काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाबमोजिम सूचीकृत नभए बन्द गरिदिने सरकारको चेतावनीप्रति सांसद् र सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लगातार रूपमा आफूहरूले दिएको अन्तिम समयसीमाभित्र सूचीकृत हुन आनाकानी गरेका मेटा लगायत कम्पनीलाई नेपालमा चल्न नदिने दोहोर्‍याउँदै आएका छन् ।

आइतबार संसद्मा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद्ले यस विषयमा सरकारी शैलीको आलोचना गरेका थिए भने डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले सामाजिक सञ्जाल प्लाटर्फम बन्द गराइदिने सरकारका प्रवक्ताको अभिव्यक्त्तीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त्त गरेको छ।

रास्वपा सांसद असिम शाहले संसद्को शून्य समयमा बोल्दै मेटासँगको वार्ता केबल यस कम्पनीसँगको वार्ता मात्र नभएर नेपालको डिजिटल भविष्यसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताएका थिए । उनले यस मामिलामा सरकारलाई संयमता, गम्भीरता र कुटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न सुझाव दिए ।

‘एक दिन, सात दिनको धम्की शैली छाडेर दीर्घकालीन सोच र व्यवहारिक उपाय अगाडि सार्नुपर्छ,’ शाहले भने, ‘डिजिटल युगलाई अपनाउने हो भने यो युगसँग सिक्नुपर्छ, युगलाई तर्साएर होइन ।’ 

हाल नेपालमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप र म्यासेन्जरजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने कि नहुने भन्ने बहस चुलिएको उल्लेख गर्दे उनले मेटा नेपालमा अनिवार्य ‘दर्ता’ हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरे । तर, अन्य देशमा दर्ता भइरहँदा नेपालमा किन तर्किरहेको छ भन्नेबारे मनन गरिनुपर्ने बताए ।

‘आज फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर नेपाल जनताको सञ्चार र साना उद्यम र अभिव्यक्तीको आधार  बनेको छ, त्यसैले मेटालाई नेपालमा दर्ता गराउनुपर्छ र विदेशी कम्पनीहरूले नेपालको कानुन र नीतिलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन,’ उनले भने, ‘तर हाम्रा कानुन र नीतिमा केही उल्झन छन् भने सोको समाधान नगरी चेतावनी मात्रै दिने हो भने त्यो लाजमर्दो हुन्छ ।’

फ्रिडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युट, डिजिटल मिडिया फाउन्डेसन, एन्टेना फाउन्डेसन, फोरम फर डिजिटल इक्वालिटी लगायत ११ वटा संस्थाको प्रतिनिधि डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले पनि सामाजिक सञ्जाललाई सात दिने अल्टिमेटम दिई प्रतिबन्ध लगाउने सञ्चार  मन्त्री गुरुङको चेतावनीप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको पालना नगरी सरकारले सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने तयारी थालेको भन्दै कोलिसनले आपत्ति जनाएको हो । कोलिसनका अनुसार सरकारले यस्ता कदम उठाउँदा पारदर्शिता र सार्वजनिक परामर्शको पूर्ण अभाव देखिएको छ । यसले स्वेच्छाचारी निर्णय प्रक्रियाको खतरालाई उजागर गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्ता कदमले डिजिटल स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारहरूमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढावा दिन, भेला हुने अधिकारलाई सक्षम पार्न र लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्न अपरिहार्य माध्यम बनेका छन्,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन, व्यक्तिहरूलाई सक्षम बनाउन र सीमान्तकृत समुदायहरूको आवाजलाई बुलन्द गर्न पनि तिनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। यी प्लाटफर्महरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले यी महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूलाई जोखिममा पार्नेछ ।’ 

सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले सूचनाको हक, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमहरूको दिगोपनमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने कोलिसनले चेतावनी दिएको छ । साथै, यस्तो कदमले पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्ट गर्न गाह्रो बनाउने, सेन्सरशिपको जोखिम बढाउने र डिजिटल अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा गम्भीर असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ । 

‘साना, मझौला वा ठूला उद्यमहरू लगायत लगभग सबै व्यवसायहरू मार्केटिङ, ग्राहक संलग्नता, बिक्री, अनलाइन समर्थन र अन्य धेरैका लागि सामाजिक सञ्जालमा निर्भर छन्, यी व्यवसायहरूले ठूलो परिचालन अवरोधहरू भोग्नेछन्, फलस्वरूप डिजिटल मार्केटिङ, सामग्री निर्माण, अनलाइन व्यापार र ग्राहक सेवा जस्ता क्षेत्रहरूमा व्यापक रोजगारी गुम्नेछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ । 

कोलिसनले संसदीय कानुन नबन्दै सरकारले लागू गरेको ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका, २०८०’ ले शुरुदेखि नै चिन्ता बढाएको टिप्पणी गरेको छ । सरोकारवालासँगको पर्याप्त परामर्शबिना यस्ता निर्देशिकाको कार्वान्यवनले पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सिद्धान्तको उल्लंघन गर्ने कोलिसनको दाबी छ । नागरिक अधिकारहरूलाई असर पार्ने कुनै पनि उपाय संवैधानिक र लोकतान्त्रिक प्रक्रियासँग मेल खाने गरी मात्र अगाडि बढाउन कोलिसनले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने केही दिनयता हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा विशेषगरी मेटा र अन्य प्लाटफर्महरू नेपालमा सूचीकृत हुनैपर्ने र नभएर बन्द गरिदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् । शनिबार ललितपुरमा आयोजित नेपाली चलचित्र वितरक तथा प्रदर्शकहरूको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घको ५० औँ वार्षिक साधारणसभामा पनि उनले अबको एक साताभित्र फेसबुक, म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप र इन्टाग्राम लगायत मेटाका प्लाटफर्महरू सूचीकृत नभए प्रतिबन्ध लगाइने चेतावनी दिएका थिए ।

मेटाको आम्दानी नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)भन्दा धेरै भए पनि नेपालको स्वाधीनता आर्थिक मूल्यमा जोख्न नमिल्ने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‍उनले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूले अनिवार्य रूपमा देशको कानुन पालना गर्दै दर्ता हुनुपर्ने र कर तिर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

निर्देशिकाअनुसार सूचीकृत नभए पनि माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, एडोबी, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पलजस्ता विश्वका ठूला सामाजिक सञ्जाल एवं सूचना प्रविधि कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता छन् । यी कम्पनीले विगत तीन वर्षदेखि नियमित विद्युतीय सेवा कर (डीएसटी) र मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दै आएका छन् । 

ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ती कम्पनीले सरकारलाई साढे ४१ करोड कर तिरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व विभागमा दर्ता भई प्यान नम्बर लिएका १८ कम्पनीले २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख ३२ हजार रुपैयाँको कारोबार गरेका थिए ।