कांग्रेसको विरोध गच्छदार बचाउन कि अरूलाई कारबाही गर्न ?

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा दोषी ठर्‍याउँदै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेपछि गच्छदारको सांसद पद स्वतः निलम्बनमा छ तर उनले दलको बैठकमा उपस्थित भएर आफूविरुद्धको अभियोजनको सफाइ दिए । अख्तियारले पूर्वाग्रह राखेर आफूविरुद्ध निर्णय लिएको भन्दै उनले पार्टी नेतृत्वप्रति सशक्त विरोधका लागि आग्रह गरे । उनको भनाइ सुनेपछि पार्टी सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा ‘यतिकै छाड्न हुन्न, सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ’ भन्दै कस्सिए । अख्तियारले बदनियत राखेर सरकारको निर्देशनमा मुद्दा चलाएको भन्दै उनले प्रतिवाद सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट हुने उद्घोषसमेत गरे । छोटो भनाइ राख्दै शुक्रबारको संसद् बैठक अवरोध गर्ने निर्णय देउवाले त्यहीँ सुनाए ।

ललिता निवास प्रकरणमा गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि कांग्रेसले दुई दिनदेखि सडकमा अवरोध गर्दै आएको छ । उसले सडकमा भ्रातृसंस्थालाई ओरालेको छ । नेविसंघ, तरुण दललगायतका भ्रातृसंस्थाका कार्यकर्ताले शुक्रबार माइतीघर मण्डलमा अख्तियार र सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माका अनुसार सदनको अवरोध पार्टीको आगामी बैठकसम्म जारी रहनेछ । ‘त्यसपछि अवरोध जारी राख्ने या आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिने भन्नेबारे पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिनेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक माघ २७ गते बोलाइएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले मुद्दा लगाएकामध्ये गच्छदार ‘हाइप्रोफाइल’ नेता हुन् । राजनीतिक क्षेत्रबाट उनीसहित चार पूर्वमन्त्रीलाई मुद्दा परेको छ । त्यही प्रकरणमा नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गर्ने निर्णयको नेतृत्व लिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध भने अख्तियारले मुद्दा लगाएको छैन । त्यहाँको जग्गा खरिदमा संलग्न नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छैन । यसैलाई अख्तियारको पूर्वाग्रह निर्णय भन्दै कांग्रेसले उसको संवैधानिक र स्वायत्त भूमिकामाथि प्र्रश्न उठाइरहेको छ ।

‘प्रस्ताव लैजानेलाई कारबाही, निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति ?’ भन्दै कांग्रेस अख्तियार र सरकारविरुद्ध नै आक्रामक बनेको छ । स्वायत्त अख्तियारलाई कार्यकारीको छायामा राखेको भन्दै कांग्रेस सरकारप्रति आक्रामक देखिएको हो । नागरिक स्तरमा समेत अख्तियारको भूमिकालाई लिएर टीकाटिप्पणी भइरहेका छन्, जसले सदन र सडकमा कांग्रेसले सुरु गरेको विरोधलाई बल मिलेको छ । मन्त्रीले लैजाने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानुअघि मुख्य सचिवकामा पुग्छ । मुख्य सचिवले रीतपूर्वक प्रक्रिया पुगे/नपुगेको हेरेर सुझाव दिने प्रचलन हुन्छ । मुख्य सचिवको सुझावअनुसार प्रस्ताव मन्त्रिपरिष्दमा प्रस्तुत हुन्छ ।

मन्त्रिपरिष्दमा प्रधानमन्त्रीले निर्णय भनेर मुख्य सचिवले ‘माइन्युट’ गरेपछि मात्रै औपचारिक निर्णय भएको मानिन्छ । ‘मन्त्रिपरिष्दको निर्णय प्रक्रियामा मन्त्रीको कुनै भूमिका हुँदैन । उसले प्रस्ताव लैजाने मात्रै हो,’ पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले भने, ‘प्रधानमन्त्री र माइन्युट लेख्ने मुख्य सचिवले उन्मुक्ति पाउने तर प्रस्ताव लैजाने मन्त्री मात्रै पर्ने कुरा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ ।’

दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा गरेको निर्णय मुख्य सचिवले माइन्युट नगरिदिएकै कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उदाहरण

दिँदै उनले भने, ‘ललिता निवास प्रकरणमा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवले कसरी उन्मुक्ति पाउन सक्छन् ?’

मुद्दा दर्ता गरिएकै दिन कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ‘लाल झन्डा ओढेपछि जुनसुकै खत पनि माफ हुन्छ भन्ने भनाइ कतै पूरा त हुने होइन ?’ भन्दै अख्तियारको भूमिकाप्रति प्रश्न उठाएका थिए । कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले पूर्वाग्रहसहित प्रस्तुत हुँदा अख्तियारले विश्वसनीयता गुमाएको बताए । ‘के नेकपाका नेताहरू दूधले धोएका हुन् त ? एउटै केसमा मन्त्री पर्ने र निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री नपर्ने ? अख्तियारको यो कस्तो विभेद हो ?’ उनले भने, ‘अख्तियारको यो निर्णयप्रति हामीले मात्रै होइन, आमनागरिक र सरोकारवालाले पनि प्रश्न उठाएका छन् ।’ कांग्रेस नेताहरू गच्छदारको बचाउमा मात्रै लाग्ने कि अरू दोषीलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि दबाब दिने भन्नेमा अलमल देखिन्छन् ।

कांग्रेसभित्रै कतिपय नेताले गच्छदारको बचाउभन्दा पनि दोषीजति सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि पार्टीले संघर्ष गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । ‘हाम्रो आवाज व्यक्तिको बचाउका लागि होइन, विधि र प्रक्रियाका लागि हो,’ नेता विश्वकर्माले थपे । उनका अनुसार यसैका लागि संसद्मा रहेका सबै विपक्षीसँग मिलेर कांग्रेसले विरोधलाई सशक्त बनाउन चाहेको छ ।

• विरोधीलाई तह लगाउने सरकारको योजनामा अख्तियारको प्रयोग : कांग्रेस