मध्यवर्षामै पानी नपर्दा मधेश प्रदेश अहिले खडेरी र जल संकटसाग जुधिरहेको छ । प्रदेशवासीलाई खानेपानी पुर्‍याउन दमकल कुदाइएको छ । चुरे दोहन र बालुवा–गिट्टीको अनियन्त्रित उत्खननको असर मधेशले बल्ल भोग्दै छ । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह जल संकटका तत्कालीन र दीर्घकालीन उपायबारे छलफलमा छन् ।

चार दल एमाले, कांग्रेस, जनमत र लोसपाको समर्थनमा सिंह मुख्यमन्त्री बनेको १३ महिना पुगेको छ । मधेशका तत्कालीन र दीर्घकालीन समस्या, पद छोड्न गठबन्धन दलबाट बढिरहेको दबाबलगायत विषयमा मुख्यमन्त्री सिंहसँग कान्तिपुरकर्मी अजित तिवारी र कमलेश ठाकुरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

यस वर्षको बजेटमा अलि बढी नै किचलो भयो । सत्तापक्षकै कतिपय सांसदको यसमा असन्तुष्टि रह्यो । आखिर किन ?

मधेश प्रदेशको यो आठौं बजेट हो । कुनै पनि बजेटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सन्तुष्ट भएको देख्नु हुन्न । बजेट आएका बेलामा कुनै न कुनै त्रुटि देखाउने/केलाउने र असन्तुष्टि पोख्ने काम हुन्छ । हामीले सांसदहरूको असन्तुष्टिलाई चिर्न धेरै कोसिस गर्‍यौं । म मुख्यमन्त्री भएयताको यो दोस्रो बजेट हो । मेरो कार्यकालको पहिलो बजेट ल्याएको ६ दिनमै रेडबुक सबै सांसदलाई उपलब्ध गरायौं ।

यस पटक भने असार १० गते रेडबुक उपलब्ध गरायौं । संसद् खुल्नेबित्तिकै हामीले रेडबुक उपलब्ध गराएका हौं । हामीले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलन हुने गरी सांसदको सिफारिसमा ५ करोड बराबरको योजना राखिदिएका छौं । विगतमा पनि त्यस्तै भएको हो । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ किलोमिटर सडकको टेन्डर भएको छ । यस वर्ष चार/साढे चार करोड बराबरको काम हुन्छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पुलको अवधारणा ल्याइएको छ । हामीले कृषि विद्युतीकरण, स्कुलको कुरा ल्याएका छौं । हरेक क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर योजना ल्याएका छौं । मन्त्रीको क्षेत्रमा अलि बढी भयो । त्यो फेरि अहिले मात्र भएको होइन, सधैं हुन्छ ।

प्रतिपक्षी दलले बहिष्कार नै गर्नुपर्ने कस्तो बजेट बनाउनुभयो ?

हरेक वर्ष यस्तै हुन्छ । र, अन्तिम समयमा बजेट पास गरिन्छ । आजसम्म प्रतिपक्षले बजेट पास गर्ने दिन संसद् बहिष्कार गरेको थिएन । यस पटक भयो । विपक्षी दलले अवरोध गर्दा १० दिन संसद् अवरुद्ध भयो । सभामुखले बैठक स्थगित गरेर पटक–पटक छलफल गराउनुभयो । विपक्षी दलकै मागअनुसार दुई पटक कार्यदल बनायौं ।

कुनै सरकारले आफ्नो बजेटमा कार्यदल बनाउँदैन, तर हामी कार्यदल बनाउन तयार भयौं । कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि संसद्मा छलफल गरेर बजेट पास गर्ने सहमतिमा सबै दलले हस्ताक्षर पनि गरे । बजेट सर्वसम्मत पास गर्नुपर्‍यो भनेर हामीले प्रस्ताव गर्‍यौं । तर, विपक्षी दलहरू सर्वसम्मतले होइन, संसद्मा हाम्रो उपस्थितिमा बजेट बहुमतले पास गर्ने कुरा गर्नुभयो । त्यहीअनुसार सम्झौता गरियो र सबै दलका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर पनि गरे । त्यो बाहेक विपक्षी दलहरू आफैंले कार्यदलको रिपोर्टक ड्राफ्ट गर्नुभयो । तर, हस्ताक्षरपछाडि मान्नु भएन ।

प्रत्येक दिन नयाँ इस्यु झिकेर सरकारलाई दबाबमा राख्ने रणनीतिमा देखिनुभयो । अन्तिम समयमा नयाँ इस्यु ल्याएर बैठक बहिष्कार गरियो । बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिपक्षी दलमा थोरै पनि जवाफदेहिता देखिएन । संसद् चलाउने सभामुखको प्रक्रिया हो, त्यसमा सरकारको भूमिका हुन्न । सभामुखले पनि पटक–पटक प्रयास गर्नुभयो तर प्रतिपक्षले विरोध गरेपछि प्रक्रियामा लगेर संसद्बाट बजेट पास भएको हो । पहिला ८–१० वटा क्षेत्रबाहेकको संसदीय क्षेत्रमा सबै जोड्दा पनि एक करोड बजेट पुग्दैनथ्यो । तर, हामीले सबै क्षेत्रमा १० करोडसम्म बजेट सुनिश्चित गरेका छौं ।

यसअघिका बजेटमा माननीयले सिफारिस गरेर दिएका योजनाहरू समावेश हुँदैन थिए । तर, अहिले सबै सांसदका करिब करिब सबै योजना समेटिएको छ । विगत ६/७ वर्षमा खर्च नभएको बजेट हामीले यो पटक सबैभन्दा बढी खर्च गरेका छौं । त्यो पनि एउटा ‘माइलस्टोन’ नै भन्नुपर्‍यो । विपक्षी दलले हरेक कुरालाई नेगेटिभ मात्र हेर्नु भएन । प्रतिपक्ष भएपछि रचनात्मक विरोध हुनुपर्छ । तर, हरेक कुरामा विरोध गर्ने, आफू चोखो बन्ने अनि अरूलाई बदनाम गराउने तरिका अनुचित हो ।

रेडबुकबाट ३०२ पाना लुकाइयो भनेर सांसदहरूले नै आरोप लगाए । खासमा के भएको हो यसमा ?

मधेश प्रदेशको आजसम्मको जुन ट्रेन्ड छ, त्यसैअनुसार यो विषयलाई हेर्नुपर्छ । मधेश प्रदेशमा योजना इन्ट्री हुँदा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (पीएलएमबीआईएस) मा मन्त्रालय वा कार्यालयहरूले इन्ट्री गर्दा सुरु–सुरुमा पनि आयोजना राख्छन्, हटाउँछन् । त्यसमा राखेको पैसा हटाएपछि जिरो हुन्छ । अब त्यो पीएलएमबीआईएसमा दर्ता नै भइसकेपछि अधिकांश योजनाको रकम जिरो भएको हो । केही योजनामा यो महत्त्वपूर्ण हो भनेर एक रुपैयाँ राखिन्छ वा एक हजार राखेर त्यो योजना लक गरिन्छ ।

धेरै आयोजना कार्यविधिलगायत विभिन्न कारणवश चल्न सकेनन् भने यस्तो अवस्थामा अर्को कार्यक्रम चल्छ भनेर यसरी योजना राखिएको हुन्छ । जिरो रकम भएको योजना रेडबुकमा छाप्नुको औचित्य छैन । काम गर्दै जाँदा कमीकमजोरी, त्रुटि हुने हो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ । यहाँका कर्मचारीले पहिला १० लाखभन्दा कमको योजनालाई रेडबुकमा समावेश गर्ने नगरिएको भनेका थिए ।

हामीले गत आर्थिक वर्षमा पनि ५ लाखभन्दा कमका योजना रेडबुकमा राखेनौं । अनि यो वर्ष पनि पाँच लाखभन्दा कमको योजना राखेनौं । किनभने रेडबुक बढी मोटो हुन्थ्यो । पीएलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएको बजेट र योजना लुकाउनै सकिँदैन । त्यो लुकाएर लुक्ने चिज पनि होइन । लुकाइएको भनिएको त्यो सबै पन्ना अलरेडी नै सफ्टवेयरमा राखिएको छ । विपक्षीको विरोधपछि हामीले एक्सेल सिट नै उपलब्ध गराइदिएका छौं । 

तपाईंको कार्यकाल १३ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्री फरक–फरक दलको हुँदा काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ ?

त्यो त हुन्छ नै । मुख्यमन्त्री वा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री फरक–फरक पार्टीको भएपछि जुन गतिले काम हुनुपर्ने, त्यो गतिले नहुँदो रहेछ ।

यस वर्ष मन्त्रालयलाई आफैं योजना इन्ट्री गर्न दिइयो । तर पनि बजेटमा बिचौलिया हाबी देखियो भनेर आलोचना भयो । तपाईँकै दलका अध्यक्ष सीके राउतले पनि बिचौलियाका धेरै, जनताका थोरै योजना परे भनेर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट नै गर्नुभयो । बिचौलियाले बजेटमा कसरी खेल्न सम्भव भइरहेको छ त ?

अब यसलाई बिचौलिया कसरी भन्ने ? सुरुमा हाम्रो दलका अध्यक्षलाई कन्फ्युजन भयो । पछि हामीले उहाँलाई सही रिपोर्टिङ र बिफ्रिङ गर्‍यौं अनि उहाँ पनि स्पष्ट हुनुभयो । बजेटमा युनिभर्सिटीलाई यति, सडकलाई यति, ठुल्ठूला योजनालाई यति रकम भनेर लिस्ट दिएर नै अध्यक्षलाई स्पष्ट पारेको थिएँ । मधेश प्रदेश सरकारको बजेट गत वर्षको भन्दा यस पटक सानो सिलिङको छ । बजेटको आकार त बढ्यो तर विगतभन्दा कम बजेट भयो । किनभने विगतमा दुई अर्ब जतिको मात्र ससर्त अनुदान आएको थियो । यस पटक पाँच अर्बभन्दा बढीको समपूरक, ससर्त अनुदान मिलाएर आयो ।

हामीकहाँ बजेटको सिलिङ कम हुन थालेपछि र योजनाहरू ठूलो भएपछि हामीले त्यसलाई काटेर स–सानो गराएका हौं । त्यसैले अध्यक्षलाई सुरुमा लाग्यो– ठूल्ठूला योजना किन परेनन् । तर यसमा त्यस्तो केही छैन । यसअघिको बजेटमा हामीले सबै आयोजना टेन्डर प्रक्रियामार्फत गर्ने लिखित सहमति नै गरेका थियौं । त्यसबेला माननीयहरूले बैठकमा दुईवटा कुरा मात्र उठाउनुहुन्थ्यो, बजेट खर्च भएन र उपभोक्ता समितिमार्फत मात्रै राम्रो काम हुन्छ । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने गरी संकल्प प्रस्ताव आएपछि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू विरोधमा उत्रिनुभयो । तर उहाँहरू सबैभन्दा पहिला उपभोक्तामार्फत नै काम गराउन लाग्नुभयो । यो दोहोरो नीति किन ? हामीले अधिकतम योजनाको टेन्डर गर्‍यौं । अनि त्यसमा गुनासो आयो– ठेकेदारले समयमा काम गरिदिएन । उपभोक्ता समिति नभइदिएको भए यति अनुपातमा खर्च हुन सक्ने थिएन ।

नेपाली कांग्रेसले हामी पालो कुरेर बसेका छौं भनिरहेको छ ? गठबन्धन सरकार बनाउँदा के सहमति भएको थियो ?

म मुख्यमन्त्री बनेको दिनदेखि प्रत्येक १५ दिनमा सरकार परिवर्तन हुँदै छ भन्ने हल्ला बाहिर आइरहेको छ । कहिले दसैँपछाडि त कहिले छठपछाडि सरकार परिवर्तन हुने हल्ला बाहिर आउँछ । त्यो हल्लाका कारण काम नगर्ने मनसाय धेरैले बनाउँछन् । धेरै कर्मचारी सरकार जाँदै छ भन्ने हल्लाका भरमा काममा ढिलाइ गर्न थाल्छन् । हल्लाकै आधारमा धेरै कर्मचारी काम गर्दैनन् । म बसेको मुख्यमन्त्रीको पद मेरा लागि आजीवन होइन । निश्चित समयका लागि हो । गठबन्धनको सहयोगले जिम्मेवारी पाएको छु । जुन दिनसम्म उहाँहरूले विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यो दिन, त्यो घण्टासम्म म काम गर्छु । गठबन्धनले अब तपाईँको समय पुग्यो, जानूस् भन्नुभयो भने म खुसी खुसी जाने हो । यसमा अब मेरो पालो आयो, तपाईँको सकिसक्यो भन्ने कहींकतै सहमति भएको छैन । म त्यतातर्फ ध्यान पनि दिन्नँ ।

गठबन्धन सरकार चलाउँदा कत्तिको गाह्रो छ ?

काम जुन स्प्रिटले हुनुपर्ने हो, त्यस ढंगले भइरहेको छैन । हाम्रो पार्टीको जुन एजेन्डा छ, एकल सरकार नभएसम्म नतिजामुखी काम गर्न सकिँदैन । किनभने गठबन्धन सरकारलाई सबै ठाउँमा काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । मुख्यमन्त्रीले वा अर्को दलको मन्त्रीले भनेअनुसार, गरेअनुसार काम गर्दा अड्को थापिन्छ । फेरि सबै त्यस्तै छन् भन्ने पनि होइन । गठबन्धनमै पनि कुनै मन्त्री धेरै एक्टिभ छन्, कुनै छैनन् । त्यस्तो स्थितिमा पर्फमेन्स स्वतः कमजोर हुन्छ । तर, मैले सरकारको काममा समस्या नआओस् भनेर सबै मन्त्रीको कुरा सुन्ने, समस्या छ भने समाधान खोज्ने र मिलेर अगाडि बढ्न आपसी समझदारी गरिरहेको छु । तर, सबै विषयमा सबैको एउटै सोच र विचार नहोला ! 

खासगरी मधेश प्रदेशमा अहिले खडेरी र जल संकट गहिरिएको छ । दमकलबाट पानी बाँड्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो नि ? 

बिहीबार बिहानैबाट जुन कुरा उठिरहेको छ, म त्यहीँबाट सुरु गर्छु । कतै–कतैबाट फोन आयो र टीकाटिप्पणी पनि भइरहेको छ कि प्रदेश सरकारलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार नै छैन । सिफारिस मात्रै गर्ने हो । त्यो नियम–कानुन कहिले बनेको छ, त्यो हेर्नुपर्‍यो नि ! त्यो कानुन संघीयता आउनुभन्दा, प्रदेश सरकार बन्नुभन्दा पहिले बनेको छ । अथवा प्रदेश सरकार स्थापित नहुने बेलाकै हो । पहिलो कार्यकालको सरकारलाई त्यो ऐन–कानुन बनाउन जरुरी परेन । त्यतिखेर बनाएन ।

अब हामीलाई जरुरी महसुस भएको छ । अबका दिनमा नियम कानुन बनाएर काम गर्न चाहेका छौं । मधेश प्रदेश अहिले यस्तो सुक्खाग्रस्त छ । मधेशका सबै जिल्लामा पानीको हाहाकार छ । अहिलेसम्म ७५ प्रतिशत रोपाइँ भइसक्नुपर्ने थियो । तर, ३६ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ । अनि यस्तो स्थितिमा पनि हामीले सुक्खाग्रस्त घोषणा नगरेर सिफारिसकै भरमा कसरी बस्ने ? त्यसकारण आगामी दिनमा हामी कानुन पनि बनाउनेछौं । अहिले हामीले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्‍यौं ।

संघीय सरकारलगायत सरोकारवाला निकायसँग सहयोगका लागि अपिल गर्‍यौं । संघीय सरकारलाई प्याकेजको व्यवस्था गर्दिन अनुरोध गरेका छौं । मुलुकभरि काम गर्ने विभिन्न एनजीओ, आईएनजीओको पनि ध्यानाकर्षण भएको छ । ती संस्थाले पनि आफ्नो कार्यक्रम बनाएर काम गर्छन् । पानीको अभावलाई टार्न विपद् व्यवस्थापनबाट आठवटा दमकल स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै छौं । यसभन्दा अगाडि दिएको दमकल पनि हामीलाई आवश्यकता परेका बेला प्रयोग गर्ने गरी कार्यविधि बनाउनुपर्छ ।

किनभने हामीले दिएको सामान हो । त्यसको मर्मत, लगानी र चालक व्यवस्थापन पनि यहीँबाट भइरहेको छ । जतिखेर यहाँका जनतालाई, हामीलाई आवश्यकता पर्छ, चलाउन पाउनुपर्छ । अहिले हामीले खानेपानी आपूर्ति गर्नका लागि ट्यांकर पठाएका छौं । नेपाली सेनाले पनि पठाइरहेको छ । त्यसको सबै खर्च हामीले व्यहोरिरहेका छौं । चालकदेखि पुर्‍याउनेसम्मको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । संघीय खानेपानी मन्त्रीसँग पनि पानीको हाहाकार समाधानका लागि ‘वान टु वान’ छलफल गर्‍यौं । ससर्त अनुदानमा आएका र खानेपानीको आयोजना छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्ने सहमति गरेका छौं । 

मधेश प्रदेशलाई अन्न भण्डार भनिए पनि खडेरीका कारण कम रोपाइँ भएको छ । रोपे पनि सिँचाइ अभावमा सुक्दै छ । सिँचाइका यति धेरै प्रणाली भए पनि व्यवस्थित किन हुन नसकेको होला ?

अहिलेको सुक्खाग्रस्त अवस्थामा हामीले चाहेर पनि सबै खेतमा पानी पुर्‍याउन सकेका छैनौं । अधिकांश बोरिङ सुकेका छन् । त्यसकारण अर्को विकल्प प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन सोच बनाएर काम गर्न खोजिरहेको छ । पानी रिजर्भ ट्यांकहरू बनाउने र स्थानीय तहले नक्सा पास गर्दा वर्षाको पानी सञ्चित गर्ने अवधारणा ल्याउन पहल गरिरहेका छौं ।

‘वाटर रिचार्ज’ गर्ने प्रक्रियाहरूका विषयमा पनि कार्यक्रम तयार भइरहेको छ । यससँग सम्बन्धित २/४ वटा प्याकेज योजना पनि हामी संघीय सरकारसँग मागिरहेका छौं । छिट्टै हामी त्यसको कार्यान्वयनमा पनि जान्छौं । ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज गर्न सकिएन भने ठूलो समस्या आउँछ । यसमा बढीभन्दा बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने ठुल्ठूला योजना पनि अलपत्र पर्छन् । सुनकोशी–मरिन डाइर्भसनजस्ता योजना सञ्चालनमा आए भने त्यति समस्या आउँदैन । 

अहिले पनि मधेशको प्राथमिकता क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि हो । तर, यहाँहरूले यसपालि पनि सबैभन्दा बढी पैसा पूर्वाधार विकासमै राख्नुभयो । किन होला ?

सुरुमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ८ अर्बको योजना थियो । अहिले बजेटमा १६ अर्बभन्दा बढीका योजना राखिएको छ । त्यसमा २/३ अर्ब त संघीय सरकारकै योजनाका छन् । त्यसपछाडि सांसदहरूको अपनत्व हुने गरी जुन योजना दिएका छौं, त्यसमा ९५ प्रतिशत पूर्वाधारसँगै सम्बन्धित योजना छन् । अधिकांश सांसदको योजना भौतिक पूर्वाधारकै आएको छ । माननीयहरू मञ्चमा आएर भाषण गर्ने बेला शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिको कुरा गर्छन् । तर, योजना बनाउने बेला पूर्वाधारको मात्रै दिन्छन् । त्यसकारण भौतिक पूर्वाधारमा धेरै बजेट गएको देखिएको हो । बहुवर्षीय योजनाहरू पनि त्यही मन्त्रालयमा रहेकाले बजेटको भोलुम बढेको हो । 

यसपालिको एसईईको नतिजा मधेशमा निकै कमजोर आयो । तपाईंले पनि एसईईका बेला आफैं सक्रिय भएर काम गर्न खोज्नुभएको थियो । अनुगमनबाट मुख्यमन्त्रीलाई नै रोक्ने कुन तत्त्व रहेछ ?

हो, यस वर्ष एसईईको नतिजा मधेश प्रदेशका लागि राम्रो आएन । दुःखलाग्दो कुरासँगै गम्भीर बनाउने विषय पनि हो यो । मेरो प्रस्ट धारण छ– अध्ययनमा पासको डिग्री मात्रै लिएर केही हुँदैन । ग्राजुएसन गरेको विद्यार्थीले सामान्य निवेदन लेख्न सक्दैन । निवेदन त कक्षा ८/९ मा लेख्न सिक्नुपर्ने होइन र ? अनि चिट चोरी गरेर ठूलै डिग्री लिएर गर्ने के त ? त्यस्तो म्यानपावर खाडी मुलुकमा गइरहेको छ । बिनासीप त्यता गइरहेको छ । सीप सिक्न पनि चाहँदैन । त्यस्ताका लागि मुख्यतः दुईवटा समस्यालाई हामीले मध्यनजर गरेर काम गर्न खोज्यौं । एउटा पढाइ प्रणाली राम्रो हुनुपर्‍यो ।

त्यहाँबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरौं । प्राविधिक ज्ञानमा पनि केन्द्रित गरौं । वीरगन्जमा रहेको प्रदेशको मधेश विश्वविद्यालयलाई पनि हामीले त्यही अवधारणामा अगाडि बढाइरहेका छौं । तर, शिक्षा प्रणाली सुधार्नुअगाडि चिट चोरी सिस्टम रोक्नुपर्छ । त्यहीअनुसार हामी गत एसईई परीक्षामा अगाडि बढेका थियौं । अन्तिममा शिक्षक युनियन, संघीय सरकार मातहतको जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ प्रमुखहरू र केही सीडीयोको मिलेमतोमा मलाई अवरोध गर्ने काम भयो । र, त्यसको प्रतिफल २/४ दिनमै बाहिर आयो 

नि ! ठाउँ–ठाउँमा चोरी गर्न फ्ल्याप पेपर, सामाजिक सञ्जालमा ग्रुपहरू बनेको जस्ता कुरा बाहिर आएको थियो । कति मोबाइल समातियो, कति परीक्षा निरीक्षक पक्राउ नै परे । विद्यार्थीलाई पढाएकै छैन त कहाँबाट लेख्छन् परीक्षामा ? के लेख्छन् ? त्यसकारण हाम्रो पढाइ राम्ररी हुनुपर्‍यो । तर, विद्यार्थीमा एउटा सन्देश के गएको छ भने अब परीक्षा फेरि ‘टाइट’ हुन्छ । त्यसकारण विद्यार्थी गम्भीर भएर पढ्न थालेका छन् । हामीले शिक्षाको समस्या समाधानका लागि विभिन्न हिसाबले काम गरिरहेका छौं । संघीय सरकारसँग विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक र विषयगत शिक्षकको माग गर्दै आएका छौं । 

मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्ला पुगेर अनुगमन गर्नुभयो । कस्तो पाउनुभयो त स्वास्थ्य अवस्था ? 

अहिले पनि जुन हिसाबले हामीले सोचेका छौं, त्यो आधारमा सुधार भएको छैन । अनुगमनलाई निरन्तरता दिइनेछ । स्वास्थ्यमा पूर्णतः सुधार ल्याउनुपर्छ । स्वीकृतिबिनाका अस्पताल बन्द गराउनुपर्छ । अहिले स्थानीय तहबाट अनुमति लिएर ५ देखि १५ बेडका अस्पताल सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, यसमा अपरेसन कक्ष, आईसीयू र भेन्टिलेटर राख्न पाइँदैन । तर यहाँका स्थानीय तहले भद्रगोल, बेथिति र मापदण्ड नै नपुगेका अस्पताललाई अनुमति दिने काम गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या, विकृति, बदमासी र लथालिंग अवस्थाबाट प्रदेशलाई मुक्त गर्न म फेरि अनुगमनमा खटिन्छु । यहाँका अस्पताल सञ्चालकहरूमा जे गरे नि चल्छ भने बुझाइ छ । त्यो भत्काउनु जरुरी छ । 

मधेश विपद्को उच्च जोखिममा छ । बाढी, आगलागी, हावाहुरी, अत्यधिक गर्मी, शीतलहर, सुक्खा र खडेरी लगायतका विपद्ले समस्या ल्याउँदै छ । यसमा प्रदेश सरकारका नीति तथा योजना के छन् ?

खास गरेर मधेश प्रदेशलाई विपद् जोन नै भन्नुपर्छ । प्रदेशका ८ वटै जिल्ला विपद्का हिसाबले उच्च जोखिममा छन् । बाढी, पहिरो, आगलागी, हावाहुरीजस्ता विपद्का कारण प्रदेशमा लाखौंलाख खर्च भइरहेको छ । आगलागी भइसकेपछि स्थानीय पालिकाले केही त्रिपाल, चिउरा–भुजा अथवा सीडीयो कार्यालय, रेडक्रसबाट २/४ हजारको राहत बाँडिन्छ । तर, प्रभावित व्यक्तिको सर्वस्व नाश भएको हुन्छ । उसको घर जलेको हुन्छ, खानेकुरा, विभिन्न कागजात जलेको हुनाले उनीहरूलाई केही ठोस राहत होस् भनेर घरमा आगलागी भएर न्यूनतम क्षति भए पनि एक लाख रुपैयाँ राहत दिइने नीति ल्याएका छौं । र, कसैको घर पूर्णरूपले जलेर नष्ट भयो भने ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ राहत पाउने व्यवस्था गरेका छौं ।

यस्तै, बाढी, कटान, डुबानबाट कसैको घरको एउटा पर्खाल भत्किए पनि १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइनेछ । कसैको पूरै घर नै बग्यो–भत्कियो भने ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ राहत प्रदेश सरकारबाट पाउनेछन् । मधेशका १ सय ३६ वटै स्थानीय तहका बासिन्दाले घटना भएको सिफारिस स्थानीय पालिका वा वडाबाट प्रहरीको रिपोर्टसहित ल्याए भने त्यो पैसा तुरुन्तै पाइन्छ । भवितव्य, अनाहक, दुर्घटनालगायत सबैलाई यही बिमाअन्तर्गत समेटिएको छ । यस्तै, नेपाल सरकारले केही दीर्घरोग जस्तै क्यान्सर, हृदयाघात, मस्तिष्कघातका बिरामीलाई सुविधा दिइरहेको छ । मधेश प्रदेश सरकारले पनि त्यस्ता बिरामीलाई राहत रकम उपलब्ध गराइरहेको छ ।

त्यस्तै यस प्रदेशबासीको चट्याङ, आगलागी, बाढी, हावाहुरी, शीतलहर, दुर्घटना जस्ता भवितव्यमा परेर मृत्यु भयो भने परिवारले रकम पाउँछन् । कसैको दुर्घटनामा मृत्यु भयो तर गाडीवालाबाट सुविधा पाएन भने, भारत वा अन्य ठाउँमा दुर्घटनामा पर्‍यो तर अन्यत्रबाट सुविधा पाएनन् भने मधेश सरकारले दिन्छ । अहिलेलाई मधेश प्रदेशका ६६ सय पीडितलाई १० लाख रुपैयाँसम्मको बिमा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको छ । यो स्किम नेपालमा संघ वा अरू प्रदेशमा छैन । मैले बुझेअनुसार भारतमा पनि छैन । यसलाई अझै बढाएर लैजानुपर्छ । अहिले यो हाम्रा लागि ‘ट्रायल’ का रूपमा रहेको छ ।