काठमाडौँ — कृषि र पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आइतबार ७ प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । कोशी, मधेश, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएका छन् । आन्तरिक राजस्व स्रोतको सीमितता र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान कटौतीको कारण देखाउँदै गण्डकी र लुम्बिनीले बजेट घटाएका छन् । 

मधेश र गण्डकी प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट प्रस्तुत गर्दै अपुग रकमका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले गत वर्षदेखि रोक लगाएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा सिधै रकम विनियोजन नगरे पनि प्रदेश सरकारहरूले सांसदबाट योजना मागेर बजेटमा समावेश गरेका छन् । सबै प्रदेशले हरेक सांसदबाट योजनाको सूची मागेका थिए ।

कोशीमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर रानामगर, मधेशमा अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादव, बागमतीमा आन्तरिक मामिलामन्त्री कुन्दन काफ्ले र गण्डकीमा आन्तरिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

लुम्बिनीमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्की, कर्णालीमा राजीवविक्रम शाह र सुदूरपश्चिममा बहादुरसिंह थापाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । 

कोशीमा ३५ अर्ब ८७ करोडको बजेट

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३५ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ६० करोड रुपैयाँले बढी हो । आगामी आर्थिक वर्षको कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्चतर्फ १८ अर्ब ६७ करोड ३३ लाख (५२ प्रतिशत), पुँजीगत खर्चतर्फ १७ अर्ब १० करोड ६५ लाख (४७.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड (०.३ प्रतिशत) छ । 

आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख, समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ९८ करोड ३४ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ५७ करोड १० लाख, समपूरक अनुदानबाट ३९ करोड १७ लाख र विशेष अनुदानबाट ५५ करोड ७२ लाख र रोयल्टीबाट ३५ करोड ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रदेश सरकारले अनुमान गरेको छ । बाँकी ३ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ चालु वर्षको नगद मौज्दातबाट बेहोरिने उल्लेख छ । 

बजेटमा शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्रलाई विशेषज्ञ अस्पतालमा स्तरोन्नति, ‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ अभियान सञ्चालन, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, निःशुल्क बाल उपचार, विद्यालय नर्सिङ र स्वास्थ्य बिमा प्रवर्द्धन, रैथाने बाली तथा कृषक कर्जामा अनुदानजस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् । कोशी पर्यटन वर्ष २०८२ कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, विपन्न वर्गका लागि कोशी जनता आवास कार्यक्रम, स्टार्टअप र सहकारी प्रवर्द्धनजस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख गरिएका छन् ।

बजेटमा केही विवादास्पद तथा वितरणमुखी कार्यक्रम पनि परेका छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक विशिष्ट उद्यम’, मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र, चिया सम्मेलन, चक्रीय कोष, ढाका कपडा खरिद तथा सरकारी कर्मचारीका लागि पर्यटकीय भ्रमण कार्यक्रम राखिएका छन् । संग्रहालय, ज्योतिष केन्द्र र तान्त्रिक अनुसन्धान केन्द्रजस्ता संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएकामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

बजेटमा सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको आन्तरिक मामिलामन्त्री रामबहादुर रानामगरले जानकारी दिए । बजेटले समावेशी र सन्तुलित विकासमार्फत प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार गर्ने उनले दाबी गरे । 

मधेशमा कृषिसम्बन्धी नारैनारा

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४६ अर्ब ५८ करोड ३३ लाख ५१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु वर्षको तुलनामा ६.१३ प्रतिशतले बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा मधेश सरकारले ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । 

चालुतर्फ १६ अर्ब ७२ करोड ५ लाख १७ हजार (३५.८९ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ३० अर्ब २६ करोड २८ लाख ३४ हजार (६४.११ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको खर्च आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ५० करोड ८३ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ७२ करोड १९ लाख, ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब २६ करोड १८ लाख, विशेष अनुदानबाट ३९ करोड ४५ लाख, समपूरक अनुदानबाट ३५ करोड ८२ लाख बेहोरिने बजेटमा उल्लेख छ । संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३५ करोड ८४ लाख र चालु वर्षको बचतबाट १० अर्ब ३८ करोड २ लाख ५१ हजार बेहोरिने अर्थमन्त्री सुनीलकुमार यादवले जनाएका छन् ।

अपुग २ अर्ब रुपैयाँ भने आन्तरिक ऋणबाट व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘मधेशले देशलाई खुवाउने अभियान’ अन्तर्गत ‘उत्पादन मधेशमा, विस्तार देशमा’ योजना घोषणा गरिएको छ ।

मधेशमा परम्परागत खेती संरक्षण गर्न ‘मधेशको सान, स्थानीय मखान’ मखान खेतीको विकास विस्तारसहित प्रचारप्रसार गर्ने योजना ल्याइएको छ । प्रदेश सरकारले ‘आँपको बगैंचा, मधेशको समृद्धि’, ‘खेत–खेतमा पानी, घर–घरमा खाद्यान्नसहित आम्दानी’, दुई धान बाली प्रवर्द्धन, ‘हरेक वडामा महिला कृषि स्वयंसेवक परिचालन’ गर्ने बजेटमा राखेको छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि सबैभन्दा बढी १५ अर्ब ८८ करोड ७१ लाख ८५ हजार विनियोजन गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८३ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३७ करोड ५६ लाख ३८ हजार, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा ५७ करोड १४ लाख ५० हजार छुट्याइएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ७४ हजार, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६४ करोड ८९ लाख ९७ हजार र उद्योग वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयतर्फ ३ अर्ब ८ करोड ७१ लाख ७४ हजार विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा ३ अर्ब ५७ करोड ६६ लाख ५५ हजार, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीलाई ४ अर्ब ४१ करोड ९९ लाख ९९ हजार र खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय १ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख राखिएको छ । 

बागमतीमा ६७ अर्ब ४७ करोडको बजेट

सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीबीचको मतभेदका कारण बागमती प्रदेशमा आइतबार ढिलो गरी बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २७ हजारको बजेट विनियोजन गरेका छन् । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ४० करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ २६ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ३६ हजार अर्थात् ६१.४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटमा खर्च व्यहोर्ने स्रोततर्फ कर तथा राजस्वबाट २८ अर्ब ८७ करोड ८२ लाख, अन्य राजस्वतर्फ ६ अर्ब ७९ करोड ४ लाख, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट ४१ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख, चालु आवको सञ्चित कोषको बचत तथा विविध प्राप्तिबाट १६ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । बजेटमा चालु आर्थिक वर्षका योजनालाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ योजनालाई समावेश गरेको मन्त्री काफ्लेले बताए । 

बागमती सरकारले आगामी वर्ष स्थानीय तहलाई अनुदान र कर बाँडफाँटबापत १४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । समानीकरण अनुदानबापत १ अर्ब ६६ करोड, ससर्त अनुदानबापत ३ अर्ब ४३ करोड ८८ लाख, समपूरक अनुदानबापत २ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख, विशेष अनुदानबापत ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सवारी कर बाँडफाँटबापत प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने अनुमान गरिएको छ । 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा धेरै २४ अर्ब ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री काफ्लेले जानकारी दिए । ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २८ करोड ७१ लाख, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ९६ करोड ८८ लाख र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ६७ करोड ७० लाख बजेट छुट्याइएको छ । 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई १ अर्ब १६ करोड, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ८७ करोड ४१ लाख, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलाई ७७ करोड ९६ लाख, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ६२ करोड ११ लाख तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई २५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । 

पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हेलम्बु ग्रेटट्रेल, नुवाकोट र सैलुङमा मिनी ग्रेटवाल निर्माण गर्न १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘एक वडा, एक कृषि’ उत्पादन कार्यक्रमलाई २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न ९ करोड तथा ४ वटा स्मार्ट कृषि फार्म स्थापना गर्न ६ करोड, सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजमा अनुदान कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकीमा १ अर्ब घटाएर बजेट 

गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९९ करोड ८५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेशको आन्तरिक राजस्व अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्दा र संघबाट प्राप्त हुने अनुदान घटेकाले बजेटको आकार घटाउनुपरेको आन्तरिक मामिलामन्त्री गुरुङले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ३६ करोड ६६ लाख ७५ हजार (३९.५ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार (५९.७ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड रुपैयाँ (०.८ प्रतिशत) विनियोजन गरेको छ । 

आम्दानीतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ७ अर्ब ७३ करोड ८९ लाख, ससर्त अनुदानबापत ३ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख, समपूरक अनुदानबापत ६३ करोड ९७ लाख, विशेष अनुदान ४९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ७९ करोड २९ लाख ४० हजार, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४९ करोड ८९ लाख ७७ हजार, आन्तरिक आम्दानीबाट ५ अर्ब ४५ करोड ८४ लाख ८८ हजार, चालु आर्थिक वर्षको मौज्दातबाट २ अर्ब २४ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ बेहोरिनेछ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अपुग हुने रकममध्ये १ अर्ब ७५ करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गरिने आन्तरिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले जनाएका छन् । ‘कानुनी र संस्थागत व्यवस्थाको अभावमा यसअघि आन्तरिक ऋण संकलन गरिएको थिएन । आगामी आर्थिक वर्षमा ऋण परिचालनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने । आन्तरिक ऋण रकम उत्पादनमूलक, रोजगारी सिर्जना र उच्च प्रतिफलयुक्त योजनामा खर्च गरिने उनको भनाइ छ । 

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९८ करोड ९ लाख ८ हजार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ८८ करोड ८१ लाख, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ३२ करोड ७० लाख ४० हजार र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३९ करोड ५१ लाख ६७ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड ६७ लाख ५० हजार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६ करोड ५० लाख ४० हजार र उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयलाई ८४ करोड २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । 

बजेट वक्तव्यमा सांसदका योजना समेट्ने गरी कुनै कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएका छैनन् । गण्डकीका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ४ करोड र समानुपातिक सांसदलाई २ करोड रुपैयाँका योजना सिफारिस गर्न ‘सिलिङ’ दिइएको थियो । सांसदले सिफारिस गरेका योजनालाई वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख गर्ने तयारी छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशमै सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्न मेसिन र अन्य आवश्यक सामग्री खरिदका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । स्वदेशी एपलाई प्राथमिकता दिएर राइड सेयरिङ नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने सरकारको घोषणा छ । सवारीसाधन कर विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

प्रतिपक्षी माओवादी संसदीय दल नेता हरिबहादुर चुमानले नयाँ योजना थपिएकाले विगतदेखि अलपत्र र बहुवर्षीय योजना सम्पन्न नहुने आशंका व्यक्त गरे । ‘गत वर्षभन्दा सच्याउन खोजेजस्तो देखिन्छ । तर विगतका योजना फेरि अलपत्र पर्ने, सम्पन्न नहुने हुन् कि भन्ने प्रश्न झनै छ,’ उनले भने । राप्रपा संसदीय दल नेता पञ्चराम गुरुङले दुई ठूला दलको सरकारले निराशालाई आशामा रूपान्तरण गर्ने योजना ल्याउन नसकेको जिकिर गरे । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट विगतको निरन्तरता र कर्मकाण्डी भएको उनले टिप्पणी गरे । 

लुम्बिनीमा ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट 

चालु आर्थिक वर्षको जेठसम्म ३ अर्ब आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोतबाट ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख बेहोर्ने लक्ष्यसहित ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ६ करोडले कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएको थियो । 

पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार छुट्याइएको छ ।

आर्थिक मामिलामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, संघीय रोयल्टीबाट ४१ करोड ५० लाख, स्थानीय तहको राजस्व बाँडफाँटबाट २ अर्ब ८२ करोड ९० लाख संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ४४ करोड ४४ लाख, ससर्ततर्फ ४ अर्ब ६६ करोड १५ लाख, समपूरकतर्फ ५१ करोड ४० लाख, विशेष अनुदानतर्फ ४० करोड र प्रदेश सञ्चित कोषबाट २ अर्ब परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध लुम्बिनी : खुसी नागरिक’ को दीर्घकालीन आकांक्षा हासिल गर्ने संकल्प अघि सारेको छ । ‘कृषिमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, उद्यमशीलता विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्यायसहितको समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिएर बजेट व्यवस्था गरेका छौं,’ आन्तरिक मामिलामन्त्री कार्कीले भने, ‘बजेटले उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक असमानता र गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्नेछ ।’

प्रदेश सरकारले लुम्बिनी विकास प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । ‘लुम्बिनीमा पाइला टेक’ भन्ने नाराका साथ लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध शिखर सम्मेलन गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘तराईमा रमाउने, पहाडमा घमाउने र हिमाल चढाउने’ नीति अघि सार्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । 

उद्योग पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९० करोड बजेट छुट्याइएको छ । कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र दिगो विकासका लागि ४ अर्ब ७२ करोड बजेट राखिएको छ । १ हजार ५ सय किसानको घरमै पुगेर सेवा दिन १ करोड १७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । किसान अनुदानका लागि २१ करोडसहित कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ५० करोड बजेट छ ।

प्रदेशको स्वास्थ्य सेवाका लागि ४ अर्ब ९५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत निर्माण भइरहेको बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका लागि १ अर्ब राखिएको छ । प्रदेशमा घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गर्ने योजना अघि सारिएको छ । प्रदेशमै सवारी अनुमतिपत्र छपाइ गर्ने गरी १ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

शिक्षा, महिला तथा बालबालिकाका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ६१ करोड, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ३७ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ५४ करोड बजेट राखिएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको प्रदेश राजधानीमा निर्माणाधीन प्रशासनिक भवनको निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई ५ अर्ब ६२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइका लागि २ अर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत रणनीतिक महत्त्वका सडकको स्तरोन्नति तथा संरक्षणका लागि प्राथमिकतामा राख्दै प्रदेश यातायात गुरुयोजना तथा प्रदेश सडक र पुल निर्माणका लागि १ अर्ब ५९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनाअन्तर्गत रहेको पाल्पाको रामपुर कपुरकोट जीवराज आश्रित मार्गका लागि १९ करोड छुट्याइएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादीका प्रमुख सचेतक एवं पूर्वमन्त्री इन्द्रजित थारूले यो बजेट काल्पनिक भएको बताए । ‘अहिलेसम्म कहिले पनि वार्षिक ४ अर्ब आन्तरिक राजस्व उठेको छैन,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष ७ अर्ब ७८ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ । घाटामा रहेर सरकारकै चेक बाउन्स भएको अवस्थामा सञ्चित कोषबाट २ अर्ब खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ, त्यो सबै काल्पनिक हो ।’ 

 सुदूरपश्चिममा पूर्वाधार र कृषिलाई प्राथमिकता 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ३३ अर्ब ४७ करोड ६० लाख ४८ हजारको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ८४ करोड ६ लाख बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले आइतबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८३ करोड २ लाख ६ हजार अर्थात् ५९.२५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । चालुतर्फ १० अर्ब २० करोड ८१ लाख ४२ हजार अर्थात् ३०.४९ प्रतिशत विनियोजित छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ३ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख अर्थात् १०.२४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

प्रदेश सरकारले खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये संघ सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत ८ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख, चालु आर्थिक वर्षबाट विनियोजित बचतबाट ७ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख, ससर्त अनुदानबापत ४ अर्ब ६६ करोड ३० लाख प्राप्त हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट १ अर्ब ६५ करोड, समपूरक अनुदानबाट ६० करोड २६ लाख र विशेष अनुदानबाट ५१ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ४० करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १४ अर्ब ६० करोड १४ लाख बजेट पाएको थियो । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाका लागि १ अर्ब ३१ करोड ६५ लाख छुट्याइएको छ । बझाङको साइपाल, बैतडीको सिगास र दार्चुलाको अपी हिमाल गाउँपालिकाको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बजेटमा उल्लेख छ । सिँचाइ योजनाको दिगोपनका लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७ अर्ब ७ करोड बजेट पाएको छ । बाजुराको कोल्टी, दार्चुलाको गोकुलेश्वर, कञ्चनपुरको बेलौरी र कैलालीको लम्कीचुहा अस्पताललाई प्रदेश तहको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ३ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत एक स्थानीय तह दुई उत्पादन, एक सय ७६ वटा व्यावसायिक पकेट निर्माण गर्ने र एक सय ७६ जना कृषि तथा पशु प्राविधिक परिचालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि कर्जाको ब्याजमा अनुदान दिन १३ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख बजेट छुट्याइएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत मुख्यमन्त्री गरिबी निवारण तथा लघु उद्यम कार्यक्रम, डडेलधुरामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । खप्तड, बडिमालिका, मालिकार्जुन, रामारोशनमा केबलकारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै बडिमालिका क्षेत्रमा पर्यापर्यटनका लागि ७ करोड २५ लाख विनियोजन गरिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका सांसद ओमविक्रम भाटले बजेटमा स्रोत सुनिश्चितता नभएको, प्रदेशको प्राथमिक आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरिएको आरोप लगाए । एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेशकुमार शाहीले बजेट उत्साहजनक नदेखिएको, ठूला आयोजनामा विनियोजन नभएको र नयाँ कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेको धारणा राखे ।

कर्णालीको बजेट मध्यरातमा 

दलहरूबीच सहमति जुटेपछि कर्णालीमा आइतबार मध्यराति बजेट प्रस्तुत भएको छ । दिउँसो ३ बजेका लागि तोकिएको प्रदेशसभा बैठक माओवादीको अवरोधले बस्न नसकेको हो । प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘योजना बैंक’ अपारदर्शी र एकलौटी भएको भन्दै माओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।