तत्कालीन भूमिसुधार सचिव पन्तको गुनासो, ‘मलाई मात्रै दोषी देख्ने ?’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त आफूलाई मात्र दोषी देखाउने प्रयास गरिएको गुनासो गर्छन् ।

ZenTravel

सरकारले २०६७ साल बैशाख ३१ गते गरेको निर्णयसँग सम्बन्धित प्रस्ताव गलत मनसायले पेश भएको र त्यसकै कारण सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा दर्ता हुन गएको निष्कर्षमा मेरो आपत्ति छ। एकोहोरो रुपमा तत्कालीन भूमिसुधार सचिव (म)लाई दोषारोपण गर्नु उचित हैन।


भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको हो। त्यो प्रस्तावमा २०६६ साल चैत २९ गते निर्णय भएपछि मात्रै कार्यान्वयनका लागि मैले सम्हालेको (भूमीसुधार) मन्त्रालयमा आएको हो। अनि मैले निर्णय के कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नीतिग स्पष्टताका लागि वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको थिएँ त्यसकै आधारमा ३१ गते निर्णय भएको हो।

वैशाख २७ गते पेश भएको प्रस्ताव गलत मनसायबाट पेश भएको होइन। किनभने उक्त प्रस्तावको विषयमा नै, ‘बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार गर्ने सम्बन्धमाभन्ने थियो।

उक्त प्रस्तावमा कुनै मोही वा गुठीलाई जग्गा दिने भन्ने नभई बरु उनीहरुको जग्गा लिई परिसर विस्तार गर्ने भन्ने थियो। अतिक्रमणको चपेटामा परेको उक्त परिसरको कम्पाउन्ड सुनिश्चित र सुरक्षित गर्न अनि परिसर भित्र र बाहिर आवश्यक बाटो र संरचना निर्माण गर्ने नै प्रस्तावको मूल उद्देश्य थियो।

प्रस्ताव तयारी गरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने कुरामा सचिवलाई एक्लै उत्तरदायी बनाउने कुरामा म सहमत छैन। सम्बन्धित फाँटवाला नासुबाट आवश्यक तथ्य र विवरणसहित उठान गर्दै शाखा अधिकृतमार्फत कार्यालय प्रमुखसमक्ष पेश हुन्छ। कार्यालय प्रमुखले पनि उक्त टिप्पणी आफ्नो रायसाथ मालपोत विभागमा पठाउनुपर्छ। मालपोत विभागमा पनि टिप्पणी गरी महानिर्देशकसमक्ष पेश हुन्छ र मन्त्रालय पठाउँछ।

मन्त्रालयमा पनि त्यही प्रक्रिया हुन्छ। सचिवले आवश्यक परेमा कानून शाखाको समेत राय लिई मन्त्रीको स्वीकृतिलिई मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछ। अनि मुख्यसचिवबाट अध्ययन हुन्छ। आवश्यक परे मन्त्रिपरिषदको विषयगत समितिमा मुख्यसचिवले सरोकारवालासँग थप सल्लाह छलफल गर्ने परम्परा छ।

यस्तो लामो र जटील प्रक्रियामा प्रस्ताव तयार गर्ने सचिवको मात्रै नियतमा खोट देख्नु विडम्बना हो। यस प्रकारको संवेदनशील विषयमा प्रस्ताव तयार पर्दा सचिवभन्दा माथिका निकाय र पदाधिकारीको निर्देशन बिना अप्ठेरो मात्रै होइन, असम्भव नै हुन्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा, प्रस्ताव तयार पार्ने सन्दर्भमा सचिवको भूमिका अत्यन्त न्यून र नगण्य नै हुन्छ।

भूमिसुधार सचिवको रुपमा मेरो कार्यकाल २०६६ साल असार २८ गतेदेखि २०६७ साल माघ २८ गतेसम्म थियो। उक्त अवधिमा परिसरको एक पैसा जग्गा पनि कुनै मोही वा गुठी वा व्यक्तिविशेषको नाममा नामसारी भएको छैन। टिकिन्छा गुठीका नाममा ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा २०६९ साल चैत ५ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट भएको उल्लेख छ। ज कि म दुई वर्षअघि नै अन्यत्र गइसकेका छु। त्यसको पाँच महिनापछि अर्थात २०६८ असार २२ मा त सेवानिवृत्त नै भइसकेको छु।

पदमै नरहेको मान्छेले कसरी गुठीयार र मोहीसँग मिलेर जग्गा नामसारी गर्न सक्छ ? मबाट गलत काम हुन सक्दैन भन्ने ठानेर नै म भूमिसुधार सचिवमा बहाल रहेसम्म दलालहरु उक्त जग्गा नामसारी गराउन सफल हुन सकेनन्। म सरुवा भएर गएको २ वर्षपछि मात्रै गुठीको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ। मैले गलत मनसाय राखेर उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएको भए मेरो पनि स्वार्थ परा हुन्थ्यो होला नि! सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको संरक्षणमा आफ्नो कार्यकाल भर सक्रिय रहें।

(खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्रीसमेत भइसकेका पन्तले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको लिखित प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश।)

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १८:३७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विजय गच्छदार र दीप बस्न्यातसहित १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर, गच्छदार सांसदबाट स्वतः निलम्बित

ललिता निवास जग्गा अनियमितता  
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा कांग्रेस उपसभापति एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलगायत १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

बुधबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हाे। अख्तियारले भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेसँगै गच्छदारको सा‌ंसद पद स्वत निलम्बनमा परेको छ। गच्छदार सुनसरीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए।

अख्तियारले मुद्दामा पूर्वप्रमुख आयुक्त तथा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार सचिव बस्न्यात, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गच्छदार, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविलाल पन्त, हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका तत्कालीन कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी गरेको छ।

त्यस्तै पूर्व भूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारी माथि ७ करोड ८ लाख, तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीमाथि पनि ७ करोड ८ लाख विगो मागदावी गरिएको छ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका १७५ जनामध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको हो। ५० जना कुनै न कुनै समयका जग्गाधनी हुन्। ३२ जना मोही तथा हकदार हुन् भने ६० जना सार्वजनिक पदमा भएका व्यक्तिहरु हुन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल तथा पूर्व मन्त्री एवं नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र तत्कालीन मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलविरुद्द भने मुद्दा दायर गरिएको छैन।

प्रकाशित : माघ २२, २०७६ १८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×