नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई किन मुद्दा चलेन ? 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारी जग्गा दुई तह बिक्री भइसकेपछि मात्रै महासचिव पौडेलले छोराको नाममा जग्गा किनेको देखिन्छ ।

ZenTravel

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर’ मानिन्छ। ललिता निवासको ३ सय ९९ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि विवादमा तानिएका थिए। ललिता निवासको जग्गा उनका छोराको नाममा दर्ता भएको भेटिएपछि उनी संकटमा परेका थिए।

अख्तियारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हानीनोक्सानी पुर्‍याउने वा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेमा संलग्नहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँछ। त्यसका लागि जग्गा प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरुले गलत ढंगले नामसारी गरेको पुष्टि हुनुपर्छ भने जग्गा पाउने व्यक्तिले पनि प्रक्रिया मिचेर जग्गा लिएको हुनुपर्छ।

ललिता निवासको सन्दर्भमा राणा परिवारले जग्गा फर्काएपछि २०५६ सालमा उनीहरुको जग्गामा मोही भएको दावी गर्नेहरुले समेत जग्गा पाए। तिनीहरुलाई भूमाफिया भनी किटान गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले आफ्नो र परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा लिए। तहगत रुपमा बिक्री हुँदै गर्दा त्यो जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा दर्ता भयो।

जग्गा कित्ताकाटको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने हो भने नवीनको नाममा ३०९ र ३१५ नम्बरका दुई कित्ता जग्गा छन्। मालपोतको अभिलेखमा ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी अनि मचाबाबु प्रजापतिको नाममा रहेको ३०९ कित्ताको एक पैसा एक दाम जग्गामा २०६१ साल मंसिर २४ गते प्रजापतिले ‘छोडपत्र’ गरे।

छोडपत्र गर्नु भनेको आफ्नो हक छाड्नु हो। त्यसपछि त्यो सानो टुक्रो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीको नाममा मात्रै आयो। त्यसको एक महिनापछि पुस २९ गते त्यो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीले विष्णु पौडेललाई ‘बेचे’ र उनले नाबालक छोरा नवीनको नाममा दर्ता गरे।

अब कुरा गरौं, अर्को कित्ताको। राणा परिवारबाटै मोहीहरुले जग्गा कित्ताकाट गरेर लिने क्रममा कित्ता नम्बर २७२ बनेको थियो। अघि उल्लेख गरिएझै‌ं माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी अनि मचाबाबु प्रजापतिकै नाममा रहेको यो कित्ता अघिको साटो टुक्रामा मोही प्रजापतिले हक छाडेर दुई जनाको नाममा मात्रै भयो। अनि सुवेदी र ढकाल्नीले त्यसलाई दुई टुक्रा बनाए। त्यसमध्येको कित्ता नम्बर ३१५ को अर्को टुक्रा उसैगरी एक महिनापछि नवीनको नाममा दर्ता भयो।

पौडेलमाथि भूमाफियासँग साँठगाँठ गरी निशुल्क जग्गा पाएको आरोप लागे पनि मालपोतको रेकर्डमा ‘राजीनामा पास’ भन्ने छ, जसको अर्थ किनबेचबाट जग्गा लिएको भन्ने हुन्छ। ३०९ र ३१५ कित्ता नम्बरको गरी कुल आठ आना जग्गा अहिले नवीनको नाममा छ। नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको भनिएपछि त्यसपछि दुई तह पार गरेर जग्गा नवीन पौडेलको नाममा नामसारी भएको हो।

एक महिनाको अवधिमा मचाबाबुले हक छाडेका छन् भने अरु थप दुई जग्गाधनीले संयुक्त स्वामित्वको जग्गा बेचेपछि नवीनको नाममा दर्ता भएको हो। ‘बदनियतसाथ सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको’ पुष्टि नहुँदासम्म कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउन पाइदैन। यही सिद्धान्तका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर पनि दुई तह पार गरेर विष्णु पौडेलले किनेकाले उनी र उनका छोरालाई मुद्दा नचलेको हो। तर त्यो जग्गा सरकारी भएको पुष्टि भएमा भने जुनसुकै बेला सरकारीकरण हुनसक्छ।

तर, अरुलाई भने मुद्दा चलेको छ
अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा नेपालको कानुन सबैका हकमा समान रुपमा लागू नहुने हो भनी प्रश्न गर्छन्। उनले दिएको एक उदाहरण रोचक छ। महोत्तरीको बेलगाछी बस्ने तिलककुमारी खड्काले ज्याला मजदुरी गर्थिन्। उनले २०६६ सालमा चाँगुनारायणमा पाँच लाख रुपैंयामा ४ आना जग्गा खरिद गरिन्। उनलाई जग्गा बेच्नेले किर्ते नागरिकता देखाएर न्यायाधीशलाई झुक्याएर श्रीमतीको अधिकृत वारेसनामा बनाएको रहेछ।

त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते र भक्तपुरमा ठगी मुद्दा दर्ता भयो। संलग्न भएको भनी तिलककुमारीलाई २०६८ साल पुस १८ गते दुई वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना सुनाइयो। तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि फैसला सदर गर्‍यो। ‘सञ्चार मन्त्रीज्यूले महासचिव पौडेललाई झुक्याइयो, बास्तवमा उहाँ पीडित हो, कारबाही हैन, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नुभएको छ,’ खतिवडाले फेसबुकमा प्रश्न गरेका छन्, ‘के नेपालमा तिलककुमारी र विष्णु पौडेलका लागि फरक कानुन छन्? के दुवैजना यो राष्ट्रका समान नागरिक हुन्?’

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १८:३८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

तत्कालीन भूमिसुधार सचिव पन्तको गुनासो, ‘मलाई मात्रै दोषी देख्ने ?’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त आफूलाई मात्र दोषी देखाउने प्रयास गरिएको गुनासो गर्छन् ।

सरकारले २०६७ साल बैशाख ३१ गते गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव गलत मनसायले पेश भएको र त्यसकै कारण सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा दर्ता हुन गएको निष्कर्षमा मेरो आपत्ति छ। एकोहोरो रुपमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव (म)लाई दोषारोपण गर्नु उचित हैन।


भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको हो। त्यो प्रस्तावमा २०६६ साल चैत २९ गते निर्णय भएपछि मात्रै कार्यान्वयनका लागि मैले सम्हालेको (भूमीसुधार) मन्त्रालयमा आएको हो। अनि मैले निर्णय के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीतिग स्पष्टताका लागि वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ त्यसकै आधारमा ३१ गते निर्णय भएको हो।

वैशाख २७ गते पेश भएको प्रस्ताव गलत मनसायबाट पेश भएको होइन। किनभने उक्त प्रस्तावको विषयमा नै, ‘बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने सम्बन्धमाभन्ने थियो।

उक्त प्रस्तावमा कुनै मोही वा गुठीलाई जग्गा दिने भन्ने नभई बरु उनीहरुको जग्गा लिई परिसर विस्तार गर्ने भन्ने थियो। अतिक्रमणको चपेटामा परेको उक्त परिसरको कम्पाउन्ड सुनिश्चित र सुरक्षित गर्न अनि परिसर भित्र र बाहिर आवश्यक बाटो र संरचना निर्माण गर्ने नै प्रस्तावको मूल उद्देश्य थियो।

प्रस्ताव तयारी गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने कुरामा सचिवलाई एक्लै उत्तरदायी बनाउने कुरामा म सहमत छैन। सम्बन्धित फाँटवाला नासुबाट आवश्यक तथ्य र विवरणसहित उठान गर्दै शाखा अधिकृतमार्फत कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेश हुन्छ। कार्यालय प्रमुखले पनि उक्त टिप्पणी आफ्नो रायसाथ मालपोत विभागमा पठाउनुपर्छ। मालपोत विभागमा पनि टिप्पणी गरी महानिर्देशकसमक्ष पेश हुन्छ र मन्त्रालय पठाउँछ।

मन्त्रालयमा पनि त्यही प्रक्रिया हुन्छ। सचिवले आवश्यक परेमा कानून शाखाको समेत राय लिई मन्त्रीको स्वीकृतिलिई मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछ। अनि मुख्यसचिवबाट अध्ययन हुन्छ। आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदको विषयगत समितिमा मुख्यसचिवले सरोकारवालासँग थप सल्लाह छलफल गर्ने परम्परा छ।

यस्तो लामो र जटील प्रक्रियामा प्रस्ताव तयार गर्ने सचिवको मात्रै नियतमा खोट देख्नु विडम्बना हो। यस प्रकारको संवेदनशील विषयमा प्रस्ताव तयार पर्दा सचिवभन्दा माथिका निकाय र पदाधिकारीको निर्देशन बिना अप्ठेरो मात्रै होइन, असम्भव नै हुन्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, प्रस्ताव तयार पार्ने सन्दर्भमा सचिवको भूमिका अत्यन्त न्यून र नगण्य नै हुन्छ।

भूमिसुधार सचिवको रुपमा मेरो कार्यकाल २०६६ साल असार २८ गतेदेखि २०६७ साल माघ २८ गतेसम्म थियो। उक्त अवधिमा परिसरको एक पैसा जग्गा पनि कुनै मोही वा गुठी वा व्यक्तिविशेषको नाममा नामसारी भएको छैन। टिकिन्छा गुठीका नाममा ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा २०६९ साल चैत ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको उल्लेख छ। ज कि म दुई वर्षअघि नै अन्यत्र गइसकेका छु। त्यसको पाँच महिनापछि अर्थात २०६८ असार २२ मा त सेवानिवृत्त नै भइसकेको छु।

पदमै नरहेको मान्छेले कसरी गुठीयार र मोहीसँग मिलेर जग्गा नामसारी गर्न सक्छ ? मबाट गलत काम हुन सक्दैन भन्ने ठानेर नै म भूमिसुधार सचिवमा बहाल रहेसम्म दलालहरु उक्त जग्गा नामसारी गराउन सफल हुन सकेनन्। म सरुवा भएर गएको २ वर्षपछि मात्रै गुठीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। मैले गलत मनसाय राखेर उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएको भए मेरो पनि स्वार्थ परा हुन्थ्यो होला नि! सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षणमा आफ्नो कार्यकाल भर सक्रिय रहें।

(खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्रीसमेत भइसकेका पन्तले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको लिखित प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश।)

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×