काठमाडौँ — सरकारले फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाललाई सात दिनभित्र सूचीकरण हुन समय दिने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सामाजिक सञ्जालालाई जवाफदेही बनाउने निर्णय गरेको हो ।

सात दिनको समय दिएर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सूचीकरण हुन सामाजिक सञ्जालहरूलाई आह्वान गरेको छ ।  

तोकिएको समयमा सूचीकरण नगरेका वा मन्त्रालयसँग सम्पर्क नगरेका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र प्रयोग गर्न नदिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार दर्ता हुनेबित्तिकै त्यस्तो प्रतिबन्ध अन्त्य गरिनेछ । सरकारले यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै  बुधबार सरकारका प्रवक्त्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत बढ्दो साइबर अपराध, घृणात्मक अभिव्यक्ति, मिथ्या सूचना, पहिचान चोरी, सेक्सटोर्सन, डिपफेक र सामाजिक सद्भावमा आघात पुर्‍याउनेजस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न नियमन आवश्यक भएको बताएका थिए । उनका अनुसार यसका लागि मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ भने २०८० को निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने स्वदेशी र विदेशी सबै प्लाटफर्महरू अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने र सम्पर्क व्यक्ती तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।