जलजले, दैलेख — लेख सदरमुकामबाट ९ किलोमिटर दूरीमा पर्छ, जलजले । भैरवी गाउँपालिका–१ मा पर्ने यो ठाउँ अहिले प्राकृतिक ग्यास फेला परेसँगै चर्चामा छ । मध्यपहाडी राजमार्गको आडैमा रहेको उक्त ठाउँलाई सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षामा घेराबारा गरेर राखिएको छ । तर राजमार्ग भएर यात्रा गर्नेहरूको नजर प्रायः यस ठाउँतर्फ सोझिन्छ । कतिपय सवारीसाधन रोकेर घेरा बाहिरबाटै भए पनि फोटो र भिडियो नखिची गन्तव्यतर्फ लाग्दैनन् । 

कामको हिसाबले भने यो क्षेत्र ८ महिनादेखि सुनसान प्रायः छ । ४५ रोपनीमा फैलिएको उक्त क्षेत्रमा छिटो काम थाल्नुपर्ने र रोजगारीको पहिलो प्राथमिकतामा आफूहरूलाई राख्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । राम्रो काम थाल्न ढिला गर्न नहुने स्थानीय ६६ वर्षीया धिर्ज थापा बताउँछिन् । 

‘घरजग्गा जाने गइसक्यो, अब राम्रो हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म सुकुम्बासी जसरी बस्नुपरे पनि पछि राम्रो भइदिए हुन्थ्यो ।’ छोरानातिको पालासम्म उद्योगका रूपमा खडा भइदिए गाउँको विकास हुने उनले सुनाइन् । यो भनाइ उनको मात्र होइन, गाउँका अधिकांश स्थानीयको माग प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गरी छिटो उद्योगका रूपमा विकास गरेर आफूहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने भन्ने छ । 

खानी तथा भूगर्भ विभागले उक्त ठाउँमा प्राकृतिक ग्यास रहेको थाहा पाएसँगै सन् २०१९ देखि अध्ययन र अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । ४ हजार १३ घनमिटर ड्रिलिङ सकिसकेको खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गत पेट्रोलियम अन्वेषण योजना कार्यालयमा कार्यरत जियोलोजिस्ट प्रकाश लुइँटेलले बताए । ‘चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्भावित खनिज पदार्थ रहेका नेपालका विभिन्न भूभागमा अध्ययन र अन्वेषण गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘यसै सिलसिलामा दैलेखको जलजलेमा वैशाख २०८१ देखि पुससम्म ९ महिना लगाएर अध्ययन भयो ।’ 

खानी तथा भूगर्भ र चाइना जियोलजिकल सर्भेले अन्वेषण गरेको उनले बताए । ड्रिलिङको काम शिबु ड्रिलिङ इन्जिनियरिङ कम्पनी चीनले गरेको हो । ‘अहिले यसको अन्तिम प्रतिवेदनको पर्खाइमा छौं, २०२५ को अन्तिमसम्म चीनले प्रतिवेदन पठाउने कुरा छ,’ उनले भने, ‘फेरि उत्पादन चरणको परीक्षणका लागि चीन सरकारलाई अनुरोध गरेर केही समयअघि पत्र पनि पठाइसकेका छौं ।’ यसबारे चीनमा छलफल भएपछि जानकारी आउने उनले सुनाए । 

‘अहिलेसम्म अन्वेषण गरिएको क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास रहेको देखिएको छ, नेपालको अन्वेषण इतिहासमा यो गहिराइसम्म ड्रिल गर्दा पहिलो पटक प्राकृतिक ग्यासको बाहुल्यता पत्ता लागेको हो,’ उनले भने, ‘अहिलेका लागि यो कच्चा तेल नभएर प्राकृतिक ग्यास हो ।’ अहिले प्राकृतिक ग्यास भए, नभएकोबारे पत्ता लगाउने काम भएको उनले सुनाए । 

त्यसपछि भण्डारण मूल्यांकनको काम बाँकी रहने उनले बताए । ‘ग्यासको प्रकृति के र कस्तो छ ? अध्ययनबाट यसलाई उत्पादनको चरणमा लग्न उपयुक्त हुन्छ हुँदैन निष्कर्ष निस्कन्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनमा चीन सरकारको साढे दुई अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।’ पुसमा ड्रिलिङ सकेर माघ अन्तिममा परीक्षणका लागि चीन पठाइएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले प्रारम्भिक चरणमै छौं, अध्ययन अनुसन्धानको चरण सकिँदै गएपछि एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ मिथेन ग्यास छ, पत्ता लागिसकेको कुरा हो, त्यो भित्रको भण्डारणको मूल्यांकन गरिसकेपछि मात्र नतिजामा पुग्छौं ।’ 

प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार १ सय १२ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको विभागले जनाएको छ । चिनियाँ टोलीले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार नेपाललाई ५० वर्ष पुग्ने प्राकृतिक ग्यास रहेको अनुमान छ । एक ठाउँमा १ सय १२ अर्ब घनमिटर रहेको र अन्य तीन वटा भण्डारण पनि रहेको प्रारम्भिक अध्ययनमा उल्लेख छ । 

अध्ययन गरेर गएको चिनियाँ प्राविधिकले मध्य पुस (डिसेम्बर) भित्र रिपोर्ट दिने जानकारी आएको दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैरेले बताए । ‘केही दिनअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट टोली आएर अध्ययन गरी फर्किएको छ,’ उनले भने, ‘चीन र मन्त्रालयले गरेको अध्ययनबाट के रिपोर्ट आउँछ, त्यहीअनुसार काम अघि बढ्नेछ ।’ अहिले प्राकृतिक ग्यास फेला परेको ठाउँमा उपकरणहरूको थुप्रो लगाएर राखिएको छ । ती उपकरणबाट केही काम भएको छैन । अध्ययन प्रतिवेदन नआउँदासम्म थप काम केही नहुने भएकाले उपकरण थन्क्याएर राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखले जनायो । 

भदौ पहिलो साता उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट आयल निगमका निर्देशक विनीतमणि उपाध्यायको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनेको र त्यसले स्थलगत रूपमा अध्ययनको कामसमेत सकेर फर्किसकेको नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए । खानी तथा भूगर्भ विभागका सिनियर जियोलोजिस्ट, उद्योग मन्त्रालयका केमिकल इन्जिनियर र आयल निगमका केमिकल इन्जिनियर सम्मिलित चार जनाको अध्ययन समिति बनेको हो ।

‘यसरी गठित अध्ययन समितिले दैलेखमा पत्ता लागेको मिथेन ग्यास खाना पकाउनका लागि प्रयोग गर्ने कि हाइड्रोजन ग्यासबाट यातायात सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने वा रासायनिक मल कारखाना खोल्न प्रयोग गर्ने ?,’ उनले भने, ‘यी सबै विषय समेटेर अध्ययन समितिले रिपोर्ट दिन्छ, त्यो रिपोर्टका आधारमा सरकारले कुनै निकायलाई जिम्मेवारी दिएर यसको सदुपयोग गर्नेछ ।’ 

प्राप्त रिपोर्ट मन्त्रालयमा पेस हुने र त्यसका आधारमा ‘एक्सन प्लान’ बनाइने उनले सुनाए । ‘पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गरिरहेको हाम्रो ठूलो नेटवर्क छ, पूर्वाधार र जनशक्ति पनि पर्याप्त छ,’ उनले भने, ‘सरकारले आयल निगमलाई नै जिम्मेवारी दिए जतिसक्दो चाँडो यसलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी काम गर्नेछौं ।’ पहिला खाना पकाउने ग्यासलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिने उनले सुनाए । 

‘त्यसपछि यातायातलाई प्राथमिकता दिन्छौं, खाना पकाउन स्वदेशमै उत्पादन भएको ग्यास प्रयोग गर्न सके एलपी ग्यास आयात प्रतिस्थापन हुन्छ,’ उनले भने, ‘बढिरहेको व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्न पनि यसले मद्दत पुग्छ ।’ भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार वार्षिक २८ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात हुन्छ । ग्यास भारतीय ढुवानीकर्ताले ल्याइदिन्छन् । ग्यास आयात गर्दा ढुवानी खर्चबापत करिब ६ अर्ब बाहिरिन्छ । स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके अर्बौं रुपैयाँ बचत हुने निगमको भनाइ छ ।

निगमका अनुसार एलपी ग्यास कम प्रेसर भएको ग्यास हो । मिथेन ग्यासको प्रेसर उच्च हुन्छ । ‘पाइपलाइनमार्फत आपूर्ति गर्न वा उच्च प्रेसर थाम्न सक्ने सिलिन्डर बनाएर बजारमा पठाउन सकिन्छ, औद्योगिक प्रयोजनमा खपत गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले रासायनिक मल कारखाना निर्माण गर्ने योजना बनाएको र अहिले मल खरिदमा वार्षिक करिब २८ अर्ब बढी खर्च भइरहेको छ । ‘सबैभन्दा उत्तम विकल्प मिथेन ग्यासबाट मल कारखाना सञ्चालन गर्न सकिन्छ ,’ उनले भने, ‘तर पहिलो प्राथमिकता भने खाना पकाउने ग्यासमै छ ।’

‘परीक्षण उत्पादन छिट्टै सुरु हुन्छ’

जितेन्द्र बस्नेत, सहसचिव एवम् प्रवक्ता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

दैलेखमा भेटिएको प्राकृतिक ग्यास अन्वेषणको काम के भइरहेको छ ? 

पहिलो चरणको अन्वेषणको काम सकिएको छ । यसको प्रारम्भिक रिपोर्ट आइसकेको छ । मिथेन ग्यास रहेको तथ्यसहितको रिपोर्ट आएको छ । यसको अध्ययन चीन सरकारकै सहयोगमा भएको हो । पहिलो चरणमा ड्रिलिङ गरेर निकालेको नमुना चिनियाँ प्राविधिकहरूले लिएर गएका छन् । यसको विस्तृत प्रतिवेदन (रिपोर्ट) आइसकेको छैन । त्यो रिपोर्ट पनि डिसेम्बरसम्म आउँछ ।

पहिलो चरणमा गर्नुपर्ने ड्रिलिङको काम सकिसकेको छ । दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने परीक्षण उत्पादनको काम हो । यसका लागि चीनलाई नेपाल सरकारले अनुरोध गरेको छ । दोस्रो चरणमा गर्नुपर्ने कामका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । यसका लागि विस्तृत रिपोर्ट आवश्यक पर्दैन । प्रारम्भिक रिपोर्टकै आधारमा हुन्छ । पहिला सम्झौता गरेको चिनियाँ कम्पनीबाटै दोस्रो चरणको परीक्षण उत्पादनको काम सुरु गरिनेछ । जुन अहिले प्रक्रियामै छ । 

परीक्षण उत्पादन भएपछिको प्रक्रिया के हुन्छ ? 

परीक्षण उत्पादन भएपछि कुन मोडालिटी (ढाँचा) मा सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा सरकारले छलफल अघि बढाएको छ । मिथेन ग्यासबाट धेरै काम गर्न सकिने रैछ । यसलाई सिधै ग्यासका रूपमा, यातायातमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन र विद्युतीकरणमा पनि जान सकिन्छ । रासायनिक मल बनाउन पनि सकिन्छ । यी लगायत धेरै उत्पादनमा जान सकिने अवस्थालाई अध्ययन गर्नका लागि आयल निगमका निर्देशकको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समितिसमेत गठन गरिएको छ । त्यो समितिले स्थलगत अध्ययन गरेको छ । प्रारम्भिक

रिपोर्टमा उल्लेख भएका कुरालाई गठित समितिले विश्लेषण गर्दै परीक्षण उत्पादनपछि व्यावसायिक उत्पादनमा जाने क्रममा लागतका हिसाबले केबाट नेपाललाई बढी फाइदा हुन्छ । अध्ययनबाट आउनेछ । यी सबै कुरा हेरेर यसको मोडालिटी तय हुन्छ । 

स्थानीयले मुआब्जा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्, मन्त्रालयले यसलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ ?

अहिले परीक्षण उत्पादनका गर्नका लागि जति जग्गा लिइएको छ, मुआब्जाको प्रक्रिया पूरा गरेरै लिइएको छ । थप जग्गा चाहिए सरकारले मुआब्जाको प्रक्रिया पूरा गरेरै लिनेछ । परीक्षण उत्पादनका लागि सरकारले पहिला चीनसँग गरेको सरकार–सरकार (जीटू जी) कै मोडालिटीबाट प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ । मुख्य कुरा व्यावसायिक उत्पादन नै हो । चिनियाँ प्राविधिकका उपकरणहरू ड्रिलिङ गरेकै ठाउँमा छन् । त्यसैले यसले परीक्षण उत्पादनका लागि सहज हुनेछ ।

व्यावसायिक उत्पादनमा जान कति समय लाग्ला ?

प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार काम थालेको तीन महिनामै परीक्षण उत्पादन गर्न सकिने रैछ । व्यावसायिक उत्पादनमा जान धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । कुन मोडालिटीमा जाने ? के–के निकाल्ने ? सिधै ग्यास मात्र वितरण गर्ने हो भने भण्डारणका कुरा आउँछन् । पाइपलाइन, प्रोसेसिङका कुरा हुन्छन् । केमा जाँदा फाइदा हुन्छ, त्यसको आकलन गरेर मात्र व्यावसायिक उत्पादनमा जानुपर्ने भएकाले केही समय लाग्छ । व्यावसायिक उत्पादनमा जाने कुराबारे अध्ययन भइरहेको छ । यसको लागतको अनुमान निकाल्नुपर्ने हुन्छ । यसको काम सरकारले गर्ने कि निजी क्षेत्रबाट गर्ने भन्नेबारे यकिन भइसकेको छैन ।