ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सर्वोच्चले मगायो कागजात

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै दर्ता भएको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको आरोपपत्र तथा २०६६–६७ र २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय झिकाउने आदेश गरेको हो ।

सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको जग्गा भूमाफियासँगको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियारले गत वर्ष माघमा १ सय ७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकको आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्दा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा नचलाइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । अख्तियारलाई विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा आइतबार सुनुवाइ गरेपछि कागजात मगाउने आदेश भएको हो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयालले गरेको आदेशको व्यहोरा भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूमाथि पनि छानबिन गरी संलग्न देखिए भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न अख्तियारका नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र पशुपति टिकिन्छा गुठीको विषय निर्वाचनका क्रममा राजनीतिक योजना नबनेकाले नीतिगत हुन नसक्ने दाबी गरेका थिए । उनले नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेललाई प्रतिवादी नबनाएकामा पनि प्रश्न उठाएका छन् । आपराधिक कर्मबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति फिर्ता गरेकै कारण भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति हुन नहुने भन्दै उनले त्यसबारे पनि व्याख्याको माग गरेका छन् । उनले रिटमा अख्तियार, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, विशेष अदालत र तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए ।

नेकपाको नेपाल पक्षधर र जनता समाजवादीका नेता भट्टराई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूहरूलाई मुछ्नुमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राजनीतिक हतियार’ भनी आरोप लगाउँछन् । उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक करियरमाथि प्रहार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिका अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरेलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । त्यसैले नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले अख्तियारमा प्रेमकुमार राईको नियुक्तिको चर्को विरोध गरेका थिए । गृह सचिव हुँदा राईकै अग्रसरतामा ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा छानबिन भएको थियो ।

नेपाल पक्षधरले कतै ओलीकै योजनामा यो मुद्दा पनि अघि बढाइएको त होइन भनी शंका व्यक्त गरेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्का दुई निर्णय र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को अर्को निर्णय विवादमा तानिएका छन् । २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ को नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोहीलाई पनि जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै साउन २८ मा संशोधन प्रस्तावमा पनि सामान्य निर्णय भएको छ । निर्णयमा स्पष्ट रूपमा नक्कली मोहीलाई जग्गा दिने त भनिएको छैन तर मालपोत र मोहीसम्बन्धी विषय हेर्ने भूमिसुधार मन्त्रालयको साटो भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको प्रस्तावमा मोहीलाई जग्गा बाँडिएको छ । सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा मोही लाग्दैन ।

पछि २०६९ असोज १८ गते भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले अर्को विवादास्पद निर्णय गरिदियो । बालुवाटारमा चानचुन बाँकी रहेको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो । सैद्धान्तिक स्वीकृति भनिए पनि यो निर्णयसरह नै हो । अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्नलाई मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो फाइलमा अनुसन्धान हुँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईसँग पनि अख्तियारले बयान लिएको थियो । बयानमा नेपालले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासबाहेकका विषयमा आफ्नो रुचि र चासो नभएको जवाफ दिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले गुठीको जग्गा र मोही कायम गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नगरेको बरु सैद्धान्तिक स्वीकृति मात्रै दिएको बताएका थिए ।

दुवै जनाको बयान, सर्वोच्च अदालतको पुरानो फैसला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार अख्तियारले दुई जनामाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले २०५३ असोज ८ गते विशेष इजलासबाट मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने व्याख्या गरेको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दल जनतामाझ खास प्रतिबद्धता लिएर जाने र त्यसका आधारमा निर्वाचित भए ती एजेन्डा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यान्वयन गर्ने भएकाले त्यहाँ हुने नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भन्ने नजिर २०५३ सालमा प्रतिपादन भएको थियो ।

अख्तियारको निर्णयमा भनिएको थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा दुवै जनाको हकमा बयान भए पनि केही गरिरहनु परेन ।’ सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा त्यही निर्णयलाई चुनौती दिई ललिता निवाससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत प्रकृतिको नभएकाले दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भन्ने दाबी गरिएको थियो ।