काठमाडौँ — एमालेको माघ २०५९ मा जनकपुरमा भएको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा तत्कालीन स्थायी कमिटी सदस्य केपी शर्मा ओलीले पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव राखे तर पारित हुन पाएन । तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले त्यसलाई अस्वीकार गर्दा ओलीले स्थगित गर्नुपर्‍यो । तर पनि उनले त्यसलाई निरन्तर अघि बढाए ।

बुटवलमा फागुन २०६५ मा भएको आठौं महाधिवेशनमा ओलीको पार्टी जीवनको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भएपछि एमाले बहुपदीय सामूहिक नेतृत्वमा रूपान्तरण भयो । एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रमा यो कोशेढुंगा मानियो । संस्थापनको पेलानमा पर्दा पनि ओलीले फरक मत राखेका थिए ।

स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले केन्द्रीय कार्यालयमा ३० पेजको फरक मत दर्ता गराएका थिए, कार्यतालिकामा उनलाई १० मिनेट बोल्न दिने उल्लेख थियो, तर शनिबार एक्कासि कार्यतालिकाबाट हटाइयो, बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनी करिब ३० मिनेट उभिए, तर समय दिइएन, समय अभाव भन्दै ओलीले फरक मतबारे समूहमा छलफल गर्न निर्देशन दिए तर ललितपुरको गोदावरीमा जारी दोस्रो विधान महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा आफैंले अघि सारेको पार्टीको लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी प्रणालीलाई एमाले अध्यक्ष रहेका ओली स्वयंले भत्काएका छन् । १९ भदौको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले लिखित फरक मत दर्ता गरेका नेतालाई महाधिवेशनमा बोल्न दिने निर्णय गरे पनि शनिबार त्यसमा रोक लगाइएको छ ।

स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले महाधिवेशन सुरु हुनुअघि नै केन्द्रीय कार्यालयमा ३० पेज लामो फरक मत दर्ता गराएपछि उनलाई महाधिवेशन हलमा बोल्न दिने निर्णय भएको थियो । महाधिवेशनको कार्यतालिकामा उनलाई १० मिनेट बोल्न दिने उल्लेख थियो । तर शनिबार कार्यतालिकाबाट उनले बोल्ने समय हटाइयो । आफूले बोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै उनी आफ्नो सिटमा करिब ३० मिनेट उभिए पनि समय दिइएन ।

उनले बोल्न समय मागेपछि अध्यक्ष ओलीले समय अभावका कारण स्थगित गरिएको बताए । राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदनहरूमा छलफल गर्न बनेका १० समूहमा फरक मतबारे छलफल हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘मलाई हलमा लिखित फरक मत प्रस्तुत गर्न दिइएन, समूहमा छलफल भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसअघि मलाई महाधिवेशन हलमा आफ्नो मतबारे बोल्न दिने भनिएको थियो ।’

उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले विगतका महाधिवेशनमा फरक मतलाई पार्टीले सम्पत्तिका रूपमा छलफल गर्न दिएको स्मरण गर्दै त्यसले पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न ठूलो बल दिएको बताए । विधान महाधिवेशनमा थापाले औपचारिक रूपमा दर्ता गरेको फरक मतबारे बोल्न नदिनु गलत भएको उनको भनाइ छ ।

‘पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका लागि भएको बहस हेर्ने हो भने गौरवपूर्ण इतिहास हो, कम्युनिस्ट हुनु भनेको तानाशाह हुनु होइन भन्ने एमालेले स्थापित गरेको मान्यता हो,’ उनी भन्छन्, ‘विगतमा पार्टीले संस्थागत र फरक मतलाई छापेर तल्लो कमिटीसम्मै छलफल गरेको इतिहास छ ।’

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतम नेता थापाको फरक मत समूहमा छलफलका लागि वितरण भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिहरूले त्यसबारे नगन्य चासो राखेको दाबी गर्छन् । ‘फरक मत समूहमा वितरण भएको छ, तर प्रतिनिधिले यसमा खासै चासो देखाएको पाइएन,’ उनी भन्छन्, ‘सबै समूहमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव, विधान मस्यौदामाथि गम्भीर छलफल गरेका छन् । प्रायः सबै समूहले प्रस्तावहरूलाई सहज रूपमा लिएका छन् ।’

तत्कालीन मालेको २०४९ माघमा भएको पाँचौं महाधिवेशनले* मदन भण्डारीको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नीति अघि सारेको थियो । नौलो जनवाद प्रस्ताव अघि सारेका सीपी मैनालीलाई बिदा गरिएको थियो । त्यतिबेला भण्डारी र मैनालीको फरक–फरक दस्ताबेज पार्टीले नै छापेर तल्ला कमिटीमा बहस गराइएको थियो ।

नेपालगन्जमा १२–१८ माघ २०५४ मा भएको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओलीले राखेको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यनीतिको फरक मत बहुमतले पारित भएको थियो । त्यसबेला फरक मतबारे खुला बहस भएकै कारण उनको मत पारित भएको थियो ।

बुटवलमा फागुन २०६५ मा भएको आठौं महाधिवेशनमा पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणसम्बन्धी प्रस्ताव पारित भए पनि उनी झलनाथ खनालसँग पराजित भएका थिए । पार्टी भने ओलीकै प्रस्तावअनुसार बहुपदीय प्रणाली (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव) मा गएको थियो । नेता घनश्याम भुसालले नेपाली समाज सामन्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गरेको फरक मत पेस गरे पनि पारित हुन सकेन । तर असार २०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनले भुसालको प्रस्ताव सही भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सचिवालय बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘पदाधिकारीले महाधिवेशनमा फरक मत नराखौं, यतिबेला पार्टी अप्ठ्यारोमा छ, अन्तरविरोध बढेर जान्छ, फरक मतलाई सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राख्न सकिन्छ ।’ त्यसपछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता रोक्ने विषयको फरक मत नराख्ने निर्णय लिए पार्टीभित्र करिब १५ वर्ष फरक मत राख्दै शक्ति आर्जन गरेका ओलीको नेतृत्वमा एमाले छ । तर पार्टीभित्र उनैले स्थापित गरेको आन्तरिक लोकतान्त्रीकरणको प्रस्ताव दोस्रो विधान महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा भत्किएको छ ।

बिहीबार अबेरसम्म बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले लिखित फरक मत राखेपछि ओलीले महाधिवेशनमा पदाधिकारीले फरक मत नराख्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनमा फरक मत नराखौं । यतिबेला पार्टी अप्ठ्यारोमा छ, अन्तरविरोध बढेर जान्छ । आफ्नो फरक मतलाई सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राख्न सकिन्छ ।’

ओलीले विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक, संगठनात्मक, विधानमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल, उपाध्यक्षद्वय ज्ञवाली र पाण्डे पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता रोक्नेबारे फरक मत महाधिवेशनमा नराख्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए । नेता थापाले भने पहिले नै केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गराएकाले उनलाई बोल्न दिने निर्णय सचिवालयले गरेको थियो । तर शनिबार उनलाई ‘समय अभाव’ भन्दै रोकिएको हो ।

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी नवौं महाधिवेशनभन्दा अघि ओलीले पार्टी लोकतान्त्रीकरणका लागि उमेर हद, बहुपदको कुरा व्यापक उठाए पनि आफूमा शक्तिकेन्द्रित भएपछि त्यसलाई निषेध गर्दै गएको बताउँछन् । ‘केपी ओलीले शक्ति आर्जनका निम्ति आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय उठाएका थिए । फरक मत राखेर उनलाई शक्ति आर्जन गर्न १५ वर्ष लाग्यो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘फरक गुटमा बसेर उनले संस्थापनलाई चुनौती दिइरहे । जब शक्ति आफ्नो हातमा आयो, तब आफैंले निर्माण गरेका सबै स्थापित मूल्यमान्यता कुल्चिँदै गएका छन् । आफूमाथि चुनौती खडा गरे जरैदेखि सिध्याउन लागेको देखिन्छ ।’

नेतृत्वप्रति उठ्ने प्रश्नमाथि बन्देज लगाउने प्रवृत्तिले पार्टीलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्‍याउने उनको बुझाइ छ । ‘पार्टीमा फरक मत राख्न नदिँदा असन्तुष्टि भुसको आगोझैं सल्किरहन्छ,’ सुवदी भन्छन् ।

ooo

समूहगत छलफलमा उठ्यो आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रश्न

महाधिवेशन हलमा पार्टीको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाउने नेता तथा कार्यकर्तामाथि निगरानी भए पनि नेताहरूले पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर भएको बताएका छन् । उनीहरूले विधान नेतामुखी भएको भन्दै कार्यकर्तामुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

महाधिवेशनले तयार गरेको विधानलाई नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनले परिवर्तन गर्न नहुने सुझाव पनि नेताहरूको छ । राजनीतिक कार्यदिशाले बहुदलीय जनवादको मर्म समातेर सरकारमा हुँदा जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । पार्टी सरकारमा भए पनि सत्ता जोगाउन केन्द्रित भएकाले जनताका काम गर्न चुकेको विषय पनि समूहमा उठेको छ । पार्टी नेताको जिम्मेवारी, नियुक्तिमा सीमित भई लाभ लिनमा मात्र केन्द्रित भइरहेको भन्दै प्रतिनिधिहरूले विधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउने/नआउने नैतिक प्रश्न भए पनि उनलाई रोक्ने नाममा विधानको गलत व्याख्या गर्न नहुने प्रतिनिधिहरूको सुझाव छ । पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि उमेर हद र एउटै व्यक्ति दुई कार्यकाल हुन नहुने प्रावधान हटाएर नेतृत्व हस्तान्तरण र क्षमताअनुसार जिम्मेवारी पाउने सम्भावना सकिएको प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमाथि समूहमा आफ्ना धारणा खुलेर राख्ने वातावरण भएको केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य बताउँछन् । ‘सबै समूहका प्रतिनिधिले प्रतिवेदन, विधानमाथि खुलेर धारणा राख्ने वातावरण देखिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमाथि सुझाव धेरै छन् ।’

केन्द्रीय सदस्य अरुण नेपाल समूहगत छलफलमा जनवादी केन्द्रीयता (आन्तरिक लोकतन्त्र) बारे बहस भएको बताउँछन् । ‘पार्टीभित्र फरक मत राख्न पाइन्छ, फरक मतको सम्मान गर्दै आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यता विवादबारे पनि प्रश्न उठेका छन् ।’

नेतृ उर्मिला थेबेले विधानमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव आएको बताइन् । ‘पार्टीका तहहरूमा ३३ प्रतिशतबाट महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएका छन्,’ उनी भन्छिन् ।

पार्टीमा नेताहरूको जिम्मेवारी, नियुक्ति र निर्वाचनमा टिकट वितरणको स्पष्ट विधि बनाउनुपर्ने सुझाव आएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल बताउँछन्् । ‘योग्यता, क्षमता, योगदानका आधारमा जिम्मेवारी पाउने गरी स्पष्ट विधि आवश्यक छ भन्ने सुझाव छ,’ उनले भने ।