कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई किन मुद्दा चलेन ? 

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सरकारी जग्गा दुई तह बिक्री भइसकेपछि मात्रै महासचिव पौडेलले छोराको नाममा जग्गा किनेको देखिन्छ ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेललाई किन मुद्दा चलेन ? 

सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने काम ‘भ्रष्टाचारजन्य कसुर’ मानिन्छ । ललिता निवासको ३ सय ९९ रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने क्रममा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल पनि विवादमा तानिएका थिए । ललिता निवासको जग्गा उनका छोराको नाममा दर्ता भएको भेटिएपछि उनी संकटमा परेका थिए ।

अख्तियारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हानीनोक्सानी पुर्‍याउने वा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेमा संलग्नहरुलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउँछ । त्यसका लागि जग्गा प्रशासनमा रहेका कर्मचारीहरुले गलत ढंगले नामसारी गरेको पुष्टि हुनुपर्छ भने जग्गा पाउने व्यक्तिले पनि प्रक्रिया मिचेर जग्गा लिएको हुनुपर्छ ।

ललिता निवासको सन्दर्भमा राणा परिवारले जग्गा फर्काएपछि २०५६ सालमा उनीहरुको जग्गामा मोही भएको दावी गर्नेहरुले समेत जग्गा पाए । तिनीहरुलाई भूमाफिया भनी किटान गरिएका डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले आफ्नो र परिवारको सदस्यको नाममा जग्गा लिए । तहगत रुपमा बिक्री हुँदै गर्दा त्यो जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा दर्ता भयो ।

जग्गा कित्ताकाटको ट्रयाक रेकर्ड हेर्ने हो भने नवीनको नाममा ३०९ र ३१५ नम्बरका दुई कित्ता जग्गा छन् । मालपोतको अभिलेखमा ट्रयाक रेकर्ड हेर्दा माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी अनि मचाबाबु प्रजापतिको नाममा रहेको ३०९ कित्ताको एक पैसा एक दाम जग्गामा २०६१ साल मंसिर २४ गते प्रजापतिले ‘छोडपत्र’ गरे ।

छोडपत्र गर्नु भनेको आफ्नो हक छाड्नु हो । त्यसपछि त्यो सानो टुक्रो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीको नाममा मात्रै आयो । त्यसको एक महिनापछि पुस २९ गते त्यो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीले विष्णु पौडेललाई ‘बेचे’ र उनले नाबालक छोरा नवीनको नाममा दर्ता गरे ।

अब कुरा गरौं, अर्को कित्ताको । राणा परिवारबाटै मोहीहरुले जग्गा कित्ताकाट गरेर लिने क्रममा कित्ता नम्बर २७२ बनेको थियो । अघि उल्लेख गरिएझै‌ं माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी अनि मचाबाबु प्रजापतिकै नाममा रहेको यो कित्ता अघिको साटो टुक्रामा मोही प्रजापतिले हक छाडेर दुई जनाको नाममा मात्रै भयो । अनि सुवेदी र ढकाल्नीले त्यसलाई दुई टुक्रा बनाए । त्यसमध्येको कित्ता नम्बर ३१५ को अर्को टुक्रा उसैगरी एक महिनापछि नवीनको नाममा दर्ता भयो ।

पौडेलमाथि भूमाफियासँग साँठगाँठ गरी निशुल्क जग्गा पाएको आरोप लागे पनि मालपोतको रेकर्डमा ‘राजीनामा पास’ भन्ने छ, जसको अर्थ किनबेचबाट जग्गा लिएको भन्ने हुन्छ । ३०९ र ३१५ कित्ता नम्बरको गरी कुल आठ आना जग्गा अहिले नवीनको नाममा छ । नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको भनिएपछि त्यसपछि दुई तह पार गरेर जग्गा नवीन पौडेलको नाममा नामसारी भएको हो ।

एक महिनाको अवधिमा मचाबाबुले हक छाडेका छन् भने अरु थप दुई जग्गाधनीले संयुक्त स्वामित्वको जग्गा बेचेपछि नवीनको नाममा दर्ता भएको हो । ‘बदनियतसाथ सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको’ पुष्टि नहुँदासम्म कसैमाथि पनि मुद्दा चलाउन पाइदैन । यही सिद्धान्तका आधारमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएर पनि दुई तह पार गरेर विष्णु पौडेलले किनेकाले उनी र उनका छोरालाई मुद्दा नचलेको हो । तर त्यो जग्गा सरकारी भएको पुष्टि भएमा भने जुनसुकै बेला सरकारीकरण हुनसक्छ ।

तर, अरुलाई भने मुद्दा चलेको छ

अधिवक्ता अपूर्व खतिवडा नेपालको कानुन सबैका हकमा समान रुपमा लागू नहुने हो भनी प्रश्न गर्छन् । उनले दिएको एक उदाहरण रोचक छ । महोत्तरीको बेलगाछी बस्ने तिलककुमारी खड्काले ज्याला मजदुरी गर्थिन् । उनले २०६६ सालमा चाँगुनारायणमा पाँच लाख रुपैंयामा ४ आना जग्गा खरिद गरिन् । उनलाई जग्गा बेच्नेले किर्ते नागरिकता देखाएर न्यायाधीशलाई झुक्याएर श्रीमतीको अधिकृत वारेसनामा बनाएको रहेछ ।

त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा किर्ते र भक्तपुरमा ठगी मुद्दा दर्ता भयो । संलग्न भएको भनी तिलककुमारीलाई २०६८ साल पुस १८ गते दुई वर्ष कैद र २ लाख जरिवाना सुनाइयो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पनि फैसला सदर गर्‍यो । ‘सञ्चार मन्त्रीज्यूले महासचिव पौडेललाई झुक्याइयो, बास्तवमा उहाँ पीडित हो, कारबाही हैन, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्नुभएको छ,’ खतिवडाले फेसबुकमा प्रश्न गरेका छन्, ‘के नेपालमा तिलककुमारी र विष्णु पौडेलका लागि फरक कानुन छन् ? के दुवैजना यो राष्ट्रका समान नागरिक हुन् ?’

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?