काठमाडौँ — संघीय संसद प्रतिनिधिसभा आइतबारको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अवरुद्ध गर्यो । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको लगातार तेस्रो बैठक अवरुद्ध गरेको हो ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न रहेको अनुसन्धानको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संसदीय दलका उपनेता एवं पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारदविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । उक्त प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध अर्बौंको बिगो माग दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।
गच्छदारको सांसद पद विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएसँगै निलम्बनमा परेको छ । कांग्रेस नेताहरूले एकातिर गच्छदारमाथि लागेका मुद्दा गलत भएको बताउँदै आएका छन् भने अर्कोतिर उक्त प्रकरणमा मुख्य जिम्मेवार नेकपाका वरिष्ठ नेता तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि कारवाही हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदबाट ललिता निवासको जग्गाबारे निर्णय भएकाले त्यसको सबै जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने र त्यो निर्णयबाट लाभ प्राप्त गरेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलमाथि कारवाही हुनुपर्ने कांग्रेसका नेताहरूका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । पौडेलले ललिता निवासको जग्गा किनेर आफ्ना छोरा नवीन पौडेलको नाममा दर्ता गराएका थिए । उक्त जग्गा सरकारले फिर्ता लिइसकेको छ ।
कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणलाई अदालतसम्म पुर्याउने प्रक्रियामा अख्तियारले त्रुटि गरेको तर्क गरे । संसद अवरुद्ध गरेर बाहिरिएका उनले संघीय संसद भवनमा भने, 'अदालतले न्याय गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । तर, अदालतसम्म मुद्दा पुर्याउने प्रक्रियामा नै त्रुटि रह्यो ।' कानुनको व्याख्या र प्रयोग निष्पक्ष ढंगले नभएको उनको तर्क थियो । 'कानुनका सामुन्ने सबै समान छन् भन्ने गरी निर्णय गरिएन । कानुनलाई फरक फरक ढंगले अपब्याख्या गरियो,' उनले भने ।
अदालतमा पुगेको मुद्दाबारे कांग्रेसले संसदमा आवाज उठाएर संविधान विपरीत किन गइरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा बडूले भने, 'मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णय भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीका लागि नीतिगत निर्णय हुने । प्रस्ताव लैजाने मन्त्रीका लागि कार्यकारी निर्णय हुने ?' उनले मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने भनेर नेपालविरुद्ध मुद्दा नचलाएको तर मन्त्रिपरिषदमा ललिता निवासको जग्गाबारे प्रस्ताव लैजाने गच्छदारविरुद्ध मुद्दा चलाएकोमा संसद अवरोध गरेको र उक्त अवरोधले संविधान नमिच्ने तर्क गरे । 'यहाँ बोलेनौं भने बोल्ने कहाँ ? सार्वभौम ठाउँमा बोलेनौ भने बोल्ने कहाँ हो ?,' उनका प्रश्न थिए ।
सत्तारुढ नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने प्रतिपक्षले सरकारसामू कुनै पनि माग नराखेको बताए । लगातार संसद अवरुद्ध भइरहेको तर माग र समाधान के हो भन्ने प्रतिपक्षी नेताहरूले नबताएको उनको भनाइ थियो । 'अवरोधको क्रमामा दुई दिनसम्म उहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभएको छ । अरुबेलाजस्तो उहाँहरूले कुनै माग राख्नुभएको छैन । हामी सहयोग गर्न तयार छौँ, कहाँ सहयोग गर्नुपर्ने हो उहाँहरूले भन्नुपर्छ,' पूर्वसभामुखसमेत रहेका उनले थपे, 'यसपटक उहाँहरूले कुनै माग राखिरहनुभएको छैन । यसपटकको संसद अवरोध नौलो ढंगको छ ।'
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले प्रतिपक्षी दलका नेतालाई मात्रै नभएर अन्य क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्तिहरूविरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको नेम्वाङको भनाइ थियो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे आफू 'धेरै बोल्न नमिल्ने' बताएका उनले भने, 'विविध क्षेत्रमा काम गर्नेलाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको हुनाले यो एकतर्फी होइन । यो संवैधानिक अंगले मुद्दा चलाएको हो, सरकार वा यसको कुनै पक्षले होइन । अदालतमा मुद्दा परिसकेको अवस्थामा त्यसबारेमा संसदमा प्रश्नसम्म उठाउन मिल्दैन ।'
कांग्रेसले भ्रष्टाचारीलाई कारवाही हुन्न नभनेको र अदालतमा परेको मुद्दाबारे प्रश्न नउठाएको बडूको तर्क थियो । संविधान र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण भएकाले कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको उनको भनाइ थियो । 'अख्तियारले छानबिनै गर्न हुन्न भन्यो, भ्रष्टाचार गर्नेलाई कारवाही गर्नै हुन्न भन्यो भनेर बुझ्न हुन्न । पार्टीगत रूपमा राजनितिक पूर्वाग्रह देखियो । पक्षपातपूर्ण ढंगले यो मुद्दा अगाडि बढाइयो,' उनले थपे, 'जसको पहुँच छ, जो शक्तिको नजिक छ उसलाई त्यहिँ मुद्दामा मुक्ति मिल्छ । सोही मुद्दामा अर्को व्यक्ति जेलमै मर्ने गर्छ ।'
संसद अवरोधको निकास के होला ?
सत्तारुढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरूले अहिलेको सदन अवरोधको निकास कसरी निकाल्ने भन्नेमा अन्यौलता प्रकट गरेका छन् । कांग्रेसले कुरा उठाएजस्तो 'तत्कालीन प्रधानमन्त्री र लाभ प्राप्त गर्ने'लाई कारवाही गर्नू भनेर संसदले भन्न सक्दैन । संविधानको धारा १०५ मा अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल नगरिने व्यवस्था रहेकाले न त विशेष अदालतमा पुगेको मुद्दामा संसद केही बोल्नै सक्छ ।
गच्छदारको पद नै निलम्बनमा परिसकेकाले पनि संसदले थप केही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
संसदको अवरोध कसरी हटाउने भन्ने प्रश्नमा कांग्रेस नेता बडूले अहिलेसम्म कुनै उपायबारे छलफल नभएको बताए । 'हाउस खुलाउनका निम्ति छलफल गर्दैछौं, भोलि (सोमबार) केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक छ त्यहाँ यसबारे छलफल होला,' उनको जवाफ थियो ।
प्रतिनिधिसभाको अवरोध कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले नै खोलोस् भन्ने अपेक्षा लिएर सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्को बैठक मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरेको उनीनिकट स्रोतले बतायो । कांग्रेसले सभामुखलाई सोमबार बैठक नराख्न आग्रह गरेको थियो ।
संसद अवरोध खुलाउने अर्को तरिका भनेको जारी अवरोधबारे अध्ययन गर्न नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङको नेतृत्वको टोलीलाई जिम्मा दिने हुनसक्ने एक सांसदले बताए । उनका अनुसार जारी अवरोधबारे निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मा उक्त टोलीलाई दिँदा कांग्रेसको माग सम्बोधन भएजस्तो पनि देखिने र संसदको कारवाही पनि अगाडि बढ्नेछ ।
सम्बन्धित समाचारः
- सभामुख सापकोटाले भने- 'अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसद्बाट निरुपण हुन सक्दैन'
- नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई किन मुद्दा चलेन ?
- कांग्रेसको विरोध गच्छदार बचाउन कि अरूलाई कारवाही गर्न ?
- ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले गरेको बयान
- विजय गच्छदार र दीप बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, गच्छदार सांसदबाट स्वतः निलम्बित
- यस्ता छन् ललिता निवास अनियमितताबारे कान्तिपुरमा छापिएका समाचारहरु
