काठमाडौँ — आकाशे पानीमा निर्भर खेती प्रणालीबाट तराई–मधेशका किसानलाई राहत दिलाउन सरकारले दजनौं सिँचाइ आयोजना अघि बढाएको छ । राष्ट्रिय गौरवकै सिँचाइ आयोजना नै आधा दर्जन छन् ।

ती आयोजना बेलैमा पूरा गरिएको भए पनि अहिले तराई–मधेशका फाँटको दृश्य बेग्लै हुन्थ्यो । अहिले धाँजा फाटिरहेको खेत रोपोले ढाकिएको हुन्थ्यो । 

राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पूरा हुँदा बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ । जमिनमा पानी ‘रिचार्ज’ समेत हुन्छ । तर त्यो समय कहिले आउने भन्ने अझै निश्चित छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै २०७७ फागुन २० मा उद्घाटन गरेको यो आयोजना सुरु सम्झौताअनुसार यही भदौभित्र सकिनुपर्ने हो । यसको सुरुङ २६ वैशाख २०८१ मै छिचोलिएको थियो । तर अरू कामले गति लिन सकेको छैन ।

मधेशका ५ जिल्लामा सिँचाइ गर्ने उद्देश्यले सुनकोशी किनारमा बाँध निर्माण थालिएको ३० महिना बित्दा प्रगति १० प्रतिशत मात्र छ । बाँधको ठेक्का पटेल–रमण जेभीले १७ पुस २०७९ मा लिएको हो । 

संयुक्त ठेक्का भए पनि काम रमण कन्स्ट्रक्सनले गरिरहेको छ । ‘बाँध निर्माणमा ५५ महिनाको ठेक्का हो, ३० महिना सकिएको छ । अहिलेसम्म ५० प्रतिशत काम सकिनुपर्ने हो,’ आयोजनाका प्रमुख बद्री कार्कीले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त स्रोतसाधन परिचालन गर्न नसक्दा कामले गति लिन सकेको छैन ।’ सुनकोशी नदीमा करिब ३० मिटर अग्लो र १ सय ५८ मिटर लामो बाँध निर्माण भएपछि सुरुङमार्फत कमलामाई नगरपालिका–२, कुसुमटारस्थित मरिन खोलामा पानी खसालिनेछ । त्यहाँबाट विद्युत्समेत उत्पादन गरिनेछ । आयोजनाको कुल लागत ४९ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । 

बर्दियामा ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसाथ बबई सिँचाइ आयोजना अघि बढाइएको आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मै हो । सम्झौताअनुसार यसको काम २०६९/७० भित्र निर्माण सकिसक्नुपर्ने थियो । कार्यतालिका संशोधन गरेर २०८२/८३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा फेरि दुई वर्ष समय थप्न माग गरिएको छ । अहिलेसम्म १५ अर्ब ४७ करोड ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा ८२.२७ प्रतिशत मात्र प्रगति छ ।

आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर दिनेश पौडेलका अनुसार सुरुको गुरुयोजनाअनुसार काम सकिएन । ‘विगतमा बजेटको समस्या पनि भयो, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेपछि मात्र कामले गति लियो । चालु आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिले पश्चिम मूल नहरको ११ किलोमिटरमा काम भइरहेको छ ।’ यसका चार वटा शाखा नहरहरू निर्माण भइरहेका छन् । 

बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरुको लागत अनुमान २ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख थियो । अहिले लागत संशोधन गरेर १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । ‘आयोजना सकिएपछि बर्दियाको पूर्वमा २१ हजार र पश्चिममा १५ हजार गरी ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्छ । अहिले २८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइएको छ, केही खण्डमा पालो लगाएर पानी उपलब्ध गराएका छौं,’ इन्जिनियर पौडेलले भने, ‘पूर्वको मूल नहरको काम सकिसकेको छ ।’ 

मधेशमा खडेरी : २० प्रतिशत धान उत्पादन घट्दा २४ लाख टन अपुग हुने

बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्यसाथ सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु गरेको दुई दशक भयो । तर प्रगति ४५ प्रतिशत कट्न सकेको छैन । २०६२/६३ मा आयोजना सुरु गर्दा २०७१/७२ भित्र सक्ने भनिएको थियो । पटक–पटक समय थपेर २०८४/८५ सम्ममा सक्ने पछिल्लो लक्ष्य राखिएको थियो । तर गुरुयोजनाअनुसार काम थपिँदै जाँदा २०८९/९० भित्र मात्र काम सकिने आयोजनाले जनाएको छ । ‘सरकारले प्राथमिकतामा राखेर सिक्टालाई स्रोत सहमति दिए र क्षमताअनुसार काम गर्न पाए समयअगाबै काम सक्न पनि समस्या हुँदैन,’ आयोजना प्रमुख राजु आचार्यले भने । 

यसको सुरु लागत अनुमान १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । पछि संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । गुरुयोजना संशोधन भएसँगै बजेट पनि संशोधन भएको आयोजना प्रमुख आचार्यले बताए । ‘अहिलेसम्मको कामबाट २२ हजार ५ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ,’ उनले भने ।

कैलालीमा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना २०६६/६७ सालमै सुरु भएको हो । सुरु सम्झौताअनुसार २०७४/७५ मा सकिनुपर्ने थियो । यसको निर्माण गर्नुको मुख्य उद्देश्य रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको १४ हजार ३ सय हेक्टर, नयाँ शाखा नहर लम्की विस्तारबाट ६ हजार र सिञ्चित क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्मको १८ हजार गरी कैलालीको ३८ हजार ३ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु हो । अहिलेसम्म आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ७४ प्रतिशत मात्र छ । पहिलो चरणमा १४ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने नहर बनिसकेको छ, जसको मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घाटन गरे ।

यस आयोजनामा अहिलेसम्म २० अर्ब ५८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना सुरु गर्दा लागत अनुमान १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो । पछिल्लो लागत अनुमान २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ । यसको अनुमानित लागत २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हो । 

महाकाली सिँचाइ आयोजना सुरु भएको दुई दशक पुग्नै लाग्दा प्रगति २६ प्रतिशत छ । २०६३/६४ सालमा आयोजना सुरु गर्दा यसको लागत अनुमान ३५ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियो । आयोजना सुरु भएयता ९ अर्ब खर्च भइसकेको छ । कञ्चनपुरमा सतहबाट २८ हजार २ सय २५ र भूमिगतबाट ५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने यसको मुख्य लक्ष्य हो । आयोजना सकिएपछि ब्रह्मदेव, मालाखेती, दोधारा चाँदनी, त्रिभुवन बस्तीमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । संशोधित कार्यतालिकाअनुसार २०८६/८७ सम्म आयोजना सम्पन्न हुने दाबी गरिएको छ । 

आयोजना प्रमुख योगेन्द्र मिश्रले चालु आर्थिक वर्षमा ५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन सकिने बताए । ‘सुरुतिर वर्षमा १०–२० करोडका दरले बजेट आउँथ्यो, २०७७ सालमा गौरवका आयोजना भनेर घोषणा गरिएपछि मात्र बढी बजेट आउन थाल्यो, सन्धिअनुसार नहरमा पाउनुपर्ने पानी भारतले छाडेको छैन,’ उनले भने । 

२०६८/६९ मा सुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना २०७९/८० मा सकिनुपर्ने हो । अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत मात्र छ । गुरुयोजनाअनुसार काम थप भएकाले समयसीमा २०८४/८५ सम्म पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड हो । बाँध तथा पावरहाउस, हाइड्रो मेकानिकल तथा इलेक्ट्रो मेकानिकलसम्बन्धी कार्यलगायतका थप कार्यको खर्च समावेश गरी संशोधित लागत अनुमान ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख कायम गरिएको छ । अहिलेसम्म १८ अर्ब १९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आयोजना सम्पन्न भएपछि बबई नदीमा उपलब्ध हुने थप पानीबाट बर्दिया र बाँके जिल्लाका करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने भनिएको छ । ‘गत आर्थिक वर्षमा थप बजेट माग गरिए पनि पाइएन, आन्तरिक रकमान्तर हुन सकेन,’

आयोजनाका सूचना अधिकारी पवन अधिकारीले भने, ‘बजेट अभाव नभए तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न समस्या छैन ।’ 

मधेशमा ४९ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा

मधेश प्रदेशको कुल खेतीयोग्य ५ लाख ४२ हजार ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये ५ लाख २ हजार २ सय २४ हेक्टरमा मात्र खेती गरिन्छ । त्यसमा ३ लाख ६२ हजार ३ सय ४४ हेक्टरमा बर्खे धान र २० हजार ८ सय ३९ हेक्टरमा चैते धान खेती गरिन्छ । तर, मधेशमा पानी नै नपर्दा धेरै किसानले चैते धान रोप्नै पाएनन् । बर्खे धानको रोपाइँ ५१ प्रतिशत मात्र छ । ‘रोपाइँमा निकै ढिलाइ भएको छ । सिँचाइको सुविधा द्रुतगति पुर्‍याएर रोपाइँ साउनभरिमा सक्ने योजना छ,’ मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता सरोज चौधरीले भने, ‘साउनसम्म पानी पर्‍यो भने धानको उत्पादनमा त्यति धेरै गिरावट आउँदैन ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार मधेश प्रदेशमा बर्खे धानको उत्पादन १ लाख २ सय ७० मेट्रिक टन र उत्पादकत्व ४.८१ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर हुन्छ । चैते धानको उत्पादन १२ लाख ३७ हजार ४ सय १.९ मेट्रिक टन र उत्पादकत्व ३.४१ प्रतिशत मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर हुन्छ । 

मधेश प्रदेशमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ४९ प्रतिशत जग्गामा मात्र सिँचाइ पुगेको छ । मधेशमा सिँचाइको मुख्य स्रोत नदी, तलाउ, बाँध, नहर, स्यालो ट्युबवेल र डिप बोरिङ हो । तर, लामो समय पानी नपर्दा सिँचाइका यी सबै प्रणाली बेकामे बनेका छन् । कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘पानी नपरे पनि वैकल्पिक सिँचाइबाट रोपाइँ सक्ने हाम्रो तयारी छ । सुक्खा–खडेरी भए मधेशमा कुन प्रकारको बाली लगाउन उपयुक्त हुन्छ, त्यस मामिलामा पनि नार्कसँग छलफल भइरहेको छ ।’

सर्लाहीको बागमतीस्थित बागमती सिँचाइ आयोजनाले सर्लाही र रौतहटमा गरी ४५ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा दिएको छ । यो आयोजना ३२ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको हो । सर्लाहीको २२ हजार ६ सय हेक्टर र रौतहटको २३ हजार हेक्टर जमिनमा यस आयोजनाले सिँचित गरिरहेको बागमती सिँचाइ आयोजनाका सूचना अधिकारी राजन श्रेष्ठले जानकारी दिए । तर सुक्खा मौसममा बागमतीमा पानी कम हुने भएकाले सबैतिर सिँचाइ सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकिने उनले बताए । 

मधेश प्रदेश अन्नको भण्डार भए पनि सुक्खाका कारण चाहेर पनि सबै खेतमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन नसकिएको मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले बताए । सुक्खाले अधिकांश बोरिङ सुकेको उल्लेख गर्दै उनले यसको विकल्पमा दीर्घकालीन सोच बनाएर प्रदेश सरकार अघि बढेको उनको भनाइ छ । उनले यसमा संघीय सरकारसँग पनि केही योजना माग गरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले ठाउँ–ठाउँमा पानीका रिजर्भ ट्यांक बनाउन स्थानीय तहबाट घर बनाउन नक्सापास गर्दा वर्षाको पानी सञ्चित गर्ने अवधारणा ल्याउन पहल थालेका छौं,’ मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘पानी सञ्चितीकरण प्रक्रियाका विषयमा पनि कार्यक्रम तयार भइरहेको छ ।’

बोरिङ जडान गर्दै किसान

रौतहट फतुवाविजयपुर–१ शीतलपुरका ६८ वर्षीय जोगिन्द्र साहले लामो समय खडेरीको मार खेपेपछि यसपालि पम्पसेट (बोरिङ) जडान गरेका छन् । त्यसैको भरमा दुई बिघा खेत रोपेको र छिमेकीलाई पनि रोपाइँका लागि पानी दिएको उनले सुनाए । ‘पहिले त असारको पहिलो साता रोपाइँ सकिन्थ्यो । यस पटक त फिटिक्कै पानी परेन,’ उनले भने, ‘५० हजार खर्च गरेर बोरिङ जडान गरें ।’ साहको खेतमा रोपो हरियो हुँदै छ । 

बोरिङ नभएका कतिपयले पानी किनेरसमेत रोपाइँ गरिरहेका छन् । रोपेको धान पनि खडेरीले सुक्न थालेको छ । बोरिङ र बागमती सिँचाइ आयोजनाबाट अहिलेसम्म रौतहटमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी खेतमा रोपाइँ भएको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले जानकारी दिए । ‘अहिले बोरिङको मद्दतले केही रोपाइँ भइरहेको छ । तर आकाशको पानी नै चाहिन्छ । नत्र फसल निकै कम हुन्छ,’ उनले भने । 

कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार जिल्लाका १८ पालिकामध्ये फतुवाविजयपुर, ईशनाथ, परोहा, बौधीमाई, राजपुर, मौलापुर नगरपालिकाका किसान आकाशे पानीको भरमा खेती गर्दै आएका छन् । अन्य नगरपालिकामा बागमती सिँचाइ, लालबकैयाको पानीले रोपाइँ गरिएको छ । मौलापुर, ईशनाथ नगरपालिकाका अधिकांश किसानको खेत बाँझै छ । ‘१० कट्ठा खेत त्यत्तिकै छाडेको छु,’ ईशनाथको बन्जराहाका रामप्रवेश यादवले भने, ‘खेतमा पानी लगाउने कुनै उपाय पनि छैन । अब पानी परे रोपाइँ गरौंला, नभए यत्तिकै छाडिदिन्छु ।’

कृषि ज्ञान केन्द्रले जिल्लाका १० पालिकामा भूमिगत सिँचाइका लागि बोरिङ जडान गर्न सूचना आह्वान गरेको छ । पानी पर्खिरहेका किसान बीउ सुक्न थाल्दा चिन्तित छन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका अनुसार रौतहटमा ३८ हजार ५ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । समयमा रोपाइँ भइदिएको भए प्रतिहेक्टर ४.२ मेट्रिकटन धान उत्पादन हुने प्रमुख कुर्मीले जानकारी दिए । 

किसान चिन्तित

सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–२ पिपरियाका अलि शेष बर्सेनि ४ बिघामा धान लगाउँछन् । खेतमा उत्पादन भएको धान आफ्नो परिवारलाई वर्षभरि पुग्ने गरी राखेर १ सय ५० क्विन्टल हाराहारी बिक्री गर्छन् । धान बिक्रीको रकमले नै उनको परिवारको गुजारा चलेको छ । तर यो वर्ष उनको खेत बाँझै छ । साउनको दोस्रो साता बित्न लाग्दासमेत पर्याप्त मात्रामा आकाशे वर्षा नहुँदा मधेशमा खेत बाँझै छ । धानले गाँज हाल्ने समयमा खेत सुक्खा रहेको र पानी अभावले धानको ब्याडसमेत सुकेको शेषले सुनाए । ‘अरू बेला धान बेच्थें । अब त धान किन्नुपर्ने दिन पो आउलाजस्तो छ,’ उनले भने । 

सर्लाही, हरिपुर नगरपालिका–३ फरहदवाका पुरन महतो दुई बिघामा धान खेती गर्दै आएका छन् । उनले पनि र्सेनि ७० क्विन्टल हाराहारी धान बेच्छन् । ‘यो वर्ष त आफूले खानलाई पनि धान पुग्लाजस्तो छैन,’ उनले भने । कृषि ज्ञान केन्द्र मलंगवाका अनुसार सर्लाहीमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ४६ हजार हेक्टरमा ३ दशमलव ५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । यस्तै, २०८०/८१ मा ४४ हजार हेक्टरमा ३ दशमलव २५ मेट्रिकटन र २०८१/८२ मा ४४ हजार हेक्टरमा ३ दशमलव ८ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । ‘तर यो वर्ष पानी नपरेर धान उत्पादनमा कमी आउने देखिएको छ,’ ज्ञान केन्द्र मलंगवाका प्रमुख कमलदेवप्रसाद महतोले भने ।

सर्लाहीमा उत्पादित धानको चामल काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्जसम्म पुग्छ । मधेशबाट उत्पादित करिया कमोद, बासमती, रामविलास, सोना लगायतका चामल निर्यात हुन्छ । खडेरीले तरकारी, उखुलगायतका बालीमा पनि असर परेको छ । आकाशे पानी नपरेर उखु फस्टाउन सकेको छैन । तरकारी उत्पादनमा कमी भएको लालबन्दी तरकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रमोद थपलियाले जानकारी दिए । सर्लाहीमा धान ४० हजार हेक्टर, गहुँ ३० हजार हेक्टर, मकै १६ हजार हेक्टर, तरकारी १३ हजार हेक्टर र उखु २१ हजार हेक्टरमा खेती हुँदै आएको छ ।

महोत्तरीमा २३ डिप बोरिङ ठप्प

जलेश्वरको भागेश्वर पोखरी डिलको डिप बोरिङबाट केही वर्ष अगाडिसम्म आसपासमा धान खेती हुन्थ्यो । बोरिङ अहिले पनि छ तर अवशेष मात्रै । बोरिङ फोहोरले पुरिएको छ । पम्पका पुर्जाहरू चोरी भएका छन् । प्राविधिक बस्ने कोठा जुवा खेल्ने र लागूऔषध सेवनकर्ताको अड्डा बनेको छ । बोरिङ बन्द भएपछि जलेश्वर सारीका मोहम्द सफिद राइनले १० कट्ठा जग्गामा यो वर्ष धान रोप्न पाएनन् । आसपासका ५० बिघाभन्दा बढी खेत बाँझै छ । 

भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीका इन्जिनियर अमलेश यादवका अनुसार सामान्य मर्मत, ट्रान्सफर्मर जडान, पाइपलाइन बिस्तार नभएको जस्ता कारणले सञ्चालन हुन नसकेका डिप बोरिङ २३ वटा छन् । ती डिप बोरिङ सिँचाइ विकास डिभिजनले जडान गरेका हुन् । ‘कतिपय स्थानमा विद्युत् महसुल नबुझाएको, उपभोक्ताले विद्युत् मिटर नलिएको जस्ता कारणले पनि डिप बोरिङ चलेका छैनन्,’ यादवले भने, ‘चल्न नसकेका बोरिङ मर्मतसम्भारमा ४ करोड ५० लाख खर्च लाग्ने अनुमान छ । त्यसबाट २० देखि ४० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्न सकिन्छ ।’ 

डिभिजन कार्यालयका अनुसार सञ्चालनमा रहेका ३१ बोरिङबाट ९ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ भइरहेको छ । महोत्तरीमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन, कमला सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय पोर्ताहा, कृषि यन्त्रीकरण प्रवर्द्धन केन्द्र नक्टाझिझ धनुषा, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूले डिप बोरिङ जडान गर्दै आएका छन् ।