काठमाडौँ — विदेशमा लुकाइएको ‘कालो धन’ को अनुसन्धान र सूचना आदानप्रदान गर्न विभिन्न देशसँग पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) गर्ने गरी अघि बढाइएको प्रक्रिया कानुन मन्त्रालयमै रोकिएको छ ।

भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न अपराधबाट आर्जित गैरकानुनी सम्पत्ति विदेशबाट फिर्ता गर्न, त्यससँग सम्बन्धित अनुसन्धानमा सूचना आदानप्रदान तथा अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि निगरानी गर्नेलगायत विषय समेटेर पहिलो चरणमा पाँच मुलुक र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार अरू देशसँग एमएलए गर्ने गरी डेढ वर्ष अघिबाटै पहल सुरु भए पनि सरकारले यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नसकेको हो । एमएलएसम्बन्धी विषय अहिले पनि कानुन मन्त्रालयमै अड्किएको छ ।

पहिलो चरणमा नेपालले भारत, अमेरिका, यूएई, हङकङ र सिंगापुरसँग एमएलए गर्ने गरी पहल गरेको थियो । त्यसपछि सम्बन्धित राष्ट्रका अधिकारीसँग यस विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भइवरी मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया अघि बढे पनि टुंगो नलाग्दा निर्णयमा ढिलाइ भएको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।

खासगरी प्रतिनिधिसभाबाट २४ मा २०८० र राष्ट्रिय सभाबाट ५ चैत २०८० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनसहित विभिन्न कानुनहरू संशोधन गरी विभिन्न अपराधमा सम्बद्ध कसुरहरूको अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलाइएको थियो । 

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत १९ वटा कानुन संशोधन गरिएकामा राष्ट्रपतिबाट ३० चैतमा प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसमध्ये सहकारी, बिमा, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, संगठित अपराध निवारण ऐनलगायतका कानुन संशोधनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानुन संशोधन गरी अख्तियार, प्रहरीलगायत तत्तत् निकायले जुन अपराधको अनुसन्धान गर्छन्, त्यसलाई टेकेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि ‘शंकित/सन्दिग्ध’ व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने बाटो खोलिएको थियो ।

त्यसपछि अख्तियार र प्रहरीले त्यसयता सम्बद्ध कसुरअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएकामा नेपालमा अपराध गरी आर्जित सम्पत्ति विभिन्न देशमा पुर्‍याएको हुन सक्ने र यसमा कानुनी आधार बनाएर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रहरी र अख्तियारलगायत निकायको अनुरोधमा सरकारले पहिलो चरणमा पाँच राष्ट्रसँग एमएलए गर्न पहल गरेको थियो । 

त्यसपछि सम्बद्ध देशबाट सकारात्मक जवाफ आएपछि कानुन मन्त्रालय एमएलएको मस्यौदा निर्माणमा जुटेको थियो । तर, डेढ वर्षसम्म पनि यो विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव कमलबहादुर खत्रीले अपराधको अनुसन्धान एवं यसका लागि चाहिने कानुनी आधार तय गर्न विभिन्न देशसँग एमएलएका लागि मस्यौदा निर्माणको काम भइरहेको बताए । प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, टुंगोमा पुग्न सकेको छैन, मस्यौदा निर्माणको काम सकिएपछि सरकारले आवश्यक निर्णय गर्ला ।’

खासगरी सार्वजनिक खरिद, आयात–निर्यात, सहकारी, शैक्षिक परामर्श केन्द्रलगायत आवरणमा कालो धन जोडेर त्यसलाई विदेशमा पुर्‍याउने र पछि विभिन्न आवरणमा पुनः देश भित्र्याउन गरिएका अपराधका घटना सार्वजनिक भए पनि त्यस्तो धन नेपाल फिर्ता गर्न कानुनी पहल नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । राजनीतिक संरक्षण पाएका कतिपय अभियुक्तलाई फिर्ता गर्न पनि सरकारले सकेको छैन । 

पछिल्लो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ) ले नेपाललाई २०२५ देखि २ वर्षलाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखिसकेको छ । नेपाल यसअघि २००८ देखि २०१४ सम्म पनि यही सूचीमा समेटिएको थियो ।

कानुन निर्माणमा केही सुधार भए पनि तर्जुमा गरिएका कानुन कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नबन्दा पछिल्लो पटक पनि नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मै समेटिएको छ । एफएटीएफले नेपालसहित १ सय ८७ देशको वित्तीय कारोबार र आतंकवादी गतिविधिसम्बन्धी विषयलाई निगरानी गर्छ । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले नेपालको छविलाई धुमिल बनाउने एउटा मूल कारण भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराध रहेको भन्दै यस्ता अपराधबाट आर्जित विदेशमा पुर्‍याइएको सम्पत्ति नेपाल फिर्ता ल्याउन र संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कानुनी अड्चन रहेकाले केही देशसँग द्विपक्षीय कानुनी सहायतासम्बन्धी समझदारी गर्न आवश्यक पहल थालिएको बताए ।

पहिलो चरणमा पाँच देशसँग एमएलए गर्ने गरी सम्बन्धित देशसँग द्विपक्षीय छलफल भइरहेको ती अधिकारीले बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले यसको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माण गरिरहेको ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

दूरसञ्चार र प्रविधि खरिदसम्बन्धी ‘संगठित जालो’ विस्तार गरेर नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले नेपालबाट सिंगापुर र अमेरिकाका बैंकमा कालो धन पार्किङ गरेको तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

पौडेलद्वयको सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक (युओबी) मा गैरकानुनी खाता खोली नेपालबाट घूसबापत पाएको कमिसन सोही बैंकमा पार्किङ गरेको खुलेको थियो । पौडेलद्वयमार्फत भएका जति पनि सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएको कमिसन विदेशमा जम्मा गरेको भेटिएपछि अख्तियारले फिर्ताका लागि पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । 

यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई वटा जहाज किन्दा सरकारी अधिकारी, ठेकेदार, प्रशासक र राजनीतिक मिलेमतोमै कमिसन डिल भएको र त्यो रकम पनि शुद्धीकरण गरेर विदेशी बैंकमै जम्मा गरिएको तथ्य पनि अख्तियारकै अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।

पछिल्लो पटक अख्तियारले नै अनुसन्धान गरी कांग्रेस सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र पूर्वकानुन सचिव धनराज ज्ञवालीसहितलाई ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दासँग पनि कमिसन खेल नै मूल कारण भएको र यसको ‘डिल’ पनि विदेशमै भएको हुन सक्ने अनुसन्धान स्रोतको भनाइ छ ।

यीसहित अरू थुप्रै अपराधबाट आर्जित धन विदेशमा जम्मा गरेको हुन सक्ने, अरू अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पनि यसैगरी विदेश पुर्‍याएको हुन सक्ने भन्दै अख्तियारले यसमा अनुसन्धानका लागि तथ्य–प्रमाणहरू विभिन्न देशका सरकारको सहयोग आवश्यक पर्ने भन्दै कानुनी आधार तय गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । सरकार यसबारे संवेदनशील नभएको भन्दै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले २४ वैशाख २०८२ मा संसदीय समितिमै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले सरकारले यसमा सहयोग नगरेको भन्दै सांसदहरूको साथ खोजेका थिए ।

‘हामीले अहिले पनि सिंगापुर, अमेरिका, यूएईमा भएको पैसा ल्याउन सक्ने अवस्था छैन, हामीलाई पूर्ण सहयोग किन चाहियो भन्दा उहाँहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिदिनुपर्‍यो, हामीले सरकारसँग भन्यौं । तर सरकारले अहिलेसम्म त्यसतर्फ पहलै गरेको छैन,’ समिति बैठकमा राईले आक्रोश पोखेका थिए, ‘अख्तियारले पटक–पटक ती देशहरूसँग एमएलए गरिदिनुपर्‍यो भनेर लेखेर पठाएका छौं । अहिले एउटा सानो कार्यदल बनाइदिएको छ तर फास्ट ट्र्याकमा गरौं न त, सिंगापुरले त द्विपक्षीय सम्झौता गर, भ्रष्टाचारबाट आएको रकम पठाइदिन्छु भनेर लेखेर नै पठाएको छ । तर सम्झौता गर्न तत्परता देखाउन सकेनौं, त्यो त फास्ट ट्र्याकमा गर्नुपर्‍यो नि त । यूएईको पनि त्यही ताल छ, उसले गरौं–गरौं भन्छ, हामीले तत्परता देखाउँदैनौं, अवस्था त्यो खालको छ ।’

अहिले नेपालीहरू जसरी एनआरएन भएका छन्, भ्रष्टाचारको जालो पनि त्यसरी नै विभिन्न किसिमले अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको भन्दै यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएको र त्यसका लागि चाहिने संयन्त्रहरूको विकास आवश्यक रहेको उनले बताएका थिए ।

आयात/निर्यात, सार्वजनिक खरिद, सहकारी, गैरसरकारी संस्था, घरजग्गा कारोबार, सुनचाँदी व्यवसाय, लेखापढी/कानुन व्यवसायीजस्ता क्षेत्रका कारोबारको पारदर्शितामा राज्यको नियमन कमजोर छ । त्यस्तै अपराध अभिलेख प्रणाली पनि सरकारसँग एकीकृत रूपमा छैन । चैत २०८० मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी यसको अनुसन्धान गर्न अख्तियार र नेपाल प्रहरीसमेतका निकायलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

त्यसपछि नै अख्तियारले भ्रष्टाचारबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा संलग्नमाथि अनुसन्धान अघि बढाएकामा विदेशमा लुकाइएको कालो धनको पहुँचमा पुग्न कानुनी अड्चन देखिएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायममा नेपालको अवस्था दयनीय देखिएको भन्दै ट्रान्सपरेन्सीले पनि विगत लामो समयदेखि नेपाललाई ‘अति भ्रष्टाचार हुने देश’ को सीमा समेट्दै आएको छ । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन (२०२४) को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) मा नेपालले १०० मा ३४ अंक मात्रै पाएको छ । १८० मुलुकमध्ये नेपाल १०७ औं स्थानमा छ । सीपीआई २०२३ मा नेपाल ३५ अंकसहित १०८ औं स्थानमा थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी गर्ने अपराधमा एफएटीएफले निगरानी गर्ने गरेकामा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका सम्बद्ध निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अपराधविरुद्ध प्रभावकारी काम गर्न पटक–पटक सचेत गराउँदै आएका छन् । २०१२ मा एफएटीएफले नेपाललाई ‘ब्ल्याक लिस्ट’ (कालोसूची) मा समेट्ने चेतावनी दिएपछि नेपालले कानुनमा केही सुधार गरेको थियो । एफएटीएफकै दबाबमा २०८० चैतमा सरकारले १९ वटा कानुन संशोधन गरेको थियो ।

संशोधित कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी उजुरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार अख्तियार र नेपाल प्रहरीसहितका निकायलाई पनि दिएको छ । 

संगठित आपराधिक समूह र गैरकानुनी वा धुर्त्याइँपूर्वक असुली, विध्वंसात्मक एवं आतंकवादसम्बन्धी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सबै किसिमका यौन शोषण, भ्रष्टाचार, लागूऔषध ओसारपसार, हातहतियार/खरखजानाको गैरकानुनी ओसारपसार, चोरी गरिएका वस्तुको ओसारपसार, ठगी, किर्ते, खोटा सिक्का/मुद्रा, नक्कली वस्तुको उत्पादन/गैरकानुनी प्रतिलिपि वा चोरी, वातावरण विनाश, ज्यानसम्बन्धी र अंगभंग, अपहरण तथा शरीर बन्धक, चोरी/डकैती, भन्सार/अन्तःशुल्क तथा कर छलीलगायत ३ दर्जनभन्दा बढी कसुरलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर अनुसन्धान गर्न सकिने कानुनी प्रबन्ध छ ।

यसमध्ये पनि नेपालको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन (एनआरए)–२०२० अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व (कर) छली, बैंकिङ/वित्तीय अपराध, हुन्डी, मानव तस्करी, वातावरणीय अपराध, कानुन दुरुपयोगलाई उच्च जोखिमयुक्त कसुरको सूचीमा राखेको छ । यो अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति पनि विदेशमा राख्ने गरेका कतिपय अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेका छन् । उच्च जोखिमयुक्त कसुरमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी भएमा ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिरिन नेपालले मूल्यांकनमा बढी अंक पाउन सक्छ । तर, यसप्रति सरकारबाट प्रभावकारी काम भएको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभन्दा बाहिर रहेको सहकारीमाथि सूक्ष्म नियमन हुन सकेको छैन । बैंकिङ कसुर गरेर पनि विदेश भागेका व्यक्तिले ठूलो धनराशि उतै लगेका छन् । तर, उनीहरूलाई फिर्ता गर्न पनि कानुनी अड्चन छ । सहकारी ठगेर भागेका गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईविरुद्ध नेपालका ५ वटा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर, उनलाई नेपाल ल्याउन सरकारले सकेको छैन । नेपालको सहकारीमा ४ खर्ब ५ अर्बभन्दा बढी रकम प्रवाह भएको बताइन्छ । तर, यसको प्रभावकारी नियमन भएकै छैन ।

समाज कल्याण परिषद्भित्र भएको आर्थिक अनियमितता र गैससमार्फत भित्रिएको सम्पत्तिसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको आयोगले पनि गैससमार्फत भित्रिएको लगानीलाई आतंकवादी गतिविधिसँग जोडेर निगरानी गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएकामा प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन भएकै छैन ।

नेपाललाई पछिल्लो पटक एफएटीएफले ‘ग्रे–लिस्ट’ मा समेट्नुको एउटा कारणमध्ये गैससमार्फत परिचालित लगानीमाथि नियमन अभाव र यो सम्पत्ति दुरुपयोग गर्नेमाथि कारबाही नहुनु पनि हो । गैरकानुनी सम्पत्तिबाट आर्जित कालो धन लगानी हुने अर्को जोखिमयुक्त क्षेत्रमा ‘रियल इस्टेट’ (घरजग्गा कारोबार) लाई राखिएको छ ।

‘यी सबै किसिमका अपराधबाट आर्जित धन विदेशमा लगेर थुपार्ने र अपराधमा संलग्न व्यक्ति उतै सुरक्षित तवरले बस्ने प्रवृत्ति एकातिर छ तर कतिपय देशले यो अपराधमा संलग्न व्यक्ति र यस्तो अपराधबाट आर्जित धन फिर्ता लैजानुस् भनेर विभिन्न देशले भने पनि कानुनी प्रबन्ध गर्न नसक्दा समस्या देखिएकै हो, अख्तियार प्रमुखले यो विषय संसदीय समितिमै उल्लेख गरिसक्नुभएको छ,’ एक सचिवले भने, ‘अब कतैबाट यो वा त्यो बहानामा अलमल गर्ने काम भएन भने केही देशसँग एमएलएसम्बन्धी सम्झौता हुने र यसबाट कालो धन र कसुरमा संलग्न व्यक्ति फिर्ता ल्याएर कारबाही गर्ने वातावरण बन्न सक्छ ।’

नेपालमा अपराध गरेर ठूलो धनराशि कुम्ल्याएर भागेका थुप्रै व्यक्ति अमेरिकालगायत मुलुक पुगेका छन् । तर, उनीहरूलाई अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिसहित फर्काउन सरकारले सकेको छैन । हिमालय फाइनान्स लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक सिसम मल्ललाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा २०६९ मा दोषी ठहर गरी ६ वर्ष कैद र १३ करोड ८२ लाख ४१ हजार २ सय ९४ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो । उनी अझै कानुनी दायरामा आएकी छैनन् । मल्लविरुद्ध प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत ‘रेड नोटिस’ जारी गरे पनि अमेरिकाबाट फिर्ता भएकी छैनन् ।

डेढ अर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा हिनामिना गरेको अभियोगमा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्धक पवन कार्कीसहित ४० बढी आरोपितविरुद्ध २०६८ असार १० मा मुद्दा दायर गरे पनि कार्की अनुसन्धानकै क्रममा भागेर अमेरिका पुगेका थिए । कार्कीविरुद्ध इन्टरपोलले २०१६ जनवरी ७ मा ‘रेड नोटिस’ जारी गरेकामा उनलाई नेपाल