काठमाडौँ — राजनीतिक विवाद र स्वार्थ समूहको दबाबले अत्यधिक गिजोलिएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विपक्षी दलहरूको विवादका बीच कांग्रेस र एमालेको बहुमतले बिहीबार संसदीय समितिबाट पारित भएको हो ।

खासगरी गिरीबन्धु वा त्यस्तै प्रकृतिका हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री वितरण गर्न दिने र वन, जंगल र मध्यवर्ती क्षेत्रका खाली जग्गामा समेत बस्ती बसाल्न खोजिएको भन्दै यसको चर्को विरोध हुँदै आएको थियो ।

त्यस्तो मनसाय राखिएका कानुनी छिद्रहरूको दुरुपयोग टाल्न र वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रको खाली जग्गा दुरुपयोगमा कडाइ गर्ने गरी कांग्रेसले राखेका संशोधन स्वीकार गर्न सरकार तयार भएपछि कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकबाट विधेयक पारित गर्न सम्भव भएको हो ।

यद्यपि विपक्षी दलहरूले भने समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न नपाउँदै हतारोमा पारित गरिएको भन्दै असहमति जनाएका छन् । उनीहरूले प्रतिवेदनमा फरक मत पनि राखेका छन् । 

जसपा नेपालले त समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनले समेत वन जंगल क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण नरोकिने भन्दै प्रतिकार गर्ने निर्णय नै गरेको छ । जसपा नेपाल विरोधमा हुँदा सरकारलाई राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गर्न सकस पर्ने देखिन्छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेसँग २७ (मनोनीत) सांसद छन् । सरकारमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको एक सदस्य छन् । बहुमतका लागि ३० सांसद आवश्यक पर्नेमा सबै सत्तारूढ दलका सबै सांसद जोड्दा पनि २९ जना पुग्छ । तीन सदस्य रहेको जसपा नेपाललाई सत्तारूढ दलले फकाउन खोजिरहे पनि अहिलेको संशोधनको पक्षमा समेत जसपा छैन । 

राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत भएमा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट दोहोर्‍याएर पारित गर्नुपर्ने बाध्यता पर्छ । जसपाका महासचिव लालबाबु राउतले समितिको संशोधनबाट समेत भू–माफिया र जग्गा दलालको स्वार्थ समाप्त नभएको दाबी गर्छन् ।

‘समितिबाट पारित भएको भूमि विधेयकले वन क्षेत्रको जग्गामा हुने अतिक्रमण नरोकिने, जैविक विवधता र पर्यावरणको संरक्षण गर्न, तराई मधेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट जोगाउन तथा जल, जंगल र भूमिको रक्षा गर्न ‘भूमि र वन बचाउँ, मधेशलाई मरुभूमीकरणबाट जोगाउँ’ अभियानअन्तर्गत भूमि विधेयकविरुद्ध कडा प्रतिकार गर्ने र विरोधमा उत्रिने निर्णय भएको छ,’ राउतद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । जसपा नेपालले भदौ ९ देखि १५ गतेसम्म देशका विभिन्न सहरमा विधेयकका विरुद्ध प्रदर्शनहरू गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षभित्र ५ लाखभन्दा बढी भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा वितरण गर्ने लक्ष्य लिएर सरकारले ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट विधेयक पारित गर्ने कसरतमा थियो । विधेयक समितिमा नपठाई सिधै ‘फुलहाउस’बाट पारित गर्ने गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा असार २५ मा संसद्को कार्यसूचीमा समेत चढाइएको थियो ।

कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संशोधन राखेर समितिमा पठाउनुपर्ने अडान लिएपछि विधेयक कार्यसूचीबाट हट्यो । त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक ‘फास्ट ट्र्याक’ बाट पारित गर्न कांग्रेस नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । समितिमा नपठाई दुई दलबीच संशोधनलाई स्विकारेर जानका लागि आग्रह पनि गरे । तर, कांग्रेसले समितिमा पठाउनुपर्ने अडान लिएपछि विधेयक साउन ८ मा समितिमा लगिएको थियो । 

‘गृहमन्त्री रमेश लेखकले एक साताभित्रै समितिबाट विधेयक पारित गरेर ‘फुल हाउस’ मा पठाउने बचन दिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएको थियो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘तर समितिबाट पारित गर्न ढिलाइ भएपछि प्रधानमन्त्रीले तारन्तार दबाब दिँदै आउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको हतारोले विपक्षी दललाई साथमा लिएर सर्वसम्मतिबाट विधेयक पारित गर्न सकिएन, तर समितिले बाहिर आएका सबै आशंका हटाउने गरी संशोधन गर्न सफल भएको छ ।’ 

समितिमा रहेका माओवादी र रास्वपाका सांसदले मस्यौदा अध्ययन गरेपछि मात्र निर्णयार्थ जान माग गरेका थिए । तर, दुई दलको बहुमतबाट विधेयक पारित गरिएको थियो । कांग्रेसका दुई महामन्त्रीले राखेका संशोधनलाई केन्द्रमा राखेर छलफल भएको थियो । समितिमा सहजै समाधान हुने अवस्था नभएपछि केही दिनअघिको बैठकमा समितिका सभापति कुसुम थापाले संशोधन गर्नुपर्ने मुख्य बुँदाहरूमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति जुटाइदिन गृहमन्त्री लेखकसँग आग्रह गरेकी 

थिइन् । समितिमा भएका छलफल र दुई दलका शीर्ष नेताहरूसँग भएको अनौपचारिक बैठकमार्फत कांग्रेस महामन्त्री थापा र शर्माले राखेका संशोधन स्वीकार गर्न दुई दलबीच समझदारी बनेपछि विधेयक समितिबाट पारित गरिएको थियो । 

समितिका कानुन विज्ञ अधिवक्ता प्रताप पौडेलका अनुसार कांग्रेसका दुई महामन्त्री र अरू सांसदहरूले राखेका संशोधनका मुख्य चार वटा विषयलाई सरकारले संशोधन गर्न तयार भएपछि सहमति जुटेको हो । गिरीबन्धु र गिरीबन्धु जस्तै प्रकृतिका हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा दुरुपयोग हुन सक्ने छिद्रहरूलाई रोक्ने गरी सरकारी विधेयकमा संशोधन गरिएको छ ।

समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदनले अब आवासीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि राखिएको हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न नपाउने प्रस्ट व्यवस्था राखिएको छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा यसअघि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा लिइसकेका संघसंस्था र कम्पनीलाई घरजग्गा व्यवसायमा समेत प्रयोग गर्न दिने आशयको कानुनी व्यवस्था थियो । 

 यसलाई रोक्न विधेयकको दफा २ उपदफा (१) तथा प्रस्तावित विधेयकको १२ (छ) को उपदफा ४ पछि रहेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई संशोधन गरिएको हो । जुन संशोधन कांग्रेसका महामन्त्री थापा र शर्माले राखेको भाषालाई हुबहु राख्दै भनिएको छ, ‘तर प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दी छुट लिँदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योग जस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनि छुट लिएको वा स्वीकृत लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घरजग्गा व्यवसायका कम्पनी खडा गरी सो कम्पनीका नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्न स्वीकृत लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि व्यावसायिक कृषि, उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृत लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास इकाई (एपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन ।’ 

 भूमि ऐनको आठौं संशोधनको दफा १२ (क) ले गैरकानुनी रूपमा हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा किनेका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान र संस्थालाई तीन महिनाभित्र निवेदन दिएर वैधानिक बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तो गैरकानुनी रूपमा जग्गा राख्ने उद्योग, संघ, संस्थाले तराई र भित्री मधेशको हकमा प्रतिबिघा १ लाख ५० हजार, काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिरोपनी ५० हजार र अन्य पहाडी क्षेत्रको हकमा प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँ दस्तुर लिएर सरकारको सूचित आदेश बमोजिमको हदबन्दीभित्रको जग्गा राख्न स्वीकृत दिएको थियो । सरकारले यसरी हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा राख्न स्वीकृत दिएका उद्योग, कम्पनी र प्रतिष्ठानलाई ऐन संशोधन गरेर घरजग्गा व्यवसायमा परिणत गर्न दिने आशंका गरिएको थियो ।

संशोधनले आवास र व्यावसायिक क्षेत्रको जग्गाबाहेक अन्य वर्गीकरणभित्रको जग्गालाई घरघडेरी र आवास विकास गरेर बिक्री गर्न नपाइने प्रबन्ध गरेको छ । हदभन्दा बढी जग्गा राख्ने कम्पनीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (ईआईए) स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थासमेत संशोधनमा समावेश गरिएको छ । यसअघि ऐनको १२ (छ) मा रहेको यससम्बन्धी व्यवस्था नै सरकारले हटाएको थियो । 

समितिले संशोधन गरेको अर्को दफा हो १२ (ख) । सरकारले विधेयक ल्याउँदा यस दफामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सकुम्बासी र व्यवस्थित बसोबासीलाई एकैठाउँमा राखेर जग्गा वितरणमा एउटै मापदण्ड बनाउने प्रयास गरेको थियो ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनको १२ (ख) को व्यवस्था भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि जनाउँछ भने दफा १२ (ग) अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जनाउँछ । तर, १२ (ग) को व्यवस्थालाई समेत सरकारले १२ (ख) मा नै समावेश गर्न खोजेको थियो । संशोधनको मागअनुसार सरकार यी दुई दफाको व्यवस्थालाई अलग गर्न तयार भएको छ । 

अव्यवस्थित बसोबासीलाई कस्तो मापदण्डका आधारमा कति जग्गा कहाँ–कहाँ दिन सकिने भन्ने विषय मुख्य रूपमा पेचिलो बनेको थियो । सरकारले सबै अव्यवस्थितलाई एउटै मापदण्डभित्र राखेर जग्गा दिने गरी विधेयक ल्याइएपछि समितिले त्यसलाई स्वीकार गरेन । समितिमा एमालेबाहेकका सबै सदस्यहरूले वैज्ञानिक मोडलमा अव्यवस्थितको वर्गीकरण गरेर मात्रै जग्गा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको संशोधनमा पनि यो विषय समावेश थियो ।

‘अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा नदिने भनेको होइन, तर कति दिने, कहाँ दिने ? कति पटक दिने ? कति शुल्क लिएर दिने भन्ने मुख्य विषय पेचिलो थियो । सरकारले ‘फ्लाट मोडल’ मा दिन सकिने कुरा ल्याएको थियो । तर समितिका सांसदले वैज्ञानिक आधार तोकेर वर्गीकरण गर्न माग गरेका थिए । त्यसलाई पनि सरकारले स्वीकार गरेको छ,’ समितिका कानुन विज्ञ पौडेलले भने, ‘अव्यवस्थितहरूमा पनि कतिपय सम्पन्न छन् । धेरै ठाउँमा घर, घडेरी छन् । अर्कोतर्फ कोही कतै घर नभएका, कोही द्वन्द्वका कारणले बस्ती सरेर तटीय क्षेत्रमा आएर बसेका छन्, कोही यत्तिकै जग्गा कब्जा गर्न बसेका होलान् । कोही असल नियतले पनि बसेका होलान् । फरक विविधताका बीच ‘फ्लाट मोडल’मा जग्गा वितरण गर्न न्यायोजित हुन्न, वर्गीकरण गरिनुपर्छ भन्ने विषयलाई समेत सरकारले स्वीकार गरेको छ । भूमि विधेयकमाथि उठेका धेरै प्रश्नको समाधान भएको छ ।’ 

 वन ऐन २०७६ को दफा ३ को उपदफा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पनि संशोधन गरिएको छ । वन, मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रका आवादी नभएका खुला जग्गासमेत वितरण गर्न मिल्ने गरी सरकारले विधेयकमा ल्याएको व्यवस्थालाई संशोधनमार्फत लगाम लगाइएको छ । अब २०६६ माघ २८ अगाडिदेखि आवादकमोद गरेको क्षेत्रमा मात्रै जग्गा वितरण गर्न सकिने प्रबन्ध गरिएको छ । संशोधनमा भनिएको छ, ‘तर अभिलेखमा वन, वनक्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामध्ये २०६६ माघ २८ अगावैदेखि आवादकमोदमा रहेको जग्गा मात्र यकिन गरी एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन नभई खाली वा बुट्यान रहेछ वा वन्यजन्तुको संरक्षण, व्यवस्थापन, जैविक विविधता र परिस्थितिकीय प्रणालीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रहेछ भने पनि सो जग्गा वन क्षेत्रमा नै कायम गर्नुपर्नेछ ।’ 

सरकारले प्रस्ताव गरेको भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ६१ पछि थप गरेको दफा ६१ (क) समितिले हटाएको छ । उक्त दफामा सरकारलाई निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाउन सक्ने व्यवस्था समावेश थियो । यस्तो तजबिजी अधिकार दिँदा सरकारले दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंका थियो ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा रहेको यस्तै व्यवस्थामा पनि संशोधन भएको छ । ऐनको दफा ३ ख (१) मा सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा संशोधन गर्दै थपिएको छ, ‘यसरी पुनः नक्सांकन गर्दा अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गामा वन नभई खाली वा बुट्यान रहेछ वा वन्यजन्तुको संरक्षण, व्यवस्थापन र जैविक विविधता र परिस्थितिकीय प्रणालीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेछ भने पनि सो जग्गा वन क्षेत्रमा नै कायम गर्नुपर्नेछ ।’ 

 गत पुस–माघमा नै सरकारले अध्यादेशबाट भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न खोजेको थियो । तर, राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस र एमालेको बहुमत नरहेको र अन्य दल विपक्षीमा रहेकाले सरकारले ल्याएको भूमि अध्यादेश स्वीकृत हुन सकेन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सदन बसेको ६० दिनभित्र स्वीकृत नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । ६० दिनभित्र संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत नभएपछि अध्यादेश स्वतः खारेज भएको थियो । 

भूमि विधेयकमा सहमतिको खाँचो

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार हालसम्म १३ लाख ५० हजारभन्दा बढी परिवारले जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् भने अझै धेरै निवेदन आउँदै छन् । अव्यवस्थितका नाममा नक्कली बसोबासीले समेत जग्गा दर्ता गर्न चलखेल बढ्न सक्ने भन्दै राजनीतिक रूपमा भूमि विधेयकको चर्को विरोध भएको थियो । भूमि आयोगमा परेका निवेदनमध्ये १० लाख ३ सय ५४ परिवारको डेटा कम्प्युटरमा प्रविष्ट भइसकेको छ भने ७ लाख ६५ हजार ५ सय ४३ अव्यवस्थित बसोबासी छन् । त्यस्तै, १ लाख ५४ हजार ८ सय ८५ भूमिहीन सुकुम्बासी र ७९ हजार ९ सय २६ भूमिहीन दलित परिवार छन् । हालसम्म ४ हजार ४ सय ४० परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् । आयोगले यो तथ्यांक बढेर १५ लाखसम्म पुग्न सक्ने अनुमान गरेको छ । 

 ‘खासगरी अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा दर्ताका लागि निवदेनको चाङ छ । स्थानीय तहको सुझावमा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कति ठाउँमा जग्गा दिने यकिन छैन । जसले गर्दा ८/१० ठाउँमा समेत दाबी गर्न आएका छन्, जग्गा कब्जा गर्ने नियतमा आएका हुन् वा साँच्चै समस्यामा परेकाहरू हुन् भन्नेबारे मापदण्ड बनेपछि तय हुन्छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका एक अधिकृतले भने, ‘भूमिहीन सुकुम्बासीले धेरै जग्गा उपयोग गरिरहेका रहेछन् भने पनि सुकुम्बासीको मापदण्डभित्र पाउने क्षेत्रफलको लालपुर्जा दिएर अरू बाँकी जग्गा व्यवस्थितको परिभाषामा पारेर दर्ता गर्ने प्रबन्ध गरिएको थियो । अब जति पाउने त्यतिमात्रै जग्गा पाउँछन्, बढी पाउँदैनन् ।’ 

वन मन्त्रालयले केही दिनअघि करिब १ लाख ४ हजार हेक्टर वन क्षेत्रमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक समितिमा दिएको थियो । तर, उसँग मध्यवर्ती क्षेत्र, बगर र गौचरमा बस्नेहरूको तथ्यांक भने दिन सकेको थिएन । यस्ता क्षेत्रमा बस्नेहरूलाई निर्क्योल गरेर व्यवस्थित गर्ने कुरा सरकारलाई भने चुनौतीपूर्ण रहेको छ । 

 कांग्रेसले अव्यवस्थितलाई जग्गा वितरण गर्दा पाँच वटा आधारमा वर्गीकरण गरेर दिनुपर्ने माग अहिले संशोधनमार्फत स्वीकार गरिएको छ । जसमा अन्यत्र जग्गा भए, नभएको र उसको आर्थिक सामर्थ्यता समेटेर हेरेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने कुरा समावेश छन् । ‘वर्गीकरण नगरी एकमुष्ट नीति अपनाउन खोज्दा भू–माफियालाई फाइदा पुग्ने र अतिक्रमण बढ्ने चिन्ता व्यक्त भएको थियो, त्यसमा संशोधनमार्फत रोक्ने काम भएको छ । समितिबाट गरिएको संशोधनले अब आवोदकमोद भएको तर नक्सामा वन र मध्यवर्ती जनिएको जग्गा मात्रै वितरण गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने । 

विधेयकमा के थियो, के संशोधन गरियो ? 

१) हदबन्दीको जग्गा बिक्री सम्बन्धमा

विधेयकमा यसअघि घरजग्गा र अपार्टमेन्ट व्यवसायबाहेकका  क्षेत्रमा हदबन्दी छुट लिएका जग्गासमेत बिक्री वितरण गर्न सकिने आशय राखिएको थियो । अहिले घडेरी, आवास र अपार्टमेन्ट बनिसकेको अवस्थामा मात्र बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसबाहेकका हदबन्दी बढीको जग्गा/घरजग्गा व्यवसायमा परिणत गरेर बिक्री वितरण गर्न नपाउने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । 

२) डीपीआर र एआईए स्वीकृत सम्बन्धमा : 

हदभन्दा बढी जग्गा राख्ने कम्पनीहरूले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) प्रतिवेदन स्वीकृत गराउनुपर्ने साविक ऐनको १२ (छ) मा भएको व्यवस्था सरकारले ल्याएको विधेयकमा हटाइएको थियो । समितिबाट पारित संशोधनमा हटाइएको उक्त व्यवस्था बहाल भएको छ । 

 ३) अव्यवस्थित बसोबासीको सम्बन्धमा

विधेयकमा अव्यवस्थित बसोबासी सबैलाई एउटै मापदण्डमा जग्गा वितरण गर्ने, अव्यवस्थितलाई पनि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीसरह नै जग्गा वितरण गर्ने गरी समान दृष्टिले हेर्ने गरी एउटै दफामा व्यवस्था गरिएको थियो ।

समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितको दफा अलग पार्नुका साथै अव्यवस्थितलाई जग्गा वितरण गर्दा आर्थिक सामर्थ्यताका आधारमा वैज्ञानिक मापदण्डमा वर्गीकरण गरेर वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

 ४) वन र मध्यवर्ती क्षेत्रको खाली जग्गा पुनःनक्सांकन सम्बन्धमा 

विधेयकले आवादी नभएको खाली रहेका सार्वजनिक जग्गा तर नक्सामा वन र मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेकालाई पुनः नक्सांकन गरी सरकारको नाममा ल्याउने र उक्त जग्गा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसमा समितिले संशोधन गरेर आवादी नभएका वन, मध्यवर्ती र बुट्यान क्षेत्रको जग्गा वितरणमा कडाइ गरेको छ । 

 ५) कार्यविधि र निर्देशिका खारेज 

सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थितलाई जग्गा वितरणमा मात्रै नभएर हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने अनुमति दिनेदेखि बिक्री वितरणसम्ममा आवश्यकताअनुसार कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन सकिने प्रबन्ध विधेयकमा ल्याएको थियो । तर, समितिले त्यस्तो कार्यविधि र निर्देशिका बनाउन सक्ने सरकारको अधिकारलाई खारेज गरेको छ ।