काठमाडौँ — एमालेले शुक्रबार सुरु हुने विधान महाधिवेशनमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता विवादको विषय प्रवेशमै रोक लगाएको छ । बिहीबार केन्द्रीय सचिवालय बैठक बसेरै भण्डारीको सदस्यता नवीकरण ‘पेन्डिङ’ मा राख्ने निर्णय केन्द्रीय कमिटीले गरेकाले त्यो विषयले महाधिवेशनमा प्रवेश नपाउने निर्णय एमालेले गरेको हो ।

नयाँ राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्ने र नयाँ विधानमार्फत एमालेलाई अघि डोर्‍याउने भन्दै ललितपुरको गोदावरीमा विधान महाधिवेशन सुरु हुँदै छ । अधिवेशनमा मुख्य गरी पार्टीको कार्यदिशा, नयाँ विधानको प्रस्ताव र संगठन निर्माणका लागि कार्यक्रम तय गर्ने मुख्य मुद्दा रहेका छन् । 

२०७८ मा भएको पहिलो विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक विषयले प्राथमिकता पाएको थियो तर यो विधान महाधिवेशनमा भण्डारीको सदस्यता विवादको विषय बढी चर्चामा छ । भण्डारीको सदस्यता नवीकरण रोकिएपछि एमालेभित्र उत्पन्न भएको अन्तरविरोधका कारण प्रतिनिधिसमेत विभाजित छन् ।

पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताका विषयमा केही निर्णय गर्नुपरेन, सदस्यता रीतपूर्वक नवीकरण भएको छैन, यसमा पक्ष–विपक्ष हुनुपर्ने जरुरी नै छैन, महाधिवेशनमा यो एजेन्डाको विषय नै होइन। - प्रदीप ज्ञवाली, एमाले उपमहासचिवप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले तयार पारेको विधान प्रस्ताव र महासचिव शंकर पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिले फरक मत राख्न पाउने छन् । 

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता विवाद विधान महाधिवेशनको मुद्दा नभएकाले यसबारे हलमा छलफल नहुने बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताको विषयमा केही निर्णय गर्नुपरेन । सदस्यता रीतपूर्वक नवीकरण भएको छैन । यसमा पक्ष, विपक्ष हुनुपर्ने जरुरी नै छैन,’ उनले भने, ‘महाधिवेशनमा यो एजेन्डाको विषय नै होइन ।’

उनले पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यताको विषय आगामी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुने बताए । ‘केन्द्रीय कमिटीमा उठेका मुद्दा केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनेछन्,’ उनले भने, ‘पूर्वराष्ट्रपतिको सदस्यतामा पक्ष, विपक्ष हुने विषय होइन । यो उहाँ र पार्टीका निम्ति राम्रो होइन । पार्टी सदस्य दिने, नदिने केन्द्रीय कमिटीको विषय हो । महाधिवेशनमा राजनीतिक, सांगठनिक र विधानमा छलफल हुनेछ ।’

उनले महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने मुख्य तीन दस्ताबेजमा कसैको भिन्न मत नभएको बताए । ‘दर्ता भएको फरक मतबारे छलफल हुन सक्छ,’ उनले भने । केन्द्रीय सचिवालयको बिहीबारको बैठकमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले महाधिवेशनमा आफ्नो फरक मत राख्न पाउनुपर्ने बताएका थिए । केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भएको स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको फरक मतबारे भने अध्ययनपछि टुंगोमा पुग्ने सचिवालयले निर्णय गरेको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले बैठकमा भण्डारीको सदस्यता ‘पेन्डिङ’ मा राख्नु गलत भएको लिखित असहमति जनाएका थिए । ‘विद्या भण्डारीको सदस्यताको विषय रोक्न मिल्दैन । राजनीतिमा आउन रोक लगाउनु गलत हो,’ उनले लिखित रूपमा असहमति जनाएका छन् । 

उनले पूर्वराष्ट्रपति तथा दलकी पूर्वउपाध्यक्ष भण्डारीको पार्टी राजनीतिमा प्रवेश तथा पार्टी सदस्य रोकेको विषयमा बैठकमा राखेको लिखित फरक मतमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफलको कार्यसूचीमा समेत नराखिएको पूर्वउपाध्यक्ष/पूवराष्ट्रपति कमरेड विद्यादेवी भण्डारीको २०८१ को प्रारम्भमै केन्द्रीय संगठन विभागद्वारा नवीकृत गरिएको पार्टी सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय सुनाइएको थियो । मेरो विचारमा– त्यस्तो निर्णयले पार्टीभित्र अस्वस्थता र स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने काम गर्नेछ । यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको एउटा गम्भीर दृष्टान्तका रूपमा पनि उल्लेख हुन सक्छ ।’ 

उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा, सचिव गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईले भण्डारीको सदस्यता विवादलाई प्रक्रियागत ढंगले समाधान गर्नॅपर्ने धारणा राखेका थिए । अध्यक्ष ओलीले भण्डारी प्रक्रियागत रूपमा सदस्यता लिन आएमा छलफल गर्न सकिने धारणा राखेका थिए । महाधिवेशनमा पेस हुने राजनीतिक, सांगठनिक र विधान मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिँदै सचिवालयले अनुमोदन गरेको छ । पार्टीभित्रका लोकतन्त्र कमजोर भएको, जनताको बहुदलीय जनवादअनुसार फरक मतलाई सम्मान नगरेको, विधानमा उमेरहद र दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएको लगायत विषयमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले फरक मत राख्ने तयारी गरेका छन् । 

स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले बिहीबार नै केन्द्रीय कार्यालयमा आफ्नो फरक मत दर्ता गराएका छन् । ‘जबजको मर्मअनुसार पार्टी जीवनको आन्तरिक लोकतन्त्र चल्न नसकेको, जसका कारण पार्टीलाई क्षति पुगेको लगायत विषयमा मेरो फरक मत छ,’ थापा भन्छन्, ‘विधानबाट दुई कार्यकाल, ७० वर्ष उमेरहद हटाएकामा मेरो असहमति छ ।’

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा आउन संविधान, कानुनले नरोकेको अवस्थामा पार्टीले पेन्डिङमा राख्नु गलत भएको उनले दर्ता गराएको लिखित फरक मतमा भनिएको छ । अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार उद्घाटन गर्ने महाधिवेशनमा गत राष्ट्रिय महाधिवेशनमा छानिएका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । महाधिवेशनमा २ हजार २६ जना प्रतिनिधि र केन्द्रीय कमिटीका ३ सय १५ गरी २ हजार ३ सय ४१ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । 

अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा राजनीतिक प्रतिवेदनले विकसित राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुख्य चुनौती, पार्टीको कार्यदिशा र कार्यभार स्पष्ट गर्ने जनाइएको छ । 

ओलीले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार, एमालेको आगामी कार्यभार, पार्टीले गरेका सबल र दुर्बल पक्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा विश्लेषण गरेका छन् । नेपालका राजनीतिक दलहरूको सिद्धान्त, कार्यको विश्लेषण गर्दै एमालेले गर्नॅपर्ने कामको विश्लेषण त्यसमा छ ।