ललितानिवास जग्गा प्रकरण : पूर्वमन्त्री जोशीलाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छोड्यो - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

ललितानिवास जग्गा प्रकरण : पूर्वमन्त्री जोशीलाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छोड्यो 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको मुद्दा लागेका पूर्व भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीलाई विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छोडेको छ ।

सोमबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रेमराज कार्की र बोलेन्द्र रुपाखेतीको इजलासले पूर्वमन्त्री जोशीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश दिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले जानकारी दिए । 'उहाँ आफैं उपस्थिति हुनुभएको थियो । उहाँलाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश भएको छ,' उनले भने ।

प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार हालसम्म उक्त प्रकरणका ५० भन्दा बढी प्रतिवादी विशेष अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

छोटो समयका लागि भूमिसुधारमन्त्री भएका जोशीका पालामा पनि सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको थियो । जसको आधारमा उनीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७७ १७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारत, नेपाल अनि भविष्य

राष्ट्रको सार्वभौमिकता क्षेत्रफल, जनसंख्या, आर्थिक विकासको स्तर आदि अनुसार तय गरिँदैन । कूटनीतिमा सानो–ठूलो सार्वभौमिकता मानिने होचो परम्परा नै हो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद अनि आधिपत्यवादको जड ।
महेन्द्र पी‍. लामा

काठमाडौँ — भारत–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध चिसिनु र तातिनु एउटा ऐतिहासिक प्रवृत्ति नै भएर गएको छ । धेरैपल्ट निकै तल नै झर्‍यो यो सम्बन्ध, गत छ–सात दशकमा हामीले यही नै देख्यौं । अनि त फेरि सम्बन्धमा उज्यालोपन मात्रै नआएर, अझै व्यापक र गहिरो पनि भएको देख्यौं ।

सम्बन्धमा शिथिलता किन आउँदो रहेछ र फेरि न्यानोपन केले ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि लगभग जान्न पायौं र सिक्यौं पनि । सुमधुर रहिआएको सम्बन्ध तीतो बनाउनमा कसले के भूमिका निभाउँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि बुझ्यौं । गत सत्तरी वर्षको मीठो र सुगम यात्रा अनि तीतो र तनावको अनुभवलाई वैज्ञानिक ढंगमा एउटा मानचित्रभित्र हालेर, व्यक्ति–विषय–संस्थाहरूको भूमिकालाई खुट्याउने प्रयास गर्‍यौं भने स्पष्ट रूपमा देख्छौं, के कुराले कहाँ कसरी, किन र कसले गर्दा सुमधुरता र अर्कातिर तिक्तता आउँदो रहेछ भन्ने कुरो । हामी शिक्षण र पत्रकारिता पेसामा रहेकाहरूलाई यी कुराहरू अघि ल्याउन त्यति गाह्रो पनि पर्दैन । केवल आँट, सोच र क्षमताको कुरो मात्रै हो । कूटनीति बुझ्न, कूटनीति गर्न र कूटनीतिलाई सफल बनाउन विदेश मन्त्रालयभित्र नै कार्यरत हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन । सरकारको गुप्तचर विभागको अभिन्न खेलाडी हुनु पनि परेन । कूटनीति कसैलाई परिवारले, कसैलाई समाज–संस्कृतिले र कसैलाई शिक्षा–अनुभवले सिकाउँदो रहेछ । विश्वमा घटेका भयानक युद्ध, महामारी, संघर्ष र भिडन्तबाट राष्ट्र र मानव समाज कसरी बाहिर निस्के र प्रगतितर्फ लागे, यी सबमा हामीले सरकारी र गैरसरकारी कूटनीतिज्ञहरूको भूमिका असल रूपमा देख्यौं ।

गत केही वर्षमा भारत–नेपाल सम्बन्धमा अति नै चिसोपना देखियो । भारतले लगाएको आर्थिक अवरोध र नेपालले एकाएक ढंगमा आफ्नो मानचित्रमा परिवर्तन ल्याएका कुराहरू सम्बन्ध चिसिनुमा चर्चित विषयहरू भए पनि अन्य धेरै विशेष व्यवहार, आर्थिक–सामाजिक नियास्रोपन, विश्वव्यापीकरणले ल्याएका रूपान्तरण, राजनीतिक विचारधारा, आन्तरिक विषयवस्तु र अन्य राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध आदिले खेलेको अहम् भूमिकालाई मान्यता दिन कर लाग्छ । कारण, यस सम्बन्धमा भारत र नेपाल, दिल्ली र काठमाडौं र प्रधानमन्त्रीद्वय नरेन्द्र मोदी र खड्ग ओली मात्रै हुँदैनन्, अनेकन् खेलाडीहरू हुन्छन् । कोही दाउपेचमा, कोही मुनाफाकरणमा, कति विनिर्माणमा, अनि कोही सम्बन्ध सपार्ने पक्षमा । कारण, सम्बन्ध नै व्यापक, गहिरो, कठिन र सूक्ष्म पनि छ । भारतको अमेरिका र अफ्रिकासँगको सम्बन्ध अनि नेपालको इंग्ल्यान्ड र जापानसँगको कूटनीतिक सम्बन्धभन्दा भारत र नेपालको सम्बन्ध अचम्मैलाग्दो हिसाबले अलग्गै छ । नेपालको कोशी नदीमा बाढी आउँदा बिहार विक्षिप्त हुन्छ र इलाममा अलैंचीको बोटमा चिर्खे–फुर्के कीरा लाग्दा सिक्किमको अलैंचीबारी नाश हुन्छ । उत्तराखण्डमा सैनिक भर्ती खोलिँदा पश्चिम नेपालका युवाहरूको ताँती लाग्छ । पोखरामा होटल निर्माण गरिँदा उडिसाका बिजुली र पानी मिस्त्रीहरूको घुइँचो हुन्छ । त्यति मात्रै कहाँ हो र, नेपाललाई भारतले औषधि दिन्छ अनि नेपालले भारतलाई डाक्टरसमेत र डाक्टरी पढ्ने सुविधा पनि दिन्छ ! हरेक आदान–प्रदानमा कूटनीतिले खेल खेलेको हुन्छ । व्यक्तिको स्तरमा, संस्थागत ढंगमा, समुदायबीच, व्यापार–वाणिज्य सम्बन्धमा अनि कृषक–श्रमिकको प्रांगणमा । यहाँ राज्य र राष्ट्र त धेरै टाढाको कुरा हुन जान्छ । यस्तो मसिनो–तीखो–मनै छुने सम्बन्धलाई मान्यता नदिई नकार्दा नै भारत–नेपाल सम्बन्धमा घरीघरी तिक्तता आउने गर्छ । दिल्ली र काठमाडौंले यो घरघरको सम्बन्ध बुझ्नैपर्ने हुन्छ ।

यस्तो प्राकृतिक सम्बन्धलाई रोटी–बेटीको सम्बन्धको नामकरण दिन पटक्कै मिल्दैन । कारण, यो मानव–मानवबीचको सम्बन्धको मर्म नै एकअर्काको सार्वभौमिकता र पहिचानलाई मान्यता दिँदै शिरोधार्य गर्नु हो । कुनै राष्ट्रको सार्वभौमिकता त्यस राष्ट्रको क्षेत्रफल, जनसंख्या, आर्थिक विकासको स्तर आदि अनुसार तय गरिँदैन । सार्वभौमिकता भनेको अमेरिकादेखि भारत, जर्मनीदेखि मरिसससम्म सबैको एउटै हो । कूटनीतिमा सानो–ठूलो सार्वभौमिकता मानिने जो एउटा होचो परम्परा छ, त्यही नै हो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद अनि आधिपत्यवादको जड । सार्वभौमिकता (सोभरेन्टी) र राष्ट्रिय शक्ति (नेसनल पावर) विदेशनीतिका अलग–अलग पक्ष र तत्त्वहरू हुन् । अमेरिकी कूटनीतिज्ञहरूले यी दुवै कुरालाई एउटै डोकोभित्र हाली अन्य देशमा निर्यात गर्दै थोप्दा नै विश्वमा अशान्ति फैलिन्छ र अस्थिरता आउँछ । भारत–नेपाल सम्बन्धमा पनि सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय शक्तिलाई जति अलग राखेर कूटनीति गरिन्छ, सम्बन्ध उति नै व्यापक, सुमधुर र समृद्धिशाली हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरता क्यान्सर र टीबी बिरामीका कीटाणुहरू जस्तै हो । राष्ट्र र जनतालाई यसले धूलोपीठो बनाउन सक्छ । कतिपय अफ्रिकी राष्ट्रहरू राजनीतिक अस्थिरताले ल्याएका भिडन्त र विध्वंसहरूले गर्दा नै अति सोचनीय अवस्थामा पुगेका हुन् । नेपाललाई राजनीतिक अस्थिरताले खाएको लगभग तीन दशक नै भयो । नत्र भने नेपालजस्तो प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त भएको, दक्ष मानव सम्पदा, शान्तिप्रिय समाज, रमाइलो–सभ्य संस्कृति र एउटा अब्बल इतिहास भएको राष्ट्र आज जापान–कोरियाको स्तरमा पुगिसक्ने थियो । अहिले पनि पाँच वर्ष ढुक्क सरकार चलाएर, नेपाललाई जगजग पार्ने मतदान पाए पनि, यस राष्ट्रमा चौबीस घण्टा नै स्थिरताको खोजमा लाग्नुपर्ने भयावह स्थिति देखिन्छ । आधुनिक नेपाल निर्माणमा अरू राष्ट्रहरूभन्दा भारतको धेरै अहम् भूमिका रहन्छ । यसर्थ उसले राजनीतिक स्थिरता ल्याउने आफ्ना अनुभव र संस्थागत ज्ञानहरू नेपालसँग आदान–प्रदान गर्न सक्छ । दुवै राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीहरू कुशल राजनीतिज्ञ मानिन्छन् । केही नभए पनि, राजनीतिक स्थिरताले बंगलादेशलाई कसरी अति नै कम विकसित राष्ट्रको थुन्चेबाट उम्काएर विकासशील राष्ट्रको दर्जामा पुर्‍यायो भन्ने कुरोमा मन्थन गरिनुपर्ने हो ।

भारत र नेपालले एकअर्कालाई हेर्दा, सम्बन्ध प्रबल बनाउँदा अर्को राष्ट्रलाई बीचमा ल्याउनै हुँदैन । दक्षिण एसियामा अर्को राष्ट्रलाई ल्याउने परम्परा अमेरिका र अन्य सैन्य शक्तिहरूले बसाएका हुन् । गत केही महिनाहरूमा गैरसरकारी सञ्चार संस्थाहरूले तेस्रो राष्ट्रको दुन्दुभि बजाएर भारत–नेपाल सम्बन्धमा हिलो छेपे, घिनलाग्दो अफवाह फैलाए र अर्थहीन विवाद अघि ल्याए । तिनै सञ्चार संस्थाहरू सम्बन्ध सप्रेपछि मैत्रीभावको झन्डा बोकेर, लाजसरम नै पचाएर आफ्नो वाक्पटुता देखाउँछन् । यिनले दुवै राष्ट्रमा रहेका प्रभावशाली र गुणी सञ्चार व्यवस्था र पत्रकारहरूलाई गहिरो आघात पुर्‍याउने गर्छन् । तसर्थ कूटनीतिज्ञहरूको एउटा ठूलो राष्ट्रिय दायित्व यस्ता गैरजिम्मेवार सामाजिक सञ्जाल–सञ्चार र पत्रकारितामा प्रतिबन्ध नै लगाउनु हुनेछ ।

भारत–नेपाल सम्बन्धलाई केवल दुई राष्ट्रको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । दुइटै राष्ट्रले तेस्रो राष्ट्रको प्रभाव–मत–विवादलाई टाढा राख्नु नै पर्छ । तेस्रो–चौथो राष्ट्रलाई कूटनीतिबाहिर राख्न भारत र नेपालले एउटा सग्लो गैरसरकारी मञ्च बनाउनु अति आवश्यक देखिन्छ । यस दुईदेशीय गैरसरकारी मञ्चमा नागरिक समाज, कृषक–उद्योगी, विद्वान्–कलाकार, पत्रकार–खेलाडी, निजी क्षेत्र–युवा पिँढी आदिलाई समावेश गरी समानान्तर संवादको प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ । सरकारले छलफल गर्न नसकेका कुराहरूलाई समेत यस मञ्चमा ल्याउन सकिन्छ । आज यस्तो मञ्च नहुँदा नै सरकारी मत र हस्तक्षेपबाहेक कुनै पनि सम्बन्धको क्षेत्रमा अर्को उपाय, सोच र विकल्प नै पाइँदैन ।

सम्बन्धमा घैंटोभित्रको सोचलाई अब नकार्नुपर्छ । ज्यादा लिन्छु, कम्ती दिन्छु भन्ने कूटनीतिको अन्त गरिनुपर्छ । सबैलाई अँगाल्ने, आउने पिँढीको भविष्यमा रूपान्तरण ल्याएर ठूलठूला आय, रोजगार, प्रविधि, संस्था आदिका स्रोतहरू अघि ल्याइनुपर्छ । दस जना व्यापारी, पन्ध्र जना उद्योगपति र सय जना पेसागत संस्थाहरूसँगसँगै नेपालमा लछ्रप्पै नयाँ होडबाजीयुक्त युवा उद्योगी र आधुनिक संस्थाहरूको निर्माण गरिनुपर्छ । सातवटा राज्यहरूले नेपालका कुनाकुनामा विकास र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दुन्दुभि बजाउनुपर्छ । यसर्थ भारतले नेपाललाई कलकत्ता–विशाखापट्टनम सामुद्रिक मार्गबाहेक, आफ्ना उत्तर–पूर्वी राज्यहरू हुँदै बनिसक्न लागेको भारत–बर्मा–थाइल्यान्ड त्रिदेशीय राजमार्गमार्फत दक्षिण–पूर्वी एसियामा प्रवेश गर्न दिनैपर्छ । अर्थात्, भारतले आफ्नो ‘एक्ट इस्ट’ नीतिमा भोटाङ, नेपाल र बंगलादेशलाई सदस्य बनाउनैपर्ने हुन्छ ।

मौसम परिवर्तन, नेपालको बिजुलीको अन्य राष्ट्रहरूमा निर्यात, उच्चस्तरको विज्ञान–प्रविधि सम्बन्ध, शिक्षा र स्वास्थ्यमा गहिरो आदान–प्रदान र पारम्परिक औषधिमूलो–ज्ञानको विश्वव्यापीकरण, अनि सेवा क्षेत्रहरू यातायात, सञ्चार, बैंक, इन्सुरेन्स, पर्यटन आदिमा दोस्रो पिँढीका संस्थाहरू बनाउनमा भारत अघि आउनैपर्ने हुन्छ । सन् १९५०–१९८० को दशकसम्म भारतीय आर्थिक सहयोग अन्तर्गत यी सबै क्षेत्रहरूमा जग बसालिएका छन् । नेपालले ठूलो सोच्नुपर्‍यो र लम्किनुपर्‍यो, युवा पिँढीको बढ्दो उत्साह, जोस र आकांक्षालाई ध्यानमा राख्तै र बाजे–बज्यैले छोडिगएका ज्ञानको संरक्षण र राष्ट्रप्रेमको कदर गर्दै । अर्कातिर, भारतले अझै ठूलो सोच्नुपर्‍यो, ठूलै राष्ट्रले जस्तै आफूलाई कूटनीतिमा अघि राख्नुपर्‍यो । किनकि भारत नै हो नेपालको ऐतिहासिक सहभागी, हितैषी र सुखदुःखको छिमेकी राष्ट्र । सानो कुरामा अल्झेर, अझै सानो कुरामा अड्काएर नेपाललाई सानो सोच्ने बनाउनै हुँदैन भारतले ।

भारत–नेपाल सम्बन्ध सीमित हुनै सक्तैन । उज्यालैउज्यालो छ अघि । भारतका विदेशसचिव हर्षवर्द्धन शृंगलाको आगामी नेपाल भ्रमणले यही कुरा इंगित गर्दछ । अति नै दूरगामी र प्रस्ट विचार भएका शृंगलाले बंगलादेश, अमेरिका, थाइल्यान्ड र अन्य राष्ट्रहरूसँगको भारतको सम्बन्धमा ल्याएका सग्ला परिवर्तन र ठोस उपलब्धिहरूको चारैतिर सराहना गरिन्छ । शृंगलाको कूटनीतिक क्षमता र ज्ञानको आभास उनले हालैमा गरेको युरोप, बर्मा, माल्दिभ्स आदि राष्ट्रहरूको भ्रमणमा पाइएका उपलब्धिहरूमा पाइन्छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस. जयशंकरको आस्था र भरोसाकै कारण शृंगला भारत–नेपाल सम्बन्धमा एउटा नयाँ अध्यायको सुरुआत गर्ने अभिभारा लिएर नेपाल भ्रमण गर्दै छन् । यस्तै व्यक्तित्वले नै भारत–नेपाल सम्बन्धको मर्म बुझेर, दुई राष्ट्रहरूबीच फेरि प्रगाढ आत्मीयताको ज्योति छर्नेछन् भनी सबैले आशा गरेका छन् ।

(मंगलबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७७ १७:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×