संसद‍‍्मा फेरि अल्झिए एमसीसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै सोमबार राति १२ बजेदेखि संसद्को पाँचौं अधिवेशन अत्य भएको जानकारी दिएकी थिइन् । पत्रअनुसार नै सचिवालयका कार्यवाहक महासचिव गोपालनाथ योगीले संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको सूचना जारी गरेका छन् ।

संसद्को पाँचौं अधिवेशन पुस ४ गते आह्वान गरिएको थियो । कृष्णबहादुर महराको राजीनामापछि सभामुख पदपूर्ति गर्न संसद्ले‍ एक महिनाभन्दा लामो समय लगाउँदा विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको अधिवेशनको सुरुवात नै प्रभावकारी भएन ।

नेकपाभित्रको कलहको प्रभाव संसद्‌मा पनि पर्‍यो । त्यो एमसीसी लगायतका मुद्दामा होस् कि सभामुख निर्वाचन, नेकपाको अन्तरकलहले संसद् प्रभावित बन्यो ।

बहुचर्चित र विवादित अमेरिकी सहयोग निकायसँग गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बा‍ट पारित हुन सकेन । सरकारले अन्तिम समयसम्म यो सम्झौता पारित गर्न खोजेको थियो । यो सम्झौता पारित गर्नकै लागि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न ढिलाइ गरेको थियो । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार अधिवेशनन अन्त्य गर्नका लागि सुझाव दिँदा पनि सरकारले मानेको थिएन । अन्ततः कोरोना भाइरसको त्रास र मुलुक लकडाउन रहेको अवस्थामा संसद् अधिवेशन सूचना जारी भएर अन्त्य भयो ।

नेकपाले एमसीसी पारित गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सदस्य रहेका अध्ययन कार्यदलले संशोधनसहित एमसीसी पास गर्नुपर्ने सुझावको प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाएको छ । सचिवालयले आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा संसद्ले एमसीसी अगाडि बढाउन सकेन । जसको प्रभाव एमसीसीअन्तर्गतका परियोजना लागू हुन ढिलाइ हुने देखिएको छ । सडक पूर्वाधार र ऊर्जा परियोजनामा अर्बौं लगानी गर्न भएको उक्त सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदा २०७७ असारबाट सुरु हुनुपर्ने कार्यक्रम प्रभावित हुनसक्‍ने छ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले एमसीसी पारित गर्ने विषय सरकार र दलको भएको बताए । उक्त विषय पेचिलो भएकाले कुनै प्रतिक्रिया दिन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

नागरिकता र निजामती विधेयक समितिमा अड्किए

सर्वाधिक चासो रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि पाँचौं अधिवेशनबाट पारित हुन सकेन । २०७५ साउनमा संसद्‌मा दर्ता भएको यो विधेयकलाई लिएर सडक र सदनमा तीव्र बहस भए पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा यो थन्किएर बसेको छ ।

त्यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती सेवा विधेयक पनि राज्य व्यवस्था समितिमा नै रोकिएको छ । अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको यो विधेयकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीमा हृदयेश त्रिपाठी आएसँगै विवाद झन् बढेको छ ।

हाल प्रतिनिधिसभाका समितिमा १३ विधेयक विचाराधीन रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय सभामा १६ विधेयक छन् ।

पाँचौं अधिवेशनबाट राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (प्रथम संशोधन) विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानसम्बन्धी

विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरण भए भने शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रमाण विधेयक प्रमाणीकरण हुने चरणमा छन् । त्यस्तै, पार्लेमो प्रोटोकल अनुमोदन गरेको यो अधिवेशनले विभिन्न सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमा छलफल गरेको थियो । दुई मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सांसदले सोधेका विषयमा प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर सेसन पनि चलेको थियो । समग्रमा पाँचौं अधिवेशनले ८ विधेयक पारित गरेको छ ।

पाँचौं अधिवेशनमा केही विवादित विधेयक सर्वसम्मतिले समितिबाट पास भएका छन् । विवादमा रहेका मिडिया काउन्सिल विधेयक र नेपाल विशेष सेवा विधेयक राष्ट्रियसभाको समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले पाँचौं अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा प्रभावकारी काम भएको बताए । 'हिउँदे अधिवेशनको मूल्यांकन गर्ने विधायनको कामका आधारमा हो । यो आधारमा राष्ट्रिय सभा पाँचौं अधिवेशन क्रियाशील रह्यो,' उनले भने, 'तीन तहको अन्तरसम्बन्ध विधेयक पारित भयो । मिडिया काउन्सिल र नेपाल विशेष सेवाजस्तो विवादित विधेयक पनि पास भएका छन् ।'

पाँचौं अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १ गैरसरकारी विधेयक पनि दर्ता भएको छ । नेकपा सांसद शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेती (व्यवस्थापन) विधेयक दर्ता गराएका छन् ।

उपसभामुख चयनमा असफल

प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख माघ ६ गते रिक्त भएको थियो । सभामुख चयन गरेको प्रतिनिधिसभाले यो अधिवेशनमा उपसभामुख चयन गर्न सकेन ।

नेकपामा गम्भीरता नदेखिएकाले उपसभामुख चयन हुन नसकेको प्रतिपक्षी कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । तटस्थ बस्नुपर्ने पदका लागि सत्तारुढ दलले बार्गेनिङ गर्ने अस्त्र बनाएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालको भनाइ छ । 'संसद्‌मा बारम्बार कुरा उठेको थियो तर उपसभामुख प्रतिपक्षी दलको हुने र महिला हुने भएकाले सत्ताधारी दलले चासो राखेन । तटस्थ रहने पदलाई नेकपाले बार्गेनिङका रूपमा राखेर प्रजातान्त्रिक अभ्यास देखाएन,' उनले भनिन् । नेकपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने शर्तमा उपसभामुख पद दिने भनेर बार्गेनिङ गरेको उनको भनाइ छ ।

राजपा सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक पदलाई लामो समयसम्म पनि पूर्ति गर्नमा नेकपाले गम्भीरता नदेखाएको बताए । 'बहुमत भएको दलले निर्णय गर्नुपर्नेमा गम्भीरता भएन । सरकारको उपसभामुख चयनमा जति गम्भीरता हुनुपर्ने हो त्यो भएन । संवैधानिक पदपूर्ति गर्नमा सरकारले गम्भीरता देखिएन,' उनले भने ।

यी सबै विषयलाई हेर्दा सत्तारुढ दल नै पाँचौं अधिवेशन प्रभावकारी नभएको स्वीकार्न पुगेको छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद्ले‍ छोटो समयमा प्रभावकारी कारम गर्न नसकेको स्वीकार गरे । 'कमीकमजोरी स्वाभाविक रूपमा सत्तापक्षले नै गरेको स्वीकार गर्नुपर्छ । संसद् संचालनमा सत्तापक्षकै बढी जिम्मेवारी हुने भएकाले त्यो भएन भन्नेमा विवाद भएन । त्यसमा विभिन्न कारणहरू परे । सभामुख चयन हुन सकेन । जसका कारण लामो समय सदन चल्न सकेन,' नेम्वाङले भने, 'पछिल्लो समय कोरोनाले गर्दाखेरी सदन संचालन नै हुन पाएन ।'

सभामुख सापकोटाले भने 'पिकअप' लिन खोज्दाखोज्दै पनि बाधा आइलागेको बताए । 'यो अधिवेशनमा छोटो समयमा ८ विधेयक पारित भए । २ समितिका प्रतिवेदनमाथि सैद्धान्तिक छलफल भयो । पिकअप लिन खोज्दाखोज्दै कोरोना आएकाले परिस्थिति आइलाग्यो,' उनले भने ।

सम्बन्धित समाचारः

• संसद्‌को पाँचौं अधिवेशन अन्त्य
• सल्लाह नगरी संसद स्थगित गरिएको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट
• संसद्‌को चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस