काठमाडौँ — सांसदहरूले बेलाबेलामा देखाउने आपसी छिनाझप्टीले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको टकराव प्रस्ट देखिन्थ्यो । प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रियसभामा पनि यसका बाछिटा पुगेका थिए । 

२०४६ को परिवर्तनपछि तत्कालीन सत्तापक्ष कांग्रेस र प्रतिपक्ष एमालेबीचको सम्बन्ध धरैजसो सुमधुर भएन । दुवै सदनमा सबैजसो विषयमा असमझदारी देखिन्थ्यो । त्यतिबेला विशेषतः कर्मचारी आन्दोलन, टनकपुर सन्धि, भुटानी शरणार्थी, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाजस्ता विषय सबैभन्दा धेरै विवाद र चर्चामा आउने गरेका थिए । वामपन्थी दलहरूले बोल्ने भारतलाई हेर्ने दृष्ट्रिकोणको विषयले पनि प्राथमिकता पाउने गरेको थियो । 

सत्ता र प्रतिपक्षबीचको असमझदारीको एउटा विषय थियो– राष्ट्रियसभामा प्रक्रियामा रहेको सन्धि ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकसहितको प्रतिवेदन । उक्त प्रतिवेदन पारित गराउन अपनाइएको प्रक्रियाका विषयमा २०४९ चैत १६ गते राष्ट्रियसभामा सत्ता र प्रतिपक्षबीच घोचपेच, नाराबाजी र रोस्टम घेराउ मात्र भएन, एकआपसमा धकेलाधकेल र मन्त्रीकै हातबाट संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदन खोस्ने प्रयास पनि गरिएको थियो । 

वामपन्थी दलहरूले प्रक्रिया नपुर्‍याइ विधेयक पारित गराउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष बेनीबहादुर कार्कीले सन्धि ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने अनुमति दिएपछि सत्ता र प्रतिपक्षबीच अप्रजातान्त्रिक र संविधान उल्लंघन गरेको भन्दै एकअर्काबीच आरोप–प्रत्यारोप नै चलेको थियो । 

अध्यक्ष कार्कीले न्याय, कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री महेश्वरप्रसाद सिंहलाई विशेष समितिको प्रतिवेदन पेस गर्न अनुमति दिएपछि सदनमा होहल्ला, ठेलमठेल र रोस्टम घेराउ सुरु भएको थियो ।

मन्त्री महेश्वर रोस्टममा जानै नपाई वामपन्थी सांसदहरू घनश्याम शर्मा पौड्याल, सुवास नेम्वाङ, जगतबहादुर बोगटी, प्रदीप नेपाललगायतले रोस्टम घेरेर नारा लगाएका थिए । तर अध्यक्ष कार्कीले मन्त्री महेश्वरलाई बसिरहेकै स्थानबाट प्रतिवेदन पढ्न अनुमति दिएपछि संसदमा थप तनाव सुरु भयो । प्रतिवेदन पढेर मन्त्री महेश्वर रोस्टममा जान खोज्दा एमाले सांसदले धकेलेका थिए । त्यही मौका छोपेर एमालेकै सांसद गोल्चे सार्कीले मन्त्रीको हातमा रहेको प्रतिवेदन थुत्ने प्रयास गरेका थिए ।

हुलमूलमा एमाले सांसद प्रदीपले मन्त्री महेश्वरको हातमा झड्का दिँदा प्रतिवेदन भुइँमा झरेको थियो । त्यतिबेला सत्तापक्षका सांसद पनि रोस्टमतर्फ अघि बढेका थिए । प्रतिवेदनको फाइल नारा लगाइरहेका प्रतिपक्षी सांसदहरू भएको स्थानमा थियो । उद्योग सहायक मन्त्री दिवाकरमान शेरचनले प्रतिपक्षको टाङमुनि भुइँमा रहेको फाइल फुत्त तानेर अध्यक्ष कार्कीसमक्ष पुर्‍याएका थिए ।