संसद‍‍्मा फेरि अल्झिए एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक- समाचार - कान्तिपुर समाचार

संसद‍‍्मा फेरि अल्झिए एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक

उपसभामुख निर्वाचन पनि रोकियो
जयसिंह महरा

काठमाडौँ — एमसीसी सम्झौता, नागरिकता र निजामती विधेयकका साथै उपसभामुख निर्वाचनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम थाती राख्दै संघीय संसद्को पाँचौं अधिवेशन अन्त्य भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै सोमबार राति १२ बजेदेखि संसद्को पाँचौं अधिवेशन अत्य भएको जानकारी दिएकी थिइन् । पत्रअनुसार नै सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना जारी गरेका छन् ।

संसद्को पाँचौं अधिवेशन पुस ४ गते आह्वान गरिएको थियो । कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि सभामुख पदपूर्ति गर्न संसद्ले‍ एक महिनाभन्दा लामो समय लगाउँदा विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको अधिवेशनको सुरुवात नै प्रभावकारी भएन ।

नेकपाभित्रको कलहको प्रभाव संसद्‌मा पनि पर्‍यो । त्यो एमसीसी लगायतका मुद्दामा होस् कि सभामुख निर्वाचन, नेकपाको अन्तरकलहले संसद् प्रभावित बन्यो ।

बहुचर्चित र विवादित अमेरिकी सहयोग निकायसँग गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बा‍ट पारित हुन सकेन । सरकारले अन्तिम समयसम्म यो सम्झौता पारित गर्न खोजेको थियो । यो सम्झौता पारित गर्नकै लागि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न ढिलाइ गरेको थियो । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार अधिवेशनन अन्त्य गर्नका लागि सुझाव दिँदा पनि सरकारले मानेको थिएन । अन्ततः कोरोना भाइरसको त्रास र मुलुक लकडाउन रहेको अवस्थामा संसद् अधिवेशन सूचना जारी भएर अन्त्य भयो ।

नेकपाले एमसीसी पारित गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सदस्य रहेका अध्ययन कार्यदलले संशोधनसहित एमसीसी पास गर्नुपर्ने सुझावको प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाएको छ । सचिवालयले आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा संसद्ले एमसीसी अगाडि बढाउन सकेन । जसको प्रभाव एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना लागू हुन ढिलाइ हुने देखिएको छ । सडक पूर्वाधार र ऊर्जा परियोजनामा अर्बौं लगानी गर्न भएको उक्त सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदा २०७७ असारबाट सुरु हुनुपर्ने कार्यक्रम प्रभावित हुनसक्‍ने छ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी पारित गर्ने विषय सरकार र दलको भएको बताए । उक्त विषय पेचिलो भएकाले कुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

नागरिकता र निजामती विधेयक समितिमा अड्किए

सर्वाधिक चासो रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि पाँचौं अधिवेशनबाट पारित हुन सकेन । २०७५ साउनमा संसद्‌मा दर्ता भएको यो विधेयकलाई लिएर सडक र सदनमा तीव्र बहस भए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा यो थन्किएर बसेको छ ।

त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमा नै रोकिएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको यो विधेयकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा हृदयेश त्रिपाठी आएसँगै विवाद झन् बढेको छ ।

हाल प्रतिनिधिसभाका समितिमा १३ विधेयक विचाराधीन रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा १६ विधेयक छन् ।

पाँचौं अधिवेशनबाट राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (प्रथम संशोधन) विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानसम्बन्धी

विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भए भने शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रमाण विधेयक प्रमाणीकरण हुने चरणमा छन् । त्यस्तै, पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरेको यो अधिवेशनले विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमा छलफल गरेको थियो । दुई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदले सोधेका विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर सेसन पनि चलेको थियो । समग्रमा पाँचौं अधिवेशनले ८ विधेयक पारित गरेको छ ।

पाँचौं अधिवेशनमा केही विवादित विधेयक सर्वसम्मतिले समितिबाट पास भएका छन् । विवादमा रहेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाको समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले पाँचौं अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा प्रभावकारी काम भएको बताए । 'हिउँदे अधिवेशनको मूल्यांकन गर्ने विधायनको कामका आधारमा हो । यो आधारमा राष्ट्रिय सभा पाँचौं अधिवेशन क्रियाशील रह्यो,' उनले भने, 'तीन तहको अन्तरसम्बन्ध विधेयक पारित भयो । मिडिया काउन्सिल र नेपाल विशेष सेवाजस्तो विवादित विधेयक पनि पास भएका छन् ।'

पाँचौं अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १ गैरसरकारी विधेयक पनि दर्ता भएको छ । नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती (व्यवस्थापन) विधेयक दर्ता गराएका छन् ।

उपसभामुख चयनमा असफल

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख माघ ६ गते रिक्त भएको थियो । सभामुख चयन गरेको प्रतिनिधिसभाले यो अधिवेशनमा उपसभामुख चयन गर्न सकेन ।

नेकपामा गम्भीरता नदेखिएकाले उपसभामुख चयन हुन नसकेको प्रतिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । तटस्थ बस्नुपर्ने पदका लागि सत्तारुढ दलले बार्गेनिङ गर्ने अस्त्र बनाएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालको भनाइ छ । 'संसद्‌मा बारम्बार कुरा उठेको थियो तर उपसभामुख प्रतिपक्षी दलको हुने र महिला हुने भएकाले सत्ताधारी दलले चासो राखेन । तटस्थ रहने पदलाई नेकपाले बार्गेनिङका रूपमा राखेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखाएन,' उनले भनिन् । नेकपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने शर्तमा उपसभामुख पद दिने भनेर बार्गेनिङ गरेको उनको भनाइ छ ।

राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक पदलाई लामो समयसम्म पनि पूर्ति गर्नमा नेकपाले गम्भीरता नदेखाएको बताए । 'बहुमत भएको दलले निर्णय गर्नुपर्नेमा गम्भीरता भएन । सरकारको उपसभामुख चयनमा जति गम्भीरता हुनुपर्ने हो त्यो भएन । संवैधानिक पदपूर्ति गर्नमा सरकारले गम्भीरता देखिएन,' उनले भने ।

यी सबै विषयलाई हेर्दा सत्तारुढ दल नै पाँचौं अधिवेशन प्रभावकारी नभएको स्वीकार्न पुगेको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद्ले‍ छोटो समयमा प्रभावकारी कारम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । 'कमीकमजोरी स्वाभाविक रूपमा सत्तापक्षले नै गरेको स्वीकार गर्नुपर्छ । संसद् संचालनमा सत्तापक्षकै बढी जिम्मेवारी हुने भएकाले त्यो भएन भन्नेमा विवाद भएन । त्यसमा विभिन्न कारणहरू परे । सभामुख चयन हुन सकेन । जसका कारण लामो समय सदन चल्न सकेन,' नेम्वाङले भने, 'पछिल्लो समय कोरोनाले गर्दाखेरी सदन संचालन नै हुन पाएन ।'

सभामुख सापकोटाले भने 'पिकअप' लिन खोज्दाखोज्दै पनि बाधा आइलागेको बताए । 'यो अधिवेशनमा छोटो समयमा ८ विधेयक पारित भए । २ समितिका प्रतिवेदनमाथि सैद्धान्तिक छलफल भयो । पिकअप लिन खोज्दाखोज्दै कोरोना आएकाले परिस्थिति आइलाग्यो,' उनले भने ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ २०:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

परीक्षण गरिएका ६९ जनामा संक्रमण देखिएन

संक्रमणको आशंका गरिएका र आइसोलेसनमा राखिएका ११ जना उपचारपछि घर फर्किए
माधव घिमिरे

विराटनगर — प्रदेश १ मा कोरोना शंकास्पद ६९ जनाको स्वाब नमुना परीक्षण गर्दा कसैमा पनि संक्रमण नभएको पाइएको छ।

प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाबाट संकलित नमुनामध्ये ८५ जनाको परीक्षणका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठाइएको थियो। अरुको परीक्षण रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

अघिल्लो आइतबारदेखि प्रतिष्ठानमा कोरोना संक्रमण भए/नभएको परीक्षण गर्न थालिएपछि नमुना संकलनको काम तीव्र पारिएको छ। हालसम्म १८ महिला र ५१ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ।

यसैबीच, संक्रमण भएको आशंका गरिएका र आइसोलेसनमा राखिएका ११ जना उपचारपछि घर फर्केका छन्। अब आइसोलेसनमा १५ जनाको उपचार र रेखदेख भइरहेको छ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका अस्पताल र अन्य स्थानमा गरी ४ सय ३८ आइसोलेसन शय्या छन्।

४ हजार ३७ वटा शय्या रहेको क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा छ। हालसम्म ६ सय १० जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। भारतलगायत मुलुकबाट आएका झन्डै तीन हजार जना होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको जनाइएको छ। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सम्भावित संक्रमितलाई राखेर उपचार गर्नका लागि आइसीयूसहितको ४४ वटा शय्या तयार छ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश १ का लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई चाहिने सुरक्षा सामग्री ५ सय ५३ वटा आएको छ। आईआर थर्मोमिटर २७ वटा, मास्क ४२ हजार १ सय, एक्जामिनेसन ग्लोब्स ८० हजार ५ सय आएको जनाइएको छ।

यसैगरी ह्यान्ड सेनिटाइजर २ हजार १ सय ३९, पीपीई गाउन १ हजार ८ सय ९६, नेबुलाइजन ४०, सर्जिकल ग्लोब्स ८ सय, एन९५ मास्क ४ सय ८० वटा आएको छ। ती सामग्री विभिन्न जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीका लागि पठाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ २०:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×