विराटनगर, पर्सा, चितवन, कास्की — २४ भदौमा गरिएको देशव्यापी प्रदर्शनका कारण मुलुकका ६ मध्ये ४ महानगरका प्रशासकीय भवनसहित दर्जनौं वडा कार्यालय, सयौं सवारीसाधन र कागजात जलेर खरानी पारिए । तोडफोड, लुटपाटसँगै आगजनीमा परेका विराटनगर, वीरगन्ज, भरतपुर र पोखरा महानगरपालिका यति बेला जलनको पीडालाई एकातर्फ पन्छाएर खरानी टकटकाउँदै सेवाग्राहीका काममा लागिसकेका छन् ।

चार वटै महानगरले जलेकै संरचना र बचेका पूर्वाधारबाट अत्यावश्यक सेवा जेनतेन सञ्चालनको प्रयास गरिरहेका छन् । 

विराटनगर महानगरको परिसरमा यति बेला नीलो त्रिपाल टाँगेर एउटा अस्थायी टेन्ट बनाइएको छ । महानगर उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की त्यहीं बसेर मुद्दा मामिलाको छिनोफानो गरिरहेकी छन् । न्यायिक समिति प्रमुखका रूपमा बुधबार तीन फरक मुद्दाका सुनुवाइमा सहभागी भइन् ।

केही दिन अघिसम्म महानगरको इजलास कक्ष भव्य थियो, झन्डै ‘मिनी अदालत’ जस्तै । तर २४ भदौको प्रदर्शनपछि सिंगो महानगर कार्यालयमा आगजनी, तोडफोडसँगै लुटपाट भएपछि अहिले महानगरले कठिन परिस्थितिमा जेनतेन सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘कार्यालय ध्वस्त पारिएपछि सेवा रोक्न नपरोस् भनेर यति दुःखका बीच पनि काम गरिरहेका छौं,’ उपप्रमुख निरालाले भनिन्, ‘सेवाग्राहीको कुनै काम रोकेको छैन, रोकिँदैन पनि ।’ 

आगजनीले प्रशासनिक भवन खण्डहर बनेको छ । कानुन, स्वास्थ्य, राजस्व, योजना, सरसफाइलगायत शाखाहरू भत्केका कोठामा कुर्सी–टेबल राखेर काम चलाइरहेका छन् ।  योजना शाखाका इन्जिनियर अंकित भट्टराईका अनुसार योजनासम्बन्धी सबै फाइल जलेर नष्ट भएका छन् ।

‘अब भुक्तानी कसरी गर्ने भन्नेमा अलमल छ,’ उनले भने । २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा महानगर कार्यालयसहित यसका १९ मध्ये १३ वटा वडा कार्यालयमा क्षति पुगेको छ । क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको र चाँडै सार्वजनिक गरिने उपप्रमुख निरालाले जानकारी दिइन् । ‘क्षतिको कुनै अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन,’ उनले भनिन्, ‘नसोचेको क्षति भएको छ ।’

उनका अनुसार आगजनीका कारण सिंगो भवन ध्वस्त भए पनि ‘रातो स्टिकर’ टाँस्नुपर्ने अवस्था भने छैन । मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको विज्ञ टोलीले भवन परीक्षण गरेर मर्मतपछि प्रयोग गर्न मिल्ने निष्कर्ष दिएको छ । केही समयपछि ‘इस्टिमेट’ निकालेर भवन मर्मतको काम सुरु गर्ने महानगरको योजना छ । 

जेनतेन सेवा सञ्चालन गर्दै वीरगन्ज र भरतपुर

वीरगन्ज महानगरले कार्यालय भवन जलाइए पनि त्यसको भोलिपल्टदेखि नै सरसफाइको सेवा सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । बुधबारदेखि काम सुरु गरेको राजस्व महाशाखाले सूचना प्रविधि शाखाको कार्यकक्षबाट कामकाज सुरु गरेको महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णले बताए ।

‘राजस्व महाशाखाको मूल रेकर्ड सबै ध्वस्त भएको छ, अब वडा कार्यालयहरूबाट तथ्यांक मागेर नयाँ रेकर्ड तयार पार्दै छौं,’ उनले भने । लेखा शाखाको काम सुरक्षित आप्रवासन परियोजना (सामी) को कार्यकक्षबाट गत बिहीबारबाटै सुरु गरिएको थियो । प्रशासन, पञ्जीकरण, आर्थिक विकास, कृषि, वन तथा वातावरण, नक्सालगायतका काम सोमबारदेखि नै सुरु गरिएको छ ।

उपप्रमुख इम्तियाज आलमको कार्यकक्षमाथि रहेको नगर प्रहरीको आवास कक्षमा आर्थिक, कृषि, वन, वातावरणलगायतका महाशाखा सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । कर्मचारीको तलब खुवाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । 

प्रदर्शनका क्रममा वीरगन्ज महानगरपालिका कार्यालयमा गरिएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटबाट १ अर्ब १५ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उक्त प्र्रदर्शनपछि सम्पन्न नगर परिषद् बैठकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उक्त अनुमानित क्षतिबारे उल्लेख गरेका थिए ।

महानगरका चार वडा कार्यालय र केही स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड र आगजनी गरिए पनि क्षतिको विवरण अझै आइसकेको छैन । आगजनीबाट महानगर कार्यालय परिसरमा राखिएका एक एम्बुलेन्ससहित चार चक्के सवारी १७ थान र ९ वटा मोटरसाइकल जलेर नष्ट भएका छन् ।

आगजनीबाट महानगरको मूल भवन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको आवास रहेको अर्को भवनसमेत काम नलाग्ने गरी जीर्ण भएकाले दुवै भवन ‘डिस्पोज’ गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बचेका अन्य तीन भवनबाट सबै विभागको काम भइरहेको छ । 

२४ भदौमा कार्यालय भवन जले पनि भरतपुर महानगरले अधिकांश सेवा सुरु भइसकेको घोषणा गरेको छ । जलेका सरसामानलाई महानगर परिसरको छेउमा पन्छाएर राखिएको छ । जेन–जीले आन्दोलन आह्वान गरेको पहिलो दिन २३ भदौको दिउँसो भरतपुर महानगरपालिका कार्यालय अगाडि पनि प्रदर्शन भएको थियो । प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले दुई राउन्ड हवाई फायर र केही सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो ।

उक्त क्रममा गोलीका छर्रा लागेर १४ प्रदर्शनकारी घाइते भए । दोस्रो दिन काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर प्रदर्शन भड्किएपछि तोडफोड र आगजनी भएको थियो । चितवनका अनेकौं सरकारी कार्यालय र भरतपुर महानगरपालिका कार्यालय पनि तोडफोड तथा आगजनीबाट बचेनन् ।

महानगरका २९ मध्ये ९ वटा वडा कार्यालयका भवनमा केही भएन । बाँकी वडा कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी भयो । तीमध्ये वडा ३, ६, १९ र २१ को कार्यालय भवन प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका छन् । ‘भवन प्रयोग नै गर्न नमिल्ने गरेर ध्वस्त भए पनि हामीले सबैभन्दा पहिला सेवा सुरु गर्‍यौं,’ भरतपुर–३ का वडाध्यक्ष विकास थापाले भने । कार्यालय आडैको नगर स्वास्थ्य इकाइबाट वडा कार्यालयले सेवा सुरु गरेको छ ।

महानगर र वडा कार्यालय भवन, त्यहाँका सबैखाले कागजपत्र, फर्निचर जलाएर लगभग ध्वस्त बनाए पनि २६ भदौबाटै सेवा सुरु गरेको भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले बताए । महानगर कार्यालय परिसरमा रहेका दमकल र विभिन्न मेसिन उपकरण पनि आगो लगाएर क्षति पुर्‍याइएको छ । ‘परल मूल्यमै हिसाब गर्ने हो भने महानगरको कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने, ‘राजस्व संकलन सफ्टवेयरका कारणले काम सुरु भएको छैन । सिफारिसलगायतका काम भइरहेका छन् ।’

ठेक्का लागेका आयोजनाको अभिलेख जलेका कारण भुक्तानीमा केही समस्या हुन सक्ने उनले बताए । महानगरले नगर प्रहरीको आवासका लागि बनाएको भवनमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायतको कार्यकक्ष बनाएको छ । निर्माणाधीन नयाँ प्रशासकीय भवन तीन/चार महिनाभित्रै प्रयोगमा ल्याउने योजना महानगरको छ । २४ असोजभित्र महानगरको विशेष नगरसभा बस्न गइरहेको पौडेलले बताए ।

पुनर्निर्माणका योजना र त्यसमा लाग्ने बजेटका स्रोत खोज्न दुई वटा समिति बनेका छन् । चालु बजेटमा रहेका कम प्राथमिकताका योजनालाई कटौती गरेर बजेट जुटाउने महानगरको तयारी छ । पुनर्निर्माणमा तत्कालका लागि कम्तीमा ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने आकलन गरेको छ ।

महानगरले भरतपुरको मालपोत कार्यालय चितवनलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । २४ भदौमा प्रदर्शनकारीले आगो लगाउँदा मालपोत कार्यालय जलेर ध्वस्त भएको छ । तत्काल सेवा सुरु गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण र उपकरण खरिदका लागि महानगरले मालपोत कार्यालयलाई सहयोग गरेको हो ।

मर्मत गर्दै कार्यालयबाट सेवा सुरु गरे पनि चोरी नरोकिँदा महानगरका कर्मचारी चिन्तित छन् । ‘हामीले सेवा दिन सुरु गर्‍यौं । बिजुली र इन्टरनेटको व्यवस्था गरेका थियौं तर ३० भदौमा बिजुलीको तार र राउटरसमेत चोरी भयो । अहिले यहाँका सामग्रीको सुरक्षामा नगर प्रहरीलाई खटाउनुपरेको छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले भने । 

सभागृहमा ‘अस्थायी पोखरा महानगर’

२४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड र आगजनी हुँदा पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त छ । साविकको भवन भग्न बनेपछि पोखरा महानगरले १ असोजदेखि छुट्टाछुट्टै ठाउँ तोकेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।

अन्य शाखा–महाशाखाको तुलनामा राजस्व तिर्न धेरै सेवाग्राही आउँछन् । तर, महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सर्भरमा समस्या भएपछि राजस्व तिर्न आएकाहरू पनि फर्कनुपर्ने बाध्यता छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले १० असोजसम्म सर्भरमा समस्या रहने बताएपछि अहिले राजस्व तिर्न आउने पनि निकै कम छन् । त्यसैले अस्थायी कार्यालयबाट महानगरको आन्तरिक व्यवस्थापनको काम बढी भइरहेका छन् । 

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रशासन प्रमुखको कार्यकक्ष र राजस्व शाखा पोखरा सभागृहमा राखिएकाले यहाँ धेरै सेवाग्राही आउँछन् । कतिपय पुराना र नयाँ कम्प्युटर, प्रिन्टर र जिन्सी व्यवस्थापन गरेर महानगरले तत्काललाई सेवा प्रवाह थालेको छ । हाललाई वैकल्पिक ठाउँबाट ‘कामचलाउ’ सेवा मात्र दिन सकिएको नगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए ।

‘अहिले कामचलाउको अवस्था छ । तत्कालका लागि रिपोर्ट र सिफारिस नहुँदा काम रोकियो भन्ने कुरामा हामीले प्रिन्ट गरेर दिन थालेका छौं,’ उनले भने, ‘नभए सुरुको दुई दिन हातले नै लेखेर सिफारिस दिएका थियौं, अहिले सबै अभाव छ ।’

प्रदर्शनकारीबाट भएको क्षतिको असर दीर्घकालसम्म देखिने नगर प्रमुख आचार्यको अनुमान छ । पुराना अभिलेख हेरेर दिनुपर्ने सिफारिस दिन पछिसम्म समस्या हुने उनले बताए । ‘पुरानो अभिलेख हेरेर दिनुपर्ने सिफारिस सबै रोकिएको अवस्था छ,’ आचार्यले भने, ‘सहरका सबै घरका जन्मदेखि मृत्युसम्मका अन्तिम दस्ताबेज राख्ने ठाउँ महानगर हो, अहिले केही नचाहिएको होला तर जुन दिन जरुरी हुन्छ, त्यो हुने छैन । त्यतिबेला समस्या हुन्छ ।’

जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय कास्कीका कागजात जलेकाले पुराना अभिलेख हेरेर नागरिकता, जग्गासम्बन्धी सिफारिस दिन समस्या हुने देखिन्छ । सम्भावित यस्ता समस्याको विकल्प पहिचान हुन सकेको छैन । ‘महानगरमा नभए जिल्ला प्रशासन, मालपोतमा अभिलेख हुन्थ्यो र भेरिफाई गर्न सकिन्थ्यो । अहिले सबै चेन नै ब्रेक भएको छ,’ आचार्यले थपे, ‘यसको वैकल्पिक हिसाबले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागेकै छौं । यति समयमा यो परिपूर्ति हुन्छ भन्ने छैन ।’

जेन–जी आन्दोलनअघि पनि महानगरपालिकाको सेवा तितरबितर थियो । महानगरका महाशाखा ठाउँ–ठाउँमा छरिएका थिए । अहिले मुख्य भवन र उक्त भवन बाहिर रहेका महाशाखामा पनि क्षति पुगेको छ । मुख्य भवनबाट प्रवाह हुने सेवा १ असोजदेखि पोखरा सभागृह, महानगरकै दमकल भवन, विभिन्न महाशाखाबाट दिन थालिएको छ ।

नगर प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष, सार्वजनिक लेखा समिति, कानुन शाखा, सरसफाइ शाखा, सूचना प्रविधि शाखा पोखरा–९ शान्ति वनस्थित दमकल भवनमा राखिएको छ । प्रशासन, राजस्व र सहरी विकास महाशाखा, भण्डार, तथ्यांक विपद्/उजुरी फर्स्योट, अभिलेखीकरण, पञ्जीकरण, लेखा शाखा र महानगर प्रहरी बल पोखरा सभागृहमा छन् । आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुखको कार्यकक्ष र कोष प्रशासन शाखाको सेवा पोखरा–१७ ड्यामसाइडस्थित शिक्षा महाशाखाको भवनबाट प्रवाह भइरहेको छ ।