे बस्न सक्छ । बस्नु पर्दछ । एक प्रकारले भन्ने भने हामीले कुमारी घरमा कुमारी राखेजस्तो हो ।’ 

गणतन्त्रको सिम्बोलको मूल्यलाई स्थापित गर्ने कुरामा कम उमेरका मान्छेहरू जाँदाखेरि गाह्रो हुन्छ कि भनेर बुझेको थिएँ । मैले उहाँलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईं त्यसका लागि उपयुक्त होइन, नजानूस् ।’ तर उहाँले भन्नुभयो– ‘छोरीहरू पनि त्यसै भन्छन् । तपाईं पनि त्यसै भन्नुहुन्छ । तर, मैलेचाहिँ राष्ट्रपति हुने मन बनाइसकेँ । अध्यक्षले यो प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले हुन्छ भनिसकेँ । अब म राष्ट्रपति पदमा जाने भएँ ।’ 

पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई अहिले सक्रिय राजनीतिमा आउन बाह्य शक्तिले पनि प्रेरित गरिरहेको ठान्नुहुन्छ ?

व्यक्ति स्वयंभित्र चाहिँ अब आकांक्षा नहुने हो भने त कसले के भन्यो भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ र ? मुख्य कुरा त उहाँको चाहना नै मुख्य चिज हो । उहाँले सक्रिय हुने चाहना राख्नुभयो । वास्तवमा त्यो चाहना राख्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन्थ्यो, राष्ट्रपति भइसकेको उहाँले सोच्नुपर्ने कुरा हो । तर, स्वाभाविक रूपमा एमालेलाई कमजोर पार्न खोज्नेले अन्तरविरोध चर्काउन भूमिका खेलिहाल्छ नि ! आजको जमानामा त सोसल मिडियाका माध्यमबाट ‘प्रोभोक’ भइहाल्छ । त्यो चिज त उहाँले पनि बुझ्न सक्नु पर्दछ ।

कुनै बेला पार्टीमा अप्ठ्यारो परेका बेला अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीति गरेको थलो मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई अहिले आएर भत्काउन खोज्नुको कारण के हो ?

मदन भण्डारी फाउन्डेसनको संरक्षक अहिले पनि पार्टी अध्यक्ष नै हो । अध्यक्षले यो फाउन्डेसन पार्टीले बनाएको होइन, जबजका बारेमा छलफल/बहस गर्ने वातावरण पार्टीभित्र नभएपछि हामीले बनाएको हो भन्नुभएको हो । उहाँ (ओली)ले त हिजोको कुरा गरेको हो । जतिबेला पार्टीमा जबजका बारेमा खुलेर बहस गर्ने परिस्थिति थिएन, त्यतिबेला हामीले बनाएको हो । त्यो त पार्टीमा जबजका बारेमा छलफल गर्ने वातावरण नभएपछि फाउन्डेसन बनाएको भन्नु भएको हो । यही भनाइका आधारमा फाउन्डेसनको विरोध गर्‍यो भन्नु गलत कुरा हो । अर्कोतर्फ अहिले फाउन्डेसनले विद्या कमरेडको राजनीतिक आकांक्षा आधारित भएर अभियान चलाउँछ भने त त्यो पार्टीका विरुद्धमा हुन्छ नि ! त्यस अर्थमा फाउन्डेसन जबजका पक्षमा चाहिँ सक्रिय हुन्छ भने केही फरक परेन । तर अब विद्या कमरेडको राजनीतिक आकांक्षासँग जोडिएर गतिविधि गर्न थाल्छ भन्ने त पार्टीले मान्छ र ? मान्दैन नि !