काठमाडौँ — नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनअन्तर्गत प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनहरूमा समूहगत छलफल सुरु भएको छ। पार्टी नेतृत्वले राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधनका साथै विभिन्न आयोगका प्रतिवेदनलाई गहिरो बहसको विषय बनाउँदै त्यसलाई महाधिवेशनको औपचारिक निर्णयमा परिणत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

शनिबार १० वटा समूहमा विभाजन गरी प्रतिनिधिहरूलाई आ–आफ्ना क्षेत्रमा तोकिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न लगाइएको छ। यसअघि शुक्रबार महाधिवेशनको प्रारम्भिक सत्रमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रस्ताव, महासचिव शंकर पोखरेलले संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

साथै, निर्वाचन आयोग संयोजक डा. विजय सुब्बा, लेखा आयोग संयोजक डा. पुष्प कँडेल, अनुशासन आयोग संयोजक केशव वडाल र सल्लाहकार परिषद्का संयोजक अमृत बोहोराले आ–आफ्ना प्रतिवेदन महाधिवेशनमा पेस गरिसकेका छन्।

अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदन प्रस्तुतिपछि प्रतिनिधिहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिँदै फरक मत वा असहमति भए त्यसलाई आ–आफ्ना समूहमा विस्तृत बहसमार्फत प्रस्तुत गर्न आह्वान गरे। उनले प्रतिवेदनलाई केवल औपचारिकता नभई गहिरो छलफलपछि नीतिगत निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

समूह छलफलका लागि पार्टीले प्रदेश, उपत्यका विशेष संरचना र केन्द्रीय निकायलाई आधार मान्दै १० वटा समूह तोकेको छ। कोशी, सुदूरपश्चिम, मधेस, कर्णाली, वाग्मती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधिहरूले छुट्टाछुट्टै समूहमा छलफल गरिरहेका छन्। उपत्यका विशेष प्रदेशसँगै विभिन्न जनसंगठन, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवासमा संलग्न प्रतिनिधिहरूलाई अर्को समूहमा राखिएको छ।

यसैगरी, केन्द्रीय निकायका प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय कार्यालयका विभागीय संरचनालाई एक समूहमा समेटिएको छ भने आयोजकका रुपमा रहेका निकायका लागि सुझाव दिने मात्र उद्देश्यसहित छुट्टै समूह तोकिएको छ।

प्रत्येक समूहले राजनीतिक, सांगठनिक, विधान र आयोगसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनका मुख्य बुँदामाथि आ–आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने, आवश्यक परे संशोधन सुझाव दिने र अन्ततः लिखित प्रतिवेदन तयार गरी बहस नोट कमिटीमा बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ। ती प्रतिवेदनलाई आइतबार बन्दशत्रमा समूह नेताहरूले प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसपछि प्रतिवेदन प्रस्तोताहरूले स्पष्टीकरण दिने र महाधिवेशनले अन्तिम निर्णय गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ।

समूह छलफलमा पार्टीभित्रको सदस्यता विस्तार, संगठनात्मक संरचना, कमिटी गठन, प्रशिक्षणको अनिवार्यता, आन्तरिक अनुशासन जस्ता सांगठनिक सवालहरू मुख्य एजेण्डा बनेका छन्। विधान संशोधन प्रस्तावमा पदाधिकारी संख्यामा गरिएको परिमार्जन, वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था हटाइएको विषय, स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको संख्यामा गरिएको कटौती तथा अध्यक्षलाई थप अधिकार दिने विषयमा छलफल हुने छ । 

त्यस्तै, राजनीतिक प्रतिवेदनले मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य, संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, आर्थिक अवस्था, विदेश नीति र आगामी निर्वाचनका रणनीतिहरूलाई उठाएको छ। यी विषयमा प्रतिनिधिहरूबीच गहिरो बहस हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले केवल पार्टीको आन्तरिक दिशानिर्देशन मात्र नभई मुलुकको समग्र राजनीतिक यात्रामा पनि एमालेको भूमिकाबारे स्पष्ट सन्देश दिने अनुमान गरिएको छ।