सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा आज सकिँदै छ । के सरकारले आफूले भनेजस्तो भएन भने सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ला ?
What you should know
काठमाडौँ — सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा आज सकिँदै छ । तर, यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै पनि ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । के त्यसो भए सरकारले फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम जस्ता दसौं लाख मानिसको पहुँचमा रहेका सामाजिक सञ्जालहरु बन्द गर्ने कठोर निर्णय लिन्छ त ? सरकारले किन सामाजिक सञ्जालहरु नियमन गर्न खोजिरहेको छ ? यसका पछाडि सरकारी बाध्यता मात्रै छ कि अरु केही नियत पनि लुकेको छ ? अनि के अरु देशमा पनि सामाजिक सञ्जालहरु सरकारको नियमनमा छन् ? छन् भने नेपालमा त्यस्तो किन हुन सकिरहेको छैन ? यी र यस्तै आम जिज्ञासालाई हामीले सात प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरेका छौं ।
के नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरू बन्द हुँदै छन् ? यसका लागि सरकारले के गरिरहेको छ ?
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन दिएको समयसीमा आज सकिँदै छ । हालसम्म मेटा, अल्फाबेट, एक्स, रेडिट, लिंक्डइनजस्ता ठूला प्लाटफर्म दर्ता प्रक्रियाका लागि मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन् । तोकिएको समयभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकृत नहुने सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः निष्क्रिय पार्ने सरकारले चेतावनी दिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकैचोटि झ्याप्पै बन्द नगरी ‘पार्सियल सटडाउन’ को उपाय अवलम्बन गरिनेछ । यो भनेको सोसल मिडियाबाट म्यासेज गर्न नमिल्ने, भिडियो कल गर्न नमिल्नेजस्ता उपाय लागू गर्नेबारे छलफल भएको छ ।
यो लेख तयार पार्दासम्म सञ्चार मन्त्रालय मेटालगायत सूचीकृत हुन बाँकी सोसल मिडिया प्लाटफर्मले इमेल पठाइहाल्छन् कि भनेर पर्खेर बसेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले आज राति १२ बजेसम्म समयसीमा रहेकाले आफूहरू आशावादी रहेको बताए । ‘मन्त्रालयमा साथीहरू इमेल रिफ्रेस गर्दै बस्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि प्लाटफर्मले पनि सम्पर्क गरेका छैनन् ।’ सूचीकृत हुन हामीले पटक-पटक आग्रह गरेका छौँ, सूचना निकालेका छौँ ।
सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकृत गर्न सरकारले के–के गर्यो ? कतिपटक पत्राचार गर्यो ?
सरकारले प्लाटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै पाँचपटक सूचना निकालिसकेको छ । सबैभन्दा पहिला २०८० मंसिर १५ मा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थालाई तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन अनुरोध गरिएको थियो । २०८१ भदौ २५ मा मन्त्रालयको वेबसाइटमा निर्देशिका र सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । २०८१ माघ २१ मा गोरखापत्र र द राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशन गरी सूचीकरणका लागि आह्वान गरिएको थियो । २०८१ चैत ७ मा अन्तिम पटक सूचीकरणका लागि ३० दिनको समय दिएर पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको थियो भने अहिले २०८२ भदौ १२ मा ७ दिनको म्याद दिइएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालहरू सूचीकृत गर्ने काममा अहिलेसम्म के-के प्रगति भयो त ?
सरकारको आग्रहबमोजिम टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप–अप सूचीकृत भइसकेका छन् । टेलिग्राम र ग्लोबल भ्युले पनि सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा आवेदन बुझाइसकेका छन् । सञ्चार मन्त्रालयले गत वैशाखमा मेटाका प्रतिनिधिसँग भर्चुअल वार्ता गरेको थियो । मेटाका सार्वजनिक नीति प्रबन्धक तथा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि सम्पर्क अधिकृत रुजान सरवारसँग सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले कुराकानी गरेकी थिइन् । त्यसयता मेटाले कुनै सरकारलाई कुनै औपचारिक/अनौपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । एक्स, अल्फाबेट (गुगल), लिंक्डइनजस्ता प्लाटफर्म सम्पर्कमै आएका छैनन् ।
सरकारले भने अनुसार भएन भने के सामाजिक सञ्जाल सधैंका लागि बन्द हुन्छन् त ?
सरकारले भोलिसम्म बाटो हेर्ने र प्लाटफर्महरू सूचीकृत हुन नआए, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरेर अघि बढ्ने सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यसअघि पटक-पटक समयसीमा तोक्दा पनि अटेर गर्नेलाई छुट दिएर लचिलो बनेको सरकार यसपालि सर्वोच्चको आदेशका कारण बाध्यात्मक परिस्थितिमा छ । ‘सर्वोच्चले नै दर्ता गरेर मात्र चलाउन दिन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हुनाले सरकारले अहिले चौतर्फी बाध्यतामा छ,’ सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्, ‘सूचीकृत नभएका प्लाटफर्मलाई चल्न दिए अदालतको अवहेलना हुन्छ, झ्याप्पै बन्द गरे जनआक्रोश आउला ।’
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित नौ न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले ‘सिधाकुरा डटकम’ विरुद्धको अदालतको अवहेलना मुद्दामा भदौ २ गते फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले डिजिटल मिडिया र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन यस्तो कानुनी प्रबन्ध आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ । साथै, नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको म्याद सकिएकै दिन, आज सर्वोच्च अदालतले ओटीटी एप्ससहित विदेशी प्रसारण संस्थाले अनुमति नलिए बन्देज लगाउने गरी परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले नेपालभित्र प्रसारण गर्ने विदेशी प्रसारण संस्थाले अनुमति लिनुपर्ने कुरा पालना गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले भने अनुसार नेपालमा कुन-कुन सामाजिक सञ्जाल सूचीकृत भएका छन् ? दर्ता भएकाहरूले के गरिरहेका छन् ?
नेपालमा अहिलेसम्म टिकटक, भाइबर, विटक, निम्बज र पप-अप सूचीकृत भएका छन् । सबैले सम्पर्क व्यक्ति, गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकेका छन् । यिनले नेपालका सम्पर्क कार्यालय भने खोलेका छैनन् । ठूला टेक-कम्पनीहरूले हरेक देशमा कार्यालय खोल्ने कुरा त्यति व्यवहारिक नभएकाले सरकारले जोड दिएको छैन । सूचीकृत हुनेमध्ये टिकटकले नेपालमा सक्रियातपूर्वक पर्यटन प्रवर्द्धन, डिजिटल साक्षरताका अभियानसँगै विभिन्न कार्यक्रमका लागि सरकार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
मुख्य कुरा, सूचीकृत भएका प्लाटफर्महरू सरकार, नियामक, सञ्चार माध्यम र प्रयोगकर्ताको पहुँचमा छन् । स्थानीय सरोकार सुन्ने, जवाफदेही बन्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विकृति न्यूनीकरणमा सहजीकरण गर्ने गरेका छन् । प्लाटफर्महरू सूचीकृत नहुँदा स्थानीय स्तरमा जवाफदेही भइरहेका छैनन् । सरकारकै आग्रहसमेत अटेर गर्ने, प्रहरी र प्रशासनसँग समन्वय नगर्दा साइबर अपराधका घटनामा अनुसन्धानसमेत जटिल हुने गरेको छ ।
दर्ता भएका प्लाटफर्मले कन्टेन्ट फिल्टरिङमा भने सरकारले हटाउन भनेका कन्टेन्ट हटाइदिएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्याउने काम गरेको कतिपयको गुनासो छ । टिकटकमा राजनीतिक टिप्पणी, आलोचना गरिएका भिडियो स्वत: डिलिट हुने, हराउने कन्टेन्ट क्रिएटरहरूको गुनासो छ । टिकटक प्रतिनिधिले भने त्यस्तो आशंका नगर्न भनेका छन् । ‘कुनै कन्टेन्टले हाम्रो कम्युनिटी गाइडलाइन्स उल्लंघन नगरे पनि स्थानीय कानुनअनुसार अवैध मानिन्छ भने हामी त्यस्ता कन्टेन्टलाई नेपालभित्र प्रतिबन्धित गर्न सक्छौं,’ कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा टिकटकका एक प्रतिनिधिले भने, ‘कन्टेन्ट रिमुभलका लागि सरकारले नै पठाएको अनुरोध भए पनि त्यो कन्टेन्ट कानुनअनुसार अवैध छैन र हाम्रो मापदण्ड उल्लंघन गर्दैन भने हामी त्यस्ता कन्टेन्ट हटाउँदैनौं ।’
सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई किन दर्ता/सूचीकृत हुन भनिरहेको हो ? के अरु देशमा पनि यस्तै अभ्यास छ ?
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न चाहिरहेको छ । यसका लागि सरकारले २०८० मंसिरमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका जारी गरेर सोही निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुरूप प्लाटफर्महरू सूचीकृत हुन भनिरहेको छ । निर्देशिका अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु र गुनासो सुन्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । प्रयोगकर्ताहरूले निर्बाध रूपमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्न पाउन् र प्लाटफर्म सञ्चालकहरूले विधि-प्रक्रियाअनुसार आफ्नो प्लेटफर्म सञ्चालन गरुन् भन्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
विश्वका धेरै देशहरूमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने कानुन वा निर्देशिकाहरू छन् । भारतमा ‘सूचना प्रविधि (मध्यस्थ दिशानिर्देश र डिजिटल मिडिया आचार संहिता) नियम, २०२१’ लागू गरिएको छ। यसले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई गुनासो अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी र नोडल सम्पर्क व्यक्ति तोक्न अनिवार्य गरेको छ। युरोपेली आयोगमा ‘डिजिटल सेवा ऐन’ लागू गरिएको छ । अस्ट्रेलियामा ‘अनलाइन सेफ्टी एक्ट, २०२१’ छ । यसले अनलाइन दुर्व्यवहार, साइबर बुलिङ र गैरकानुनी सामग्रीहरू नियन्त्रण गर्न डिजिटल प्लाटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाएको छ । नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने विषयको विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ ।
ठूला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू नेपालमा किन दर्ता हुन चाहिरहेका छैनन् ?
यसबारे कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, २०८० मंसिरमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी हुनासाथ सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूको प्रतिनिधि संस्था एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले त्यसप्रति चासो व्यक्त गर्दै यो अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविरुद्ध भएको जनाएको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मासहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा सूचीकरणको व्यवस्थाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख थियो ।
‘त्यो बेला र अहिले कुरा अर्कै भइसक्यो,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लिएर अनुदार छ, कन्टेन्ट रेगुलेसनमा सरकारको ध्यान छ भन्ने उनीहरूको गुनासो छ । तर, सरकारको उद्देश्य त्यो होइन, हामीले बुझाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, उनीहरू सम्पर्कमै आउँदैनन् । हामीले तिमीहरूको जानकारी पायौँसमेत भन्दैनन् । हाम्रो देशमा सेवा दिएपछि हाम्रो सरकारप्रति जवाफदेही हुनुपर्दैन ?’ सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका र विधेयकबारे सन् २०२४ मा तीनवटा पत्र पठाएयता एसिया इन्टरनेट कोअलिसन (एआईसी) ले भने नेपालबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
एकथरीले भनिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालले कर तिरिरहेका छन्, सूचीकृत किन हुनुपर्यो ?
प्लाटफर्महरू सञ्चार मन्त्रालयमा सूचीकृत नभए पनि २० वटा ठूला प्रविधि कम्पनीहरू नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता छन् । उनीहरूले विगत २ वर्षदेखि नियमित कर तिर्दै आएका छन् । हालसम्म सरकारले यी कम्पनीबाट ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले कर तिरेका भए पनि सरकारको मुख्य जोड देशको कानुन र सार्वभौमिकताको पालनामा छ । यस्ता प्लाटफर्महरू सूचीकृत नहुँदा सरकारलाई त्यसको नियमन र व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङका अनुसार सूचीकृत नभएका कारण सरकारले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट भएका 'हेट स्पिच', 'फेक न्युज', 'डिपफेक’ र ‘साइबर बुलिङ’जस्ता हानिकारक सामग्रीहरूलाई 'मोडरेट' वा 'फिल्टर' गर्न सकेको छैन । यसले गर्दा विभिन्न साइबर अपराधका घटना बढ्नुका साथै सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावमा पनि खलल पुगेको गुरुङको भनाइ छ ।
