काठमाडौं — उनी भन्ने गर्थे, ‘बीपीले बिर्ता उन्मूलन गरे, अब हामीले भूमि सुधारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ जमिनको हदबन्दी र मोहियानी हक कायम गराउने, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्योगका नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राखेकालाई कानुनी दायरामा ल्याउने उनले घोषणा गरेका थिए ।

पार्टीमा उनको नाम लिने बित्तिकै भूमि सुधारको अगुवाका रूपमा हेरिन्थ्यो । त्यसैले भक्तपुरका कांग्रेस नेता जगन्नाथ आचार्यलाई २०४८ को निर्वाचनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषद्‍मा भूमि सुधार मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । 

सरकार बनेको झण्डै दुई वर्षसम्म उनी भूमि सुधारका लागि निकै क्रियाशील देखिएका थिए । त्यतिबेला भूमिको विषय निकै जल्दोबल्दो थियो । किनकि भूमिलाई निकै महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति मानिन्थ्यो । भूमिसुधार र सुकुम्बासीलाई जमिन दिने नारा राजनीतिमा निकै लोकप्रिय थियो । जग्गाको बाँडफाँट र प्रयोगको विषय कम्युनिस्ट पार्टीले धेरै उठाउने गर्थे । निर्वाचनका क्रममा पनि भित्ताभित्तामा भूमि अधिकारको विषय प्रमुख नारा बन्थ्यो । कांग्रेस धनीहरूको पार्टी भएको र ऊ जमिन्दारको पक्षमा उभिन्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । तर आचार्यले यो मान्यतालाई चिर्दै भूमि सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएका थिए । 

कांग्रेसका लागि उनी भूमि नेताका रूपमा स्थापित थिए । उनलाई कतिपयले दोलखाका भीमबहादुर तामाङसँग दाँजेर शान्त र स्वच्छ छविको नेताका रूपमा अहिले पनि चित्रण गरको पाइन्छ । आचार्यले ३२ वर्षअघि उठाएका गुठी, मोहियानी हक र हकबन्दीसम्बन्धी समस्या अहिले पनि समाधान हुन सकेका छैनन् । 

तर उनले मन्त्री भएको करिब दुई वर्षपछि सुधारका कार्यक्रम लागू गर्न नपाउँदै सत्ताबाट बाहिरिए । उनले २०४९ वैशाखमा आफूले जनतालाई दिएको क्रान्तिकारी भूमि सुधारसम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा–पत्रमा भूमिमा क्रान्तिकारी सुधार गर्न नसकेको र काम गर्ने क्रममा राजनीतिक सहयोग पनि नपाएको उल्लेख गरेका थिए । 

कांग्रेसभित्र झांगिएको ‘छत्तिसे र चौहत्तरे’ भन्ने विभाजन पनि मानसिक रूपमा त्यतिबेलै भइसकेको थियो । त्यसको रूप २०५१ सालमा सतहमा आएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नुको प्रमुख कारण बनेको थियो । 

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराई र सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहसँग आचार्यको निकट सम्बन्ध थियो । कोइरालासँगको सम्बन्ध भने बढी नै औपचारिक थियो । कोइरालाले त्यतिबेला उदार अर्थ नीतिको बाटो अँगालेका कारण भूमिका विषयमा नयाँ कानुन ल्याउँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने हो कि भन्ने बुझाइ उनमा रहेको थियो । 

आचार्यलाई कोइरालाले अहिले भूमिको विषयमा नयाँ नीति ल्याउन हतार नगर्न बेलाबेलामा सम्झाउने गरेको त्यतिबेलाका रेकर्डबाट देखिन्छ । उनी प्रधानमन्त्री कोइराला निकट नभएका कारण पनि काममा अवरोध गरेको चर्चा कांग्रेसभित्रै हुने गरेको थियो । आचार्यको राजीनामा आउनुमा कोइरालासँगको खटपट पनि भन्ने गरिन्थ्यो । 

कतिपयले जमिन्दारको दबाबमा काम गर्न नदिएकाले राजीनामा गरेको भन्ने चर्चा पनि थियो । आचार्य जति सालिन थिए, उनी आफ्नो निर्णयमा अडिने नेताका रूपमा पनि चिनिन्थे । उनले त्यतिबेला क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न प्रशासनिक संयन्त्रले पनि साथ नदिएको गुनासो राजीनामामा उल्लेख गरेका छन् । 

आचार्यको राजीनामा र भूमि सुधारसँग जोडिएको सन्दर्भमा कान्तिपुर दैनिकमा २०५० वैशाख १५ मा पहिलो पृष्ठमा ‘भूमि सुधार गर्न नपाएकामा मन्त्री जगन्नाथ आचार्यद्वारा राजीनामा’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशन भएको थियो ।