वैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन थपियो 

स्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव र दक्षिणी सीमा जोडिएको भारतमा पनि लकडाउन यथावत् भएकाले हालका लागि एक साता लम्ब्याउने निर्णय गरिएको हो । ‘दक्षिणी सिमानाको हालत अस्तव्यस्त छ, कोभिड–१९ का संक्रमितहरू फेला परिरहेका छन्,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसैले अहिलेलाई लकडाउनको अवधि लम्ब्याउनुको विकल्प देखिएन ।’ ती मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा आन्तरिक आवतजावत केही खुकुलो पार्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो, तर स्थिति संकटोन्मुख भएकाले अहिलेकै अवस्थामा लकडाउन नै उपयुक्त हुने निचोड निस्किएको हो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडाले बैठकपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र खुला सीमा नाकाबाट हुने आवागमन वैशाख ३ गते मध्यरातिसम्म रोक्ने निर्णय भएको जानकारी गराए । ‘मानिसहरूको आवागमन रोकिए पनि ढुवानी भने यथावत् राख्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने । यसअघि चैत ११ गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले १८ गतेदेखि फेरि एक साताका लागि अवधि थप्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले गरेको लकडाउनको पछिल्लो अवधि मंगलबार सकिनै लाग्दा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः थपेको हो । सरकारले बन्दको निर्णय गरेसँगै भारतबाट आएका हजारौं श्रमिकहरू सीमा नाकामै थुनिएका छन् भने दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा टार्नेहरूसमेत हिँडेरै आआफ्ना घरमा जान बाध्य भएका छन् ।

‘भारतले पनि २१ दिनका लागि लकडाउन गरेको छ, उसको त्यो अवधि आउँदो वैशाख २ गते सकिँदै छ,’ सरकारसम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अहिले भारतमा पनि बन्द भएकाले हाम्रा लागिसमेत लकडाउन निर्विकल्प थियो ।’ अब एक सातापछिको निर्णय भने देशभित्र संक्रमितको अवस्था र भारतको निर्णय हेरेर गरिने उनले जानकारी दिए । भारतीय सीमा नाकाबाट भित्रिएका सबै नागरिक क्वारेन्टाइनमा नबसेका र कतिपयको स्वास्थ्य जाँचसमेत नभएकाले एक सातामा आउने स्वास्थ्य रिपोर्टले समेत लकडाउन या अरू कुनै विकल्प भन्ने नीति लिन सकिने ती मन्त्रीले बताए । कतिपयको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट यही साता आउने भएकाले आवश्यक निर्णयका लागि यो साता महत्त्वपूर्ण हुने सरकारी बुझाइ छ । त्यसमाथि आवश्यक सामग्रीसमेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न घरभित्रै बस्नुभन्दा अर्को उपयुक्त उपाय नहुने निचोड सरकारले निकालेको छ । ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यता पनि जो जहाँ छ त्यहीं बसौं भन्ने नै हो, त्यसैले संक्रमणको जोखिम कम नहुँदासम्म कठोर बन्नु नै उत्तम उपाय हो,’ एक मन्त्रीले भने ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेकाले बाँकी सात दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । ‘संक्रमणको जोखिम भएका व्यक्ति १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरिएको छ, १४ दिनपछि र्‍यापिड टेस्ट गरेर उहाँहरू निस्कन सक्नुहुन्छ,’ प्रवक्ता खतिवडाले भने, ‘तर र्‍यापिड डाइग्नोस्टिक चेक गरिसकेपछि उहाँहरू ७ दिन अनिवार्य रूपमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ ।’

निजी चिकित्सकलाई सरकारीसरह सुविधा

यस्तै बैठकले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि सरकारी चिकित्सकसरह सेवा, सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले निजी अस्पतालमै बसेर कोभिड–१९ सम्बन्धी उपचारमा संलग्न भए पनि उनीहरूको तलबभत्ता सरकारले नै ब्यहोर्ने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । ‘यो रोगको उपचार जहाँबाट पनि गर्नुपर्‍यो, हामी सबैको संयुक्त प्रयासबाट गर्ने हो, कतिपय निजी अस्पतालमा उपकरण छैनन्, उपकरण भएका ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नभएको अवस्था रहेकाले जनशक्ति र प्रविधिको संयोजन गर्न यो निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने ।

साथै बैठकमा खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई एक पटकका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यसअघि आइतबार बसेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पनि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मुलुकभर ५० हजारभन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । उनीहरूले विदेशबाट र क्वारेन्टाइनबाट फर्किएका स्थानीय बासिन्दा सरकारको नयाँ मापदण्डअनुसार होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् कि छैनन्, त्यसको निगरानी गरेर स्थानीय सरकारलाई रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ ।

मन्त्रीहरूलाई समन्वयको जिम्मा

यस्तै सरकारले पनि कोभिड–१९ ले पारेको असरको सम्बोधनका लागि योजना बनाउने गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाहिर रहेका मन्त्रीहरूको पनि कार्यविभाजन गरेको छ । जसअनुसार भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्त नेम्वाङले प्रदेश १, भूमिसुधार तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले गण्डकी प्रदेश, वन तथा वातारणमन्त्री शक्ति बस्नेतले कर्णाली प्रदेश, ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश ५, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले प्रदेश ३ र खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री विना मगरले सुदूर पश्चिम प्रदेशसँग समन्वय गर्नेछन् ।

यस्तै युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मालाई युवा परिचालनको जिम्मेवारी तोकेको सरकारले संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूसँग संवाद तथा समन्वय गर्ने जिम्मा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई दिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएकाहरूबारे अध्ययन र योजना बनाउने जिम्मा पाएका छन् । यीबाहेक अरू मन्त्रीहरू यसअघि नै उच्चस्तरीय समन्वय समिति र क्राइसिस म्यानेज्मेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) अन्तर्गत रहेर काम गरिरहेका छन् ।