काठमाडौँ — कम्प्युटरको माध्यमबाट जग्गाको लगतलाई आधुनिकीकरण गर्दै जाने पहल तीन दशक पहिल्यै भएको थियो । तर नेपालमा कम्प्युटर प्रणालीको विकासका लागि विशेषज्ञ सेवा दिन सक्ने व्यक्ति थिएनन् । भारतमा ४० को दशकदेखि नै भूमि व्यवस्थालाई देवनागरी लिपिमा आधुनिकीकरण गरिरहेको थियो ।

नेपालमा २०४६ को परिवर्तनपछि मात्र सरकारी अड्डामा कम्प्युटरको प्रयोग गर्न सुरु गरिएको हो । नेपालमा विदेशी संघसंस्थाले भूमिको लगत व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए । त्यतिबेलाका भूमिसुधार मन्त्री जगन्नाथ आचार्यले भूमिको द्वैध स्वामित्व, असमान वितरण र चक्लाबन्दीको समस्या हल गर्न पनि लगत राख्ने सिस्टमलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताउने गरेका थिए । कांग्रेसभित्र भूमिमा प्रगतिशील सुधार हुनुपर्ने पक्षमा उभिने नेताका रूपमा अहिले पनि आचार्यको नाम लिने गरिन्छ । 

जग्गाको लगत कम्प्युटरमा आबद्ध गर्ने आधुनिक प्रविधिको अध्ययन गरेर त्यसलाई नेपाल भित्र्याउने उद्देश्यले भूमि मन्त्रालयका प्रवक्ता हेममेहर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ५ जनाको टोली केही समयअघि भारत पठाइएको थियो । त्यताबाट फर्केपछि कम्प्युटरमा लगत राख्ने प्रविधिको विषयमा अध्ययन गर्न केही दिनमा भारतीय विशेषज्ञ टोली नेपाल आउने श्रेष्ठले जानकारी दिएका थिए । 

सिक्किममा प्रयोग भएको नेपाली भाषाको कम्प्युटर प्रणालीलाई केही परिमार्जिन गरेर नेपालमा प्रयोग गर्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । सरकारका प्रतिनिधिले लगत राख्ने प्रविधि सफल भएमा जग्गाको मुद्दा मामिला, अनावश्यक झमेला र दलाली प्रवृत्ति कम हुने बताउने गरेका थिए । 

मालपोतमा कागजी सिस्टममा राखिएको रेकर्ड भद्रगोल भएको सरकारी अधिकारीहरू नै स्विकार्थे । जापान, ताइवान, दक्षिण कोरियालगायतका देशमा मालपोतमा गरिएको आधुनिकीकरणबाटै भू–नीति सफल भएको अनुभव सरकारी अधिकारीहरूले सुनाउने गरेका थिए । 

५० को दशकमा नेपालमा ३३ लाख किसान परिवार भएको सरकारी तथ्यांक रहेको थियो । तर अदालतमा जग्गासम्बन्धी मुद्दा भने १९ लाखभन्दा बढी दर्ता भएको सरकारी अदालतको तथ्यांकले देखिन्थ्यो । कम्प्युटर अभिलेखबाट जग्गाको भूस्वामित्व, मालपोतमा रोक्का, फुकुवा, गुठी र व्यक्तिगत जग्गाको विवरण प्रस्ट हुने अपेक्षा त्यतिबेला राखिएको थियो ।