ललिता निवास प्रकरण : जग्गा कति हो ? [मुद्दा चलेका र उन्मुक्ति पाएकाहरुको सूचीसहित]- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ललिता निवास प्रकरण : जग्गा कति हो ? [मुद्दा चलेका र उन्मुक्ति पाएकाहरुको सूचीसहित]

१ सय १० विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
थप ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्न मुद्दा 
कुल २० अर्बको बिगो दाबी 
आरोपितमध्ये ३ पूर्वमन्त्री, ३ पूर्वसचिव
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध बुधबार मुद्दा दायर गरेको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ११० जनालाई र सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो । स्रोतका अनुसार सबै प्रतिवादीमाथि मागदाबी गरिएको बिगोको कुल अंक २० अर्ब हाराहारी छ । अख्तियारले अनियमितता हुँदाका बेला तोकिएको जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन अंकलाई आधार मानी बिगो कायम गरेको हो ।


सूचना चुहावट हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै अख्तियारका पदाधिकारी बुधबार बिहान ८ बजे नै अख्तियार पुगेका थिए । १३५ पेज लामो निर्णयपुस्तिकाबाट निर्णय भई ३६० पेजको आरोपपत्र दर्ता भएको छ । आरोपपत्रका साथमा ७५ थान सक्कल मिसिल पनि पेस भएको छ ।


अख्तियारले पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सांसद विजयकुमार गच्छदारमाथि ०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । आयोगले दीप बस्न्यातविरुद्ध अख्तियारको पूर्वप्रमुखका रूपमा नभई त्यसअघि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिवका रूपमा रहँदा ललिता निवासको सार्वजनिक, पर्ती तथा राजकुलोको जग्गा नक्कली मोहीलाई वितरण गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको हो । ०७२ चैत १९ मा अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भएका बस्न्यात ०७४ जेठ ८ मा प्रमुख आयुक्त बनेका थिए । उनले ०७४ माघ २८ मा अवकाश पाएका थिए । आफ्नै पूर्वप्रमुखविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको यो पहिलो घटना हो ।


बालुवाटारको जग्गामध्ये ०४९ सालसम्म ११२ रोपनी विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भइसकेको थियो भने बाँकी जग्गा खाली थियो । खालीमध्येका बीच–बीचका विभिन्न टुक्रा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका थिए । त्यहाँ राजकुलो र बाटोसमेत थियो । उक्त जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने पटक–पटकको प्रयास विफल भएको थियो । योजना विफल भएपछि प्रधानमन्त्री निवास विस्तारको आवरणमा नक्कली मोही खडा गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको आरोप गच्छदार र बस्न्यातमाथि थियो । बस्न्यातले प्रस्ताव तयार पारेका थिए भने गच्छदारले मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव लैजान सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका थिए ।


भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका कानुन उपसचिव विनोदकुमार गौतमविरुद्ध समेत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका उनी पनि निलम्बनमा परेका छन् । बहालवाला न्यायाधीशविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको पनि पहिलो घटना हो । गच्छदार, बस्न्यात र गौतममाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी छ ।


पूर्वसचिव छविराज पन्त ललिता निवासको जग्गा नक्कली मोहीहरूलाई बाँड्ने निर्णय हुँदा भूमिसुधार सचिव थिए । मोहीका बारेमा निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय भूमिसुधार कार्यालय हुँदाहुँदै त्यसको अधिकार मालपोत कार्यालयमा खिचेको आरोपमा उनीमाथि मुद्दा दायर भएको हो ।


पन्त सचिवबाट अवकाश भएपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए । उनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठमाथि पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरू दुवैमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी छ ।


०६९ सालमा समरजंग कम्पनीको जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीमा दर्ता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको आरोपमा सचिव दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । उनको प्रस्ताव तत्कालीन मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले सदर गरेका थिए । दुवैमाथि ७ करोड ८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ ।


सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा जफत भएको अर्थ लगाई फिर्ता गरेको आरोपमा अख्तियारले भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक मुकुन्दप्रसाद आचार्यमाथि ७५ लाख, प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजामाथि २ करोड २६ लाख, मालपोत अधिकृत सुरेन्द्र कपालीमाथि २ करोड २६ लाख, शाखा अधिकृत धर्म गौतममाथि ७८ लाख २४ हजार, नासु जगत पुडासैनीमाथि २ करोड २६ लाख, खरिदार युक्त श्रेष्ठमाथि २ करोड २९ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ ।


भूमिसुधार विभागका महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, निर्देशक पुष्पराज उपाध्याय, अधिकृत इन्द्र ढुंगाना, प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरे, नासु टीकाबहादुर बीसी, खरिदार जीवनाथ पोखरेल र समरजंग कम्पनीका नासु अर्जुन भण्डारीविरुद्ध करिब साढे १३ करोड रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी छ । नापी अधिकृत मोहम्मद साबिर हुसेन, नासु श्रीहरि पुडासैनी, खरिदार श्यामकुमार क्षत्रीमाथि ४२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ ।


मालपोत अधिकृतहरू हरिकृष्ण तिमिल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, नासुहरू प्रकाशनारायण भट्ट र टंकनाथ पौडेलमाथि ३२ लाख १९ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर खापुङ, नासु अर्जुन खतिवडा, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, नापी अधिकृत जनकबहादुर भण्डारी, भूमिसुधार अधिकारी शंकर सुवेदीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले तथा नापी अधिकृत कमल घिमिरे, सर्वेक्षक देवबहादुर लामिछाने र अमिन भरत अर्यालविरुद्ध ३२ करोड १९ लाख बिगो मागदाबी छ ।


अनियमितताका सूत्रधार मानिएका उपसचिव हुपेन्द्रमणि केसीमाथि ३० करोड ३९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । भूमिसुधार मन्त्रालयका सहसचिव जितबहादुर थापा, सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, सरोजराज राजकर्णिकार, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती, इन्जिनियर राजेन्द्रमान श्रेष्ठमाथि ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी छ ।


अख्तियारले गुठी संस्थानका मुख्य अधिकृत हरिबोल आचार्य, वरिष्ठ सहायक रामेश्वर विडारी, गुठी प्रशासक सेमन्तराज चापागाईं, सहप्रशासक हेमराज सुवेदी, सहसचिव तेजराज पाण्डे, सहायक प्रशासक तुलसी पोखरेल, उपप्रशासक हरिप्रसाद जोशी, गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद तेली, दिलीपकुमार भट्टमाथि ७ करोड ८ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरेको छ । त्यही दरले बिगो कायम गरी गुठी संस्थानका सहायक नवराज पौडेल, शैलेन्द्र पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, डिल्लीबजार मालपोतका नासु फणीन्द्र दाहाल, मणि राना, अधिकृत बद्रिबहादुर कार्की, उपसचिव लक्ष्मीनारायण उप्रेती, प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेशप्रसाद शर्मालाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।


अख्तियारले सुवर्णशमशेरका छोरा तथा बुहारीहरू अनि जग्गाधनी भएका उनका सन्तानलाई पनि भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको छ । निधन भइसकेका व्यक्तिहरूलाई भने बिगो मागदाबी गरी जरिवानामा छुट दिएको छ । रुक्मशमशेर जबरामाथि ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । हाटकशमशेर राणामाथि एक करोड ३५ लाख बिगो मागदाबी छ । हेमाद्रशमशेर राणामाथि ४२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । निधन भइसकेका हेमनमाथि एक करोड ३५ लाख, सुनितीमाथि ८ करोड ६९ लाख, शैलजामाथि ९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी छ । मोही बनेका व्यक्तिहरू, डीएल डेभलपर्स प्रालिका कैलाशचन्द्र गोयलमाथि ५ करोड ४४ लाख बिगो मागदाबी गरेको छ ।


भूमाफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकालमाथि ३९ करोड २७ लाख बिगो मागदाबी छ । रामकुमार सुवेदीका साथै उनका परिवारका सदस्यहरू माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी र लक्ष्मी ढकालमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँग ५० करोड ४७ लाख रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको छ । भूमाफिया भनेर किटान गरिएका शोभाकान्त ढकालमाथि ३९ करोड २७ लाख बिगो मागदाबी छ भने उनकी पत्नी उमा ढकाल्नीमाथि ९१ लाख छोरी लक्ष्मीमाथि ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ । रामकुमार सुवेदीमाथि ५२ करोड ५१ लाख र पत्नी माधवीमाथि ९१ लाख बिगो मागदाबी छ ।


बकस लिएको जनाई जग्गा घूस लिएको आरोपमा अख्तियारले १५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । इन्द्रबहादुर थापा, शान्ति मल्ल, मिठुदेवी चापागार्इं, सरस्वती श्रेष्ठ, निर्मला श्रेष्ठ, मोहन भट्टराई, वैकुण्ठ शर्मा, खिमादेवी आङबुहाङ, शशिकला सुब्बा, विद्या पौडेल गौतम, सोदाकुमारी चापागाईं, भुवन चापागाईं, उर्मिला शाहविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । भूमाफिया भनिएका रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । यो सूचीमा भाटभटेनीका गुरुङसहित शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी दोहोरिएका छन् । अख्तियारले जफत प्रयोजनका लागि भन्दै ६५ जना जग्गाधनीलाई पनि मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ ।


को–को विरुद्ध मुद्दा ?

पूर्वमन्त्री

विजयकुमार गच्छदार

डम्बर श्रेष्ठ

चन्द्रदेव जोशी


पूर्वसचिव

दीप बस्न्यात (पछि अख्तियार प्रमुख)

छविराज पन्त (मन्त्रीसमेत भएका)

दिनेशहरि अधिकारी

सहसचिव

मुकुन्द्रप्रसाद आचार्य

रुद्रकुमार श्रेष्ठ

जितबहादुर थापा

अशोकनाथ उप्रेती

तेजराज पाण्डे


उपसचिव

पुष्पराज उपाध्याय

हुपेन्द्रमणि केसी

बालकृष्ण श्रेष्ठ (सीडीई)

सरोजराज राजकर्णिकार (सीडीई)

लक्ष्मीनारायण उप्रेती

विनोद गौतम (कानुनबाट हाल न्यायाधीश)

प्रमुख मालपोत अधिकृत

कलाधर देउजा

टीकाराम घिमिरे

दिनेशप्रसाद शर्मा

मालपोत अधिकृत

सुरेन्द्र कपाली

हरिकृष्ण तिमिल्सिना

परशुराम पोखरेल

कृष्णप्रसाद पौडेल

प्रेमबहादुर खापुङ

शाखा अधिकृत

धर्म गौतम

इन्द्र ढुंगाना

मोहम्मद साबिर हुसेन (नापी)

जनकबहादुर भण्डारी (नापी)

शंकर सुवेदी (भूमिसुधार)

कमल घिमिरे (नापी)

राजेन्द्रमान श्रेष्ठ (इन्जिनियर)

बद्रीबहादुर कार्की

नायव सुब्बा

जगत पुडासैनी

टीकाबहादुर बीसी

अर्जुन भण्डारी (समरजंग कम्पनी)

श्रीहरि पुडासैनी

प्रकाशनारायण भट्ट

टंकनाथ पौडल

अर्जुन खतिवडा

अंगुर सिग्देल

केदारप्रसाद श्रेष्ठ

देवबहादुर लामिछाने (सर्भेक्षक)

फणीन्द्र दाहाल

मणि राना

खरिदार

युक्त श्रेष्ठ

जीवनाथ पोखरेल

श्यामकुमार क्षत्री

भरत अर्याल (अमिन)

राणा परिवार

हाटकशमशेर राणा

हेमाद्रशमशेर राणा

हेमन, सुनिती र शैलजा (निधन भएको)


गुठी संस्थानबाट

हरिबोल आचार्य

रामेश्वर विडारी

सेमन्तराज चापागाईं

हेमराज सुवेदी

तुलसी पोखरेल

हरिप्रसाद जोशी

बलिरामप्रसाद तेली

दिलीपकुमार भट्ट

नवराज पौडेल

शैलेन्द्र पौडेल

जयप्रसाद रेग्मी

भूमाफिया किटान गरिएका

शोभाकान्त ढकाल, पत्नी उमा र छोरी लक्ष्मी

रामकुमार सुवेदी र पत्नी माधवी

भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ

रामकल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरे

जग्गा लिएका

कैलाशचन्द्र गोयल

रजनी पनेरु

बाबा कार्की

अगम ढुंगाना

खेमलाल खरेल

जग्गा घूस लिएका

इन्द्रबहादुर थापा

शान्ति मल्ल

मिठुदेवी चापागाईं

सरस्वती श्रेष्ठ

निर्मला श्रेष्ठ

मोहन भट्टराई

बैकुण्ठ शर्मा

खिमादेवी आङबुहाङ

शशिकला सुब्बा

विद्या पौडेल गौतम

सोदाकुमारी चापागाईं

भुवन चापागाईं

उर्मिला शाह

मोही बनेका

हर्ष महर्जन

श्रीकृष्ण महर्जन

चमेली श्रेष्ठ

कान्छा महर्जन

देवनारायण महर्जन (उही नामको अर्को पनि)

तीर्थमाया महर्जन (उही नामको अर्को पनि)

रेना गुरुङ

बाबुराजा महर्जन

मचानानी महर्जन

ग्वाराभाइ महर्जन

द्वारिकामान महर्जन

मोहन महर्जन

सञ्जय महर्जन

सकुलानन्द महर्जन

जग्गाधनी ६५ जना


कोमाथि किन मुद्दा चलेन ?

  • माधवकुमार नेपाल (पूर्वप्रधानमन्त्री) : मन्त्रिपरिषद्बाट २०६७ सालमा भएको निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।
  • बाबुराम भट्टराई (पूर्वप्रधानमन्त्री) : मन्त्रिपरिषद्बाट २०६९ सालमा गुठीका नाममा कायम गर्ने भनी गरेको सैद्धान्तिक निर्णयमा अख्तियार प्रवेश नगरेकाले ।
  • माधव घिमिरे (पूर्वमुख्यसचिव) : दिवंगत भएकाले उनको भूमिकामाथि प्रवेश भएन ।
  • लीलामणि पौड्याल (पूर्वमुख्यसचिव) : मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी त्यसबारे मात्रै पत्राचार गरेकाले ।
  • उमानाथप्रसाद ज्ञवाली (पूर्व भूमिसुधार अधिकारी) : राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरे पनि प्रत्यक्ष रूपमा सरकारी जग्गा हानि भएको नदेखिएकाले ।
  • सुधीर शाह (पूर्व निर्वाचनआयुक्त) : प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गा लिने पत्नीलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।
  • गेहनाथ भण्डारी (पूर्वसहसचिव) : प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गा लिने पत्नी र सासूलाई मात्रै मुद्दा चलेको ।
  • नवीन पौडेल (विष्णु पौडेलका छोरा) : जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।
  • कुमार रेग्मी (सर्वोच्चका न्यायाधीश) : जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाएको ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०९:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेशसभाको २ वर्ष : राजधानी टुंगो, नाममा सकस  

आज पाँचौं अधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा साँघुरो कक्षमा कोचिएर बैठक बस्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन । अहिलेसम्म बनेका ३९ कानुनलाई नै मुख्य उपलब्धि मान्नुपरेको छ । थप चार विधेयक दर्ता गरिएका छन् ।
देवनाराण साह

विराटनगर — प्रदेश १ सभा गठन भएको दुई वर्ष पूरा भई बुधबार तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ०७४ माघ २२ गतेबाट सुरु भएको प्रदेशसभाको ४ वटा अधिवेशन सकिएर बिहीबार पाँचौं हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ ।दुई वर्षमा १ सय ८० वटा बैठक बसेको प्रदेशसभा १ सय ८२ घण्टा ८ मिनेट चल्दा ३९ वटा विधेयक पारित भएको छ । ४ वटा विधेयक संशोधन भएका छन् । प्रदेशसभाले एउटा नियमावली पारित गरेर त्यसलाई संशोधनसमेत गरेको छ ।

प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेशनले प्रदेशको राजधानी विराटनगर तोकिसकेको छ । नामकरण भने अझैसम्म हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा विभिन्न सात वटा समिति गठन भई सरकारको निगरानी गरी सुझाव र निर्देशन दिन थालेका छन् । प्रदेशसभामा टेबल भएका विधेयकहरूलाई दफाबार छलफलका लागि समितिहरूमा लग्न थालिएको छ ।

कानुन निर्माणमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच हुँदै आएको सहमति र सहकार्य प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको अन्त्यतिरबाट भंग भएको छ । लोकसेवा आयोग विधेयक र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ल्याएको मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ सतापक्षले बहुमतले पारित गरेका थिए । त्यसअघिसम्म विधेयकहरू सर्वसम्मत पारित हुँदै आएको थियो ।

लोकसेवा आयोग विधेयकमा संघीय समाजवादीले आयोगको सदस्य संख्या थप गर्ने अडान लिँदा विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो । यस्तै, प्राविधिक विश्वविद्यालयसम्म्बन्धी विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले विधेयकलाई अझै परिपक्व बनाएर पारित गर्नुपर्ने अडान लिएपछि बहुमतले पारित गरिएको थियो । प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले संसद्मा अवरोध, बेल घेराउका साथै संसद्मा नाराबाजीसम्मको अवस्था सिर्जना भयो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले चौथो अधिवेशनमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावसमेत प्रदेशसभामा दर्ता गराएर छलफल गराएको थियो । बाढी पहिरोबाट भएको क्षति र त्यसबाट प्रभावितलाई राहतलगायतको सहयोग गर्नुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । सत्तारूढ दलका प्रदेशसभा सदस्य एवं प्राकृतिक स्रोत तथा भौतिक पूर्वाधार समितिका सभापति सर्वध्वज साँवाले छिटोछिटो विधेयक सदनबाट पारित गराउने काम हुँदै आएको भन्दै पारित भएकामध्ये ४ वटा विधेयक संशोधन गर्नुपरेको बताए । ‘आवश्यकताअनुसार छलफल तथा तर्क वितर्क गर्न सकेमात्रै राम्रा विधेयकहरू बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हतारोमा विधेयकहरू पारित गराएकै कारण कतिपय विधेयकहरू हालसम्म कार्यान्वयनमै आउन सकेको छैन ।’

यो अवधिमा प्रदेशसभा भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । प्रदेशसभा भवन निर्माण नहुँदा दुई वर्षदेखि वर्षायाममा प्रदेशसभा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । प्रदेशसभामा हालसम्म पुस्तकालय, संसद्हरू भेला हुने र छलफल गर्ने ठाउँसमेत अभाव छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थापना भएको प्रदेशसभा सचिवालय साँघुरो छ । प्रदेशसभा बैठक कक्षमा सांसदहरू अटेसमटेस गरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । ‘विधेयक, ऐन, नियम बनाउनमा प्रदेशसभा अगाडि भए पनि भौतिक संरचनामा कमजोर छ,’ साँवाले भने, ‘व्यवस्थित प्रदेशसभा भवन नभएकाले सांसदहरूले एक ठाउँ भेला भएर छलफल गर्न सकिरहेका छैनौं ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षमा निर्माण गरेका कानुनहरू कार्यान्वयन नगरी सरकारले कार्यविधि, निर्देशिका, मार्गदर्शन बनाएर मनोमानी रूपमा काम गर्दै आएको आरोप लगाए । ‘प्रदेशसभाले कानुन बनाउने तर सरकारले त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी बस्दै छ, यो राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी निष्पक्ष, तटस्थ भए पनि प्रदेशसभामा सरकारको दबाब र नियन्त्रण देखिएको छ ।’ विधेयकहरू संसद्‍मा टेबल भएदेखि सरकारले दुई तिहाइको दम्भमा ह्वीप लगाएर विधेयक पारित गराउने काम भइरहेकाले अपरिपक्व विधेयक बन्ने गरेको कार्कीको भनाइ छ ।

प्रदेशसभा बैठक कक्षमा सांसदहरूलाई बस्ने राम्रो कुर्सी र झोला, विधेयक, डायरी राख्ने टेबलसमेत नभएको अवस्थामा संसद् चलिरहेको कार्कीको भनाइ थियो । प्रदेशसभाको सानो बैठक कक्षमा ९३ जना सांसद खाँदिएर बस्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको उनले सुनाए ।प्रदेशसभाको मुख्य समस्या बैठक कक्ष भए पनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भवन निर्माणका लागि छुट्याएको दुई करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर सवारी साधन खरिद गरिएको थियो ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभा गठन भएको दुई वर्षमा संसदीय प्रक्रियाबारे अनुभव हासिल भएको बताए । ‘संसद् ऐन, नियम, संविधानले मात्रै नभई अभ्यास र परम्पराका आधारमा समेत चल्लने गरेको अनुभव प्राप्त गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा कानुन बनाउन, सरकारको निगरानी गरी सुझाव र निर्देशन दिन सक्षम भएको छ ।’ उनले दुई वर्ष पूरा भएको अवसरमा प्रदेशसभा सचिवलायको वेबसाइट, मोबाइल एप, स्मारिका सार्वजनिक गरे । उनले बिहीबारबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनका लागि ४ वटा विधेयक दर्ता भएको बताए । हिउँदे अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरण टुंग्याउने भावनाका साथ काम अघि बढाउने भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाए । प्रदेश फर्म दर्तासम्बन्धी विधेयक, प्रदेश वन विधेयक, प्रदेश वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मंगलबार दर्ता गराएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रादेशिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न तयार पारेको छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई वर्षमा सहकारी ऐन २०७६ मात्रै पारित भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि हालसम्ममा पर्यटन विकास ऐन २०७६ पारित भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालसम्ममा प्रदेश सिँचाइ ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, प्रदेश भवन ऐन २०७६ र प्रदेश विद्युत् ऐन २०७६ पारित भएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्ममा प्रदेश रेडियो, एफएम सञ्चालन ऐन २०७५ र विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ पारित भएको छ ।

प्रकाशित : माघ २३, २०७६ ०९:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×