काठमाडौँ — खडेरीका कारण यो वर्ष धान उत्पादन २० प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपण सरकारले गरेको छ । सिँचाइ अभावमा कम रोपाइँ हुँदा र रोपिएको खेत पनि सुक्दै गएकाले घट्ने देखिएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बढी धान फल्ने मधेशलाई प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त र संघ सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गरिसकेका छन् । कोशीका झापा, मोरङ, सुनसरी र गण्डकी प्रदेशमा पनि कम रोपाइँ भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ‘यस पटक मधेशमा थोरै मात्र रोपाइँ भएको छ । भएको ठाउँमा पनि खडेरीले सुकेको छ । अन्य प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ,’ मन्त्रालयका वरिष्ठ तथ्यांक अधिकृत रामकृष्ण रेग्मीले भने, ‘अंकमा भन्न नसकिए पनि धान उत्पादन गत वर्ष जस्तो हुँदैन ।’ 

गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ३५ करोडको ५ लाख टन धान (बीउसहित) आयात गरिएको थियो । यस्तै, १८ अर्ब ६६ करोडको २ लाख ४१ हजार टन चामल (कनिकासहित) आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ‘आयात बढ्दा आम्दानीको विकल्प नभएकालाई जीविकोपार्जनमा समस्या हुन्छ,’ रेग्मी भन्छन्, ‘यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गर्छ ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५९ लाख ५५ हजार ४ सय ७६ टन धान उत्पादन भएको थियो । यो परिमाण आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को भन्दा २ लाख ३१ हजार २ सय ४२ टन बढी हो । करिब दुई लाख टन उत्पादन बढे पनि मुलुकका लागि १२ लाख टन धान अपुग रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रक्षेपण गरिएबमोजिम खडेरीले २० प्रतिशत उत्पादन घट्यो भने यो वर्ष ११ लाख ९१ हजार ९५ टन कम धान फल्छ । यो भनेका मुलुकका लागि अपुग धान झन्डै २४ लाख टन हुन्छ । 

बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार ११ साउनसम्म मुलुकभर ७८.८४ प्रतिशत धान रोपाइँ भएको छ । बर्खे धान १३ लाख ७८ हजार ९ सय ६६ हेक्टरमा रोपाइँ हुन्छ, जसमध्ये १० लाख ८७ हजार १ सय ४८ हेक्टरमा रोपाइँ भएको केन्द्रले जनाएको छ । हाल भएको रोपाइँ गत वर्षको तुलनामा धेरै कम हो । गत वर्ष १३ साउनसम्म ९२.६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । यसपालि विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको खडेरीले रोपाइँमा प्रत्यक्ष असर परेको हो । 

नेपालमा मनसुनमा आधारित खेती प्रणाली हुन्छ । मनसुन सक्रिय भए पनि मधेशमा तुलनात्मक रूपमा पानी परेको छैन । सिँचाइ अभावले समयमै रोपाइँ भएको छैन । रोपाइँ भएको क्षेत्रमा पनि सुक्न थालेको छ । खडेरीले सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेश प्रभावित छ । मधेशमा सिँचाइका मुख्य स्रोत नदी, तलाउ, बाँध, नहर, स्यालो ट्यबवेल र डिप बोरिङ हुन् । तर लामो समय पानी नपर्दा यी प्रणालीमा स्रोत अभावको समस्या छ । मधेशमा जम्मा ५१.८२ प्रतिशत रोपाइँ भएको छ, जबकि गत वर्ष १३ साउनसम्म ९२ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । 

मन्त्रालयका अनुसार मधेशका आठ वटै जिल्ला सुक्खाले प्रभावित छन् । सरकारले मधेशलाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरे पनि राहतका कुनै कार्यक्रम ल्याएको छैन । सरकारले मधेशमा ५ सय डिप बोरिङ राख्ने कार्यक्रम घोषणा गरे पनि बोरिङ गाड्न समय लाग्छ । अन्य प्रदेशको अवस्था पनि उस्तै छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार कुल कृषियोग्य जमिन ३५ लाख ५७ हजार ७ सय ६४ हेक्टरमध्ये ४४.४ प्रतिशतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सिँचाइ सुविधा पुगेको खेतीयोग्य जमिन औसतमा १.५ प्रतिशतले बढेको उल्लेख छ । सिँचाइ प्रणाली निर्माण तथा मर्मतसम्भार कार्यक्रमअन्तर्गत गत आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३ सय १६ साना सिँचाइ निर्माण भई ६ सय १२ हेक्टरमा थप सिँचाइ सुविधा भएको छ । फागुन २०८१ सम्म ३१ हजार ३ सय ६ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको दाबी गरिएको छ । 

सतहतर्फ १ हजार ५५ हेक्टर, लिफ्टतर्फ २ सय ७६ हेक्टर, भूमिगततर्फ ३ हजार १ सय ३६ हेक्टर गरी थप ४ हजार ४ सय ६७ हेक्टरमा सिँचाइ पुगेको सरकारी दाबी छ । तर कतिपय नहरमा पानी आउँदैन । पानी नपरे नहर नै सुक्छ । सोही कारण पनि रोपाइँ हुन सकेको छैन । ‘रोपाइँ घट्नुको मुख्य कारण सिँचाइ नै हो । पानी अभावले धेरै ठाउँमा बीउ सुकेको जानकारी पाएका छौं,’ केन्द्र प्रमुख केशव देवकोटाले भने, ‘धानको बीउ एक महिनाभन्दा बढी कटाउनु हुँदैन । धेरै लामो समय राखे राम्रो मानिँदैन, राम्रो फल दिँदैन ।’ उनका अनुसार बीउ पुरानो हुँदा गाँज हाल्न सक्दैन । त्यो नहुँदा उत्पादन स्वतः घट्ने देवकोटाको भनाइ छ । ‘अहिले एक त रोपाइँ नै हुन सकेको छैन । रोपाइँ भएको ठाउँमा पनि समस्या देखियो,’ उनले भने ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत हो । कृषि जीडीपीमा धानको योगदान १२ प्रतिशत छ । कुल जीडीपीमा धानको योगदान ३ प्रतिशत रहेको छ । धान उत्पादन घट्दा जीडीपीमा योगदान पनि घट्ने वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । 

‘एक–दुई दिनयता पानी परेको छ । धान लगाइसकेको बालीलाई केही राहत भए पनि रोपाइँ नै नभएको क्षेत्रमा समस्या नै देखिन्छ,’ कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का वैज्ञानिक सुशील सुवेदीले भने, ‘जति रोपाइँ कम हुन्छ, त्यहीअनुसार उत्पादन घट्छ । २०/२५ प्रतिशत रोपाइँ नहुँदा उत्पादन पनि सोही मात्रामा घट्ने हो ।’ यद्यपि, धान रोपाइँ गर्न १०/१५ दिन अझै समय रहेको उनले जनाए । तराईमा १ सय १० देखि १ सय १५ दिनको धानको जात रोपाइँ अझै गर्न सकिन्छ । चैत ५ र हर्दिनाथ १ धानको १५/२० दिनको बेर्ना रोप्न सकिन्छ । ‘तराईमा असोजसम्म रोपाइँ गर्न सकिन्छ,’ सुवेदीले भने । वरिष्ठ बाली विकास अधिकृत मुकुन्द भुसालले पनि धान उत्पादनमा करिब २० प्रतिशत घट्ने अनुमान गर्छन् । सिरहा र सप्तरीमा धान बालीको स्थलगत अध्ययन गरेका भुसालले नहरको पानी नलाग्ने ठाउँमा करिब २५/३० प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको जनाए । ‘चुरेनजिक पानीको सतह धेरै तल गएको छ । ट्युबवेल सुकेको देखिन्छ । किसानले धानको ब्याड जेठमा राख्ने गरेका छन् । २०/२५ दिनको बेर्ना रोप्नुपर्नेमा २ महिना पुगेको छ,’ भुसालले भने, ‘बोरिङ भएको ठाउँमा पनि कम पानी आएको छ । यसले उत्पादन घट्छ । औसतको कुरा गर्दा करिब २० प्रतिशत उत्पादन घट्ने अनुमान छ ।’ 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मधेश प्रदेश सुक्खा क्षेत्र अध्ययन गरी बनाएको प्रतिवेदनमा धान रोप्न तयार गरिएका ब्याडका बीउ कहीं जलेको, कहीं सुक्न लागेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार इनार, बोरिङ सुकेर खानेपानीको समेत हाहाकार भएको तथा रोपाइँ भएको खेतमा थप सिँचाइ पुर्‍याउन नसक्दा धान खेतमा चिरा परी धाँजा फाटेको छ । भूमिगत पानीको सतह घटेका कारण बोरिङबाट सानो पानी आउने गरेको, बोरिङबाट सिँचाइ गर्दा समय र लगात दुवै बढी हुने गरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । कमला नदीमा पानी बहाव न्यून भएका कारण सिरहामा रोपाइँ कम भएको धान उत्पादन घट्ने अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ ।

माग र उत्पादन

गत आर्थिक वर्ष कुल ५९ लाख ५५ हजार टन धान उत्पादन भएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ लाख ३१ हजार टनले बढी हो । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यअनुसार प्रतिकिलो औसत ३४ रुपैयाँका दरले किसानले उत्पादन गरेको धानको कुल मूल्य २ खर्ब २ अर्ब हो । यद्यपि, नेपाललाई कुल १२ लाख टन धान अपुग भएको थियो । 

आयात र मूल्य 

गत आर्थिक वर्ष ५ लाख ३३ हजार टन धान (बीउसहित) आयात भएको थियो । यसका लागि २० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विदेश गएको थियो । त्यस्तै, २ लाख ४१ हजार ५ सय ५३ टन चामल (कनिकासहित) आयात गर्दा ८ अर्ब ६६ करोड विदेश गएको थियो । 

यसपालिको अनुमानित आयात

यसपालि खडेरीले धान उत्पादन २० प्रतिशत घट्ने प्रक्षेपणअनुसार नेपाललाई करिब २४ लाख टन अपुग हुनेछ । यसका लागि गतवर्षको आयात मूल्य प्रतिकिलो औसत ३८ रुपैयाँका आधारमा ९१ अर्बभन्दा बढी विदेशिने छ । 

प्रमुख ७ सिँचाइ आयोजनाको अवस्था

मधेशमा कुल खेतीयोग्य ५ लाख ४२ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ४९ प्रतिशतमा मात्रै सिँचाइ सुविधा छ । सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन, बबई, सिक्टा, रानी जमरा कुलरिया, महाकाली, भेरी बबई डाइभर्सन र बागमतीमा एक सय अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ । 

०००

बागमती सिँचाइ आयोजना

सुरु वर्ष : २०४९/५० साल (३२ वर्ष अगाडि) 

कुल सिँचाइ क्षेत्रफल : ४५,६०० हेक्टर (सर्लाही–रौतहट) 

अवस्था : सञ्चालनमा रहे पनि सुक्खा मौसममा बागमतीमा पानी नहुँदा सेवा सीमित 

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन

लागत : ४९ अर्ब रुपैयाँ

सुरु वर्ष : २०७७ फागुन

म्याद : सम्झौताअनुसार २०८१ भदौसम्म 

प्रगति : सुरुङ निर्माण भए पनि बाँधको काममा १० प्रतिशत प्रगति

सिँचाइ क्षेत्रफल : बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाको १ लाख २२ हजार हेक्टर 

बबई सिँचाइ आयोजना 

सुरु वर्ष : २०४५/४६ साल (३८ वर्ष पुरानो)

निर्माण अवधि (संशोधित) : २०८२/८३ सम्म, फेरि २ वर्ष थप माग 

प्रगति : ८२.२७ प्रतिशत 

सिँचाइ क्षेत्रफल : ३६ हजार हेक्टर (बर्दिया) 

लागत : सुरुमा २.८७ अर्ब, हाल १८.९६ अर्ब, खर्च भइसकेको १५.४७ अर्ब 

सिक्टा सिँचाइ आयोजना 

लागत : सुरुमा १२.८ अर्ब, हाल ५२.८९ अर्ब, अहिलेसम्म खर्च भइसकेको २२ अर्ब 

सुरु वर्ष : २०६२/६३ साल (२१ वर्षअघि)

निर्माण अवधि (संशोधित) : हाल २०८९/९० लक्ष्य 

प्रगति : ४५ प्रतिशत मात्र 

सिँचाइ क्षेत्रफल : लक्ष्य ४२,७६६ हेक्टर (बाँके) 

रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना 

सुरु वर्ष : २०६६/६७ साल 

निर्माण अवधि : सुरुमा २०७४/७५, अझै बााकी 

प्रगति : ७४ प्रतिशत 

सिँचाइ क्षेत्रफल : ३८,३०० हेक्टर (कैलाली)