ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सर्वोच्चले झिकायो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सर्वोच्चले झिकायो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई नीतिगत प्रकृतिको होइन भन्ने ठहर गरेर अनुसन्धान गर्न अख्तियारलाई आदेश दियो भने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रपतिविरूद्धसमेत भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न सक्छ ।
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रमाणका रूपमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय झिकाउने आदेश गरेको छ ।

फाइल तस्बिर

न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा र हरि फुयालको इजलासले ललिता निवास जग्गाका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, साउन २८ र २०६९ असोज १८ गते गरेको निर्णय र त्यससम्बन्धी प्रस्तावसमेतको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार गत फागुन २ गतेझैं उस्तै कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो । त्यतिबेला पनि न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयालको इजलासले विशेष अदालतमा दर्ता भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्र झिकाउने आदेश गरेको थियो । अभियोगपत्रमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पनि समावेश थिए । अहिले पनि सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू झिकाउन आदेश गरेको हो । फरक यत्ति हो, यसपटक प्रमाणित प्रतिलिपि र निर्णय हुनुअघिको प्रस्तावसमेत झिकाइएको छ ।

निर्णयमा के थियो ?

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा २०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो । २०४९ सालमा ‘तत्कालीन सरकारले जफत गरेको जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने’ निर्णय भएको थियो । तर त्यसको अपव्याख्या गरी मालपोत कार्यालयले जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला ललिता निवासको जग्गा सोझै व्यक्तिका नाममा दिने भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थिएन ।

२०६६ चैत २९ गते र २०६७ वैशाख ३१ गते माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । २०६६ चैत २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको राजकुलो र बाटोसमेतको १९ रोपनी १५ आना जग्गा नेपाल सरकारका नामबाट लगत कट्टा गरी मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको हो । छानबिन प्रतिवेदन एवं अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार ती मोही नक्कली थिए । त्यही मन्त्रिपरिषद् बैठकले ती १७ जनाका नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा तल्लो निकायमा गएपछि प्रक्रिया नपुगेका र विवादमा परेका नक्कली मोहीलाई जग्गा दिन नसकिने भन्दै भूमि सुधार कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गर्‍यो ।

त्यसपछि २०६७ वैशाख ३१ मा भूमि सुधार मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले भूमि सुधार कार्यालयको अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गरी मोहीलाई जग्गा दिने निर्णय गर्दै कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दियो । शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले यसलाई बदनियत भनेको छ । २०६६ चैत २९ को २०६७ वैशाख ३१ गते भएका निर्णयको विवरणमा केही त्रुटि भएको भनी २०६७ साउन २८ गते अर्को निर्णय गरिएको थियो ।

२०६९ असोज १८ गते बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अर्को विवादास्पद निर्णय गर्‍यो । बालुवाटारमा चानचुन बाँकी रहेको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न उक्त मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सैद्धान्तिक स्वीकृति भनिए पनि यो निर्णयसरह नै थियो । ‘ललिता निवास अधिग्रहण गरिएको सरकारी जग्गा हो भन्नेमा विवाद थिएन, त्यसमा गुठी थियो भने त्यो पनि अधिग्रहण गरियो,’ छानबिन समितिका तत्कालीन संयोजक त्रितालले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘कुनै भूगोल नै पत्ता नलागी, त्यसको किटान नगरी कसरी मोहीका नाममा जग्गा दिए ?’ निश्चित विषयवस्तु किटान गरी निर्णय भएकाले यी विषय नीतिगत निर्णय हो कि होइन भन्ने विवाद छ ।

त्रितालको भनाइमा भूमाफियाले लगत कागज राखेर दिएको निवेदनमा प्रयोग भएका शब्द र वाक्य बनावटसमेत शंकास्पद थियो । २०६१ सालमा पेस भएको निवेदनमाथि २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । २०६१ सालमा १२ रोपनी जग्गा देखियो भनी दर्ताका लागि निवेदन परेकामा पछि ३ रोपनीमा निर्णय भएको थियो ।

आफ्नै नजिरको सहारा

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अदालतमा मुद्दा हालेर चर्चामा आइरहने कानुन व्यवसायी हुन् । नेपाल वायुसेवा निगमको धमिजा काण्डसँग जोडिएको एक मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्न नसक्ने नजिर प्रतिपादन गरेको थियो । त्यससम्बन्धी मुद्दा हाल्ने वकिल पनि उनै नेउपाने हुन् ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहसहितको ५ सदस्यीय इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकार बाहिर हुनुलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको थियो । तर त्यसमा तत्कालीन न्यायाधीश लक्ष्मणप्रसाद अर्यालले नीतिगत निर्णयसमेत हेर्न सक्ने भनी फरक मत राखेका थिए । त्यही नजिरका आधारमा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमाथि छानबिन नगरेको अवस्थामा नेउपानेले मुद्दा हालेका हुन् । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नेहरूमाथि मुद्दा पर्ने, कोही जेल जाने, ठूलाबडा सधैं नीतिगत निर्णयका नाममा उन्मुक्ति पाउने भएकाले त्यसलाई चुनौती दिएर मुद्दा हालेको हुँ,’ उनले भने ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारमा बयान गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले आफूले जग्गाको विषयमा कुनै चासो र रुचि नदिएको बताएका थिए । ‘बालुवाटारस्थित विशिष्‍ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवासको सुदृढीकरण र विस्तारसम्बन्धी गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि मेरो नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय भएको हो,’ उनले बयानमा भनेका थिए, ‘सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही कायम गर्ने, सट्टापट्टा दिने कार्यमा मेरो निर्देशन थिएन । मैले भवन निर्माण सम्बन्धमा मात्र चासो राखेको हो, जग्गाको सम्बन्धमा मेरो चासो होइन र थिएन ।’

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले पनि आफूले मोहीलाई जग्गा नबाँडेको भन्दै निर्णयको बचाउ गरेका थिए । ‘व्यक्तिविशेषलाई मोही कायम गराउने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्‍मा प्रस्ताव आएको पनि छैन र निर्णय भएको पनि होइन,’ उनले अख्तियारको बयानमा भनेका थिए, ‘दर्ता सच्याउने प्रस्ताव प्रक्रियागत रूपमा आएको हो र (मन्त्रिपरिषद्को) सामाजिक समितिमा पठाई समितिबाट निर्णय भएर आएबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‍ले त्यसलाई स्वीकृति गरेको हो ।’

दुई जना मात्रै ?

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय नीतिगत प्रकृतिको होइन भन्ने निर्णय गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईका हकमा फेरि अनुसन्धान गर्नु भनी निर्णय गर्‍यो भने अख्तियारले उनीहरू मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सबैमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई सामूहिक भनिनुको कारण त्यही हो नि,’ रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा त्यहाँ मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सबै जनामाथि मुद्दा चल्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अभिलेखअनुसार, नेपाल नेतृत्वको सरकारमा विजयकुमार गच्छदार, सुजाता कोइराला, विद्यादेवी भण्डारी, शरदसिंह भण्डारी, भीम रावल, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, राजेन्द्र महतो, सुरेन्द्र पाण्डे, प्रेमबहादुर सिंह, प्रकाशशरण महत, बालकृष्ण खाँण, शंकर पोखरेल, मीनेन्द्र रिजाल, रकम चेम्जोङ, पूर्णकुमार शेर्मा, उमाकान्त चौधरी, मोहम्मद आफ्ताव आलम, रवीन्द्र श्रेष्ठ, डम्बर श्रेष्ठ, दीपक बोहरा, महेन्द्र यादव, मृगेन्द्र यादव, गणेश तिवारी, ठाकुर शर्मा, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वदेव ओझा मन्त्री थिए । दुई वर्षपछिको भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका गच्छदारका साथै नारायणकाजी श्रेष्ठ, हृदयेश त्रिपाठी, पोस्टबहादुर बोगटी, टोपबहादुर रायमाझी, राजेन्द्र महतो, वर्षमान पुन, दीनानाथ शर्मा, महेन्द्र यादव, अनिल झा, राजकिशोर यादव, चन्द्रदेव जोशी, केशवमान शाक्य, एकनाथ ढकाल, कुमार बेल्बासे, यदुवंश झा, बद्रीप्रसाद न्यौपाने मन्त्री थिए ।

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियारले २०७६ माघमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा पनि तत्कालीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा अर्को मुद्दा हालेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता नेउपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि छानबिन गरी संलग्न देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अख्तियारका नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र पशुपति टिकिन्छा गुठीको विषय निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक योजना नबनेकाले त्यो विषय नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए । अख्तियारलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा सोमबार सुनुवाइपछि फेरि कागजात मगाउने आदेश भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्‌बाट कहिले के निर्णय ?

  • २०६६ चैत २९ : समरजंग कम्पनीको जग्गामा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने र त्यहाँका मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टाभर्ना दिने
  • २०६७ वैशाख ३१ : मोहीसम्बन्धी निर्णय मालपोत कार्यालयबाट कार्यान्वयन गराउने
  • २०६७ साउन २८ : यसअघिका दुई प्रस्तावका विवरणमा भएको त्रुटि सच्याउने
  • २०६९ असोज १८ : ललिता निवासको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्ने

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ ०७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थप १७ खाद्यवस्तुको गुणस्तर तोकिँदै

सिमी, बकुला, बोडी, राजमा, केराउ, गहत, मस्याङ, आइसक्रिम, फ्रोजन डेजर्ट, खुवा, छुर्पी, डेरी ह्वाइट्नर, कर्न स्टार्च, माल्टेड मिल्क फुड, माल्ट बेस्ड मिल्क फुड, पास्ता र महको गुणस्तर तोक्न लागिएको हो
राजु चौधरी

काठमाडौँ — खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले दाल, मह, आइसक्रिमलगायत थप १७ वस्तुको मापदण्ड तोक्ने तयारी गरेको छ । यसअघि चिउरा, दालमोठ, भुजिया, पुष्टकारी र गुदपाकको गुणस्तर मापदण्ड तोकेको विभागले थप १७ वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गर्न लागेको हो ।

यी वस्तुको गुणस्तर निर्धारण सम्बन्धमा प्राविधिक समितिले काम गरिरहेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए । केही वस्तुको मापदण्ड प्राविधिक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ । केहीको भने स्वीकृत हुने क्रममा रहेको विभागले बताएको छ ।

‘विगतमा खाद्यान्न भनेर मापदण्ड बन्यो । तर वस्तुगत रूपमा छुट्याइएको छैन । महलगायत वस्तु निर्यात हुन्छन्, त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय कोडेक्सको फर्म्याटमा मापदण्ड तोक्न लागिएको हो,’ महर्जनले भने । वस्तुगत रूपमै मापदण्ड हुँदा व्यापारमा पनि सहजीकरण हुने विभागको निष्कर्ष छ । गर्मी महिना सुरु भएसँगै आइसक्रिमको खपत पनि बढ्छ । यद्यपि यसको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छैन । विभागले महको पहिलो पटक गुणस्तर निर्धारण गर्न लागेको हो । महबारे विगतमा पनि मापदण्ड बनाइएको छ । सरकारले महलाई तुलनात्मक वस्तुमा समेत सूचीकृत गरेको छ । मह निर्यातसमेत हुने भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजान महको गुणस्तरलाई पुनः परिमार्जन गर्न लागिएको महर्जनले बताए ।

विभागको खाद्य स्तर निर्धारण कार्यक्रमअनुसार गेडा सिमी/सिमीको दाल, गेडा बकुला/बकुलाको दाल, गेडा बोडी तथा बोडीको दाल, गेडा राजमा/राजमाको दाल, गेडा केराउ/केराउको दाल, गहतको दाल, गेडा मस्याङ र आइसक्रिमको गुणस्तर तोक्न लागिएको छ । फ्रोजन डेजर्ट, खुवा/कुराउनी, छुर्पी, डेरी ह्वाइट्नर, कर्न स्टार्च, माल्टेड मिल्क फुड, माल्ट बेस्ड मिल्क फुड, पास्ता र महको गुणस्तर पनि तोकिँदै छ । विभागका अनुसार अनिवार्य गुणस्तर मापदण्ड मस्यौदा तयार गरी प्राविधिक विज्ञसहितको समितिमा छलफल भइरहेको छ ।

‘केही दालको गुणस्तर मापदण्ड सरकारले तोकेको छ । उपसचिवको संयोजकत्वमा रहेको गुणस्तर निर्धारणसम्बन्धी समितिले अध्ययन गरिरहेको छ,’ विभागका महानिर्देशक उपेन्द्र रायले भने, ‘प्रयोशालामा परीक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ प्राविधिक समितिबाट स्वीकृत भएपछि महानिर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिमा छलफल हुन्छ । यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी सचिवकहाँ छलफल हुन्छ । सचिवबाट स्वीकृत भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने महानिर्देशक रायले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा प्रकाशन हुन्छ, त्यसपछि कानुनी आधार बन्छ,’ उनले भने । रायका अनुसार विगतमा १ सय ३१ वस्तुको मापदण्ड निर्धारण गरिएको थियो ।

खाद्यवस्तुको माग बढिरहेकाले मापदण्ड पनि बढाउँदै लगिएको विभागले जनाएको छ । हालै विभागले चिउरा, पुष्टकारी, गुदपाक, तेल तथा घिउमा टोटल पोलार मेटेरियल, दालमोठ र १० वटा फलफूल तथा तरकारीमा विषादीको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको थियो । यी वस्तुमा अनुगमन भए पनि अखाद्य वस्तु भए/नभएको, ढुसी र रङको मात्रै निरीक्षण हुन्थ्यो । गुणस्तर निर्धारण भएपछि वस्तुगत रूपमै निरीक्षण गर्न सहज भएको विभागको भनाइ छ ।

चिउरामा फोहोर, अन्य गन्ध एवं ढुसी कीरा, कीराको निष्कासित पदार्थ तथा अन्य हानिकारक पदार्थ हुनुहुँदैन । यसमा कुनै पनि बाह्य रङ प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । दालमोठमा पनि प्राकृतिकबाहेक अन्य रङ प्रयोग गर्न पाइँदैन । भुजियामा पनि प्राकृतिकबाहेक अन्य रङ प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ । दालमोठ, भुजिया तथा मिक्स दालमोठ सफा, सुक्खा, उपयुक्त रङ, स्वाद, स्वाभाविक बास्ना भएको र खादा झुरुम्म गर्ने हुनुपर्नेछ । प्याकेजिङ तथा लेबलिङका क्रममा सफा र सुक्खा, खाद्य ग्रेडको प्याकेजिङ सामग्रीमा सिलबन्दी गरी प्याक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर विभागले मापदण्ड तोके पनि कार्यान्वयन नगरेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बताए । ‘हरेक खाद्यवस्तुमा समस्या देखिन्छ । विभागले गुणस्तर निर्धारण गरेको बताए पनि नाम मात्रै भयो,’ उनले भने, ‘अरू खाद्यको कुरा छाडौं, दैनिक उपभोग हुने पानीमै समस्या छ । खै कहाँ छ विभागको मापदण्ड ?’

प्रकाशित : चैत्र १७, २०७७ ०७:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×