भारतीय प्रतिनिधिमण्डलमा जलशक्ति मन्त्रालयका प्राविधिक विज्ञहरू आशिष पाण्डे, जगदम्बा प्रसाद र प्रशान्त राय सहभागी थिए ।
भारतीय प्रतिनिधिमण्डलमा जलशक्ति मन्त्रालयका प्राविधिक विज्ञहरू आशिष पाण्डे, जगदम्बा प्रसाद र प्रशान्त राय सहभागी थिए ।
संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि तत्कालै राहतका कार्यक्रम ल्याउनु सरकारको आधारभूत कर्तव्य हो तर तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन रणनीतिका कुनै कार्यक्रम घोषणा गरिएको छैन ।
धानले गाँज हाल्ने समयमा खेत सुक्खा रहेको र पानी अभावले धानको ब्याडसमेत सुकेको किसान बताउँछन् ।
मधेशमा सिँचाइको मुख्य स्रोत नदी, तलाउ, बाँध, नहर, स्यालो ट्युबवेल र डिप बोरिङ हो । तर, लामो समय पानी नपर्दा सिँचाइका यी सबै प्रणाली बेकामे बनेका छन् ।
सामान्य मर्मत, ट्रान्सफर्मर जडान, पाइपलाइन विस्तार नभएको जस्ता कारणले सञ्चालन हुन नसकेका डिप बोरिङ २३ वटा छन् ।
बोरिङ नभएका कतिपयले पानी किनेरसमेत रोपाइँ गरिरहेका छन् । रोपेको धान पनि खडेरीले सुक्न थालेको छ ।
साउन १ गते बिहीबारदेखि मंगलबारसम्म गरिएका पूर्वानुमान मेल खाएनन्
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी भन्छन् : धानमा आत्मानिर्भर हुने घोषणा गर्यौँ, तर मधेशमा खडेरी परेर जात्रा भयो । विस्तृत अध्ययन गर्न मधेशमा टोली परिचालन गरिसकेका छौँ । १०/२० करोड खर्च गर्दा सिँचाइको व्यवस्था हुन्छ भने बजेट रकमान्तरण गरेर भएपनि रोपाइँ गर्छौं
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन हुने गरी सांसदको सिफारिसमा ५ करोड बराबरको योजना राखिदिएका छौं, विगतमा पनि त्यस्तै भएको हो