पर्सा, पाल्पा — वीरगन्जका एक चिकित्सक दम्पती आइतबार आफ्नो एक मात्र सन्तान ११ महिनाकी छोरीलाई लिएर वीरगन्जस्थित नारायण अस्पतालमा रहेको पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा आए । वीरगन्जको छुट्टै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक दम्पतीकी छोरीको उमेरअनुसार कम्तीमा साढे सात किलो तौल हुनुपर्नेमा साढे ५ किलो मात्र थियो । केन्द्रकी प्रमुख सरिता यादवले चिकित्सक दम्पतीलाई छोरीलाई दिने खाना र त्यसमा रहेको पोषणको मात्राबारे जिज्ञासा राखिन् ।

त्यसक्रममा ती बालिकाको खानामा प्रोटिन बढी र कार्बोहाइड्रेटको मात्रा कम रहेको पाइयो । यसका साथै यादवले बालिकालाई दिइने खानाको स्वाद नमिलेको र समय तालिका पनि नमिलेको ठहर गरिन् । ‘चिकित्सक दम्पतीले पोसिलो खानाका नाममा छोरीलाई स्वाद मीठो नलाग्ने, प्रोटिन बढी र कार्बोहाइड्रेट कम भएको खाना दिइराख्नुभएको रहेछ,’ यादव भन्छिन्, ‘फेरि खानाको समय तालिका पनि नमिलेपछि बालिकाको खानामा रुचि नरहेको पनि पाइयो ।’

 बारा जितपुर सिमरा–६ नगौलकी रीता देवीले साउन १५ मा आफ्ना २ वर्ष ४ महिनाका जुम्ल्याहा सन्तान प्रेम सिंह र प्रिन्सा सिंहलाई सोही पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा ल्याइन् । छोराको तौल १० किलो र उचाइ ८८ सेन्टिमिटर छ । छोरीको तौल साढे ६ किलो र उचाइ ७७ सेन्टिमिटर मात्र छ । यी जुम्ल्याहालाई उनले छैटौं गर्भमा जन्म दिएकी हुन् । यसअघि ५ छोरी मात्र थिए । अब उनका ६ छोरीसहित ७ सन्तान भएका छन् । आफ्नो खेतीबारी छैन । एक उद्योगमा कार्यरत पतिको उद्योग बन्द भएपछि रोजगारी छैन । 

यी दुवै घटनामा अभिभावकको आर्थिक अवस्था र सन्तानको संख्या फरक छ । चिकित्सक दम्पतीले समेत आफ्ना सन्तानलाई खानाको मात्रा र त्यसमा पाइने पोषणबारे सामान्य जानकारी नराख्दा उनीहरूको सन्तान कुपोषणको सिकार भएको पाइएको छ । रीता देवीले भने गरिबी र चेतना अभावले आफ्ना सन्तानलाई पोसिलो खानेकुरा दिन नसकेको पाइएको छ । केन्द्र प्रमुख यादव पनि अभिभावकमै पोषणसम्बन्धी ज्ञानको कमी तथा बालबालिकाको शरीरमा कुपोषणको समस्या नदेखुन्जेल ध्यान नदिने प्रवृत्तिले बालबालिकामा कुपोषण कम नभएको बताउँछिन् । 

अभिभावकले नै चाउचाउ, बिस्कुट, मःम, चाउमिनजस्ता तयारी खाना बढी दिने प्रवृत्तिले बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढिरहेको उनले बताइन् । कतिपय अभिभावकले सन्तानलाई विद्यालयको टिफिनमा पनि यस्ता तयारी खाना पठाउने प्रवृत्तिले बालबालिकामा कुपोषण देखिने गरेको छ ।

उपचार केन्द्रमा आउने कतिपय बालबालिका केन्द्रबाट स्वस्थ भएर घर फर्किएपछि पनि कुपोषित भएर पुनः केन्द्रमा आउने गरेको उनले बताइन् । यसरी छोराछोरीको खानपानमा ध्यान नदिने प्रवृत्तिले तराई–मधेशमा कुपोषणको समस्या अभिभावकबाटै बढी सिर्जित भइरहेको देखिने उनले सुनाइन् । 

केन्द्रको ५ वर्षयताको तथ्यांकले कुपोषणको समस्या घट्नुको साटो बर्सेनि बढ्दो क्रममा रहेको देखाउँछ । २०२० मा केन्द्रमा उपचारार्थ भर्ना भएका १ सय ४२ बालबालिकामध्ये १ सय ३१ कडा कुपोषित थिए । २०२१ मा १ सय ३६ भर्ना भएकामा १ सय १४ कडा कुपोषित थिए । २०२२ मा १ सय ९० भर्ना भएकामा १ सय ५७ कडा कुपोषित थिए । २०२३ मा १ सय ९६ भर्ना भएकामा १ सय ५८ कडा कुपोषित थिए ।

२०२४ मा १ सय ७५ भर्ना भएकामा १ सय ५७ कडा कुपोषित थिए । यसबाहेक जिल्लाका स्थानीय तहले कुपोषित बालबालिकाको उपचारका लागि ‘आउट पेसेन्ट थेराप्युटिक सेन्टर’ सञ्चालन गरेका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिका–१४, १८, १९, २०, २१, २५, २८ र ३० गरी ८ वटा वडामा यो सेन्टर सञ्चालनमा रहेको वीरगन्ज महानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख राजु साह बताउँछन् । 

प्रत्येक वडामा रहेको सेन्टरमा पारामेडिक्स नर्सिङ तथा अहेवहरूलाई फोकल पर्सनका रूपमा प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको छ । महानगरले आफ्ना ६६ जनशक्तिलाई सेन्टरको जिम्मेवारी वहन गर्ने गरी ७ दिने तालिमसमेत दिइसकेको छ । यसका साथै प्रत्येक महिना सञ्चालन हुने खोप अभियान, भिटामिन ‘ए’ तथा ‘एल्बेन्डाजोल’ खुवाउने अभियान, गाउँघर क्लिनिक, हेल्थ पोस्टलगायतमा आउने गर्भवती, सुत्केरी महिला, परिवार नियोजनका साधन लिन आउने महिलासँग आउने छोराछोरीको पनि जाँच गरेर कुपोषण रहे/नरहेको यकिन गरिँदै आएको उनले बताए । 

केन्द्रको सम्पर्कमा आएका बालबालिकाको उमेरअनुसार तौल र पाखुरा मापन गरेपछि बालबालिका कुपोषित भए/नभएको यकिन गरिन्छ । कुपोषण यकिन भएका बालबालिकालाई आफ्नो निगरानीमा राखेर पोसिलो खानाका रूपमा दिइने ‘आरयूटीएफ’ दिने गरेको छ । यससँगै सूक्ष्म पोषक तत्त्व रहेको ‘शक्ति भिटा’ पनि दिने गरेको छ । हरेक सात दिनमा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था यकिन गरिन्छ । ४२ दिनसम्म स्वस्थ नभए वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा रहेको पोषण पुनःस्थापना केन्द्रमा रेफर गरिने साह बताउँछन् । 

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत अनिल मिश्रले वीरगन्ज महानगरसहित जिल्लाका विभिन्न पालिकामा गरी ४५ ‘आउट पेसेन्ट थेराप्युटिक’ सेन्टर रहेको बताए । प्रत्येक वडामा यस्तो सेन्टर हुनुपर्नेमा स्थानीय तहहरूले त्यसको पूर्ण व्यवस्था गर्न सकेका छैनन् । हाल ठोरी र जिराभवानी गाउँपालिकामा ५/५, जगरनाथपुर गाउँपालिका र पर्सागढी नगरपालिकामा ६/६, पटेर्वासुगौली र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकामा २/२, बहुदरमाई नगरपालिकामा ४, पोखरिया नगरपालिकामा १, कालिकामाई गाउँपालिकामा १, धोबिनी गाउँपालिकामा २ र छिपहरमाई गाउँपालिकामा ३ वटा सेन्टर छन् । 

विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो मापदण्डअनुसार उचाइअनुसारको तौल नभए बालबालिकामा कुपोषणको समस्या यकिन गरिने पोषण पुनःस्थापना केन्द्रकी प्रमुख यादव बताउँछिन् । बालबालिकामा सामान्यतया पुड्कोपना र ख्याउटेपना, उमेरअनुसार कम तौल र सूक्ष्म तत्त्वको कमीले हुने गरी ३ खालका कुपोषण हुने गरेको उनले बताइन् । सामान्यतया नवजात शिशुको उचाइ कम्तीमा ५० सेन्टिमिटर र अर्को वर्ष २५, तेस्रो वर्ष १२.५ र चौथो वर्ष १२.५ सेन्टिमिटरका दरले उचाइ वृद्धि भएको हुनुपर्ने उनले बताइन् । 

बर्सेनि लाखौं खर्च, कुपोषणको समस्या उस्तै 

पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–५ कुसुमखोलाकी नारायणी थारूकी २९ महिनाकी छोरी शिवम्को तौल ७.८ किलो छ । साढे दुई वर्षको स्वस्थ बच्चाको तौल १२ किलो र उचाइ ३३.५ इन्च हुनुपर्छ । पोसिलो खानाको अभावमा बालिकामा ख्याउटेपना पनि देखिएको छ । उनलाई कुसुमखोला स्वास्थ्य चौकीले गम्भीर कुपोषण भएका बालबालिकालाई अस्पताल भर्ना नगरी उपचार दिने पोषण सेवा केन्द्र खस्यौलीमा रेफर गरेको छ । केन्द्रले बालिकाको अवस्था हेरेर तानसेनस्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालले सञ्चालन गरेको बाल पोषण पुनःस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा रेफर गरेको हो । अर्काको घरमा काम गरेर बस्ने नारायणीले छोरीको उपचारका लागि त्यहाँसम्म लैजानसमेत सकिनन् । 

‘पठाउनुपर्ने त लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल हो,’ खस्यौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रकी बहिरंग पोषण उपचार केन्द्र (ओटीसी) की फोकल पर्सन मालती विकले भनिन्, ‘पहिला मिसन अस्पतालले सञ्चालन गरेको पोषण केन्द्रमा लगेर सल्लाह लिन भनेका छौं ।’ तर नारायणीले छोरीलाई कतै पनि लगेकी छैनन् । विपन्नताकै कारण उनको परिवार बर्दियाबाट यहाँ अर्काको घरमा काम गरेर बस्न आएका हुन् । आर्थिक विपन्नताका कारण थारू परिवारले बालिकालाई पोषण पुर्‍याउन नसकेको विकले बताइन् । खाना निल्न पनि नसक्ने अवस्थामा बालक भएकाले अस्पतालमै भर्ना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । 

उमेरअनुसारको तौल नभएकाले रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीकी एक वर्षीया लिस्मा मश्राङ्गी मगरको बाल पोषण पुनःस्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रमा दुई साता राखेर पोसिलो खानेकुरा खुवाइएको छ । केन्द्रकी चोला दर्लामीले भनिन्, ‘यहाँ ल्याउँदा राम्रोसँग खुट्टासमेत टेकेकी थिइनन् । अहिले धेरै सुधार भइसकेको छ ।’ अभिभावकले घरमा छाडेर ज्याला मजदुरीमा हिँड्ने र समय दिन नसक्दा उमेरअनुसार तौल पनि बढ्न सकेको थिएन । लिस्माको तौल १० किलो हुनुपर्नेमा ८.५ किलो मात्र थिइन् । 

परिवार स्वास्थ्य विवरण (फेमिली हेल्थ प्रोफाइल) अनुसार जिल्लामा ५ वर्षमुनिका बालबालिकाको संख्या १३ हजार ३ सय ८१ छ । स्वास्थ्य कार्यालयका कार्यक्रम अधिकृत विश्व न्यौपानेले गत आर्थिक वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगमा भएको कुपोषित बालबालिकाको खोजीमा १० वटा स्थानीय तहबाट सहभागी ८ हजार ७ सय २९ मध्ये १ सय १२ बालबालिकामा कुपोषणको समस्या पाइएको बताए । जसमा मध्यम कुपोषित ६९ जना र कडा कुपोषित ४३ जना छन् । तथ्यांकअनुसार तौलअनुसारको उचाइका आधारमा मध्यम कुपोषित १ सय ८४ जना र कडा कुपोषित ४१ जना भेटिएको अधिकृत न्यौपानेले जानकारी दिए । कुपोषणको समस्या देखिएका बालबालिकामा टाउको ठूलो, शरीर सानो हुने, उमेरअनुसार तौल कम भएको पाइएको छ । 

शिशु जन्मनासाथ सामान्यतया ३ किलो हुनुपर्छ । औसत तौल र उचाइलाई हेर्दा एक वर्षमा बच्चाको तौल ९.२ किलो र उचाइ २९.२ इन्च हाराहारी हुनुपर्छ । दुई वर्षको बच्चाको तौल १२ किलो हुनुपर्छ भने उचाइ ३३.५ इन्च हुनुपर्ने हुन्छ । तीन वर्षको बच्चाको तौल १४.२ किलो र औसत उचाइ ३७ इन्च हुनुपर्छ । चार वर्षको बच्चाको तौल १५.४ किलो र उचाइ लगभग ३९.५ इन्च हुनुपर्छ । पाँच वर्षको बच्चाको तौल लगभग १७.९ किलो र उचाइ औसत ४२.५ इन्च हुनुपर्छ ।

गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा पोसिलो तथा सन्तुलित खाना नपाउँदा पनि बालबालिकामा पोषणको समस्या देखिएको हुन सक्ने स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् । स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार बढ्दो उमेरमै कुपोषण देखिएका शारीरिकसँगै बौद्धिक र मानसिक विकासमा समेत नराम्रो प्रभाव पर्छ । कुपोषणको समस्या भएका बालबालिकालाई पोषण गृहमा राखेर उपचार गराउन नसके झन् जोखिममा पर्छन् । जिल्लामा गत वर्षसम्म १० पालिकाको १२ स्थानमा पोषण उपचार केन्द्र (ओटीसी) थियो । यस वर्ष ८ स्थानमा केन्द्र थप भएको स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । 

सरकारको ठूलो लगानी भए पनि कुपोषणग्रस्त बालबालिकाको संख्या नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गइरहेको छ । सरकारले बालबालिकामा देखिने कुपोषण अन्त्य गर्न हरेक वर्ष प्रत्येक जिल्लामा लाखौं रकम खर्च गर्दै आए पनि कुपोषित बालबालिकाको संख्या घट्न सकेको छैन । 

बालबालिकामा हुने कुपोषणजन्य समस्या ख्याउटेपन, पुड्कोपन र कम तौलको अवस्था सुधार गर्न प्रदेश, संघीय र स्थानीय सरकारहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समुदायस्तरमा जटिल अवस्थामा रहेका मातृ तथा दुई वर्षमुनिका बालबालिकाको नियमित निगरानीका लागि ‘फेमिली हेल्थ प्रोफाइल’ तयार गर्न ४३ लाख बजेट थियो ।

स्वास्थ्यकर्मीमार्फत कुपोषित बच्चाको खोजीका लागि १७ लाख ४० हजार बजेट खर्च भएको छ । शीघ्र कुपोषित बालबालिकाको एकीकृत व्यवस्थापनसम्बन्धी अभिमुखीकरणका लागि ५ लाख थियो । स्तनपान प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित औषधि पसल, अस्पताल, फार्मेसीका स्वास्थ्यकर्मीलाई अभिमुखीकरणका लागि १ लाख ५० हजार खर्च भएको छ ।

पत्रु खाना र यसले स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे सूचना तयार गरी सामुदायिक विद्यालयमा भित्ते लेखनका लागि १ लाख खर्च गरेको छ । विद्यालयमा पोसिलो खाना प्रदर्शनी तथा अनुशिक्षण १ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । विद्यालयमा स्वास्थ्य शिक्षकलाई स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रमको अभिमुखीकरणका लागि ३ लाख बजेट थियो । 

स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख टुकप्रसाद पोखरेलले स्वास्थ्य तथा सरसफाइ कार्यक्रमअन्तर्गत ६४ लाख ५० हजार बजेटमा ६३ लाख ३४ हजार खर्च भएको बताए । जिल्लामा यसअघि सुआहारालगायत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले पनि पोषण सुधारका लागि ठूलो बजेट खर्च गरेका थिए ।

कुपोषणग्रस्त बालबालिकाको संख्या भने हरेक वर्ष लगानीअनुसार कम हुन सकेको छैन । बाहिर आउने तथ्यांक सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण गराउन जाने बालबालिकाको मात्र भएको दाबी छ । ‘हामीले प्रत्येक वडामा ५ वर्षमुनिका बच्चा र आमालाई भेला गराएर जाँच गरेका हौं,’ स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत न्यौपानेले भने । 

जिल्लाको पूर्वखोला गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा पोषणमैत्री सबै वडा घोषणा गरेको छ । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोहन ढकालका अनुसार सबै स्वास्थ्य चौकीमार्फत विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम हुने गरेको छ । जसबाट बालबालिकामा पोषणयुक्त खानेकुरा खाने बानी परेको छ । पालिकाले त्यसका लागि वार्षिक १ लाख बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ । रिब्दीकोट गाउँपालिकाले ४ लाख खर्च गरेको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुनील अधिकारीले बताए । प्रायः सबै पालिकामा १ लाखदेखि ४ लाखसम्म पोषणका लागि आफ्नै पालिकाको खर्च हुने गरेको छ । यो कार्यक्रममा स्थानीयबाहेक संघीय र प्रदेश सरकारले लगानी गर्दै आएका छन् । 

स्वास्थ्य कार्यालयको तथ्यांकमा ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बालबालिकामा कुपोषणको समस्या बढी देखिएकाले पत्रु खाना (जंक फुड) को प्रभाव हुन सक्ने स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका निमित्त प्रमुख पोखरेलले बताए । स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले आव २०८०/८१ मा पनि जिल्लाभरका ४ हजार ८ सय ३१ जना बालबालिकामा कुपोषणको अवस्थाको जाँच गरेको थियो ।

सोही जाँच गर्ने क्रममा तानसेन ७ र रामपुरका १३ जना बालबालिकामा कडा खालको कुपोषण देखिएको थियो । त्यसअघिको परीक्षणमा पनि २८ जनामा कडा खालको कुपोषण देखिएको थियो । पछिल्लो समय परम्परागतभन्दा बजारबाट पत्रु खाना, चाउचाउ, चाउमिन, बिस्कुट, मःम, कोक, लेजजस्ता खानेकुराले कुपोषण हुने बालबालिकाको संख्या बढिरहेको रिब्दीकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अधिकारीले बताए । 

कुपोषणको अवस्था सुधार गर्नका लागि परम्परागत खाना, घरमै बनाएको खाना, हरियो सागपात र फलफूल खानुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीको सुझाव छ । कुपोषणको अवस्था हेरेर कडा कुपोषण भएका बालिबालिकालाई उपचार गर्न पुनःस्थापना केन्द्रमा पठाउने गरिन्छ । पोषण उपचार केन्द्रमा तीन महिनासम्म अभिभावकसँगै राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ तालिकाअनुसार पोषणयुक्त खाना खुवाउने गरिन्छ । तर कुपोषित बालबालिकालाई उपचारमा लैजान समस्या छ ।

आर्थिक–सामाजिक अवस्थाका कारण कोही लामो समय घरबाहिर बस्न नसक्ने हुन्छन् । कुपोषणको उपचार हुने तथा पोषण खाना खुवाउन पाउनेबारे कतिपयले थाहै नपाएको अभिभावकको गुनासो छ । गर्भवती अवस्थामा खोप नलगाएका, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी नभएका, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका जस्ता धेरै समस्याले कुपोषित बालबालिकाको परिवारलाई गाँजेको हुन सक्ने रम्भा गाउँपालिका–४ हुमिनका वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर रायमाझीले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेशभरि बालबालिकामा विद्यमान पोषणको अवस्थामा सुधारका लागि चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट विशेष अनुदानबापत ८ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक तथा प्रवक्ता नेत्रलाल अर्यालले बताए । उनका अनुसार लुम्बिनीमा प्रदेश सरकारबाट पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक वर्ष ६ करोड हाराहारी खर्च हुँदै आएको छ । प्रदेशका १४ वटा अस्पतालमा स्तनपान परामर्श सेवा रहेको उनले बताए । ‘विद्यालयस्तरमा बाल शिक्षा पोषणको अवस्था कस्तो छ भनेर लेखाजोखा कार्यक्रमका साथै उपचार गरिने गरिएको छ,’ उनले भने, ‘शीघ्र कुपोषणको पहिचान र उपचारमा समावेश गर्ने कार्यक्रममेत छ ।’ 

विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीमार्फत पोषण शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रवक्ता अर्यालले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विद्यालय करेसाबारीबाट उत्पादन भएको तरकारी खाजामा प्रयोग गर्ने कार्यक्रम पनि भएको उनले बताए । शीघ्र कुपोषण देखिएका बालबालिकाको उपचारका लागि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल, राप्ती प्रादेशिक अस्प्ताल दाङ र भेरी अस्पताल नेपालगन्जमा पोषण पुनःस्थापन केन्द्र सञ्चालनमा रहेको उनले बताए ।