काठमाडौँ — केपी शर्मा ओलीलाई तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष बन्न बाटो खुला गर्दै एमालेको विधान महाअधिवेशन आइतबार सकिएको छ । महाधिवेशनले पदाधिकारीको ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नमिल्ने व्यवस्थालाई नयाँ विधानको मस्यौदाबाट हटाउँदै ओलीलाई पुनः अध्यक्ष हुने वैधानिक प्रावधान सुनिश्चित गरेको हो । 

भदौ २०७८ मा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वका लागि ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नहुने प्रावधान पारित गरेको थियो । तर गोदावरीमा तीन दिनसम्म चलेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले त्यसलाई संशोधन गरेर हटाएको हो ।

साउन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरूको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल कायम राखी दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि बाटो खुला गर्नुपर्ने माग भए पनि नयाँ विधान मस्यौदाबाट यो व्यवस्था हटाइएको थियो । केन्द्रीय कमिटीबाट पारित मस्यौदालाई महाधिवेशनले जस्ताको तस्तै पारित गरेको छ । नयाँ प्रावधानले ७० नाघेका नेता र दुई वा दुईभन्दा बढी पटक कार्यकारी पदमा बसेका नेताका लागि पनि अवसर खुलेको छ ।

प्रतिवेदनहरूमाथि सुझाव दिन १० समूहमा विभाजन गरी छलफल भए पनि आएका सुझावलाई लिखित रूपमा समेटिएन । महाधिवेशन प्रतिनिधिले नेताहरूको ७० वर्षे उमेर हद लगाउनुपर्ने, दुई कार्यकालको प्रावधान राख्दा युवामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सुझाव दिए पनि सुनुवाइ भएन । बरु ७० वर्षे उमेर पार गरेका र दुई कार्यकाल अध्यक्ष भइसकेका ओली र अन्य नेताका लागि महाधिवेशनले सहज बनाएको छ । यो निर्णयले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीलगायत नेतालाई पनि नेतृत्वका लागि बाटो खोलेको छ ।

उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली एमालेमा ओलीको नीतिसहित आगामी ११ औं महाधिवेशनबाट पार्टीले उनकै नेतृत्व पाउने सुनिश्चित गरेको बताउँछन् । ‘एक किसिमले एघारौं महाधिवेशनमा चयन हुने नेतृत्वको प्रश्न यो विधान महाधिवेशनले टुंगो लगाइदिएको छ, केपी ओलीको नीति र नेतृत्वबारे कतैकतै देखिएको द्विविधालाई समाधान गरिदिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदन र विधानमा नेताहरूका मत थिए, फरक मत थिएनन् । वैकल्पिक वैचारिक अवधारणा आउनुपर्थ्यो । ती विधानका दफामा रायका रूपमा लिन सकिन्थ्यो । देशभरिका कार्यकर्ताले पार्टीमा सुदृढ एकता, पार्टीको नीति र नेतृत्वमा स्पष्टता चाहेका थिए । यो महाधिवेशनले त्यो तय गरेको छ ।’

महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई अनौपचारिक रूपमा आगामी महाधिवेशनका लागि ओली नै ‘निर्विकल्प’ अध्यक्ष हुनुपर्ने धारणा राख्न निर्देशन गरिएको थियो । समूहगत छलफलमा अधिकांश प्रनिनिधिले ओली नै निर्विकल्प अध्यक्ष हुनुपर्ने धारणा राखेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमको भनाइ छ । 

त्यस्तै छ महिनाभित्र ११ औं महाधिवेशन गर्नेबारे छलफल भएको छ । महासचिव शंकर पोखरेलले विधान महाधिवेशन सकिएपछि नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशनमा जानुपर्ने गत साता नै बताएका थिए । ‘महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने संक्रमणकाललाई धेरै लम्बाउनु हुँदैन भन्ने छ’ उनले भने ।

एमाले विधान महाधिवेशनले राजनीतिक, सांगठनिक प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मत पारित गरेको छ । महाधिवेशनले नेपाली विशेषताको समाजवाद मूल कार्यदिशा, मिसन ०८४ मा निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने कार्यक्रमसहित राजनीतिक र सांगठनिक प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो । 

अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक, उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको विधान संशोधन प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरिएको थियो । उपमहासचिव ज्ञवाली महाधिवेशनले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई झन् मजबुत बनाएको बताउँछन् । ‘पार्टी एकतालाई लिएर चर्चा, आशंका र चिन्ता थियो’ उनी भन्छन्, ‘यी सबैलाई किनारा लगाएर आन्तरिक एकता एकदमै सुदृढ गरेको छ, केन्द्रीय कमिटीमा छिटपुट आएका असहमतिलाई सहमतिमा रूपान्तरण गरेको छ ।’ 

प्रमुख तीनवटै दस्ताबेज सर्वसम्मत पारित गरी पार्टीको भावी दिशा र लक्ष्यबारे स्पष्ट पारेको उनको भनाइ छ । ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद अवलम्बन गरी लोकतन्त्र, मार्गनिर्देश गर्ने काम भएको छ, जनताको बहुदलीय जनवादमा थप आयाम थपेको छ’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘आगामी निर्वाचनमा कसरी निर्णायक शक्ति बन्न सकिन्छ भन्ने दिशानिर्देश महत्त्वपूर्ण छ ।’

ओलीले बैठकमा मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको स्वामित्व लिन खोजेका थिए । ‘जबज सिद्धान्त हो, मूल कानुन होइन, यो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार तयार गर्दै अगाडि बढ्दै छौं’ उनको भनाइ थियो । विधान मस्यौदा समितिका संयोजक विष्णु पौडेलले पार्टी सही नीति, सक्षम तथा भरोसायोग्य नेतृत्वका साथ अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मिसन–२०८४ मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्न महाधिवेशनले उत्साह थपेको बताएका थिए । महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीलाई आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत दिलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने मुख्य अभिभारा भएको बताएका थिए ।

एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीको गत साता चीन भ्रमणका क्रममा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र सीमाका बारेमा राखिएको अडानले मुलुकको शिर उँचो बनाएको ठहर गरेको छ ।

‘यो महाधिवेशन पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मित्रराष्ट्र चीन भ्रमणमा रहँदा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग नेपाली भूमि लिपुलेकलाई भारतसँग व्यापारिक मार्गका रूपमा प्रयोग गर्ने भनी गरिएको सम्झौताप्रति असहमति जाहेर गर्दै उपलब्ध भएका प्रमाण, तथ्य, नक्साका आधारमा उक्त भूमि नेपालको भएको दाबी प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रस्ट पारी मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र सीमाबारे राख्नुभएको अडानले मुलुकको शिर उँचो बनाएको ठहर गर्दछ,’ महाधिवेशनपछि प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको परराष्ट्र नीतिले मुलुकको परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्ने महाधिवेशनको निष्कर्ष छ । ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ भन्ने नीतिले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धलाई भविष्यमा सार्थक दिशानिर्देश गर्नेमा हामी गर्वबोध गर्दछौं’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ । प्रस्तावमा एमालेको नेतृत्वमा बहुमतप्राप्त बलियो र स्थिर सरकार आजको राष्ट्रिय माग भएको दाबी गर्दै आन्तरिक एकतामा जोड दिइएको छ । ‘विगतका कमजोरी सच्याउँदै, बाह्य चुनौतीलाई परास्त गर्दै आन्तरिक एकतालाई मजबुद बनाउँदै मिसन– ०८४ मा सार्थक परिणाम निकाल्न यो महाधिवेशन संकल्प गर्दछ’ एमालेले भनेको छ । 

फरक मतलाई निषेध

महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता विवादको विषय मसिनो गरी उठे पनि पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने केन्द्रीय कमिटीको यसअघिको निर्णय नै अनुमोदन भएको छ । भण्डारीको सदस्यतामा रोक लगाएपछि उनी पक्षका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले विधान महाअधिवेशनमा छलफलका लागि सचिवालयमा लिखित रूपमै फरक मत दर्ज गराएका थिए । तर महाधिवेशनमा त्यसलाई छलफलमै ल्याइएन ।

स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मत बन्दसत्रमा बाँडिए पनि उनलाई बोल्न रोक लगाइयो । भण्डारीको सदस्यता नवीकरण भए उनी नै आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धी हुने सम्भावना थियो ।

आफू अध्यक्षका लागि उम्मेदवार हुन नपाए पनि भण्डारीले उनी पक्षका वरिष्ठ नेतालाई अध्यक्षका लागि उम्मेदवार बनाउने बताउन थालेकी छन् । तर, राष्ट्रपतिको ओहोदामा पुगेको व्यक्ति सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने  केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई महाधिवेशनले अनुमोदन गरी नजिर बनाएको  ज्ञवालीको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रपतिको ओहोदामा पुगेका व्यक्ति राष्ट्रकै  अभिभावकका रूपमा रहनुपर्छ, दलीय राजनीतिमा रहेर विवादित हुनु हुँदैन’ उनले  भने, ‘नवस्थापित गणतान्त्रिक प्रणालीमा कस्ता नजिर बसाउने सम्बन्धमा महाधिवेशनले निर्णय लिएको छ ।’

महाधिवेशनले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गर्दै वामपन्थी ध्रुवीकरणमा जोड दिएको छ । २९ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै एमालेमा गोलबन्द हुन आह्वानसमेत गरेको छ । ‘एमाले एकता र एकीकरणको मुख्य वाहक हो,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘जनताको बहुदलीय जनवादको सैद्धान्तिक आलोकमा, सुदृढ संगठन र प्रभावशाली नेतृत्वको वरिपरि सिंगो वामपन्थी जनमत ध्रुवीकृत हुनु आजको आवश्यकता हो’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘यही राष्ट्रिय कार्यभारलाई मनन गर्दै वामपन्थी विचारधारामा विश्वास गर्ने आम जनसमुदायलाई एमालेमा गोलबन्द हुन यो विधान महाधिवेशन हार्दिक आह्वान गर्दछ ।’

एमालेको हँसिया हथौडा अब सुनौलो

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७५ वर्षे इतिहासमा विश्व कम्युनिस्ट पार्टीहरूको झन्डामा रहने लोगो हँसिया हथौडाको रङ एमालेले फेरेको छ । सेतो रङ प्रयोग हुँदै आएकामा अब एमालेले रातो झन्डामा सुनौलो रङको हँसिया हथौडा अंकित हुनेछ । यसअघि एमालेको रातो झन्डामा हँसिया र हथौडाको रङ सेतो थियो ।