काठमाडौँ — २०४८ मंसिरमा भारतसँग भएको टनकपुर सम्झौता सन्धि कि समझदारी भन्ने विषयले सडकदेखि सदनसम्म लामो समय तताइरह्यो । विशेषतः वामपन्थी दलको आह्वानमा टनकपुरको विषय उठाएर मुलुकभर भएका प्रदर्शनमा सर्वसाधारणको मृत्युसमेत भएको थियो ।

सत्ता पक्ष कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितका वामपन्थी दलहरूबीचको खाडल ठूलो भइरहेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षको टनकपुर सम्झौता सन्धि नै भएको अडान र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समझदारी भएको जिकिरबाट सुरु भएको विवाद चुलिँदै संसद्सम्म पुगेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले टनकपुर सम्झौतालाई सन्धि नै भएको व्याख्या गरेपछि फेरि दुईतिहाइले पारित गर्ने कि साधारण बहुमतले भन्ने विवाद चर्किएको थियो । त्यसपछि सन्धिमा भएका प्रावधान र संसद‍्बाट पारित गराउने विषय फेरि पेचिलो बन्दै गयो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसहितका वामपन्थी दलहरूले सन्धिका प्रावधान असमान भएको थप मुद्दा अघि सारेका थिए । अदालतले समेत सन्धि भनिसकेपछि संसद‍्को दुईतिहाइ बहुमतले मात्र पारित गर्नुपर्ने माग उनीहरूले राखेका थिए । तर कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले साधारण बहुमतबाट पारित गराउने निर्णय गरेर तत्कालीन जलस्रोत राज्यमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेले सन्धिलाई संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेका थिए । त्यसपछि त वामपन्थी दलहरू झन् भड्किए । साबिक संयुक्त जनमोर्चा संसदीय दलका नेता लीलामणी पोखरेलमार्फत अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले टनकपुर सन्धिलाई पेस हुनबाट रोकी पाऊँ भनी संसद‍्मा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

सत्तापक्ष कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबीचको दूरी बढ्दै गएर टनकपुर सन्धिको विषयत तत्कालीन सभामुख दमननाथ ढुंगानाको पहलमा संसद्‍बाटै समाधान खोज्ने प्रयत्न भएको थियो । त्यही सिलसिलामा २०४९ फागुन २९ गते बसेको सर्वदलीय बैठकले निकासका लागि संयुक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । खासगरी मूल्यांकन समितिले टनकपुर सन्धिलाई कुन विधिबाट पारित गराउने भन्नेबारे त्यसको निकास दिनुपर्ने अधिकारक्षेत्र तोकेको थियो ।

सभामुख ढुंगानाले संसद‍्ले आफ्नो शक्ति देखाउनुपर्ने बताएका थिए । सरकारले प्राध्यापक लोकराज बरालको संयोजकत्वमा गठन गरेको मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको थियो । तर पनि सत्तापक्षले अर्को समिति बनाउन सहमति दिएको थियो । बरालको प्रतिवेदनले टनकपुरबाट नेपाललाई बेफाइदा नहुने सुझाव दिएकामा वामपन्थी दलहरू असन्तुष्ट थिए । अब बन्ने मूल्यांकन समिति कस्तो हुने, को को बस्ने र कहिले गठन हुने यकिन भने थिएन ।