पार्टी सरकारमा भए पनि सत्ता जोगाउन केन्द्रित भएकाले जनताका काम गर्न चुकेको विषय पनि समूहमा उठेको छ । पार्टी नेताको जिम्मेवारी, नियुक्तिमा सीमितले लाभ लिइरहेको भन्दै प्रतिनिधिहरूले विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — महाधिवेशनमा हलमा पार्टीको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउने नेता तथा कार्यकर्तामाथि निगरानी भए पनि नेताहरूले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको बताएका छन् । उनीहरूले विधान नेतामुखी भएको भन्दै कार्यकर्तामुखी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् ।
महाधिवेशनले तयार गरेको विधानलाई नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनले परिवर्तन गर्न नहुने सुझाव पनि नेताहरूले दिएका छन् । राजनीतिक कार्यदिशाले बहुदलीय जनवादको मर्म समातेर सरकारमा हुँदा जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो ।
पार्टी सरकारमा भए पनि सत्ता जोगाउन केन्द्रित भएकाले जनताका काम गर्न चुकेको विषय पनि समूहमा उठेको छ । पार्टी नेताको जिम्मेवारी, नियुक्तिमा सीमितले लाभ लिइरहेको भन्दै प्रतिनिधिहरूले विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने/नआउने नैतिक प्रश्न भए पनि उनलाई रोक्ने नाममा विधानको गलत व्याख्या गर्न नहुने प्रतिनिधिहरूको सुझाव छ ।
पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि उमेर हद र एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल हुन नुहुने प्रावधान हटाएर नेतृत्व हस्तान्तरण र क्षमता अनुसार जिम्मेवारी पाउने सम्भावना सकिएको प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
प्रतिवेदनमाथि समूहहरुमा आफ्ना धारणा खुलेर राख्ने वातावरण भएको केन्द्री सदस्य निरज आचार्यले बताए । ‘सबै समूहका प्रतिनिधिहरूले प्रतिवेदन, विधानमाथि खुलेर धारणा राखेको देखिएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदनमाथि सुझाव धेरै छन् ।’
केन्द्रीय सदस्य अरुण नेपालले पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयता (आन्तरिक लोकतन्त्र)बारे बहस भएको बताए । ‘पार्टीभित्र फरक मत राख्न पाइन्छ । फरक मतको सम्मान गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ,’ उनले भने ।
नेता उर्मिला थेबेले विधानमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाव आएको बताइन् । ‘पार्टीका तरुमा ३३ प्रतिशतबाट महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ भन्ने सुझाव छ,’ उनले थपिन् ।
पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी, नियुक्ति र निर्वाचनमा टिकट वितरणको स्पष्ट विधि बनाउनुपर्ने सुझाव आएको केन्द्री सदस्य विष्णु रिजालले बताए । ‘योग्यता, क्षमता, योगदानका आधारमा जिम्मेवारी पाउने गरी स्पष्ट विधि आवश्यक छ भन्ने सुझाव छ,’ उनले भने ।
पार्टीमा नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउँदैमा कारबाही गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने आवाज बलियो गरी उठेको नेतृ उषाकिरण तिम्सेनाले जानकारी दिइन् । ‘पार्टीमा फरक मत राख्दैमा संगठित सदस्यता खोस्न हुँदैन । फौजदारी अभियोग लागेपछि सदस्यताबाट हटाइयोस् भन्ने मत छ,’ उनले भनिन्, ‘एउटै नेता दुई कार्यकाल हुनु नहुने र ७० वर्षे उमेर हद लगाउनु पर्ने माग पनि जोडले उठेको छ ।’
