काठमाडौँ — योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन, निकासा र कार्यान्वयमा हुने गरेको अलमलले नै भौतिक संरचनाको तीव्र विकासमा जहिल्यै अवरोध सिर्जना हुने गरेको छ । तीन दशकअघिको यो समस्या अहिले पनि लगभग उस्तै उस्तै रहेको पाइन्छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म बजेट निकासा नहुने र वर्षात नजिकिँदै गर्दा सुरु भएको काम पूरा नहुने अवस्था प्रवृत्तिकै रूपमा झाँगिएको छ । एउटा निकायले अर्कोलाई दोष देखाएर योजना कार्यान्वनमा हुने ढिलासुस्ती विकासको बाधकजस्तै बनेको उदाहरण हिजो र आज लगभग मिल्दोजुल्दो छ । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ५० को दशकमा मुलुकभर प्रस्ताव गरिएका सडक निर्माण आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन चार महिना बाँकी हुँदा पनि टेन्डर प्रक्रियामा अलमलिने गरेको थियो । नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार थियो । आफ्नै आन्तरिक कलहबाहेक संसदमा रहेको सांसदको सिट संख्याका आधारमा राजनीतिक अस्थिरताको सम्भावना थिएन । खुरुखुरु काम गर्न सकिने अवस्था भए पनि परिणाम भने देखिँदैनथ्यो । तर त्यतिबेला पनि योजना कार्यान्वयन सुस्त रहेको उदाहरण भेटिन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०४९/५० मा प्रस्ताव गरिएको मुलुभरका ७५ वटा सडकमध्ये अधिकांशमा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागका अधिकारीहरूले नीतिगत सुधार र आपसी समन्वयको अभाव भन्दै एउटाले अर्कोलाई दोष दिएर पन्छिने गरेका थिए । 

अर्थले समयमै बजेट निकास गरे पनि कार्यान्वयन गर्ने संस्थामा नपुगेको तर्क योजना आयोगका सदस्य विनायक भद्राको थियो । यातायात मन्त्रालयका कायमुकायम सचिव नारायणप्रसाद तिवारीको सडकहरू उपभोक्ताले बनाउने कि टेन्डर गर्ने भन्ने प्रस्ट नहुँदा अलमल भएको तर्क थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता आरडी प्रभाष चटौतले मार्ग निर्देशन अपुग भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । 

योजना आयोगका उपाध्यक्ष रामशरण महतले जनताको चाहनाअनुसार ट्याक्टर मात्र चल्ने भए पनि सडक निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने बताउने गर्थे । तर सडक विभागले भने महतले प्रस्ताव गरेका सडकलाई मापदण्ड अनुसारको सडक नै नमान्ने भएकाले नीतिगत प्रस्टताको अभाव देखिन्थ्यो । आयोजनाका सदस्य भद्राले सडक विभागसँग सडकको तथ्यांक नै नभएको बताएका थिए । सडकका प्राविधिकहरू योजना आयोगले नीतिबिनाका योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन खोजेको आरोप लगाउने गर्थे । 

त्यतिबेला आठौं पञ्चवर्षीय योजनाभित्र सडकको कल्भर्ट र पुलबाहेक उपभोक्ता समितिबाट १ हजार २ सय किमि जिल्ला स्तरीय सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा भएको छलफलमा सडक निर्माणको अवस्था सन्तोषजनक भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । तर सरकारी अधिकारीहरू अनौपचारिक रूपमा निर्माण प्रगति विकास समितिमा भनिएजस्तो नभएको बताउने गर्थे ।