काठमाडौँ — २०४६ को परिवर्तनपछि आठौं पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत बनेपा, बर्दिवास–सिन्धुली सडक (हाल बीपी राजमार्ग) सरकारको मूल प्राथमिकतामा पारिएको सडक हो । बीपी कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला २०१६ सालमा नेपालको पूर्व क्षेत्र जोड्ने छोटो राजमार्गका रूपमा यो सडक बनाउने योजना अघि सारेका थिए । 

बीपीले विभिन्न दातृराष्ट्रबाट सहयोग जुटाएर सडक फण्ड बनाउने अवधारणा ल्याएका थिए । उक्त फण्डबाट मुलुकका अन्य सडक पनि बनाउने योजना बनाइएको जानकारहरू बताउँछन् ।

उक्त फण्डलाई ‘रोड ट्रान्सपोर्टेसन अर्गनाइजेसन’ (आईटीओ) भनिन्थ्यो । उक्त अवधारणा २०१४ सालमै ल्याइए पनि बीपी प्रधानमन्त्री बनेपछि यो फण्डलाई क्रियाशील तुल्याएका हुन् । बीपीले सोही फण्डबाट बनेपा–बर्दिवास सडक बनाउन सुरु गराएका थिए । त्यसैले उक्त सडकलाई सर्वसाधारणले त्यतिबेला ‘आरटीओ सडक’ को नामबाट चिन्थे । 

प्रधानमन्त्री बीपीले काभ्रेको श्रीखण्डपुरदेखि मंगलटारसम्म सडकको ट्रयाकसमेत खोलाएका थिए । राजा महेन्द्रले बीपीलाई प्रधानमन्त्रीबाट बरखास्त गरेर थुनामा पठाएपछि उक्त सडक निर्माण बन्द भयो । बीपीले कल्पना गरेका कारण पञ्चायती व्यवस्थाले उक्त सडक निर्माणमा बेवास्ता गर्‍यो । राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले उक्त राजमार्ग आवश्यक रहेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन थाले । बीपीको नाम जोडिएका कारण उक्त सडकको सुरुवात बिन्दु परिवर्तन गरेर थप अध्ययन गर्न थालियो । सडक निर्माण श्रेय बीपीलाई जाने भएका कारण प्रस्थानविन्दु परिवर्तन गरिएको जानकारहरू बताउँछन् । 

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री बनेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले उक्त सडक निर्माण कार्य अघि बढाएका थिए । जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संस्था (जाइका)ले अध्ययन गरेको उक्त सडकको नाम बीपी राजमार्ग राख्ने योजना गिरिजाप्रसादले बनाएका थिए ।

सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भए पनि तोकिएको समयमा सडक निर्माण सुरु हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको थियो । पञ्चायतले सडकको अध्ययन गरिरहेको जाइकालाई अनेक झन्झटिलो व्यवहार गरेपछि निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न ढिलाइ भएको थियो ।

उक्त राजमार्ग जापानको सहयोगमा बन्न लागेको नेपालको पहिलो ठूलो सडक सञ्जाल थियो । सिन्धुलीगढी छेउ महाभारत शृंखलाको सबैभन्दा होचो भागबाट मधेश छिचोलिने उक्त सडक निर्माणले राष्ट्रिय यातायात खर्चमा धेरै कटौती हुने लक्ष्य पनि राखिएको थियो । 

पूर्वी तराई जानका लागि महेन्द्र राजमार्गको विकल्पका रूपमा उक्त सडक प्रयोग हुने र सिन्धुली, रामेछापलगायतका पहाडी जिल्लालाई यातायातको मूल प्रवाहमा समेटिने भएकाले पनि सडकको लाभ लिने जनसंख्या ठूलो देखिएको थियो ।

सम्भाव्य अध्ययनमा सडकलाई खण्ड–खण्ड गरेर निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको थियो । तर सरकारले एकैपटक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेपछि सोही अनुसार प्रतिवेदन तयार भएको थियो । ठूला ठूला पहरा फोर्नुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्ग निर्देशन अनुसार वातावरणसम्बन्धी मापदण्डलाई ख्याल गरेर सडक बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । 

जाइकाले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००० सम्ममा औसत दैनिक दक्षिणी खण्डका १ हजार २ सय र उत्तरी खण्डमा १ हजार १ सय सवारी साधन गुड्ने अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा ३० प्रतिशत सवारी साधन बढ्न सक्ने आकलन पनि त्यतिबेलाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । सरकारले आठौं पञ्चवर्षीय योजनामा ७ सय ६३ किमि राजमार्ग बनाउने लक्ष्य राखेकामा उक्त राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

अहिले बीपी राजमार्गको नामले परिचित उक्त सडक सन् १९९६ मा निर्माण सुरु भएर २०१५ मा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको हो । धुलिखेलबाट बर्दिवाससम्म उक्त सडकको लम्बाई १ सय ६० किमि रहेको छ । प्रजातन्त्रपछिको महत्त्वाकांक्षी सडक योजनाको निर्माणका बारेमा पत्रकार नारायण वाग्ले र रम्यता लिम्बुको बाइलाइनमा कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा २०४९ चैत १४ गते उक्त समाचार छापिएको थियो ।