सल्लाह नगरी संसद स्थगित गरिएको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सल्लाह नगरी संसद स्थगित गरिएको भन्दै कांग्रेस असन्तुष्ट

सरकार हतास मनस्थितिमाः खाँण
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जानकारी नै नदिई संसदको चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयमा कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ । 

कोराना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध जुध्न राष्ट्रिय सहमति खोजिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सदनको दुवै सदन अन्त्य गर्ने सवालमा सरकारको निणर्यबाट दुःखी भएको जनाएको हो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सदनको चालु बैठक स्थगित गर्न निर्णय गरी राष्ट्रपतिकोमा सिफारिस गरेको थियो ।


प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले यस निर्णयलाई सरकारको हतास मनस्थितिको उपज भनी टिप्पणी गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सदन अन्त्यका बारेमा परामर्श हुने नजिर रहेको उल्लेख गर्दै यसपटक जानकारीसम्म नदिइएको उनले बताए ।


‘संकटको बेला सदनका सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्नु पर्दथ्यो । अझ सदन अन्त्य गर्दा त प्रमुख प्रतिपक्षसँग समन्वय गर्ने परम्परा नै थियो,’ खाँणले भने, ‘सदन अन्त्य गर्ने बेलामा सरकार हतारिएको जस्तो देखियो ।’


पुस ४ गतेबाट सुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशन लकडाउनका कारण फागुन २९ गतेबाट बैठक बस्न सकेको थिएन । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने सवालमा सदनमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि फागुन २३ गतेको बैठकमा छलफल भएको थियो ।


‘हो, लकडाउनपछि बैठक बस्ने स्थिति थिएन, अहिलेको संकटबाट मुलक र जनतालाई जोगाउन सरकार एक्लैको सामर्थ्यबाट सकिने अवस्था छैन, प्रशस्त समय हुँदा सरकारले त्यसको किसिमको पूर्वाधारसमेत निर्माण गर्न सकेन,’ खाँणले भने, ‘संसदमा रहेका सबै राजनीतिक दललाई विश्वासमा लिनुपर्ने ठाउँमा सदनको अन्त्य एकलौटी रुपमा गरियो ।’

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ १९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्च अदालतको आदेश- ‘विदेशबाट आएका सबैलाई क्‍वारेन्टाइनमा राख्‍नू’

हवाई र स्थल मार्ग हुँदै आएका सबै स्थानीय तहमार्फत पत्ता लगाई आवश्यकअनुसार क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीमा राख्न सर्वोच्चको आदेश
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले हालै नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । कोभिड–१९ संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भनी तीन कानुन व्यवसायीले दर्ता गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको क्वारेन्टाइनको आदेश स्थलमार्गबाट नेपाल फर्केका प्रवासी र अन्य नागरिकको हकमा समेत लागू हुनेछ ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासको आदेशमा विदेशबाट हवाईजहाज र स्थलमार्ग हुँदै आएका सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको नपाइएकाकाले स्थानीय तहमार्फत तिनीहरुलाई पत्ता लगाई आवश्यकअनुसार क्वारेन्टाइन वा होम क्वारेन्टाइनमा निगरानीसहित राख्न भनिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरु दुई साता सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने नियम छ । संक्रमणको उच्च जोखिममा परेकाहरुबाहेकलाई सरकारले घरमै क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

रिट सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालत पुगेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले क्वारेन्टाइनका लागि विभिन्न ठाउमा २७ हजार ८ सय १८ शय्या खडा गरिएको जानकारी दिएका थिए । सर्वोच्चले क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसरण भए नभएको भन्नेबारे अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन पनि आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले लकडाउनको व्यवस्था प्रभावकारी भए पनि कोभिड–१९ संक्रमणको परीक्षण गर्ने दायरा साँघुरो भएको भन्दै त्यसलाई प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘उपत्यकाबाहिर अन्य सहरी केन्द्रहरुमा समेत परिक्षण केन्द्रहरु विस्तार गरी धेरै जनताको सहज पहुँच पुर्‍याउनू ।’

आईसीयू शय्या र भेन्टिलेटर संख्या सीमित भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको विस्तारमा जोड दिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमितहरुमा निमोनिया भई श्वासप्रश्वासमा समस्या भएर ज्यानै समेत जोखिममा पर्न सक्छ । भेन्टिलेटर र आईसीयूको संख्या विस्तार गर्न सरकार प्रयासरत रहेको जवाफ आएपछि सक्दो प्रयास गरी तिनलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रदेश तहमा रहेका अस्पतालमा समेत विस्तार गर्न र त्यहाँको जनताको पहुँच बढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले कोभिड–१९ बाहेकका अन्य बिरामीको पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका साथै तत्कालै गर्नुपर्ने आवश्यक उपचार प्रभावित नहुने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । निजी अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत सुरक्षित ढंगबाट सेवा नियमित गर्न सक्ने वातावरण बनाउन आदेश छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसका लागि पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धता सुनिश्चित गरी निजी अस्पतालको सेवा सुचारु गर्ने व्यवस्था गर्नू ।’

कोभिड–१९ संक्रमण देखिए शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामिण क्षेत्रमा जनता जोखिममा पर्ने भन्दै सर्वोच्चले तिनका हकमा समेत व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘ग्रामीण परिवेश र विकटतालाई समेत दृष्टिगत गर्दा संक्रमणको सम्भावना भएका व्यक्तिहरुको परीक्षण, आइसोलेसन र उपचारसमेतका लागि स्थानीय तह र प्रशासनसँग समेत समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो उपचार केन्द्र/अस्पतालमा पुर्‍याउन हेलिकप्टरद्वारा एयरलिफ्टको व्यवस्थासमेत गर्नू ।’

लकडाउनले घरमै बस्नुपरेका र दिनहुँ कमाएर खानेहरु जोखिममा परेका छन् । उनीहरुलाई राहत वितरण गर्ने प्रक्रिया स्थानीय तहले थालेका छन् । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनका कारण आय आर्जन रोकिएका व्यक्तिहरुलाई केन्द्रित गरी पारदर्शिता कायम गरी राहत वितरण गर्नु भनी आदेश दिएको छ । कृषिजन्य क्रियाकलापलाई कहिल्यै नरोकिने निरन्तरताको काम भन्दै सर्वोच्चले कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानहरुको सुरक्षा र राहत व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका सवालमा सरकारले गरेका कतिपय काम सराहनीय भएको भन्दै सर्वोच्चले कतिपय काममा भने अझै गति दिन आदेश दिएको हो । सरकारले गत फागुन १८ गते कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिती गठन गरेको थियो । संक्रमण र त्यसले पारेको असर जोडिएका कतिपय निवेदनको सुनुवाइ मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।

के–के छन् आदेश ?
  • क्वारेन्टाइनमा नबस्नेहरुको पालिकाहरूमार्फत पहिचान गर्नू
  • क्वारेन्टाइनको मापदण्ड अनुगमन गर्नू
  • परीक्षण दायरा बढाउनू
  • आईसीयू र भेन्टिलेटर बढाउनू
  • अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा नरोक्नू
  • निजी स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सुरक्षा गर्नू
  • दुर्गममा हेलिकप्टरबाट गएर भए पनि सेवा दिनू
  • विपन्नहरुलाई तत्काल राहत दिनू
  • खेतीकिसानी नरोकिने व्यवस्था मिलाउनू
  • किसानलाई सुरक्षा र राहत दिनू

प्रकाशित : चैत्र २४, २०७६ १९:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×