काठमाडौँ — २०४६ सालको परिवर्तनपछि बनेको कांग्रेसको बहुमतको सरकारले उदारीकरणलाई प्राथमिकता दिएको थियो । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई वर्षमा आर्थिक परिसूचक सकारात्मक देखिएको थियो ।

सरकारले सोचजस्तो भने थिएन । आर्थिक वर्ष २०४९/०५० को ८ महिनामा मूल्य स्थितिमा सुधार, निर्यातमा विस्तार, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धिजस्ता विषय सकारात्मक देखिएको थियो । मौद्रिक तरलतामा विस्तार र बढ्दो सरकारी बजेट घाटा भने प्रतिकूल पाइएको थियो । 

राष्ट्र बैंकले विज्ञप्ति नै जारी गरेर आर्थिक सूचकहरूले मूल्य वृद्धिमा चाप परेको विश्लेषण गरेको थियो । यस अवधिमा वैदेशिक व्यापार १५.९ प्रतिशतले बढेर ३३.९५ अर्ब पुगेको थियो । खासमा समुद्रपार निर्यात व्यापारमा देखिएको उत्साहजनक वृद्धिले वैदेशिक व्यापारमा सकारात्मक सूचक देखिएको थियो । 

आयात व्यापारमा आएको शिथिलता र निर्यातमा देखिएको वृद्धिले वैदेशिक व्यापार यस अवधिमा ६.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । त्यसलाई त्यतिबेला सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो । मुलुकको चालु खाता घाटा अघिल्लो वर्षको पाँच महिनाको ३.८ अर्बबाट घटेर यस वर्ष सोही अवधिमा १.३९ अर्ब मात्र भएको छ । विनिमय सञ्चिति २०४९ असारको तुलनामा चैत २० सम्ममा ३३.३ प्रतिशतले बढेर ३०.२७ अर्ब पुगेको थियो । बैंक व्यवस्थाको खुद आन्तरिक सम्पत्ति गत वर्ष पहिलो ८ महिनामा ८.२ प्रतिशतले बढेकामा यस वर्ष सोही अवधिमा १५.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।मौद्रिक तरलता गत वर्ष १७.७ प्रतिशत भएकामा यस वर्ष १८.६ प्रतिशतले बढेको छ । नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको कुल खर्च गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३७.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । साधनतर्फ २४.४ प्रतिशत मात्र वृद्धि भएकाले बजेट घाटा ८६ प्रतिशतले वृद्धि भइ ४३०.३३ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तो घाटा पूर्ति गर्न २४९.२८ करोडको वैदेशिक ऋण उपयोग गरिएको छ भने नपुग १८९.०५ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिएको छ ।